केही वर्ष पहिलाको कुरा हो। म र मेरो एकजना साथी माथिल्लो डोल्पाको विद्यालयहरु अनुगमन गर्न र समुदायमा व्यक्तिहरुसँग शैक्षिक अवस्था बारेमा छलफल गर्न दुनैबाट निस्केका थियौं। पैदल यात्रको दोस्रो दिन कागकोट गाउँमा बास बसेर तेस्रो दिन पिम्री गाउँमा पुग्ने लक्ष्यका साथ हिडिरहेका थियौं।
कागकोटदेखि पिम्री पुग्न झण्डै अधा बाटो काटेपछि मुकोटबासीको एक हुल कागकोट तर्फ झर्दै गरेको भेट्यौँ। भोटबासीहरु अउलतर्फ किनमेल गर्न झर्दा गाउँका प्रायः हिड्डुल गर्न सक्ने र भारी बोक्न सक्नेहरु एकै पटक हुल बाधेर हिड्ने चलन हुन्छ। हाम्रो चौथो दिनको लक्ष्य मुकोट पुग्ने थियो।
गाउँमा पुगेर हामीले समुदायको भेला राख्ने, बालबालिकाको शिक्षाको बारेमा छलफल गर्ने, समस्या पत्ता लगाउने, सकारी स्रोतबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधाको बारेमा जानकारी गराउने, समस्या र सम्भावित समाधानका उपाएहरु पत्ता लगाउने, समुदायले गर्न सक्ने कार्यहरु सुझाउने गर्ने गर्थ्यौँ। हामीलाई मुकोटको विद्यालय लामो समयसम्म चलेको छैन, शिक्षकहरु त्यहाँ नगएर आफ्नै घरमा छन् भन्ने थाह छदै थियो। बोल्न सक्ने, कुरा सुन्नु र सुनाउनु पर्ने सबै बाटो लागेपछि मुकोट पुग्नुको अर्थ भएन।
अब गाउँमा गएर कोसँग छलफल गर्ने? हामीले गाउँलेसँग परिचय गर्यौं। मुकोटमा जान चाहेको र पुग्नुको उद्देश्य बतायौँ। गाउँलेहरु त्यहाँबाट फर्कने सम्भावना थिएन। हाम्रो उद्देश्य थाहा पाएर उनीहरु पनि निरास भए। मैले केही समय यही बसेर छलफल गरौँ भन्ने प्रस्ताव राखेँ। उनीहरुले हुन्छ भने। गोलाकार रुपमा बस्यौ र छलफल थाल्यौँ।
गाउँलेहरुलाई आफ्नो बालबालिकाको शिक्षा सम्बन्धमा साच्चै ठूलो पीडा थियो। मैले त्यहाँ खटाएका शिक्षकहरुले भन्ने गरेका कुरा भन्दै थिएँ। शिक्षकलाई तपाईहरुको गाउँमा बस्ने ठाउँ नदिने, बालबालिका विद्यालयमा पढ्न नपाठाउने, शिक्षकलाई आवश्यक पर्दा सहयोग गर्नुको साटो बिरामी पर्दा खर्कमा लगेर छाडिदिने यस्तै यस्तै, कसरी जान्छन् तपाईहरुको गाउँमा शिक्षकहरु?
उनीहरुको भनाइ थियो हामी मान्छै हैनौँ र? हामी हाम्रा बालबालिकालाई अक्षर चिनाउन चाहदैनौँ र? शिक्षक आउँदा हाम्रो घरमा बस्न कठिन हुन्छ भनेर पाल बनायौँ, छिट्टै विद्यालयको नजिकै शिक्षकलाई बस्ने घर बनाउन सुरु गर्यौँ। शिक्षक गाउँमा आउदै आउदैनन्, आए बस्दै बस्दैनन्। पर्वत घर भएका एकजना शिक्षक हामी स्कुल पढ्ने उमेरका हुँदा आएर दुई वर्ष बसे, हामीले दुई कक्षासम्म पढ्ने मौका पायौँ। त्यसपछि हाम्रो गाउँमा जन्मेका बच्चाले पढ्ने मौकै पाएका छैनन्। यो त भोटको एउटा गाउँको कुरा हो भोटका धेरै गाउँको कथा यस्तै हो।
नेपाल सरकारले तोकेको खर्च गर्ने नम्स नेपालगंज र डोल्पाको भोटको लागि एउटै छ। दुईकोठे टिनको छाना हुने विद्यालय भवन निर्माणको लागि तोकिएको रकमले माथिल्लो डोल्पासम्म टिन खरिद त कुरै छाडौँ, ढुवानीको लागि पनि पुग्दैन। खच्चडमा बोकाएर वा मान्छेले बेकेर टिन ढुवानी सम्भव छैन। हेलिकप्टरमा ढुवानी गर्दा भवन निर्माणको लागि छुट्टाएको सम्पुर्ण बजेट लगाउँदा पनि टिन ढुवानी सम्भव हुँदैन।
कम लागतमा हिमाली क्षेत्रको लागि उपयुक्त ताप सञ्चित गर्न मिल्ने माटाले छाएका घरहरु उपयुक्त हुन्छन्। तर त्यस विषयमा न त काठमाडौँ बस्ने प्राविधिकले चासो राख्दछन् न त्यहाँ उपयुक्त हुने प्रविधि सुझाउन सक्दछन्। पाहाडि क्षेत्रमा उपयुक्त हुने टिनको छाना हिमाली क्षेत्रमा पनि अनिवार्य गर्नु उपहासको कुरा हो। भोट क्षेत्रलाई अनुपयुक्त हुने प्रविधि र बजेटको एक नमुना मात्र हो यो, यस्ता धेरै छन्।
कार्तिकदेखि हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पर्न सुरु गर्छ। हिउँ परेपछि पास काट्न कठिन हुन्छ। उकालो ओरालो हिँड्न सक्ने गाउँलेहरु गाउँ छाडेर बालबालिका सहित अउल झर्छन। उकालो ओरालो हिड्न नसक्ने बृद्ध तथा कमजोरहरु मात्र जाडोमा पनि यताउता नलाग्ने गरी घरमै रहन्छन्। अउलका इमान्दार शिक्षकहरु पनि कार्तिक तिर विद्यालय छाडेर तल्लो क्षेत्र तिर झर्नु पर्ने बाध्यता हुन्छ।
कार्तिकमा बन्द भएका विद्यालय शैक्षिक सत्र फागुनमा सुरु भए पनि वैशाख नलागेसम्म हिमाली गाउँहरुमा पुग्नै सक्दैनन्। दशै तिहार मान्न नेपालगंज झर्ने शिक्षकहरुले दशै तिहारपछि विद्यालय फर्कने क्रममा प्राथमिकता त कुरै छाडौँ, पछाडि पुगेको व्यपारी, ठेकेदारले टिकट पाएर जाहज चढ्दा सहेर बस्न विवश हुन्छन्। दशै तिहार पनि विद्यालय सञ्चालन गर्ने हो भने पनि झण्डै छ महिनाभन्दा बढी विद्यालय सञ्चालन हुन सक्दैनन्।
यो कोभिड-१९ भाइरसबाट उत्पन्न हुने रोग कुनै भौगोगिक क्षेत्र स्थानमा वा व्यक्तिमा आफै उत्पन्न हुने होइन, संक्रमित व्यक्तिले सार्ने रोग हो। हिमाली भेग र विकटमा रहेका गाउँमा व्यक्तिको आवत जावत निकै कम हुन्छ। भोट क्षेत्रमा गाउँका व्यक्ति बाहेक अन्यत्रका व्यक्तिसँग मुस्किलले भेट हुन्छ, गाउँमा को आयो? को गयो? भनेर स्पस्ट जाकारी हुन्छ।
गाउँमा घरहरु गुजुप्प तथा प्रायः जोडिएका हुन्छन् भने एक गाउँबाट अर्को गाउँको दूरी निकै टाढा हुन्छन्। दिनभर हिड्दा पनि अर्को नजिकको गाउँमा पुग्न मुस्किल हने अवस्था धेरै ठाउँमा छ। त्यस्ता गाउँमा बाहिरबाट व्यक्ति निकै कम जाने वा जानबाट नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था छ। अन्यत्रबाट त्यस्ता गाउँमा पुगिहाले पनि समाजभन्दा फरक राख्न सकिने, गाउँ वडा तथा स्थानीय तहले पूर्ण नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था छ।
यस्ता संक्रमण नै नदेखिएका, एकजना व्यक्ति पनि बाहिरबाट आएको स्पष्ट जानकारी हुने, अन्यत्रबाट भित्रिने कार्य पूर्ण नियन्त्रणमा भएका स्थानीय तह, स्थान वा गाउँ टोलमा भएका विद्यालयमा पनि बालबालिका जम्मा गरेर पढाउन रोक्नु भनेको निकै दुखद् हो। सरकारको सूचना अनुसार सात वटा जिल्ला र ५८३ स्थानीय तहमा एकजना पनि कोभिड-१९ को संक्रमण भएका व्यक्तिहरु छैनन्। हरेक स्थान विशेषका आफ्ना केही समस्या र केही सकारात्मक पक्षहरु हुन्छन्।
अहिले कोभिडको महामारीमा विगतमा एक्लिएका, छाडिएका र हेपिएका गाउँटोल र समाजलाई सकारात्क हुन पुगेको छ। यस्ता जिल्ला, स्थानीय तह तथा गाउँ टोलहरुले ढुक्कसँग आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्दछन्। यस्तोमा पनि काठमाडौँ, वा सहरी क्षेत्रको आवश्यकता ख्याल गरेर त्यही अनुसार गर्न खोज्नु भनेको आफ्ना स्थान विशेषका सकारात्मक पक्ष तथा मौकाहरु पनि प्रयोग गर्नबाट रोक्नु हो। यो एक किसिमको सिन्डिगेट हो तथा पछाडि परेका माथिको अन्याय हो।
सल्लीपिरमा नयनराज पाण्डेले भने जस्तै विभिन्न तहका पुस्तकको भारी खच्चरमा बोकाएर लैजाने र त्याँही बसेर समुदायको आवश्यकता अनुसार दिउसोमा विद्यालय र बिहान बेलुकी साक्षरता कक्षा, समुदायलाई स्वास्थ, सरसफाइ र त्यस स्थानमा गर्न सकिने व्यवसाय आदिको शिक्षा दिने व्यक्ति तथा शिक्षकको खाँचो छ। अहिले त्यसरी नै कोही शिक्षक भोट क्षेत्रमा पुगेर पढाउन कस्सिएका रहेछ भने पनि अहिले नेपाल सरकारको आदेशले त्यस्ता विद्यालय पनि बन्द गर्न बाध्य बनाएको छ।
बालबालिकाको शिक्षाको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ? भन्ने जिज्ञासा राख्दा सेफोक्सुण्डो गाउँपालिकका अध्यक्ष टसी तुन्डुप गुरुङले तलका शिक्षकहरु एक त सामान्य अवस्थामा पनि आउदैनन्, अहिले त सरकारले नपढाउन भनेको छ किन आउथे भन्नु हुन्छ। कोभिडका केस देखिएका छैनन्, भोटमा विद्यालय सञ्चालन गर्दा के फरक पर्ला र? भनेर सोध्दा प्रशासनले थाहा नपाउने गरी स्थानीय स्वयंसेवीलाई अनुरोध गरेर बालबालिकालाई पढाउन लगाएका छौं। के साच्चै बालबालिकालाई प्रशासनले थाहा नपाउने गरी पढाउनु पर्ने अवस्था हो? कोभिड फैलन रोक्ने उद्देश्य हो भने डोल्पा जिल्लामा नै कोभिड-१९ को संक्रमित देखिएको छैन।
विनोद शाही यस्ता व्यक्ति हुन् जसले माथिल्लो डोल्पमा पुगेर निरक्षर बालबालिकालाई पढाउन थाले। आफू मात्र हैन, अरु युवाहरुलाई पनि स्वयंसेवी रुपमा त्यहाँ लगेँ। उनीसँग पहिलो भेट भोट क्षत्रको एक विद्यालयमा भएको थियो। तलब पाउने शिक्षकहरु दुनै र नेपालगंजमा व्यापार गर्दै थिए भने उनी स्वयंसेवी रुपमा भोटको विद्यालयमा खटिएका थिए। सरकारको आदेशले उनी पनि अहिले विद्यालयमा पढाउन छाडेर बस्नु पर्ने अवस्था छ।
माथिल्ला हिमाली क्षेत्रमा फागुनसम्म जानै नसकिने हिउँ हुन्छ। माथिल्लो डोल्पामा कार्तिकमा बन्द भएका विद्यालय वैशाख नलागेसम्म सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था रहदैन। जेठदेखि भादौसम्म माथिल्लो भोट क्षेत्रमा पढाइको लागि अनुकूल समय हो। त्यहाँ अन्यत्रबाट निकै कम व्यक्ति मात्र जान्छन्, गएको कुरा गाउँमा हल्ला नै हुन्छ। बन्दाबन्दी पछि त्यहाँ न पर्यटक न अन्य गाउँका व्यक्ति पुगेका छन्।
यदि विनेद शाही र त्यस्तै केही शिक्षक फागुनमा पुगेर त्यही बसिरहेको भए पनि रेडियो सुनेपछि विद्यालय बन्द गर्न बाध्य भए। एदाकदा विद्यालय पुग्ने शिक्षकहरु शैक्षिक सत्रको सुरु फागुनमा वा चैत तिर त्यहाँ पुगेको भए पनि सरकारले सार्वजनिक बिदा दियो भनेर त्यतिबेलै टाप कसिसके होलान्। अनि विनोद शाही जस्ता त्यही बसेर पढाउन चाहने, डोल्पाका बालबालिकाको माया मान्ने र उज्ज्वल भविष्यको कामना गर्ने गर्नेहरुको समेत बिरोध गरे होलान्।
सरकारले स्कुल बन्द गर्न भन्दा पनि मानेन, के स्वार्थ छ? भने होलान वा सरकार विरोधीको विल्ला भिराए होलान् सायद। पत्रकारको पहुँच दुनैसम्म हो। जुफालमा जहाजबाट झरेर दुनैसम्म पुग्ने पत्रकारले दुनैका कुरा मत्र सुन्छन्। डोल्पाको अवस्था देख्दा फरक महशुस गर्दछन्। दुई/चार दिन बस्दा केही टाठाबाठाहरुले जे भन्यो त्यही पत्याउँछन्, अनि कसैले पत्ता नलाएको के के न पत्ता लगाए भने झैँ गरेर लेख्छन्, बोल्छन्, दृष्य देखाउछन्। त्यस्ता कुरा वास्तविकताभन्दा निकै टाढा पनि हुन सक्दछन्।
सुधारका काम थाल्नु पर्ने भनेको स्थान विशेषका वास्तविक समस्या, अवस्था, सबल पक्षहरु पत्ता लगाएर हो। कतिपय अध्ययन पनि काठमाडौँमा बसेर सीमित सूचनाका भरमा गरिएका छन्। त्यस्ता सूचनाको आधारमा दिएका सुझाव कार्यान्वयनले पनि विकटमा रहेका, पछाडि परेका स्थानको वास्तविक सुधार सम्भव छैन। स्थानीय युवाहरु, सचेत व्यक्तिहरु नलागेसम्म पछाडि परेका स्थानको विकास हुँदैन।
एनजियो र आइएनजियोका कामले सुधार हैन, बानी बिगार्ने मात्र काम गर्दछ। समुदायमा चेतना फैलाउने शिक्षक उत्प्रेरित भएर लाग्ने हो भने समस्याको समाधान त्यहाँबाट सम्भव हुन सक्दछ। शिक्षकहरुसँग समुदाय कस्तो छ? आवश्यकता के हो? बालबालिकाको अवस्था कस्तो छ? सिकाइका समस्या के हुन्? के गर्दा सिकाउन सकिन्छ? बालबालकिाले के गर्दा आफै उत्प्रेरित भएर सिक्छन्,?
वास्तविक आवश्यकता के हो? सबै पत्ता लगनउने र त्यसै अनुसार काम गर्न सक्ने क्षमता छ। अतः कोभिडको महामारीमा यो विषयवस्तु पढाउनु, यो विषयवस्तु नपढाइ भन्नुभन्दा पनि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा स्थान विषेश, समुदाय, बालबालिकाको अवस्था एकिन गरी आवश्यकता पूरा हुने गरी शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिन अनुरोध गर्नु पर्दछ।
विद्यालय कहिले खोल्ने, कसरी खोल्ने, कसरी बालबालिकालाई कोभिड सम्बाहक हुनबाट जोगाउने कुराको एकिन गर्ने जिम्मा पनि स्थानीय तहले गर्नु आवश्यक छ। कोभिड महामारीको व्यवस्थापन गर्न पनि त पहिला संघीय सरकारले क्वारान्टाइनदेखि हरेक व्यवस्था गर्छु भनेर लागेकै हो। सम्भव भएन, स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइयो।
स्थानीय सरकार भनेका नजिकमा देखिने, अनुभव गरिने र गुनासो सुनाउन सकिने जनप्रतिनिधि हुन्। संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ भने आवश्यकता र परिस्थिति अनुसार विद्यालय खोल्ने वा अन्य तरिकाले सिकाइलाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्ने स्थानीय सरकार नै हो भन्न केको कठिन!
