देशको संघीय राजधानीमा उखु किसानहरुले गरेक दोस्रो चरणको आन्दोलनको आज आठौँ दिन। काठमाडौंको ३ डिग्री सेल्सियसको जाडोमा २ वर्ष पुरानो ज्याकेट र धोती लगाएर किसानहरु बिन्ती गर्दैछन्, हामीलाई ४ वर्ष पहिले बेचेको उखुको पैसा देउ।
त्यसैबेला दुईतिहाई बहुमत सहितको कम्युनिस्ट सरकारका उद्योगमन्त्री वक्तव्य जारी गर्छन् 'कोरोनाले गर्दा उद्योगीलाई गाह्रो छ। दुई/चार जना माइतीघरमा उफ्रेर हुन्छ। बेलुका बेलुका मलाई ठूला-ठूला नेताहरुले उद्योगीलाई नपक्रनु भन्दै फोन गर्छन्।'
हाम्रा मन्त्रीहरूका कुरा सुन्दा त यिनीहरु समाजवादका सेनानी होइनन्, पुँजीवादका नाइके हुन् जस्तो लाग्छ। अचम्म लाग्छ हाम्रा मन्त्रीलाई उद्योगीसँग आँखा जुधाएर कोरोनाले चिनीको खपतमा त केही असर गरेको छैन, तपाईलाई आम्दानी भएको भइ छ। किसानलाई पैसा किन नदिएको भन्न कसले रोकेको होला?
छिमेकी मुलुक भारतसँग हाम्रो कृषिमा धेरै कुरा समानता छन्। भारतले उद्योग र अन्य पूर्वाधार विकासमा छलाङ मारेपनि अझैसम्म हामी दुवै कृषिप्रधान देश नै हौँ। दुवै देशका बहुसंख्यक जनता कृषिमा नै आधारित छन्। देशमा इतिहासकै शक्तिशाली सरकार छ। यति समानता हुँदाहुँदै अहिले दुवै देशमा अर्को समानता पनि छ। त्यो हो कृषक आन्दोलन।
भारतमा राजधानी केन्द्रित कृषि आन्दोलन सुरु भएको आज २५ औँ दिन भयो भने नेपालमा आठ दिन। उस्तै जस्तो लाग्ने यी दुई आन्दोलनको स्वरुपमा भने आकाश जमिनको भिन्नता छ।
सुरुमा चर्चा गरौँ भारतीय किसान आन्दोलनको। भारतको केन्द्रीय सरकारले कृषिमा आधारित तीन विधेयक संसदमा पेश गर्यो। त्यसैको केही बुँदामा असहमति जनाउदै पंजाबबाट सुरु भएको कृषक आन्दोलनले अहिले राजधानी दिल्लीका सबै नाका ढाकेको छ। किसानहरुको मुख्य बिरोध सरकारद्वारा संचालित स्थानीय मण्डिहरु हट्ने, न्यूनतम समर्थन मूल्य नतोकिनु र पराल जलाएर नष्ट गर्न नपाइने प्राबधानमा छ।
केन्द्रीय सरकारले सरसल्लाहमा संसोधन मार्फत किसानको माग सम्बोधन हुने भने पनि किसान विधेयक नै फिर्ता हुनुपर्ने मागमा अडिग छन्। राजनैतिक भनौँ या कर उठाउन नपाइने कारणले राज्य सरकारहरु केन्द्रको विपक्षमा उभिदा समस्या झन् जटिल मोडमा छ। त्यही नेपालमा आन्दोलन गर्नुपर्ने कारण सुन्दा नै अचम्म मान्नुपर्छ।
आफूले चार वर्ष पहिला बेचेको सामानको पैसा देऊ भन्दै आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता सायद नेपालमा मात्र होला। किनभने सामान किनेपछि त्यसको मूल्य तिर्नुपर्न कुरा व्यापारको सबैभन्दा आधारभूत मान्यता हो। यस्तो अवस्थाले देशमा कानुन कार्यान्वयनको अवस्था कति निरीह छ र पुँजीपतिले कसरी फाइदा उठाउछन् भन्ने देखाउछ।
नेपालका किसानहरु त्यति सम्पन्न छैनन् कि आफ्नै लगानीले खेती गरून्। सामान्य हिसाबकिताबमा पनि ४ वर्षमा सावाँ र व्याज बराबर हुन्छ जुन उनीहरुलाई कुनै बैंक वा व्यक्तिले मिनाहा गर्नेवाला छैन। साच्चै कानुनको कुरा गर्ने हो भने त्यो ब्याज पनि उद्योगीले नै तिर्नुपर्छ।
भारतीय किसान आन्दोलन र नेपाली किसान आन्दोलनमा अरु २ वटा ठूला भिन्नता देखिन्छन्। त्यो हो सांगठनिक क्षमता र किसानको जीवनस्तर। भारतको पहिलो किसान आन्दोलनले नै किसानको हकहित र अधिकार रक्षाका लागि संगठनको जग बसालेको थियो। हरेक राज्यमा रहेका ती संगठनले नै आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
आन्दोलनमा राजनीति घुस्न र हिंसा भड्किन नदिइ २० औँ दिनसम्म पनि उस्तै जोश देखाएका छन्। ती किसान संगठनमा कुनै राजनीतिक व्यक्तिको नेतृत्व छैन। आज मात्र होइन, किसानका हरेक समस्यामा उनीहरु जोडदार आवाज उठाउछन्। तर नेपालमा हेर्न हो भने किसानहरुको हितको लागि त्यस्तो संगठन नै छैन।
भएका पनि राजनैतिक खिचातानिले ध्वस्त छन्। अहिने उखु किसानलाई मर्का छ, १०/१५ जना काठमाडौं आउछन्, विरोध गर्छन् जान्छन्। भोलि पशुपालनमा समस्या होला, काठमाडौँका सडकभरि दूध पोखिन्छ। त्यसपछि त्यो पनि हराउँछ, अर्को दिन तरकारी किसानलाई समस्या होला। लहलाउदो तरकारीमा ट्याक्टर चल्छ तर कहिल्यै किसानको मागको सम्बोधन भएको छ त?
यसरी टुक्रा टाक्रे समूहले विरोध गर्दा एक सरकारले नजरअन्दाज गर्छ भने अर्कोतिर बिचौलियाले खेल्ने मौका पाउँछन्। नेपालमा व्यवस्थित कृषि सुरु भएकै छैन, ज्यादातर किसान निरक्षर छन् र पढेलेखेका कृषिमा आउनै चाहादैनन्। अल्लि जान्नेबुझ्नेले आफूले मात्र अनुदान खाने लोभमा बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउदैनन्। त्यसैले नेपालमा साँच्चै कृषि क्रान्ती गर्न किसानको हकहितमा लाग्ने बलियो र सुदृढ किसान संगठनको आवश्यकता छ।
अर्कोतर्फ हेरौं किसानहरुको जीवनस्तरमा, भारतको दिल्ली आसपासका बोर्डहरुमा लाखौंको संख्यामा किसान महिनौँ दिनदेखि धर्नामा छन्। त्यत्रो भिडमा पनि त्यहाँ नाम चलेको होटलमा भन्दा मिठो र धेरै प्रकारका खाना बन्छन्। जहाँ किसानले मात्र होइन, वरपरका गाउँलेले पनि फाइदा लिइरहेका छन्।
ती आन्दोलन केन्द्रहरुमा स्वास्थ्य परीक्षण, व्यायमशाला, मनोरञ्जन सम्पूर्ण व्यवस्था छ। सबै किसानहरुलाई रात बिताउन एसी जडित आ-आफ्ना ट्याक्टर, ट्रक छन्। यसले देखाउछ कि भारतीय किसानहरु कति सम्पन्न छन्। उनीहरुले कृषिबाटै जनजीविका मजाले चलाउन सक्छन्।
अब नेपाल तर्फ हेरौँ, आन्दोलनका लागि १५/२० जना किसान काठमाडौं ओर्लिएका छन्। जसमध्येका एक गगनदेव रायले ३६ प्रतिशत व्याजदरमा १० हजार ऋण गरेका छन् काठमाडौं आउनका लागि। त्यहाँ उपस्थित सबैको हालत त्यस्तै वा त्योभन्दा खराब होला। त्यही दस हजार पनि कता खर्च हुन्छ भन्दै पशुपतिको धर्मशालामा ५/५ जना एउटै कोठामा कोचिएर बस्छन्।
दिउँसो माइतीघरमा कसैले दया लागेर केही खान दिए हात मुख जोर्छन्, बेलुका भोकै सुत्छन्। यी त अझ नगदे बाली लगाउने किसान भए जसलाई सरकारले राम्रो आम्दानी हुने कृषि पेशामा राखेको छ। अब कल्पना गरौँ अरुको हालत के होला?
यदि अब पनि हामी चुप रहिरहेउँ भने सधैं यही दुर्गती भोग्नु पर्नेछ। यो देशमा बस्ने ७० प्रतिशत जनता किसानकै छोराछोरी हौ। औंलामा गन्न सकिने कथित पुँजीपतिहरुले हामीलाई आफ्नो इशारामा नचाइरहेका छन्। आउनुहोस्, सबै मिलेर बेथिति विरुद्ध क्रान्ती गरौँ।
युरोपको औद्योगिक क्रान्तीले जसरी समग्र महादेशको स्वरुप बदल्यो, त्यसै क्रान्ती हामीले कृषिमा गर्नुछ। कृषि गुजारा गर्ने बाटो मात्र होइन, उच्च आम्दानीको श्रोतमा रुपान्तरण गरौँ। आउनुहोस्, सामाजिक रुपमा उपेक्षित यी मधेशी किसानकै नेतृत्वमा सम्पूर्ण जनता मिलेर नयाँ क्रान्ति गरौं।
जबसम्म किसान रोइरहनेछन्, यो देश कहिल्यै उभो लाग्ने छैन। त्यसैले सुरुआत आजैबाट गरौं र आफैबाट गरौं। जय देश जय किसान।
