तत्कालिन नेकपा (माओवादी) द्वारा सुरू गरिएको जनयुद्धले यही फागुन १ गतेबाट छब्बीस वर्षमा प्रवेश गरेको छ।
सदाझैं यसपालि पनि उक्त भिषण संघर्षमा संलग्न तथा शुभचिन्तकहरूले जनयुद्ध दिवस मनाउँदैछन्।
कसैले ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति मौनधारण गरेर। कोही त्यस कहालीलाग्दो परिवेशलाई स्मरण गर्दै भक्कानिए। कसैले गीत, कविता, लेखमार्फत जनयुद्धलाई सम्झिएर। जसरी मनाइए पनि जनयुद्ध आखिर अरू कुनै अमुक दिवस जस्तै एउटा औपचारिकतामा परिणत भइसकेको छ।
आज मुलुकमा माओवादी जनयुद्ध हाँकेको एउटा हिस्सा सत्तामा छ। सर्वोच्च कमाण्डरसहितको अर्को हिस्सा संसद पुनस्र्थापनाको एजेण्डा लिएर सडकमा छ। जनयुद्धकै प्रक्रियाबाट आएको अर्को पंक्ति विद्रोह झण्डा उठाएको आरोपमा प्रतिबन्धित छ। टुटफुटकै श्रृंखलाको बीचमा केही जनयुद्धका नेतृत्वदायी दलहरू संयुक्त मोर्चा बनाउने स्तरसम्म पुगेका छन्।
कम्युनिष्ट भनिएका शक्तिकेन्द्रबीच भएको ध्रुवीकरण फगत पदको लेनदेन भएको तथ्य छताछुल्ल भएको छ। अब जनताको मुक्तिका लागि कुनै कसर बाँकी नराखिने गुलियो भाषाणबाजी सडकमा गुञ्जिन थालेको छ। जबकि उनीहरू आफैं सत्ता साझेदारी गरिरहँदा मलर सदा, सूर्य तामाङहरू भोक तृप्ति गर्न नपाएर देह त्याग्नुपर्यो। जनयुद्धकै आधारक्षेत्र रुकुममा नवराजहरूले प्रेम विवाहका खातिर विभत्स मृत्युवरण गर्नुपर्यो। निर्मला पन्तहरूले बलात्कार र हत्या हुँदासमेत न्याय पाउन सकेनन्। बरू कोभिडको त्रासदीबीच भ्रष्टाचारका कयौं नयाँ कीर्तिमानीहरू कायम भए।
दुई तिहाइको सरकार समाजवाद निर्माणको शंखघोष गरिरहेकै छ।
गाउँसहर चारैतिर समृद्धिको सस्तो नारा घन्किरहेकै छ। हिंजो युद्धको मोर्चामा खटिएका कयौं कमरेडहरूले सत्ताको सुख भोग गरिरहेकै छन्।
त्यति ठूलो बलिदान र विश्वासमाथि खडा भएको सरकारले भ्रष्टाचार, यौन हिंसा लगायतका क्षेत्रमा इतिहासका सबै रेकर्ड तोडिसकेको छ।
के जनयुद्धको सपना यस्तै थियो त ? यदि यही नै भइदिएको भए किन यति धेरै आलोचित बन्दैछ नेकपा ? माओवादी जनयुद्धमा होमिनेहरू के साँच्चिकै यही यथार्थका खातिर लडेका हुन् ? यी मूल प्रश्नको खोजीमा यो आलेख केन्द्रित छ।
जनयुद्धको त्यो सपना
राजतन्त्रकै छत्रछायाभित्र भए पनि प्रजातन्त्र एकहदसम्म पुनर्स्थापित भएको पाँच वर्ष पनि पुगेको थिएन।
त्यसबेला जनआन्दोलनको मुख्य नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसलाई जनताले अत्यधिक बहुमतको म्यान्डेट दिए। तर कांग्रेसको आन्तरिक कुर्सी प्राप्त गर्ने लडाइँ चर्किंदै गएपछि सरकार बनाउने र गिराउने खेल तीव्र भयो।
जनआन्दोलनकै अर्को सहयात्री नेकपा (एमाले) लाई जनताले मतदानमार्फत् विजयी बनाए। मिलिमतोमा एमाले दलको नेतृत्वमा नौ महिनासम्म सरकार चल्यो।
गरिखाने वर्गलाई मुक्ति दिने सपना बाँडेको एमाले आफ्नै नेताहरूको मुक्तितिर आसक्त भयो। सरकार जोगाउन सांसद किनबेचदेखि राष्ट्रघाती महाकाली सन्धी गर्नसम्म पछि परेन।
पञ्चायती निरङ्कुशताले थिलोथिलो बनेका नेपाली जनताले भरोसा गरेका दुबै दलबाट परिवर्तनको कुनै आभाष पाएनन्।
त्यही गरिबी, अन्याय, अत्याचार, विभेद र कुशासनको मलिलो जमिनमा जनयुद्ध जन्मियो।
‘राज्यसत्ता बन्दुकको नालबाट जन्मिन्छ’ भन्ने दर्शनबाट प्रभावित प्रचण्ड-बाबुराम लगायत नेता कार्यकर्ताहरूले ‘मुक्ति या मृत्युको दस्तावेज’मा हस्ताक्षर गरे।
जनयुद्धको थालनीमै गरिब किसान, मजदूरमाथि शोषण गर्ने गाउँका सुद्खोर, सामान्तहरू कारबाहीको निशानामा परे।
महिला, दलित, उत्पीडित जाति, क्षेत्रका समस्या माओवादीको मुख्य एजेण्डा बन्न गयो।
जनयुद्ध विस्तार हुँदै जाँदा महिलालाई अंश, वंश र सत्तामा समान अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने विमर्शले स्थान पायो।
उत्पीडित जातिहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्त शासनलाई ग्यारेण्टी गर्ने नीति लागू गर्न जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय प्रदेश अन्तर्गत जनसत्ताहरू स्थापना गरिए। दलित समुदायका लागि छुवाछूत उन्मूलन गरी ऐतिहासिक विभेदको क्षतिपूर्तिस्वरूप विशेषाधिकारको नीति लागू गर्ने सपना बाँडियो।
आधार क्षेत्रहरूमा छुवाछूतको व्यवहार हट्दै जाने, अन्तरजातीय विवाहले प्रोत्साहन पाउने जस्ता अभ्यासहरू बढ्दै गए।
भूमिहीन किसानहरूलाई ‘जसको जोत उसको पोत’को नीति अनुसार सामान्तहरूको जमिन कब्जा गरी खेतिपाती गर्न बाँडियो।
उत्पीडित महिला, जनजाति, दलित, किसानका प्रत्यक्ष समस्यालाई व्यवहारिक अनुभूति दिलाउने काम गरेकाले जनयुद्ध द्रुत गतिमा छलाङ मार्न सफल भयो।
हजारौं महिला, दलित, जनजाति, मधेसी जनताहरू सशस्त्र विद्रोहमा स्वतःस्फूर्त लामवद्ध भए।
जनयुद्धको पहिलो नाबालक शहीद दिल बहादुर रम्तेल लगायत साढे १० वर्षको अवधिमा १७ हजारभन्दा बढी जनताले आफ्नो अमूल्य जीवनको आहुति दिनुपर्यो। हजारौं व्यक्तिहरू युद्धरत दुवै पक्षबाट बेपत्ता छन्।
घाइते र अपाङ्गताको संख्या लाखौंमा पुग्यो। अपहरण, यातना, बलात्कार, डर, धम्की, त्रासदी जस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूले सीमा नाघे।
७ लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरू आफ्नो बासस्थानबाट विस्थापित हुनुपर्यो। जसमध्ये अढाइ लाख आन्तरिक रूपमै विस्थापित हुन बाध्य भएका थिए।
यसका साथै जनयुद्धले खरबौं मूल्यको भौतिक र आर्थिक नोक्सानी पुर्यायो। जनयुद्धले पारेको मनोसामाजिक असरको लेखाजोखा गर्न सकिने अवस्था छैन।
यति ठूलो मूल्य चुकाएको जनयुद्ध आफैंले तय गरेको गन्तव्यमा नपुग्दै बीचैमा आकस्मिक अवतरण गर्न पुग्यो।
बीच बाटोमै ल्याण्डिङ गर्दै गर्दा पनि जनयुद्धले आम जनसमुदायमा व्यापक राजनीतिक जागरण सृष्टि गरिसकेको थियो।
सोही जागरण र माओवादीले आर्जन गरेको सैन्य शक्तिको हस्तक्षेपबाट दोस्रो जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुग्यो। त्यसले तत्कालीन सात राजीतिक दलहरूसँग सहमति गरेर २४० वर्षदेखि शासन गरिरहेको निरङ्कुश शाहवंशीय राजतन्त्रलाई धरासयी बनाउन सफल भयो।
सात दशकदेखिको नेपाली जनताको संविधान सभाबाट संविधान बनाउने चाहना पूरा हुन जनयुद्धविना असम्भव थियो।
माओवादी जनयुद्धकै कारण राज्य एक हदसम्म समानुपातिक समावेशीकरणको नीतिलाई स्वीकार्न बाध्य भयो।
परिणामतः मधेसी, दलित, महिला, आदिवासी जनजाति तथा दुर्गम क्षेत्रका जनताहरू राज्यको मूलधारमा आउने प्रक्रियाको सुरूआत भइसकेको छ।
जनयुद्ध र आजको यथार्थ
हाम्रा साना नानी बाबुहरूले गाउने एउटा बाल गीत छ – “कुखुरी काँ ? बासी भात खाँ। खोई बासी भात बिरालोले खायो ... खोई खोला ? सुक्यो ।” आज नेपाली समाजको यथार्थलाई नियाल्दा पनि जनयुद्धको सपना बालगीतमा गाएजस्तै कतै सुकिसकेको अनुभूति हुन्छ।
जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने दल माओवादीकै एजेण्डा मुताविक गणतन्त्र छ। संघीयता छ। धर्मनिरपेक्षता छ। समानुपातिक समावेशिता छ। संविधान सभाबाट बनेको संविधान छ। तर यी सबैलाई हाँक्ने राजनीतिक मझधारमा न माओवादी जनयुद्ध छ, न उसले उठान गरेको मूल्यमान्यता।
रूप पक्षलाई हेर्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विद्यमान छ । किनकि सर्वसाधारणका छोराछोरी राष्ट्रप्रमुख हुने व्यवस्था त छ। तर व्यवहारको कसीमा राखेर हेर्दा ती ठाउँमा माओवादीहरूले भनेको जस्तो उत्पीडित वर्गको व्यक्ति पुग्न सक्ला र ?
अवश्य सक्दैन।
हामीले देखे/भोगेको चुनावी परिपाटीबाट अकुत सम्पत्ति थुपार्ने व्यक्तिले मात्र उक्त स्थानमा पुग्ने सामार्थ्य राख्छ। त्यसरी सत्तामा पुगेपछि उनीहरूले गर्ने दोहन अब कस्तो रहला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
अनि राष्ट्रपतिदेखि गाउँपालिकाको अध्यक्षसम्मको ठाँटबाँट शाही राजतन्त्रभन्दा चर्को देखिन थाल्छ। कुनै एउटा नगरपालिका प्रमुखले पढ्ने टेबुलमाथि चढेर सम्मान ग्रहण गरिरहेको तस्वीर मिडियामा देख्दा निकै हाँस्यस्पद लाग्छ।
अहिलेको गणतन्त्रमा यस्ता छोटे राजाहरू निकै बढेका छन्।
संघीयता ‘नेपालमा नफाप्ने’ डिस्कोर्स अगाडि बढाइराखिएको छ। नाम संघीयता दिइए पनि यसको डिजाइन राजा महेन्द्रकै मोडालिटीमा गरिएको छ।
जनयुद्धको दौरानमा तय गरिएको पहिचानमा आधारित संघीय ढाँचाविपरीत शासकीय पेलान बढ्दै जान थालेपछि संघीयता क्रमशः ‘पंगु’ बन्दैछ।
जनयुद्धले महिला र दलित समुदाय ऐतिहासिकरूपमा विभेद र बहिस्करणमा परेकाले समानुपातिकमा थप क्षतिपूर्तिसहित विशेषाधिकार सुनिश्चित गर्ने नारा स्थापित गरेको थियो। तर अहिले जनसंख्याको आधारमा समान सहभागिता हुने अधिकारबाट समेत बञ्चित गरिराखिएको छ।
‘जसको जोत उसको पोत’ भनेर माओवादीद्वारा बाँडिएका जमिनबाट काम गर्ने गरिब किसानहरू बेदखल भएका छन्।
क्रान्तिकारी भूमिसुधारको मुद्दाले हावा खाइसकेको छ। दैनिक १५ सयभन्दा बढी अरबको खाडी र अन्य वैदेशिक रोजगारीमा जाने लाइनमा हिजो जनयुद्ध लडेका योद्धाहरू पनि थपिएका छन्।
बेपत्ता परिवारहरूले आफ्ना आफन्तहरू कहाँ छन् अझै अत्तोपत्तो पाउन सकेका छैनन्। घाइतेहरूले शरीरभित्र अड्किएका गोली र छर्रा निकाल्न सकेका छैनन्।
शहीद परिवारहरू आफ्ना अमूल्य सन्तानले गरेको बलिदानमाथि भइरहेको रजाइँ देख्दा थकथकी मानिरहेका छन्।
निराशा विष्फोटनको संकेत
विश्व इतिहासलाई हेर्दा कुनै पनि क्रान्तिको सुरूआतदेखि सफल अवरतरण गराउने जिम्मेदारी नेतृत्वको कार्यकुशलतामै भर परेको पाइन्छ।
जनयुद्ध थालनीदेखि विघटनसम्म पार्टी हेडक्वार्टरको जिम्मावारीमा जहिले पनि प्रचण्ड नै रहे। तथापि वैचारिक नेतृत्वका हिसाबले बाबुराम भट्टराईको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको तथ्य बाहिर आइसकेको छ।
जनयुद्धको प्रक्रियादेखि शान्ति प्रक्रियासम्म निरन्तर ‘पार्टीभित्र हेडक्वार्टरको विकल्प छैन’ भन्ने भाष्य जबर्जस्त स्थापित गरियो। यसले दलभित्र छलफल गर्ने तथा सामूहिक निर्णय प्रक्रियालाई पूरै निषेध गरिदियो।
परिणामतः साढे दुई करोड जनता र उनीहरूको न्यायपूर्ण भविष्य बोकेको जहाजलाई उनले समुन्द्री भासमा लगेर डुबाइदिए।
अहिले जनयुद्धको हेडक्वार्टरले शोषित वर्गका लागि गरिने राजनीति छोडिसक्यो। त्यसको स्थान आफ्नो परिवारिक चिन्तामा बदलिएको छ।
कसरी आफन्तजनलाई शक्ति र स्रोतमा पुर्याउने भन्ने। हदैसम्म लचिलो हुँदा आफ्नो जातभन्दा पर पुगेर ‘कम्र्पोमाइज’ गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यस प्रकारको चाहनालाई सर्पोट गर्ने सजातीय टिम सदैव साथमै छन्।
करिब सबै चिजले भरिपूर्ण जीवन बिताइरहेका उनीहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ जनयुद्धको भूतले तर्साउँदोरैछ। अनि केही हजारको जिम्मेवारी मै लिन्छु भनेर मजाक गरिहिँड्न्छन्।
बेला-बेला विद्रोहको नाटक गर्नेहरू समेत उनीहरूकै फेर समातेर सांसद, मन्त्री र अरू पद ओगट्न भ्याइसकेका छन्। खासगरी हेडक्वार्टरको निगाहमा पर्ने जनयुद्धकालीन केही कमरेडहरूले सत्ताको स्वाद मज्जासँग लिन पाइसकेका छन्।
दुनियाँका छोराछोरीलाई मर्न र मार्न बाध्य बनाउने पुष्पकमल दाहाल र उनको टिमप्रति सरोकारवालाहरूको आक्रोश, घृणा, र प्रतिरोधको भाव आउनु अस्वभाविक होइन। शहीद परिवार रतन तिरुवाले उनीमाथि गरेको जुत्ता प्रहार र पदम कुँवरले गालामा हानेको थप्पड त्यसैको एउटा अभिव्यक्ति मात्र हो।
त्यसो त दाहाल प्रवृत्तिसँग दिक्क भएर ‘विप्लव माओवादी’, वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) लगायतका पार्टीहरूले पनि फेरि प्रतिरोधमा उत्रिने जमर्को गरिरहेका छन्।
अनेकौं चोइटामा विभाजित यी शक्ति समूहले दिएको विद्रोहको धम्कीले खास प्रभाव छोड्न सकेको देखिँदैन।
आपसी वैचारिक बेमेल र अकर्मण्यताका कारण यी विभाजित शक्तिहरू सशक्त संगठित आन्दोलनकै रूपमा विकास हुने सम्भावना क्षीण छ।
आम जनता जुनै दलमा लागेर संघर्ष गरे पनि केही नहुनेरैछ भनेर निराश छन्। यो निराशाको आगोमा ओली-दाहाल सत्ताको रजगजले अरू घिउ थप्ने काम गरेको छ। खाँचो छ अब विस्फोट हुने जनलहरको भेललाई सही र सार्थक हिसाबले दिशानिर्देश गर्न सक्ने विश्वासिलो राजनीतिक शक्ति र कुशल नेतृत्वको। त्यो जिम्मेदारी उठाउन प्रगतिशील युवा शक्ति अग्रसर हुन जरूरी छ।
