हाम्रा प्रत्येक मोड र बाटाहरु असुरक्षित छन्। छोरीहरुले हरेक यात्रा डराउँदै डराउँदै तय गर्नुपर्छ। कयौँ छोरीहरु गन्तव्यमा नपुग्दै शव बन्छन्।
दैनिक कम्तीमा ६ वटा बलात्कारका घटनाहरु घटिरहेको छन्। केही मिडियामा आउँछन्। तर धेरैले अझैसम्म यस्ता जघन्य अपराधका घटना पनि बाहिर ल्याउने साहस गर्दैनन्।
छोरीहरु आफ्नै घरमा असुरक्षित छन्। योभन्दा डरलाग्दो कुरा अरु के हुन सक्छ? बुवा, दाइ पनि अपराध गर्छन्। कयौँ श्रीमती श्रीमानबाट असुरक्षित रहेका घटना पनि नदेखिएका होइनन्।
महिलाहरु अभिभावक बुबा, दाजु, भाइ वा श्रीमानको निर्णयमा, अधिनमा मात्रै चल्नुपर्ने। सुरक्षा दिनेहरुबाट नै असुरक्षित भएपछि कहाँ जाने? उनीहरूको जीवन अरू कसैबाट नियन्त्रित हुनै पर्ने यस्तो किन?
नेपालमा बालिका मात्रै बलात्कृत भइरहेका छैनन्, वृद्धा पनि बलात्कृत भएका घटनाहरु छन्। नेपालमा महिलाहरूको स्वतन्त्र अस्तित्व कहिले हुन्छ? हामी अरुकै भरमा कहिलेसम्म? यावत प्रश्न दिनहुँ जन्मछन्।
धेरै पहिलादेखि महिलालाई बन्धक बनाइयो र अहिलेको यो एक्काइसौँ शताब्दीमा हामी बन्धक जस्तै भएर बाचिरहेका छौँ। हाम्रो देशका मन्त्रीहरु बलात्कार जस्तो अपराधलाई सामान्य रुपमा लिन्छन्। भन्छन्- ‘बलात्कार हिजो पनि थियो, अहिले पनि छ र भोलि नि रहनेछ।’
यति ठूला समस्यालाई किन सामान्य रुपमा लिएको प्रतिनिधित्व गर्नेहरुले? यस्ता सवालको बेवास्ता गरेर साँच्चै कस्ता सवालको वास्ता गरिन्छ? र फेरि यस्तै चर्चा चलिरहेको बेला अध्यागमन विभागले भिजिट (पर्यटक) भिसामा विदेश जाने महिलामाथि लैंगिक विभेद हुने गरी अध्यागमन कार्यविधि-२०६५ संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको छ।
४० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाले स्थानीय तहको सिफारिस र पारिवारिक मन्जुरीनामा लिनुपर्ने प्रावधानको प्रस्ताव राखेर विभागले कार्यविधि संशोधन गर्दै छ। विभागले संशोधनका लागि मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ।
महिलाहरु बेचिन्छन्, यो मुख्य समस्या हो। यसलाई नियन्त्रण गर्न त केही गर्नै पर्छ। न कि सिफारिस र सहमति।
यसरी बेचबिखन न्यूनिकरणका नाममा सरकारले महिलालाई खुम्च्याउन खोजेको छ। यो त स्पष्टै छ त, सरकार अझैँ महिलालाई बन्धक बनाउन खोज्छ। अनि नेतृत्व गरिरहेका मान्छे पनि। सहमति र सिफारिसपछि स्वतन्त्र बन्नुपर्ने यस्ता कार्यविधि तयार हुन्छन्।
यस्तै निणर्य र गतिविधिका कारण महिला झनै परनिर्भर हुन्छन्। नियन्त्रण गरेर सुरक्षित राख्ने बाहेक अरु त विकल्प नै छैन! सरकारले कहिले बुझ्ने महिला सशक्तिकरण गर्नुपर्छ। किन नबुझिएको महिलालाई पनि शिक्षित बनाउनु पर्छ।
महिलाहरु अशिक्षित भएकै कारण बेचिन्छन्। केही दशक यता समग्र रूपमा साक्षरताको दर उल्लेख्य रूपमा बृद्धि भएको भएता पनि हाम्रो देशमा निकै थोरै मात्र शिक्षित छन्।
सन २००१ को जनगणनाले महिला जनसंख्या साक्षरता दर ४२.८ प्रतिशत देखाएको थियो। त्यसको एक दशकपछि सन् २०११ को जनगणनाले महिला जनसंख्या साक्षरता दर ६५.९ प्रतिशत देखाएको छ।
अध्यागमन विभागले ल्याएको यस कार्यविधि व्यवस्थाको मूल भाव नै यही हो। छोरीहरु एक्लै हिड्नु हुँदैन। जहिले पनि परनिर्भर हुनुपर्ने। अरुको सुरक्षा त चाहिन्छ चाहिन्छ। अरु कसैले उनीहरुलाई सुरक्षा र साथ दिनैपर्छ!
फेरि दलालहरुले ४० वर्षमुनिका महिलालाई मात्रै ठग्छन? ४० वर्षमाथिका सबै महिला परिपक्व छन्? त्यसको के प्रमाण छ?
बरु अहिलेका महिला शिक्षित छन्। अहिलेको यो एक्काइसौँ शताब्दीमा महिला बेचबिखनको गतिविधि रोक्ने नाममा सरकारले महिला र पुरुषबीच विभेदकारी प्रावधान ल्याउने तयारी गर्नु न्यायिक हैन। जसको सर्वत्र विरोध भएको छ, हुनु स्वाभाविकै पनि हो।
यी र यस्ता प्रावधानले महिलालाई तिमीहरु छोरी भएकै कारण खुम्चिनु पर्छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको भान भइरहेको छ। महिला पनि समान नागरिकको हैसियतमा बाच्न पाउनुपर्छ। महिलाको नेतृत्व र निर्णय समाज र सरकारलाई स्वीकार्य हुनुपर्छ।
