प्रत्येक वर्ष बजेट आउनुअघि निजामती कर्मचारीहरूको तलब बढ्ने नबढ्ने विषयले समाचारमा ठूलो स्थान पाउँछ। तर यसपालिको अवस्था अलि फरक छ। देश महामारीमा छ।
उद्योग धन्दा कलकारखाना प्रभावित छन्। कर तथा गैह्र कर राजस्व कम उठिरहेको छ।
सरकारलाई महामारी नियन्त्रणको लागि ठूलो धनराशीको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। पुँजीगत बजेट खर्च हुने अनुपात यो वर्ष पनि निराशाजनक नै छ।
अनि चालु खर्चमा भार पर्ने गरी हजार दुई हजार तलब बढाएर कमसेकम म चाहिँ जनताको व्यंग्य र गाली खान चाहन्नँ सरकार।
नेपालमा खै किन हो कर्मचारीको तलब वृद्धिमा सबै क्षेत्रका मान्छेको चासो रहिआएको देखिन्छ।
झन्डै तीन करोड जनसंख्या भएको देशमा निजामती, जंगी, प्रहरी, शिक्षक र अन्य सरकारी सेवाका गरी पाँच लाख पचास हजार हाराहारी कर्मचारीहरूको तलबको विषयमा पसल, चोक, होटल जताततै व्यापक चर्चा हुन्छ तर कृषकका कुरा, अनुदानका कुरा, विकास निर्माणका कुरा, स्वास्थ्य सेवाका कुरा बजेटमा परे/नपरेको विषयमा बजेट भाषणको दिनबाहेक कतै छलफल भएको देखिन्न। यो विषय उदेकलाग्दो छ।
तलब तीनदेखि चार वर्षमा दशदेखि बीस प्रतिशतमा बढ्छ। भोलिपल्टबाट कर्मचारी बाहेकपसले, घरबेटी, यातायात, होटल जहाँ पनि तपाईंहरूको त तलब बढिहाल्यो आनन्दै छ नि। अब हामी पनि सामान घरभाडा तथा सेवाको मूल्य बढाउने हो भन्ने भनाइ आइहाल्छ।
तलब बढाउने अवैज्ञानिक प्रणालीले पनि यसलाई बढाइ चढाइ गर्न मद्दत गरिरहेको छ।
नेपालका सक्षम सरकारी संस्थानहरू ने.वा.नी., नेपाल टेलिकम, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, तथा नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि निजामती सेवाका कर्मचारीकै हाराहारीमा छ तलब तर उनीहरूका अन्य सुविधा भनी साध्य छैन।
घर भाडा तथा मर्मत सुविधा, केटाकेटीको अध्ययन सुविधा, यातायात सुविधा, शून्य या न्यून ब्याजदरमा घर निर्माण ऋणको सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, खाजा खर्च सुविधा, अतिरिक्त कार्य गरेको ओभरटाइम भत्ता तथा बोनस सुविधा लगायत छन्। तर निजामती सेवामा तलबमात्र हुन्छ अन्य सुविधा केही हुँदैन महँगी भत्ता २००० बाहेक।
उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू कार्यरत हुन्जेल वैज्ञानिक तलब तथा सुविधाका विषयमा राजनीतिक नेतृत्वसँग चू बोल्दैनन। अनि जब सेवा निवृत्त हुन्छन् अनि यो र त्यो कारण तलब बढ्नुपर्छ भनेर लेख्न थालिहाल्छन्। गजब छ!
मेरो नायब सुब्बा पदको तलब स्केल २८२०० रुपैयाँ हो। यसमा हजार या दुई हजार बढ्दा मेरो घर व्यवहार चलाउन थप सहज हुनेमा कुनै शंका छैन। तर देशलाई अहिले मेरो योगदानको खाँचो छ। तलब त अर्को वर्ष बढाउन पनि सकिन्छ। अहिले मलाई बढाउने तलबको पैसा यसपटक एक जनाबाट १००० को दरले जम्मा गरी सबै निजामती कर्मचारी १६९००० जनाबाट (प्रदेश र स्थानीयका समेत गरी) एउटा कोष बनाउने र त्यसबाट सातै प्रदेशमा निजामती कर्मचारी अस्पताल बनाए बेस हुने थियो सरकार।
यो लेख लेख्दा म कोरोना संक्रमण भई कोठामै आइसोलेसनमा बसिरहेको छु। छुट्टै बस्ने ठाउँ छैन। कमसेकम कार्यरत अवस्थामा बिरामी हुँदा समेत अस्पतालको बेड नपाउने अहिलेको अवस्थाको अन्त्य त हुने थियो कि! अक्सिजन त पाइन्थ्यो कि!
हुन पनि हो। हेर्दाखेरी आम नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीभन्दा निजामती कर्मचारीको जीवन फरक हुन्छ। थोरै भए पनि नियमित तलब हुन्छ। तोकिए बमोजिमको निश्चित कार्य घन्टा हुन्छ। बीस वर्ष पुगेपछि पेन्सन हुन्छ। पोसाक लगाएर सरकारी साधनमा हिँड्दा बेग्लै देखिन्छ कर्मचारी। तर यो पूर्ण सत्य हैन।
आम मानिसले नबुझेको या बुझ्न नसकेको विषय के हो भने निश्चित तहको शैक्षिक योग्यता र उमेर भएकाले खुला प्रतिस्पर्धामा छनोट भई सेवा प्रवेश गरेपछि कर्मचारीको व्यवसायिक जीवन सकिन्छ। उसले क्षमता अनुसारको आयआर्जनको अन्य कार्य गर्न कानूनतः पाउँदैन।
त्यही मासिक तलबबाट गरी खा भनेको जस्तो हुन्छ। सरूवा हुन्छ। परिवार केटाकेटी हुन्छन्, बाआमा हुन्छन्, सबै मिलाउनै पर्यो। सबैलाई बोकेर हिँड्न व्यवहारिक हुँदैन।
परिवारलाई छोडेर एक्लै हिँड्नु पर्ने हुन्छ। भान्सो दुइटा भएसी त्यही तलब बाँड्नु पर्छ। केटाकेटी साना हुन्जेल त गाउँमा बस्लान् बढेपछि सहर झर्नै पर्यो। नपढाइ बस्ने कुरा भएन पढाउनै पर्यो।
परिवारमा दुई जना जागिरे भए त ठिकै हो। एक जना मात्र जागिरे छ भने तिनको दुःख भनी साध्य हुँदैन। सेतो र निलो पोशाकभित्रको यो दु:ख कसले देख्ने ?देखिने त्यही एक तलब न हो।
अहिले एउटा धारा बनाउने दक्ष प्लम्बर जसको योग्यता साधारण लेखपढ वा प्रवेशिका सरह हो। उसको ज्याला सरकारी रेट अनुसार नै एक हजार तीस छ। एउटा दक्ष कामदारले दुई जना अदक्ष कामदारलाई काम लगाउँछ।
यस हिसाबले उसको मासिक कमाइ नै पचास हजार हुन आउँछ। सिकर्मी, डकर्मी, पेन्टर, इलेक्ट्रिसियन लगायत प्राविधिकहरूको ज्याला छोइसक्नु छैन अहिले।
यस्ता प्राविधिकहरूले पाउने भन्दा कम तलबमान छ मेरो। निजी क्षेत्र तर्फको प्राध्यापन वा उच्च प्राविधिक क्षेत्र, बैंक तथा बीमातिरको तलबको त कुरै नगरौं। यति हुँदाहुँदै पनि यो साल दु:ख सुख म घर व्यवहार चलाउन सक्छु जस्तो लाग्छ।
बरू आगामी वर्षमा तलबभन्दा सुविधा दिनेतिर सरकारको ध्यान जाओस् तर यो साल मेरो तलब नबढोस् सरकार!
( नायब सुब्बा, नेपाल सरकार)
