नेपाल लगायत विश्वका विभिन्न देसहरू अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को दोस्रो लहरको चपेटामा स्वास्थ्य संकट भोगिरहेका छन्।
कोरोना भाइरसको दोस्रो भेरियन्ट देखिएको केही हप्ता मै नेपालमा पनि यो तीव्र रुपमा फैलिएर देश एकाएक लकडाउनमा जानुपर्ने स्थिति सृजना भयो। अहिले देशका तीन जिल्लाहरू मनाङ, खोटाङ र तेह्रथुम बाहेक अन्य ७४ जिल्लामा पूर्ण रुपमा लकडाउन जारी गरिएको अवस्था छ।
छोटो अवधिमै कोरोना संक्रमण तीव्र रुपमा बढेकाले अस्पतालहरू कोरोना संक्रमितबाट भरिभराउ भएका छन् भने अक्सिजन, आइसियू र भेन्टिलेटरको चरम अभाव देखिएको छ। कतिपय संक्रमितहरूले अस्पतालहरूमा बेड नपाएर अस्पतालका खाली ठाउँहरू र आगनमा समेत बिरामीहरू राखेर उपचार गर्नु परिरहेका दृश्यहरू देखिरहेका छन्।
कतिपय संक्रमितहरूले समयमै आवश्यक अक्सिजन नपाएर छट्पटिँदै मृत्युवरण गर्न बाध्य हुनु परेको छ। संक्रमितका आफन्तहरूलाई अक्सिजन जोहो गर्न हम्मेहम्मे भएको छ र अक्सिजन नपाइने समस्याले समेत उनीहरूलाई पिरोलिरहेको छ।
उता अक्सिजन खोज्दाखोज्दै यता अस्पतालमा आफन्तको ज्यान गइसकेको हुन्छ। अहिले सहरका सबै अस्पतालहरूको अवस्था यस्तो कहालीलाग्दो हुन गएको छ। धेरैजसो संक्रमितहरूले अक्सिजन र भेन्टिलेटर नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ।
सरकारी अस्पतालहरूमा बेड र भेन्टिलेटरको चरम अभाव छ भने निजी अस्पतालहरूमा गरिबहरूको क्षमता नै छैन। क्षमता भएकाहरूको लागि समेत अहिले प्रयाप्त बेड र भेन्टिलेटरको अभाव देखिएकोले एक ठाउँको बिरामीलाई अर्को ठाउँमा बेड खोज्दै हेलिकप्टर वा एम्बुलेन्समा बिरामी ओसार्नु परिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा कतिपयले बाटैमा ज्यान गुमाउनु परेको छ।
कतिपय संघ संस्थाहरूले मनकारी व्यक्तिहरूबाट रकम उठाएर अक्सिजनको जोहो गर्दै सेवा पुर्याइरहेका पनि छन्। तर एकातिर प्रयाप्त अक्सिजन सिलिण्डर नभएर समस्या भएको छ भने अर्कातिर प्रयाप्त अक्सिजन प्लान्ट नै छैनन्। यसरी अहिले देशमा स्वास्थ्य संकट उत्पन्न भएको छ।
पञ्चायतकालमा नै राजा महेन्द्रले देशलाई १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा विभाजन गरी हरेक जिल्लामा जिल्ला अस्पताल र हरेक अञ्चलमा अञ्चल अस्पतालहरू स्थापना गरेका थिए। अञ्चलकै नामबाट अस्पतालको नामाकरण गरिएको थियो।
जिल्ला अस्पतालभन्दा अञ्चल अस्पतालहरूमा अलि सेवासुविधा बढी हुने व्यवस्था उति बेलै गरिएको थियो। धन्न यी अस्पतालहरूले अहिलेका शासकहरूको इज्जत धानिरहेका छन्।
देशमा पञ्चायतको अन्त्य भएर बहुलीय व्यवस्था हुँदै गणतन्त्र स्थापना भइसक्दासम्म सरकारहरू मात्र फेरिए, तर ती अस्पतालहरूको अवस्था कहिल्यै फेरिएन। सत्ता र कुर्सीमोहको लुछाचुडीले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्र कहिल्यै पनि राज्यको प्राथमिकतामा परेन।
स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकाले नै देशले अहिले यसरी स्वास्थ्य संकट सामना गरिरहेको छ। यसमा यिनै बहुदलीय व्यवस्था पछिका शासकवर्गहरू जिम्मेवार छन्।
यसरी हेर्दा त अहिलेका शासक वर्गहरूभन्दा त राजा महेन्द्र नै जनता र देशप्रेमी थिए, दूरदर्शी थिए। अहिले अकालमै नागरिकहरू मार्ने अपराध भइरहेको छ भन्दा फरका नपर्ला।
नयाँ अस्पतालहरू स्थापना गर्न नसकेतापनि भएका अस्पतालहरूको अवस्थामा थप सुधार गरिदिएको भए पनि अहिले यस्तो स्वास्थ्य संकट आउने थिएन होला। प्रत्येक जिल्ला अस्पतालहरूमा दक्ष डाक्टरहरू सहित कम्तीमा आइसियू र भेन्टिलेटरहरूको व्यवस्था गरिदिएको भए अहिले धेरै नागरिकहरूको ज्यान जोगिन्थ्यो।
विभिन्न जिल्लामा ज्यान गुमाउनेहरू प्रायः अक्सिजन र भेन्टिलेटर नपाएर नै मृत्युवरण गर्न बाध्य भएमा छन्। कतिपयले त अन्य सुविधायुक्त अस्पतालमा लैजादै गर्दा बाटोमा नै ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ।
सबै नागरिकहरू सम्मानजनक रुपमा समान रुपमा बाँच्न पाउने भनेर संविधानमै उल्लेख गरे तापनि सुविधायुक्त सरकारी अस्पतालहरू जिल्लामा नहुनु र भएका अस्पतालहरूको समेत स्तरोन्नति नगर्नु विडम्बना हो।
हुन त संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ। यसको लागि त पहिला सबै ठाउँमा सरकारी स्तरबाटै राम्रो स्वास्थ्य उपचार पाउनको लागि सबै सुविधाहरू भएको अस्पतालहरू हुनु पर्यो नि।
के स्वास्थ्य सुविधा लिन बाजुराको एउटा गरिब व्यक्तिले काठमाडौँ जाने? के रोल्पाको व्यक्तिले काठमाडौँ नै जाने? काठमाडौँ बाहिर खै त वीर अस्पताल जस्तै अस्पतालहरू? कि त काठमाडौँ मात्रै नेपाल हो? के देशका अन्य क्षेत्रकाहरूले बाँच्न पाउने अधिकार नै छैन?
कहिलेसम्म दूरदराजका नागरिकहरूले रोगभोकले मरिरहनु पर्ने हो? के संघीयताको मर्म यही हो? हरेक नीति निर्माताहरूले काठमाडौँलाई मात्र केन्द्रबिन्दुमा राखेर नीति नियमहरू बनाउनु र देशका अन्य ठाउँहरूलाई पनि काठमाडौँकै चश्माले हेर्नू भन्दा ठूलो विडम्बना के नै हुन सक्छ र!
के अन्य ठाउँका बासिन्दाहरू कुनै कर नै नतिरी बस्छन्? के उनीहरू अर्कै देशका नागरिक हुन्? सन्तुलित विकास खै? केन्द्रिकृत सामन्ती सोच कहिलेसम्म? देशमा आमूल परिवर्तन भइसक्दा पनि दूरदराजका नागरिकहरूले आखिर के पाए? त्यही थप करको भारी मात्र? यी र यस्तै प्रश्नहरूमा शासकवर्गहरू गम्भीर बनून्।
हरेक चुनावताका नेताहरू गाउँगाउँ टोलटोल गएर हातजोडी जनताहरूसँग भोट माग्छन्। ठूलाठूला झूटा आश्वासनहरू दिन्छन्। तर आफ्नो स्वार्थ पूरा भइसकेपछि सहर पसेर गाउँघर र जनतालाई चटक्कै बिर्सिन्छन्।
यो नै जनताको लागि विडम्बना हो। आफू सहरभोगी भइसकेपछि दूरदराजमा पनि नागरिकहरूको स्वास्थ्य सेवाको लागि सरकारी अस्पतालहरू खोल्नुपर्छ भनेर संसदमा कसैले पनि आवाज उठाएको सुनिदैन। आखिर किन? विचरा जनताहरू चुपचाप सहनु बाहेक केही गर्न सक्दैनन्।
स्वास्थ्य संकटको सकसलाई समाधान गर्नको लागि राज्यबाट ठोस पहल कदमी चाल्न आवश्यक छ। नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो। यसको लागि सबै ठाउँका नागरिकहरूले आवश्यक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नका लागि सहरमा होइन, दूर्गम गाउँ ठाउँमा सरकारी अस्पतालहरू खोल्न आवश्यक छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास राज्यको प्राथमिकतामा पर्न आवश्यक छ। सरकारसँग स्रोतसाधन सबै छ। आखिर केले रोकिरहेको छ स्वास्थ्य सेवालाई सरकारीकरण गर्न?
अहिले देशमा तीन तहका सरकारहरू छन्। खासगरी स्थानीय सरकारहरू त अनावश्यक रुपमा बजेटलाई स-साना चुर्के योजनाहरूमा खेर फालिरहेका छन्। यसबाट केही निश्चित व्यक्तिहरूलाई त फाइदा होला, तर आम नागरिकहरूलाई यसले कुनै फाइदा र लाभ पुर्याएको पाइँदैन।
पहाडी जिल्लाहरूमा त गाइवस्तु हिँड्ने बाटाहरू समेत काटेर डोजर आतंक मच्चाउँदै आएको कुरा त बारम्बार सुन्नमा आएकै छ, यथार्थ पनि यही हो। यो दिगो विकास नभएर एक निश्चित वर्गको स्वार्थ र फाइदाको लागि मात्र हो।
एकपटक एकजना डोजर साहुजीसँग मेरो भेट भएको थियो। उहाँले आफूले डोजर किनेको एक वर्ष मात्र भएको तर सबै लगानी असुल गरिसकेको कुरा गर्नु भएको थियो। मैले कसरी भनेर सोध्दा डोजरले बाटो खनेको प्रतिघण्टा ९ हजार भाडा लिने गरेको र यसबाट ४ हजार कमिसन दिने गरेको अनि ५ हजार आफू राख्ने गरेको बताएका थिए।
यसो किन गर्नु हुन्छ भनेर प्रति प्रश्न सोध्दा, यसो नगरे त काम नै दिँदैनन् भन्ने उहाँको जवाफ थियो। यसरी स्थानीय स्तरमा भ्रष्टाचार भैरहेको देखिन्छ। आखिर यो सबै जनताको कर तिरेको पैसा हो। सायद यसरी कमिसन नआउने भएर होला स्थानीय सरकारको त झन् स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास कहिल्यै प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन।
स्वास्थ्य सेवाका नाममा वडामा सामान्य रुघाखोकीको उपचार बाहेक अन्य सेवाहरू पाउने अवस्था छैन। स्थानीय पालिकाहरूले सानातिना बाटाघाटा, मठ मन्दिर आदिमा पैसा हाल्नुभन्दा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने अस्पतालहरू निर्माणमा किन बजेट हाल्दैनन्? कहिलेसम्म गरिबहरूले स्वास्थ्य उपचार नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने हो?
अहिले देशमा जम्मा ७५३ ओटा स्थानीय पालिकाहरु छन्। अब गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनिसकेपछि त्यसै अनुसारका सेवाहरु पनि हुनु पर्ने होइन र? त्यसैले हरेक पालिकामा आइसियू, भेन्टिलेटर, अक्सिजन प्लान्ट र दक्ष डाक्टरहरु सहितका सुविधायुक्त सरकारी अस्पतालहरु स्थापना गर्न ढिला गर्नु हुन्न।
यसो गरियो भने मात्रै सबै जनताले संविधानको मर्म अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरु पाउने छन् बेलैमा। यदि यसो भइदिएको भए अहिले अकालमै धेरैले ज्यान गुमाउनु पर्ने थिएन। अनि मात्र जनताले देशमा सही अर्थमा गणतन्त्र आएको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नेछन्। सबै सेवा सुविधाहरू काठमाडौँ र सहरमा मात्रै थुपार्ने भए देशमा गणतन्त्र र संघीयता आएको के अथ?
राज्यसँग पैसाको अभाव हुँदै होइन। अभाव हो त केवल इच्छाशक्ति र प्राथमिकताको। त्यसैले भएका अस्पतालहरुको थप स्तरोन्नति गर्दै प्रत्येक पालिकामा सुविधा सम्पन्न सरकारी अस्पतालहरु स्थापना गर्न अपरिहार्य छ।
चीनले १० दिनमै कोभिड अस्पताल बनाएको त हामीले सुनेकै छौं। यदि राज्य गम्भीर भयो भने र स्वास्थ्य सेवालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्यो भने असम्भव केही छैन। आवश्यक छ त केवल दरिलो अठोट र दृढ इच्छाशक्ति।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार प्रत्येक वर्ष ५०० जनाभन्दा बढी विद्यार्थीहरू नेपालबाट विदेशमा मेडिकल शिक्षा प्राप्त गर्न जाने आँकडा छ। नेपालमै पनि मेडिकल शिक्षा प्राप्त गरिरहेकाहरू थुप्रै छन्।
यसबाट प्रष्ट हुन्छ जनशक्तिको पनि अभाव हुँदै होइन। यदि राज्यले देशका सबै स्थानीय तहहरूमा एउटा एउटा सबै सुविधायुक्त अस्पताल खोल्ने हो भने विदेश पलायन हुने जनशक्ति पनि स्वदेशमै सेवा गर्न आउने छन्। यो वातावरण बनाउनु राज्यको पनि दायित्व हो।
दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुनुमा रहरभन्दा पनि देशमा अवसर नपाएर नै हो। त्यसैले अब कति पनि ढिला नगरेर स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको समन्वयमा हरेक पालिकामा वीर अस्पताल झैँ सेवा दिन सक्ने अस्पतालहरू खोलौं। यसबाट नै आम नागरिकहरूको जीउधनको रक्षा हुनेछ।
यसो हुँदा देशले अहिले कोरोना महामारीका बेलाको जस्ता स्वास्थ्य संकट भोग्नु पर्ने छैन र अकालमा गरिब नागरिकहरूको ज्यान जाने छैन। स्वास्थ्य सेवा मानवीय जीवनमरणको संवेदनासँग जोडिएको हुनाले यसको विकास राज्यको पहिलो प्राथमिकतामा पर्न आवश्यक छ।
(लेखक कैलाली बहुमुखी क्याम्पस, धनगढीका अंग्रेजी शिक्षाका सह-प्राध्यापक हुन्।)
