‘पहिले काठमाडौं आएर पढुँला, लोकसेवा लडुँला, शिक्षिका बनुँला भन्ने सपना देखेकी थिएँ, अब मेरो सपना फेरिएको छ। अब मलाई म पनि आत्मसम्मान भएको मान्छे हुँ भनेर बुझाउनु छ।’
गाउँदेखि सहर पुग्दासमेत प्रगतिमा बाधक बनिरहेको छुवाछुतका बारेमा दीपा नेपालीले गत असार ९ गते सेतोपाटीमै व्यक्त गरेको विचार हो यो।
प्रगतिलाई पैसामा नापिने यो सहरमा जेनतेन टिकिराखेका दलितहरुलाई जातकै कारण कति कठिन छ भन्ने कुरा दीपा नेपालीको बकपत्र काफी छ। तर, तमाम कठिनाईका बाबजुत सहर छिरिसकेका दीपा नेपालीहरुमाथि एकातिर व्यक्तिगत चाहना, परिवारका सपनाहरु छन्। अर्कोतिर जन्मजात अक्षम होइनौँ, अवसर पाएमा अरुजस्तै गरिखान सक्छौँ भनेर समाजलाई दिनैपर्ने जवाफको गह्रुंगो जिम्मेवारी पनि छ।
त्यसैले आफ्नो र परिवारको सपनालाई छोडेर सामाजिक जिम्मेवारी पूरा गर्न हिजो दीपाले विद्रोहको शंखनाद फुकिन्। त्यसमा आज रुपा थपिएकी छन्। र, अरु थपिँदै जानेछन्।
यही समयको इजलाशमा उभिएर यो पंतिकारले पनि केही चर्चा गरेको छ।
छुवाछुतः राज्य संरक्षित अपराध
छुवाछुत वर्ण व्यवस्थामा आधारित जातीय संरचनाको सबैभन्दा अमानवीय, क्रुर र अवैज्ञानिक पक्ष हो। यसको उत्पत्ति, विकास र विस्तारका विषयमा थुप्रै बौद्धिक बहसहरु भएका छन्।
यी सबै बहसहरुको सार मान्छेको जैविक उत्पत्तिसँग जात र जातसँग छुवाछुतको कुनै वैज्ञानिक सम्बन्ध छैन भन्ने नै हो। यो समस्या मानव सभ्यताको विकाससँगै उत्पत्ति भएको राज्य र त्यसको सञ्चालनमा हस्तक्षप गर्नसक्ने प्रभुत्वशाली व्यक्ति, पक्ष वा शासक (राज्य) ले रचेको प्रपञ्च मात्रै हो भन्नेमा करिब एकमत छ।
यस्ता बहसमा मुख्य पक्षमध्येको एक धर्मशास्त्रीको ठूलो तप्काले उभ्याउनै चाहेन। बरु शिक्षालयदेखि मठ मन्दिर, सार्वजनिक स्थल, पानीपँधेरोसम्म भइरहेका अवरोधको मूकदर्शक बन्यो र बनिरहेकै छ।
पछिल्लो समय वर्ण व्यवस्थाको मूलस्रोत भनिएको हिन्दु धर्मको प्रतिरक्षाकै लागि भएपनि केही धर्मशास्त्रीहरुले चार वर्ण (ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शुद्र) को शास्त्रीय सम्बन्ध अछुतसँग छैन भन्ने दलिल पेश गर्न थालेका छन्। शास्त्रले जन्म होइन कर्मलाई मात्र चिन्दछ भन्न थालेका छन्। यो सुखद पक्ष हो। तर, यति भन्दैमा रुढिवादको जरा सजिलै उखेल्न कठिन छ।
त्यसैले त विभिन्न प्रयासका बाबजुत लिच्छवीकालीन शासकहरूले कोरेको विभेद र विभाजनको नक्सामा छुवाछुतको विधिवत शिलान्यास गर्ने जयस्थिति मल्ल ढसन् १३६०-१३९५) हुँदै त्यसलाई संहिताकरण गर्ने शासक जंगबहादुर राणा (मुलुकी ऐन १९१०) ले निर्माण गरेको छुवाछुतको बलियो पर्खाल अहिले पनि भत्किएको छैन।
राज्यले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र भने पनि त्यसैका प्रतिनिधि वर्तमान शिक्षामन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ प्रवृत्ति बेलाबेलामा छताछुल्ल हुन्छ।
छुवाछुत मुक्तिको कागजी प्रतिबद्धता
राज्यले समाजमा व्याप्त जातीय विभेद अन्त्यका लागि थुप्रै पटक कागजी प्रतिवद्धता पूरा गरेको छ। तर, व्यवहारमा राज्यको उपस्थिति सन्तोषजनक छैन। राज्यले कागजमा मुक्तिको घोषणा र औपचारिकताका लागि निर्वाह गर्ने सानोतिनो दायित्वले मात्रै यो समस्या हल हुँदैन। गाउँदेखि सहरसम्म दीपा, रुपा र थुप्रै नवराज विकहरुका घटनाले पुष्टि गरिरहेका छन्।
कागजी रुपमा त विसं २०६३ जेष्ठ ३१ गते छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्नुअघि नेपालमा अरु पनि धेरै प्रतिवद्धता गरिएको छ। विसं २०२७ माघ २७ मा सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मुलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी, १९६५ लाई अनुमोदन गरेको नेपालले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला विसं २०५८ श्रावण ३२ मा छुवाछुतलाई व्यवहारमै अन्त्यको घोषणा गरेको थियो।
विसं २०५४ सालमा उपेक्षित उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, २०५८ मा राष्ट्रिय दलित आयोगजस्ता संस्थाको स्थापनाका साथै तत्कालीन सूर्यबहादुर थापाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा विसं २०६० ममा छुवाछुतलाई सरकारवादी मुद्दाको रुपमा हेर्ने निर्णय भएकै हो।
र, गणतन्त्र घोषणापछि आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई प्रोत्साहन गर्न १ लाख रुपैयाँ दिने नीति अख्तियार गरिएकै हो।
तर, सरकारवादी भनिएको मुद्दामै सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोज्दछ। छुवाछुत सम्बन्धी मुद्दा प्रक्रियामै लिन किन महाभारत हुन्छ? एक लाख दिन्छौं अन्तरजातीय विवाह गर भनेर उक्साएको राज्य नै माया गरेकै कारण खुलेआम हत्या गरिएका कैँयन नवराज विकहरु सोधिखोजी गर्दैन। हिजोदेखि आजसम्म यस्ता तमाम् प्रश्नहरु अनुत्तरित नै छन्।
कोटा (आरक्षण) जोडेर भइरहेको हिंसा
दलित समुदायका कसैले सामान्य गल्ती गर्दा पनि फलानो जातको यस्तै हुन्छन् भनेर पहिलेदेखि नै टिप्पणी हुने गरेको छ। प्रकाश सपुत, शंकर बिसी र एस कुमारहरुभन्दा अरु कसलाई थाहा होला यो पीडा!
अहिले त छुवाछुतको घटनामा प्रश्न उठ्ने बित्तिकै कोटाको प्रसंग उप्काएर प्रतिकार गरिहाल्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यसमा शिक्षित भनिएको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तादेखि सचेत भनिएको तप्का पनि संलग्न छ।
विशेषगरी रुपा सुनार र सरस्वती प्रधान काण्डपछि 'तिमीले कोठा पाएनौ त के भो हामीले पनि कोटा पाएका छैनौ नि' भनेर थप तनाव थप्ने काम भइरहेको छ। जब कि कोठा र कोटाको कुनै सम्बन्ध नै छैन।
आजभन्दा १३ वर्ष अगाडि अहिले भनिएको कोटा व्यवस्था थिएन। के अहिलेको पुस्ता कोटा नहुँदाको विभेद र अहिले कोटापछिको विभेदको खाडलका विषयमा जानकार नभएको हो र?
दलितले ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानी छुट्याएको आरक्षित ४५ प्रतिशत सिटमा दलितको ९ प्रतिशत (समग्र योगफल ४/५ प्रतिशत) मात्रै उपभोग गरिरहेको र बाँकी ९५ प्लस प्रतिशतमा अरुकै हालिमुहाली भएको कुरा धेरैलाई थाहा छैन र?
तर, अपमान किन?
नेपालमा समावेशीता वा आरक्षणको अभ्यास भएको १३ वर्ष भयो। यसको लाभ राजनीतिक रुपमा कोइराला (गिरिजाप्रसाद) देखि वादी (उमादेवी) सम्म। प्रशासनिक रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उमेश मैनाली, माधव रेग्मीहरुका छोरी-बुहारीदेखि दलितसम्म।
मधेशीदेखि जनजाती, अपांगता भएका व्यक्तिदेखि पिछडीएको क्षेत्र, सुदूरपश्चिम र कर्णालीका ब्राह्मण क्षेत्रीसम्मले लिइरहेका छन्। त्यसैले ऐतिहासिक रुपमा उत्पीडितहरुलाई मूलप्रवाहमा ल्याउन अपनाइएको यो विधिको लाभबाट नेपालका कोही पनि, कही पनि छुटेका छैनन्।
तर, नगन्य संख्यामा बढ्दै गएको दलितको प्रतिनिधित्व मात्रै केही (विशेषगरी नयाँ पुस्ता) का लागि टाउको दुखाइ बन्नुको कारण के हो?
यो लागु हुँदा पनि निजामती सेवामा २०६३ सम्म ०/९ प्रतिशत रहेको दलितको उपस्थिति बढेर हाल करिब २ प्रतिशत पुगेको छ। र, २०७७ असार मसान्तसम्म खुला ५५ प्रतिशतमा सिफारिस हुने दलित संख्याको अनुपात ०/१.१ प्रतिशत मात्रै छ।
आरक्षणले आफ्नो भाग खोसियो भन्ने खस/आर्य ब्राह्मण/क्षेत्री, मधेशी ब्राहमण/क्षेत्रीसहितको समग्र उपस्थिति अझै पनि करिब ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ।
यो देशमा ५७ प्रतिशत (४३ प्रतिशत साक्षर) दलित अझै पनि निरक्षर छन्। करिब ४२ प्रतिशत दलितहरु चरम गरिबीमा छन्। नेपालको जीवनस्तर सर्वेक्षण- २०११ ले पहाडका १५/३२ प्रतिशत र तराईका ४४ प्रतिशत दलितहरु भूमिहीन छन् भनेको छ भने कृषि भूमिहीनको परिभाषालाई आधार मान्दा पहाडमा ७७ प्रतिशत र तराईमा ९० प्रतिशत दलित भूमिहीन छन्।
यसको कारण के हो? कसैले युवापुस्ता बहस गर्न चाहँदैन। तर, कोटाका कारण बढेको नगन्य उपस्थितिको नाममा मनोवैज्ञानिक रुपमा हिंसा थप्ने काम भइरहेको छ।
समाजमा ४ वर्ण ३६ जातको पक्षपोषण गर्ने तर राज्यका संयन्त्रहरुमा भने सीमित जाती, समूहको मात्रै वर्चश्व खोज्नेखालका तर्क किन हुन्छन्? प्रोफेसर मार्क ग्यालेडरले नीति तयार गर्नुअघि राज्यले त्यो समुदायमाथि वर्षौंदेखिको भेदभाव स्वीकार्नै पर्छ भन्ने तर्क गरेका छन्।
तर, नेपालमा हिजोदेखि आजसम्म निश्चित समूहमाथि गरेको उत्पीडनमा कसैले पनि आत्मालोचना वा गल्तीबोध गरेको छैन। उल्टै गर्वबोध भइरहेको छ। समस्याको मूलजड हो यो।
गाउँदेखि सहरमा विभेद तर समाधान के?
महात्मा गान्धीले गाउँ बनाउने कुरा गर्थे, अम्बेडकरले गाउँ भत्काउने। यसमा गान्धी र अम्बेडकरका आ-आफ्नै तर्क छन्। नेपालको हकमा पनि आधुनिक चेतनासँग साक्षात्कार गर्न नपाएका गाउँहरुमा गरिबी, अशिक्षा र अन्धविश्वास व्याप्त छ।
त्यसैले कसैले अवसर र सुविधाका खोजीमा गाउँ छोड्न थाले। तर, अधिकांश दलितहरु भने मान्छे बन्न पाइने सपनासहित गाउँबाट सहर रोजिरहेका छन्। सहर भने तिनै सपना हत्या गर्न उद्दत छ।
सहरमा पनि विभेदका पर्खाल जोगाउन काठमाडौंको नेवार युवादेखि कञ्चनपुरको भट्ट युवासमेत सामेल छ। यसको शिकार स्वयं यो पंतिकार पनि भएको छ।
रुपा-सरस्वती कोठा काण्डपछि पंक्तिकारसमेत रहेको एक वर्ष पुरानो तस्बिर प्रयोग गरेर सामाजिक संजालबाट भ्रम फैलाइएको छ।
तुलनात्मक रुपमा अरुजस्तो चरम विभेदकारी सोच नभएको भनिएको काठमाडौंको मूलबासी नै कोठाका नाममा विभेदमा उत्रनु निकै खतरनाक छ।
नेपालमा दलित मुक्तिको आन्दोलन समाज रुपान्तरणका सबै आन्दोलनभन्दा जेठो आन्दोलन हो। तर, राज्य, समाज र पीडक भनिएको पक्ष छुवाछुतजस्तो अमानवीय कर्मलाई समयको जिम्मा छोडेर भागिरहेको छ।
जात-धर्मका सवाल कति संवेदनशील र निर्मम हुन्छन् भन्ने पाठ अहिलेसम्म सिकेनौँ। अब १० औं लाख मानिस मर्नेगरी भएको रुवान्डाको हुतु र तुत्सी जातिबीचको युद्ध, जर्मनमा यहुदीमाथिको बर्बरता, श्रीलंकामा तमिल र सिन्हालीबीचको युद्ध, जातीय द्वन्द्वकै कारण छुट्टिएका सुडान र दक्षिणी सुडानलगायतका देशबाट पाठ सिकौं।
नेपालको जातीय सहिष्णुता खण्डित हुन नदिन सबै पक्षले हस्तक्षप गर्न थालौँ। सामाजिक चेतनावृद्धिमा गैरदलित नागरिक समाजको हस्तक्षप छुवाछुतको समस्यामा एउटा बौद्धिक दलित बोल्नुभन्दा एउटा सचेत गैरदलित बोल्नुको शक्ति कैँयन गुणा प्रभावकारी हुन्छ।
पहिलो- अहिलेसम्म जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्ने आन्दोलनमा परिवर्तनकारी राजनीतिक नेतृत्व, सुधारवादी नागरिक अगुवाबाट सहयोग एवं ऐक्यबद्धता नभएको होइन। तर, त्यो भूमिकाले पुगेन। यसर्थ गैरदलितहरुकै नेतृत्वमा समतामूलक समाज निर्माणको आन्दोलन अगाडि बढाउन लागौं। हरेकले आ-आफ्नो घरबाट चेतनाको बिगुल फुकौँ।
दोस्रो- सांस्कृतिक रुपान्तरणमा धर्मशास्त्रीहरुको हस्तक्षप
जन्मदेखि मुत्यु संस्कार धार्मिक मान्यतानुसार हुने हाम्रो समाजमा धर्मशास्त्रीहरुको हस्तक्षप सबैभन्दा प्रभावकारी हुनसक्छ। धर्मशास्त्रीहरुकै मौनताले जीवन पद्धति नै बनेको छुवाछुत अन्त्यका लागि धार्मिक सन्देश प्रवाह गर्नेदेखि सामूहिक प्रतिबद्धतासहित सार्वजनिक जागरण अभियान सुरु गर्न सकिन्छ।
तेस्रो- राजनीतिक दलहरुको हस्तक्षप
घरघर र व्यक्ति-व्यक्तिमा उपस्थित नेपालका राजनीतिक दलहरुले चाहेमा धेरै समस्या समाधान हुनसक्छ। अब एकचोटि निश्चित समय तोकेर जातीय विभेद उन्मुलन जागरण अभियानमा सिंगो पार्टीले अगुवाई गरोस्।
अब छुवाछुत अन्त्यका लागि संयुक्त दलित राजनीतिक संघर्ष समिति होइन, संयुक्त राजनीतिक संघर्ष समिति बनाएर अघि बढौं।
चौथो- राज्यबाट ऐन, कानुन कार्यान्वयनमा निर्मम हस्तक्षप
विभेद भोग्ने पक्ष अहिले निकै आक्रोसित बन्दै गएको छ। अर्को पक्षले त्यसलाई सामाजिक सद्भाव र आफूहरु विरुद्धको कदम भन्ठानेर प्रतिकारको मनस्थिति बनाएको देखिन्छ।
त्यसैले राज्यको रक्षात्मक भूमिका होइन, अब रणनीतिक आक्रामकता अपरिहार्य भइसकेको छ। त्यसैले भएका कानुन निर्ममतापूर्वक कार्यान्वयन गरौं। कोठादेखि कोटा र प्रविधिबाट हुने विभेदको बदलिँदो स्वरुपलाई नियन्त्रण गर्न नविन ढंगले तयारी गरौं।
पाँचौ- दलितहरुको सुझबुझ र समन्वय क्षमता
अब आफैभित्र बाँकी रहेका व्यवहारजन्य समस्याहरुको समाधान, सशक्तिकरण र चेतना अभिबृद्धिका लागि साझा सोच एवं सांगठनिक एकता निर्माण गरौं। बाँकी बाहिरका समस्या समाधानमा बृहत्तर नागरिक समन्वय सिर्जना गरी हिजो राज्य संरचनाले उत्पीडन गर्ने ठाउँमा पुर्याएको समुदायको अगुवाइमा छुवाछुत मुक्ति आन्दोलन सुरु गरौं।
अन्त्यमा,
समाजवाद उन्मुख राज्यले जातीय विभेदको कलंक बोकेर हिँड्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो। राज्य निर्माणमा आफ्नो विवेक, सीप र ऊर्जा खर्चिन तयार एउटा समूहलाई फेरि पनि जातकै भूमरीमा अल्झाएर समृद्ध राष्ट्रको कल्पना गर्न सकिँदैन।
जातका आधारमा कायम विभेद र असमानतालाई जीवित राखेर कायम अहिलेको मुर्दा शान्ति व्यवहारिक शान्तिमा रुपान्तरण गर्न लागौं। गरिबी, अशिक्षा र त्यसले निर्माण गरेका असमानताका खाडल विस्तारै पुर्दै जाऔंला। त्योभन्दा अघि जन्म र जातले बनाएका पर्खाल भत्काउन लागौं।
अब सबै विस्तारै हुन्छ भनेर हिसाबकिताब गर्न छाडौं। भोलि ढिलो हुनसक्छ।
