संविधानले समावेशीतालाई सुनिश्चित गरेपनि संविधानअनुसार सत्तामा रहेका राजनैतिक दलहरुले प्रदेश सरकारमा समावेशीतालाई ध्यान दिएका छैनन्। प्रदेश सरकारमा दलित समुदायको उपस्थिति शून्य प्रायः छ। जुन दलको नेतृत्वमा सरकार बनेपनि दलितको भागमा कुनैपनि मन्त्रालय पुग्दैन।
समाजले पछाडि पारेको दलित समुदायको सहभागिता प्रदेश सरकारमा नहुनु राजनैतिक दलहरुबाट दलित समुदाय उपेक्षित भैराखेको प्रष्ट हुन्छ। समानता र समावेशीता संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ।
विभिन्न दलमा आस्था राखेर दलित समुदायको मुक्तिका लागि संघर्ष गरिरहेका दलित अगुवाहरुमा यस विषयमा मौन बस्नु निराशाजनक छ। संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउनका लागि धेरै दलितहरुले जीवन बलिदानी दिएका घटना सेलाएका छैनन्।
जुन समुदायले विगतका कयौँ आन्दोलनमा सहभागी भएर राजनैतिक परिवर्तनका लागि अन्य समुदायसँग सँगसँगै लडिरहयो आज त्यही समुदायलाई शासन प्रकृयामा सहभागी गराउन दलहरु चुकीरहेका छन्।
कम्युनिष्ट सरकारको पालामा संघीय सरकारमा एकजना दलितलाई खेलकुद मन्त्री बनाएर झारो टार्ने काम गरिएको थियो। त्यही पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक गुटमा आएको फाटोका कारण त्यही मन्त्री पनि खुस्कियो। त्यसपछि गठन भएका मन्त्रीपरिषदमा दलितको प्रतिनिधि देखिएन।
अहिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार छ। नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा गठित गन्डकी प्रदेश सरकारमा दलितको साभागिता शून्य छ।
संघीय व्यवस्था दलितहरुका लागि होइन जस्तै भएको छ। के प्रदेश सरकारमा मन्त्री बन्ने हैसियतमा दलित समुदायका प्रतिनिधि छैनन् र? प्रदेश २ मा प्रदेश प्रमुखको रुपमा रहेका तिलक परियारलाई पनि राजनैतिक पूर्वाग्रह राखेर कम्युनिष्ट सरकारले हटायो।
राज्यका निकायहरुमा दलित समुदायको सशक्त उपस्थिति नै नभएपछि दलितहरुमाथि हुने हिंसा कसरी रोकिन्छ? ७ वटा प्रदेश सरकारहरुमा एक-एक जना दलित मन्त्री हुने हो भने पनि सात जना मन्त्री दलितबाट हुन्छन्। संघीय राज्य व्यवस्थामा दलितहरुको सहभागिता आश लाग्दो हुन्छ। दलितले सदियौँदेखि भोग्दै आएको जातीय विभेदका अमानवीय व्यवहार हटेर जान्छन् भन्ने बुझाइ फेल हुँदै गएको छ।
हिजोको एकछत्रीय शासनमा पनि गैरदलितहरुकै हालीमुहाली थियो। उनीहरु नै न्यायोचित पहुँचमा थिए। उनीहरुबाटै दलितहरु उपेक्षित भएराखेका थिए भने आज राज्य विकेन्द्रित हुँदा पनि त्यही पारा छ। पिछडीएको वर्ग पछाडि परेको पर्यै छ, अगाडि भएको वर्ग निकै फड्को मारीसक्यो।
यसरी समावेशी राज्यको परिकल्पना कसरी सार्थक हुन्छ? सबै समुदाय वर्गहरुको प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने अपेक्षासहितको राज्यविकेन्द्रित समस्या जात संरचनामा निमार्ण भएको राजनैतिक दलभित्र नै छ। जसले दलितलाई अवसर दिन जहिलै कन्जुस्याइँ गरिरहन्छ। राजनैतिक दलका उच्च नेतृत्व नै समावेशी राज्य निमार्णका लागि तयार छैनन् भन्ने कुरा उनीहरुको हरेक निर्णय र व्यवहारमा झल्किरहेको छ।
कुनैपनि स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारका संवैधनिक निकाय वा राज्य संचालनको निकायमा पुग्नका लागि राजनैतिक दलको टेको लिनै पर्छ। दलमा आवद्ध नभई राज्य संचालनको निकायहरुमा पुग्न नसकिने परिपाटी रहेको छ। तिनै राजनैतिक दलहरुबाट नै दलितहरुलाई मन्त्री बनाउन रोकिन्छ।
समावेशी सिद्धान्तको नीतिलाई समुदाय केन्द्रित बनाउनका लागि राजनैतिक दलका नेतृत्व वर्ग मन गर्दैनन्। समावेशी सिद्धान्तको नीतिलाई व्यक्ति केन्द्रित बनाउँदै लगिएको हुनाले आज दलित समुदायको सहभागिता प्रदेश सरकारहरुमा आवश्यक ठानिएको छैन।
राज्यका निकायमा उपल्लो वर्ग समुदायको नै वर्चश्व कायमै छ। राजनैतिक दलहरु पनि समाजको पिँधमा रहेको वर्गलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन पहल गर्छु भन्ने कुरा खाली भोटको राजनीति मात्र हुँदै आएको छ। खाली आफ्नो पोल्टामा भोट पार्नका निम्ति दलहरु पिछडिएको समुदायका लागि सबै कुरा गर्न तयार भएको देखिन्छ।
पार्टीमा आजीवन लागेर राजनीति गरेका दलितहरुलाई पार्टीभित्रैबाट अवसरमा रोक्ने काम पुरातनवादी सोचको निरन्तरता हो भन्दा फरक पर्दैन। शासन संचालनको शक्तिमा पुग्न दलितहलाई रोक्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको हुनाले उनीहरु निर्णय अधिकारमा पहुँच राख्दैनन्।
जसले गर्दा दलितका मुद्दा जहिलै पनि ओझेलमा परिरहन्छन। राज्य संचालनको बेलेसीमा दलित समुदायलाई सीमित पारिदैँछ। उनीहरुको आवाजलाई रोक्ने प्रयत्न राजनैतिक दलहरुबाट नै हुन खोजिरहेको छ।
जातीय विभेदका मुद्दाहरु पछिल्लो समय छ्यापछयाप्ती बाहिर आइरहेका छन्। नवराज विकदेखि रुपा सुनारसम्मका घटनाहरुले जातीय विभेदको पर्खाल भत्किनेभन्दा पनि झन् मजबुद हुँदै गएको प्रतीत हुन्छ।
खेल मैदानभन्दा बाहिर बसेर जतिनै चर्को आवाजमा हुटिङ गरे पनि दुनियाँले सुन्दैन। सबैको ध्यान खेल मैदानमा खेलिरहेको खेलाडीतिर सबैको ध्यान हुन्छ। त्यसैले दलित समुदायको सहभागिताको सवालमा पनि खेल मैदानभन्दा बहिर बसेर हुटिङ गर्ने मात्र भएको छ।
खेलाडीको रुपमा मैदानमा प्रवेश दिन राजनैतिक दलका रेफ्रीहरुले अनुमती दिँदैनन्। अहिले भएको यही हो। दलितका मुद्दालाई दलभित्र उठाएर दुनियाँले सुन्दैन। सरकारले मुलुकमा समावेशी सिद्धान्त नीति लागु गरेको छु भनेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरु जाहेर गरेको छ।
पिछडिएको समुदायलाई राज्यको मूलधारमा समाहित गरेको छु भनिरहँदा राज्य संचालनका निकायहरुमा दलितको सहभागिता उत्साहजनक नहुनु राजनैतिक बेइमानीको चरम लापरबाही हो भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ।
यसकारण दलित मुक्तिका सवालमा आवाज दिनका लागि पनि राज्य सञ्चालनका निकायमा सहभागी हुन जरुरी छ। विभेदयुक्त सामाजिक अभ्यासले सामाजभित्र हुने अन्तरजातीय अन्तरघुलनलाई टिक्न दिइराखेको छैन। दलित समुदायका विभेद लगायतका मुद्दाहरुलाई राज्यका मूल मुद्दासँग अन्तरसम्बन्ध गराउनका लागि पनि उनीहरुको सहभागिता अपरिहार्य छ।
यस्ता सवालमा राजनैतिक नेतृत्वले ध्यान दिनै पर्दछ। प्रदेश संघीय सरकारमा दलितको सहभागिता सुनिश्चितका लागि सबै पक्षबाट पहल गर्न आवश्यक छ। आफ्नो समुदायको हितका लागि आवाज उठाउन विभिन्न राजनैतिक दलमा आवद्ध भएर दलित समुदायको उत्थानका लागि संघर्ष गरिरहेका दलित अगुवाहरुको ध्यान जानु पर्दछ।
हरेक प्रदेश सरकारहरुमा एउटा मन्त्री दलितका लागि सुनिश्चित गरिनु पर्दछ। सबै वर्ग र क्षेत्रको समुदायलाई राज्यको पहुँचमा वृद्धि गर्ने समावेशीताको नीतिलाई दलहरुको व्यवहारले कमजोर बनाउँदै लानु निराशाजनक छ।
समानता र समावेशीलाई राजनैतिक दलभित्रैबाट व्यवहारमा उतार्न सकेमा मात्र दलितहरुले प्रदेश तथा संघीय सरकारमा आफ्नो उपस्थिति सुनिश्चित गर्न सक्छन्। अनिमात्र समावेशी सिद्धान्तले दलितहरुलाई छुन सक्छ। दलितका मुद्दाले राष्ट्रिय रुपमा मान्यता पाउने आधारहरु बन्दै जन्छन्।
1628071620.jpg)
