कृषि राम्रो चल्यो भने सबै कुरा राम्रो चल्छ रे। यो भनाइ मैले कृषि पढेदेखि, कृषि बुझेदेखि सुन्दै आएको हो। म यो कुरामा पूर्ण समर्थन पनि गर्छु। त्यसैले हरेक समय, हरेक ठाउँ खोज्दैछु कृषिलाई।
त्यो मैले खाने गाँसमा होस् या मैले पढ्ने किताबका पानामा। त्यो धनीको किचन होस् या त गरिबको चुलोमा। एउटा कृषिको विद्यार्थी भएको नाताले, किसानलाई सहयोग गर्दै गरेको कृषि प्राविधिकको जागिरेको नाताले मैले हाम्रो कृषिलाई खुसी भएको, सुखले बाचेको भेट्न सकिनँ।
हाम्रो देशको कृषि त अदृश्य कुनै अस्पतालको आइसियूमा थला परेको रहेछ जो कोमामा पुगिसकेको छ। अन्तिम सास फेर्दै घिटघिट गर्दै तुलसी पानी मागिरहेको छ। विचरा धन्न उसको बैतर्नी गर्न भ्याएका छैनन् कसैले। विचरा! यो शब्द आफैमा विचरा छ। अब भनुहोस् म यो कृषि खोज्न कहाँ जाउँ?
हामीले सुन्दै आएको नेपाल कृषि प्रधान देश हो। नेपालमा हाल ६५.६ प्रतिशत मानिस कृषि पेसामा आश्रित छन् तर आजकल नेपाल कृषि प्रधान देश हो भन्ने कुरा गलत हो भन्ने भान नमिठोसँग हुँदैछ।
नेपाल कृषि प्रधान देश नभई कृषक प्रधान देश पो रहेछ। कृषि प्रधान देश हुन त कृषिमा आत्मनिर्भर हुनु पर्ने होइन र? अनि किन त जनताको भोक मेटाउन अरु देशबाट नै चामलको रङ किन्नु पर्ने? तिहारमा आवश्यक पर्ने सयपत्रीको मालाको बासना पनि अरु देशबाटै किन्नु पर्ने?
त्यसैले पनि हामी गलत बाटोमा छौँ। कृषिलाई जानी/नजानी गलत बाटोमा डोर्याउँदै छौँ। कृषि त टेम्पो जस्तो छ। यसका तीन वटा पाङ्ग्रा छन्। एउटा अनुसन्धान, एउटा शिक्षा र अर्को प्रसार। यी तीन वटा पाङ्ग्रा सँगै हिँडिदिए पो टेम्पो जस्तो कृषि अगाडि बढ्थ्यो। यहाँ त तीन वटा पाङ्ग्रा तीन दिशा तिर हिँडिरहेका छन्।
सरकारी निकायकै कुरा गर्ने हो भने अनुसन्धान निकाय (राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद) ले के गरिरहेको छ अरुलाई निकाय (शिक्षा- कृषि र पशुविज्ञान अध्ययन संस्थान, कृषि र वन विश्वविद्यालय, आदि, प्रसार- कृषि विभाग, स्थानीय तह) लाई थाहा छैन।
त्यस्तै शिक्षामा र प्रसारमा के भइरहेको छ, त्यो उनीहरुलाई बाहेक कसैलाई थाहा पत्तो छैन। बस यो कुरा लेख्दा न त कमल रोकिन सक्छ न त कृषिको सम्पूर्ण व्यथा समिटन नै सक्छ। त्यसैले आजको आवश्यकताको लागि किसानले के गरिरहेका छन्, उनीहरुलाई के चाहिन्छ त्योअनुसार कृषिमा अनुसन्धान गरिनु पर्छ।
समयअनुसार विषयवस्तु परिमार्जन गर्दै त्यसैअनुसारको शिक्षा प्रणाली लागु गरिनुपर्छ। अनि सो कुरालाई प्रसार गरिनु पर्छ। त्यसैले बस् अब कामना छ यी पाङ्ग्राहरु सँगै हिँडिदिउन्।
विशेषतः कृषक समक्ष पुग्ने प्रसार प्रणाली हेर्दा हिजो जंगबहादुरले बेलायतबाट दुई वटा गाई र एउटा साढे सँगसँगै केही घाँसका बिउ भित्र्याएसँगै नेपालमा कृषि प्रसारको सुरुआत भएपनि विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न रुप परिवर्तन हुँदै विभिन्न तरिकाबाट कृषि प्रसार भएको देखिन्छ।
र, आज हामी संघीयता प्रणालीमा आइपुगेका छौँ। यति हुँदासम्म के हामी सफल भयौँ त? म आफैलाई प्रश्न। हामी आफैलाई प्रश्न। आज पनि त हामी भारतबाटै मल आयात गर्छौं। किसानले राम्रो बिउ पाउन सकिरहेका छैनन्।
भारतबाट अबैध रुपमा यहाँ सिफारिस नै नगरिएका विभिन्न बालीका जातका बिउका प्याकेटहरु हरेक वर्ष भित्रिरहेका छन्। किसानले अझै पनि वर्षौँदेखि माटोको घ्याम्पामा राखेको बिउ लगाउँदै आएका छन्। तर पनि कागजमा हरेक वर्ष उत्पादन बढेको देखाइएकै छ, र पनि त आयात घटेको छैन।
गुलियो उखु उत्पादन गर्ने किसान नुनिलो आँसु लिएर प्रत्येक वर्ष माइतीघरमा धर्नामा बसेकै छन्। गाउँ-गाउँमा जानुस् आज किसान आफूलाई समस्या पर्दा कहाँ जाने थाहा छैन उनीहरुलाई। हिजोको सेवा केन्द्रहरु त हराएर गए।
स्थानीय तहहरुलाई डोजर चलाउनमा व्यस्त हुँदै गर्दा स्थानीय तहको कृषि शाखा गुमनाम भएका छन्। जिल्ला स्थित भएका कृषि ज्ञान केन्द्र थोरै किसानसँग मात्रै परिचित छन्। सायद आजको प्रणाली नीति बनाउनेले मात्रै पो बुझे कि।
हाम्रो देशमात्रै संसारको त्यस्तो देश होला जहाँ कृषि सेवा भन्नाले अुनदान मात्रैलाई बुझिन्छ। आजकल तपाईं केन्द्रमा जानुस्, प्रदेशमा जानुस्, स्थानीय तहमा जानुस् जहाँ पनि अनुदान वितरणका कार्यक्रममात्रै भेट्नु हुन्छ। कार्यविधि पल्टाएर हेर्नुस् यतिभन्दा धेरै गरेकालाई यति अनुदान मात्रै भनेर लेखिएका छन्।
अनि साना किसानहरुलाई केही प्याकेट बिउ वडाबाट बाढिन्छ। ती प्याकेटहरुमा पनि कति राजनीति हुन्छ, कति नातागोता हुन्छ त्यो त भोग्ने किसानलाई नै थाहा होला। अनि कति कागजी किसानमात्रै छन् त्यो त सबैलाई अवगत नै होला।
यदि कुनै किसानले कार्यविधिअनुसार कम्तीमा यति लगानी, यति क्षेत्रफलमा यति उत्पादन गरेको हुनु पर्ने भनेको कुरा पूरा गर्न सक्छ भने उसँग लगानी गर्ने क्षमता छ भनेर किन बुझ्दैन हाम्रो नीतिले? हुन त कागजी किसानहरु पनि काम गर्नभन्दा बिल कसरी पुर्याउने भन्ने टेन्सनमा रहन्छन्।
यहाँ भनिएका किसान त कार चडेर अनुदान माग्न आउँछन्। तर त्यो विचरा वास्तविक किसान? त्यसैले राज्यका हरेक अंगबाट दिइने अनुदान पूर्ण रुपमा रोकेर सहुलियत श्रृण उपलब्ध गराउनु पर्छ। ती अनुदानमा दिइने रकम अब उत्पादनमाभन्दा बजारीकरणमा खर्च गर्नु पर्छ।
कृषकको बारीमा २२ रुपैयाँ प्रति किलोमा पाइने आलु बजारमा ६० रुपयाँभन्दा बढी पर्छ। यो त उदाहरणमात्रै हो। सायद हाम्रो कृषि सेवा उत्पादनमा मात्रै अल्झियो। अब भने किसानलाई प्रत्यक्ष रुपमा बजारसग जोड्नु पर्छ। त्यसको लागि हामीसँग पहिलादेखि नै भएको संकलन केन्द्रको अवधारणलाई प्रभाव तरिकाबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
यो संकलन केन्द्रलाई कृषककै प्रत्यक्ष संलग्नतामा संचालन गर्न सकिन्छ। देशको तथ्यांक हेर्दा हाम्रोमा ४२ हजारभन्दा धेरै कृषक समूह गठन गरिएका छन्। सायद ती धेरैजसो कागजमा मात्रै सीमित छन् जो अनुदान लिन काम लाग्छ। अब ती कृषक समूहलाई सम्बन्धित निकायबाट नियमित अनुगमन गरी उत्पादन तर्फ उन्मुख गराउनु पर्छ।
कृषिमा पैसाको अनियमिता भयो भनेर हामी सुन्छौ नि, यहाँ कृषिमा त्योभन्दा धेरै कमजोरी त नीतिमा छ। धान ब्याड राख्दा एकजना मन्त्री, धान रोप्दा अर्को मन्त्री फेरिने हाम्रो देशमा राजनीतिक अस्थिरताको त कुरै नगरौँ।
जोसुकै मन्त्री बनोस्, यहाँ कम्तीमा एउटा मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोलिनु पर्छ। जसको कारणले कम्तीमा किसानले बेलैमा मल पाउन्। यहाँ केलाउदै जाँदा समस्या कति छन् कति। उत्पादन गर्ने कृषक भोको पेट सुत्न बाध्य छन्।
हिजो कोरिया, जापान जस्ता देशलाई पनि सहयोग गर्ने देश हो नि हाम्रो। कृषि मरिसकेको त छैन नि। बस् कोमामा निदाएको मात्रै हो। जगाउन केही समय लाग्ला। अलि धेरै दुःख गर्नु पर्ला। तर हामी सक्छौँ।
कृषिको लागि सुधार गर्न सकिने पक्षहरु बुँदागत हिसाबमा यस्ता छन्:
• अनुसन्धान, शिक्षा र प्रसार बीचमा तालमेल मिलाउने।
• केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यलयबीच आवश्यक छलफल र समन्वय गर्ने।
• अनुदान पूर्ण रुपमा रोकी सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्ने र सँगसँगै सिँचाइ कुलो, भण्डारण जस्ता संरचना बनाइदिने।
• कृषि सहकारी, संकलन केन्द्रमार्फत कृषकलाई उत्पादन सँगसँगै प्रत्यक्ष बजारसग जोड्ने।
• कम्ती आवश्यक न्यूनतम कराहरु जस्तै मल, विषादीको लागि कारखाना स्थापना गर्ने।
• ठाउँ अनुसारको बाली छनौट गरी बालीका थप नयाँ जातहरु विकास गर्दै कृषकका बारीमा पुर्याउने।
• नीतिगत सुधार गर्दै आवश्यक संरचनागत परिमार्जन गरी कृषि सेवा कृषकको सबैभन्दा तल्लो तहसम्म पुर्याउने।
बस् अहिलेको लागि यति मात्रै पनि गर्न सकियो भने कृषिमा केही हुन्छ कि। कृषिको 'क' नगरेकाहरु, कृषिको 'क' नपढेकाहरु कृषिमा हावी हुनदिनु भएन। कुकुर डोर्याएर हिँड्दा सान र बाख्रा डोर्याएर हिँड्दा लाज हुने परिपाटी बदलिनु पर्छ।
आउनुहोस् देशमा नै पसिना बगाउँ। सुन फल्छ यहाँ। सबले गरे के हुँदैन र! त्यसैले अझै विश्वास छ आइसियूमा थला परेको कृषिलाई एकदिन उठाएर नै छोड्छौँ। यो नगरी सुख पनि त छैन नि, किनकि कृषि बाचेमात्रै हामी जिउन सक्छौँ।
(लेखक कृषि ज्ञान केन्द्र, स्याङ्जाका बाली संरक्षण अधिकृत हुन्।)
