आरक्षण वा सकारात्मक विभेद एक प्रणाली हो जसले शिक्षा, रोजगार र राजनीति जस्ता विविध क्षेत्रमा ऐतिहासिक रूपबाट वंचित समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दछ। यो एउटा यस्तो सामाजिक नीति हो, जसले खास समुदायको उत्पीडन अवस्था सम्बोधन गर्न सहयोग गर्छ।
यो ऐतिहासिक रूपमा अन्यायमा परेका समूहलाई क्षतिपूर्ति दिँदै समानता दिलाउने एउटा उपाय हो। राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपले पिछडिएको समुदायलाई राज्यको नीति निर्माण लगायत राज्यको संरचनामा अर्थपूर्ण रुपले सहभागी गराउने व्यवस्था हो। यसलाइ सकारात्मक विभेदको एउटा साधन पनि भन्न सकिन्छ।
सर्वोच्च अदालतले यहीँ साउन १७ गते आरक्षण सम्बन्धी एउटा ऐतिहासिक फैसला गर्यो। यो फैसला यो मानेमा ऐतिहासिक छ कि यसले पीडित र पिछडिएको आरक्षित वर्गको आवाज बोल्यो।
संविधानत: आरक्षणको वर्गमा पर्ने तर व्यक्तिगत उन्नति प्रगति गरिसकेको कारण आरक्षण नचाहिने उपल्लो वर्ग जसलाई अदालतले तरमारा मध्यम वर्गको उपनाम दिएको छ। ती तरमारा वर्गबाट कब्जा हुने गरेको आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई मुक्त गरिदिन यो फैसला भविष्यमा कोशेढुंगा सावित हुनेछ। तर चर्चा गरिए जस्तो आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई उल्टाएको/उल्टाउन खोजेको भने हैन।
चिकित्सा शास्त्रमा स्नातक उत्तीर्ण गरेका जनकपुरका मधेशी समुदायका विनयकुमार पंजियारले स्नातकोत्तरको प्रवेश परिक्षामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुरुप सूचना ननिकालेको भनी मुद्दा दर्ता गरेका थिए। यही मुद्दामा अदालतले नेपालको संविधानले अङ्गिकार गरेका समानता, समान संरक्षण, विभेदहीनता, सकारात्मक विभेद र समावेशिता सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाका प्रारुप, मूल तत्व र मान्यताका विवेचना गरेको छ।
समानता, विभेदहीनता र सकारात्मक विभेदको व्यवस्थालाई मानव अधिकार सम्बन्धी कानुनको नयनले हेरेको छ। अदालतले हालसम्म भएका फैसला र प्रतिपादित सिद्धान्तहरुले शैक्षिक आरक्षणको विषयमा बोलेको कुरालाई केलाएको छ।
यसै क्रममा विभिन्न देशहरुको आरक्षण सम्बन्धीलाई प्रावधानलाई मध्यनजर गर्दै सरकारको नाममा आरक्षण सम्बन्धी कानुनमा उचित संसोधनको लागि निर्देशनात्मक आदेश यो फैसलाले गरेको छ।
फैसलाले ती आरक्षित वर्गको समावेशीतामा प्रश्न नै उठाएको छैन। केवल आरक्षणमा एउटै व्यक्तिको प्रभुत्वलाई अन्त्य गर्ने कोसिस गरेको छ। फैसलाले उदाहरणको लागि जनजातिको ठाँउमा बाहुन/क्षेत्रीलाई स्पेस दिएको छैन। दिएको छ त उहीँ जनजातीलाई नै तर त्यहाँ उहीँ व्यक्ति नदोहोरिएर अर्को कोही।
आरक्षणको सिद्धान्त सकारात्मक विभेद अन्तर्गत हुनुपर्ने अहिलेको व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। एक व्यक्तिलाई एक पटकभन्दा बढी आरक्षणको व्यवस्था गर्न नपर्ने फैसलामा भनिएको छ।
सकारात्मक विभेदको व्यवस्थालाई पटक-पटक एकै व्यक्ति वा परिवारमा नदोहोरिने गरी र समय समयमा वस्तुनिष्ठ रुपमा अनुगमन, मूल्यांकन र पुनरावलोकन समेत गर्ने गरी वास्तवमा नै गरिब र उपेक्षित वर्गको पहुँच र सहज उपयोगमा रहने र सकारात्मक हस्तक्षेप नचाहिने व्यक्ति, परिवार वा समूहलाई क्रमशः बाहेक गर्दै जाने व्यवस्था गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्ने हुँदा सोतर्फ समेत नीति र कानुन निर्माणमा विशेष रुपमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
फैसलाले संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने तर व्यक्तिगतको उन्नति प्रगति गरिसकेकोलाई आरक्षण नचाहिने उल्लेख गरेको छ। उक्त वर्गलाई 'क्रिमी लेयर' वा तरमारा मध्यम वर्गको संज्ञा दिएको छ।
फैसलाले तरमारा वर्ग भनेर उच्च वर्गमा पुगेका उदाहरणको लागि मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका सदस्य, न्यायाधीश, निजामती, जंगी र प्रहरी सेवाका उच्च पदस्थ कर्मचारी, संयुक्त राष्ट्रसंघ वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा नोकरी गरेका वा गरिरहेका निश्चित रकमभन्दा बढी निवृत्तिभरण पाउने व्यक्तिका सन्तानलाई तरमारा वर्ग भनेको छ।
आयआर्जनको माथिल्लो ब्राकेटमा पुगिसकेका पेसाकर्मी डाक्टर, इन्जिनियर, चार्टर एकाउन्टेन्ट, वरिष्ठ अधिवक्ता, शिक्षामा उच्चता प्राप्त गरिसकेका परिवार, प्रोफेसर, उद्योगपति आदिका सन्त्तानलाई भनेर सरकारलाई उदाहरण सहित यस वर्गमा राख्न सकिने उल्लेख गरेको छ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकमा भने जुनसुकै पृष्ठभूमिको व्यक्ति भएपनि आरक्षणको व्यवस्था ठिक भएको कुरा उल्लेख गरेको छ। अपाङ्गताको कारण श्रृजित बाधा र व्यवधानहरू व्यक्तिगत रुपमा नै भोग्नु पर्ने हुँदा उनीहरूलाई विशेष समूहमा राख्न सकिने कुरा फैसलामा छ।
फरक आशयमा सर्वोच्चले चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहमा आरक्षणले गुणस्तरमा प्रतिकूल असर पर्ने हुँदा आरक्षणको व्यवस्था गरिनु वाञ्छनीय नदेखिएको भनेको छ। स्नातक पास जसरी गरे पनि स्नातक गरिसकेपछि सबै समान हुने हुँदा विशिष्टिकृत पढाइमा आरक्षण सम्बन्धी नीति र कानुनको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ।
फैसलाको अन्त्यमा उक्त कुरा चिकित्सा शिक्षा वा अरु संकायमा समेत लागु गर्न सकिने कुरा फैसलाले भनेको छ। व्यक्तिगत अपाङ्गताको कारण आरक्षण जरुरी भएकोमा बाहेक पछौटेपनको मापन मानव विकास सूचकांकलाई आधार बनाएर गरिँदा वास्तविक रुपमा पिछडिएको व्यक्ति वर्गमा पुग्न सकिने हुन्छ।
त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि विद्वान वर्ग समेतले चर्चा गरेजस्तो जनजातिको भाग बाहुन-क्षेत्रीले खोसेको हैन। उत्पीडनमा परेको वर्गलाई बाइपास गरेको पनि हैन। संरचनात्मक असमानताका कारण वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक, जातपातजन्य जराहरुलाई नकेलाएर प्रतिगमन तिर धकेल्यो भन्ने टिप्पणी उचित छैन।
आरक्षणको पदहरु घटाएको पनि हैन। आरक्षणबाट असक्षम प्रवेश गर्ने भएकोले सर्वोच्चले लगाम लगायो भन्ने ट्विट्स र स्ट्याटसहरु झुटो हो। आरक्षण सबै समुदायलाई समान अवसर र न्याय प्रदान गर्न लागु गरिएको एक वैज्ञानिक सामाजिक नीति हो। उक्त कुरालाई तोडमोड गर्यो भन्नु पनि गलत हो।
तसर्थ आरक्षण भनेको संरक्षण गर्नु हो। सरकारले पनि सबै जात, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, लिंग, क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न संविधान निर्माणपछि समावेशिता अपनाएको छ। फलस्वरूप राज्यको हरेक अंगमा सबै समुदाय र क्षेत्रका मानिसको सहभागिता हुन थालेको छ। तर आरक्षण प्रणालीका सवलतासँगै यसका कमजोरी पनि छन्।
कतिपयले आरक्षणबाट लाभ लिइरहँदा कतिपय उहीँ वर्गकोलाई यसले अवसरबाट वञ्चित बनाएको छ। एउटै व्यक्ति नदोहोरिएर अर्को व्यक्ति तर उहीँ आरक्षण वर्गमा पर्ने व्यक्ति उक्त पदमा आओस् भन्ने मात्र फैसलाको उद्वेश्य हो भन्ने मलाई लाग्छ।
