नेपालको राजनीतिक वृत्तले एनआरएनभित्रको विवादमा देखाएको जत्ति चासो आफ्ना संगठनका विवाद र असन्तुष्टि सम्बोधनमा देखाए पार्टी थप संगठित हुन्थे कि? जनवर्गीय संगठनमा सदस्यता कतिको पारदर्शी छ, त्यहाँ पेरियोडिकल इलेक्सन हुन्छ कि हुँदैन, त्यहाँ विवाद छ कि छैन ? त्यता पो सोच्ने कि? एनआरएनएमा भएका गुड प्राक्टिक्सबाट जनवर्गिय संगठनहरुले सिकून्। जनवर्गिय संगठनहरुलाई दलको हितमा प्रयोग गर्नुस्, संघलाई राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्नुस्। बिन्ति हामीलाई यो कुनै दलगत राजनीतिमा विभाजित नगरिदिनुस्।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १० औं कार्यकारी समितिको निर्वाचन यही अक्टोबर २० मा हुने तय थियो। तर संस्थाभित्रको आन्तरिक कलह र राजनीतिले सबै निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित भएको छ।
निर्वाचनले राष्ट्रिय महत्व पाएजस्तो देखिन्छ। सत्तारुढ दलले आफ्नालाई जिताउन उर्दी लगाउँदै पत्र काटेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले सार्वजनिक रुपमा ‘चुनाव लड्ने हो भने एनआरएनसँग होईन हामीसँग आउनू’ भनेर विपक्षीलाई चुनौती दिएका छन्। विभिन्न राष्ट्रिय दैनिकले सम्पादकीयसमेत लेखेका छन्।
संस्थाले यसरी चर्चा पाउनु नराम्रो विषय होइन। आखिर, चर्चा नकारात्मक विषयले नै पाउने रहेछ। कोरोना कहरमा ५० देशमा २५०० भोलेन्टियर परिचालन गरि २ लाख गैरआवासीय नेपालीलाई सहयोग गर्दा राष्ट्रको कुनै ध्यान गएन। सरकारको उपस्थिति नरहेको देशबाट नेपालीको उद्दार गरेर नेपाल पठायौं, विदेशमा कोही नेपालीलाई भोको बस्न दिएनौं, सयौंलाई हवाइहजाज टिकट किनेर नेपाल पठायौं, महामारीको कहरमा अक्सिजन नपाएर देशवासी छटपटाउँदा ओमानदेखि गोन्जावको गल्ली छिचोल्दै अक्सिजन सिलिण्डर र कन्सन्ट्रेटर नेपाल पठायौं, कोरोना पीडितलाई सहयोग गर्दा आफैं संक्रमित भएर कतिले ज्यान गुमाउनुपर्यो। तर, राष्ट्रले गैरआवासीय नेपाली संघलाई यस वापत न धन्यवादको टोकन दियो, न कुनै सान्त्वनाको शब्दनै खर्चियो। तर पनि हामीलाई रत्तिभर दुःख लागेन किनभने मातृभूमीको ऋण चुक्ता गर्नु हामीले आफ्नो कर्तव्य ठान्यौं, प्रसंशाको लागि हामीले काम गरेका थिएनौं पनि।
तर पछिल्लो समय संघमा राजनीतिकरणको छिट्टा देखिँदा हामीलाई निकै चोट लागेको छ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व तहमा अहिले एउटा विषय चर्चामा छ, ‘कम्यूनिष्टले एनआरएनए कब्जा गरे’, कुनै पनि हालतमा अहिले नेतृत्व हातमा पार्नुपर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको चुनाव स्थगित गराउने पत्रलाई यसको प्रमाणको रुपमा लिन सकिन्छ।
सन् २००५ देखि लगातार संघको कुनै न कुनै भूमिका सक्रिय छु र संघका सबै तहका पात्र, प्रवृत्ति र परिघटनाबारे जानकार छु। संघको संगठन प्रमुखको हैसियतले अहिलेको विवादको चुरो कहाँ छ राम्रो हेक्का राख्दछु। यसको आधारमा म भन्न सक्छु – कब्जाको कुरा बेतुकको आरोप हो। संघ कसरी सञ्चालन भएको छ भन्ने थोरै मात्र जानकारी लिने चेष्टा गर्नुभएको भए यस्तो आरोप लगाउनु हुने थिएन।
एकछिनको लागि मानौं, एनआरएनए कसैको कब्जामा गर्यो रे । कब्जा गरेर गर्न सक्ने के हो? वास्तवमा एनआरएनए कुनै सरकार होइन, न संघसँग साधन छ, न त स्रोत नै। सम्पत्तिको नाममा बालुवाटारमा एउटा भवन छ, यसको भाडाले सचिवालयका कर्मचारीले तलब खान र सचिवालय चलाउन मात्र पुग्छ। यो भवनमा पनि मुद्दा परेको छ, कति बेला सरकारीकरण हुने हो ठेगान छैन। सचिवालयमा १० जना कर्मचारी छन्, सबैजसो स्थायी छन्, चाहेर पनि १ जनालाई जागिर खुवाउन सकिने होइन।
निर्वाचित पदाधिकारीले सचिवालयको पैसाले चिया पनि खान पाउँदैनन्, आचारसंहिता लाग्छ। सम्पूर्ण खर्च आफ्नै पकेटबाट गर्नुपर्छ। एक कार्यकालमा सानो पद हुनेले पनि ४०-५० लाख रूपैयाँ खर्च गर्छन् भने ठूलो पद हुनेले करोडौं। नेपालमा आउने प्राकृतिक प्रकोपको लागि वा अन्य परोपकारको लागि कुनै रकम सञ्चित छैन। आवश्यक परेको बेला विश्वभर फैलिएको सञ्जालमार्फत रकम जुटाउने चलन छ। जस्तो कि कोरोनाको महामारीमा हामीले करिब ३३ करोड रूपैयाँको परिचालन गर्यौं, सचिवालयको १ रुपैयाँ पनि यसमा प्रयोग गरिएन। लाप्राक नमूनावस्ती , भवन र शंकमुल पार्क समयमा निर्माण गर्न नसक्दा २५ करोडको घाटा छ। कसैले कब्जै गरे पनि आर्थिक हिसाबले केही गर्नै सक्ने होइन, उल्टै आर्थिक बोझ लिनुपर्ने हुन्छ। अर्कोतिर, कुनै दलको लेटरप्याडबाट टिकट पाएर चुनाव जितेर आउने अध्यक्षले आम नेपालीको विश्वास गुमाउने छ र अहिले जस्तो सहयोग जुटाउन कठिन हुनेछ।
‘कम्यूनिष्टले एनआरएनए कब्जा गरे’ भन्नुको अर्थ संघको नेतृत्वमा कम्यूनिष्ट विचार राख्ने व्यक्ति मात्र पुग्छ भन्ने कुरा हो भने पनि यो अर्थहिन तर्क हो। एनआरएनएको निर्वाचन नेपालको संसदीय निर्वाचन वा स्वयवियु निर्वाचन जस्तो होइन। कांग्रेस वा कम्यूनिष्टको टिकट लिएर वा दलगत प्यानल बनाएर निर्वाचन लडिँदैन। संसदीय निर्वाचनमा जस्तो सबै आम गैरआवासीय नेपालीले मतदानमा पनि भाग लिँदैनन्।
शुल्क तिरेर सदस्य बन्नेले मात्र मतदानमा भाग लिन्छन्। अझ भनौं राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा जसले पैसा खर्च गरेर सदस्य बनाउन सक्यौं उसैले चुनाव जित्ने हो। सदस्यता लिनको लागि २ वर्ष विदेशमा बसेको भए पुग्छ, अन्य कुनै योग्यता चाहिँदैन। कसैलाई सदस्य हुनबाट वञ्चित गरिँदैन। नेपाली कांग्रेसको कृयाशिल सदस्यता जस्तो कसलाई सदस्यता दिने कसलाई नदिने निर्णय माथिबाट हुँदैन। बाहिर बस्ने नेपालीको करिब २ प्रतिशत मात्र यस संस्थाको सदस्य छन्। ९८ प्रतिशत गैरआवासीय नेपाली संघसँग आबद्द छैनन्।
अतः एनआरएनएको नेतृत्वमा आफ्नो दलको समर्थक आउँदैमा आम गैरआवासीय नेपालीमा आफ्नो पकड छन् भनेर देखाउन खोजिएको हो भने त्यो एउटा आत्मरति मात्र हो।
अहिलेसम्म ६ जनाले संघको केन्द्रीय नेतृत्व समाल्नुभयो। पछिल्लो एक जना बाहेक सबै कांग्रेसका रोजाइका नै व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। यस पछिका ३-४ कार्यकालमा पनि उहाँहरुले नै इच्छाएका व्यक्तिहरु लाइनमा देखिन्छन्। अहिलेको कार्य समितिमा पनि कांग्रेसकै शुभचिन्तकहरुको बाहुल्यता छ। १४ जनाको कार्यकारी सचिवालयमा सामन्य बहुमत छ भने ४० जनाको पदाधिकारीमा दुई तिहाइको। अनि कब्जा कता भयो?
विभिन्न पदमा गरिएको नियुक्तिलाई कब्जा भनिएको हो भने कुमार पन्तको कार्यकालको तथ्यांक हेरौं। संरक्षक ५, सल्लाहकार ११, केन्द्रीय सदस्य २१, मानार्थ सदस्य १११, समितिका संयोजक ४० र समितिका सदस्य करिब ८०० जनालाई अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले नियुक्ति दिन्छ, अध्यक्षको एकल निर्णयबाट कोही पनि नियुक्ती भएका छैनन् वा हुने चलन छैन। यी नियुक्ति पाउनेले तलब भत्ता पाउने होइनन्। संरक्षकहरु प्राय: पूर्वअध्यक्ष रहने चलन छ। ११ जना सल्लाहकारमध्ये ९ जना कांग्रेसकै समर्थक छन्। गत निर्वाचनमा उपविजेताहरु र उनीहरुका क्याम्पेनरलाईसमेत कुनै कन्जुस्याइँ नगरी सल्लाहकारमा नियुक्ति हुनु भएको छ। पहिले यस्तो चलन थिएन। २१ जना केन्द्रीय सदस्यहरुमा पूर्व जनसम्पर्क समितिका अध्यक्षहरुसहित १२ जना छन् । मानार्थ परिषद् र अन्य समितिहरुमा पनि यस्तै स्थिति छ। सम्पूर्ण नियुक्ति कांग्रेस समर्थकलाई मात्र गर्नुपर्थ्यो, त्यसैले कम्युनिष्टले कब्जा गरे भन्न खोजिएको भने भन्नु केही छैन । होइन भने कब्जा कसरी भयो तथ्यांक आफैं बोल्छ।
कोरोनाको राहत सामग्री एनआरएनएले कम्युनिष्टले बाँडे भन्ने गुनासो पनि रहेछ। नेपालमा पहिलो चरणमा स्वास्थ्य सामग्री पठायौं। दोस्रो समयमा हामीले अक्सिजन सिलिन्डर र कन्सन्टेटर पठायौं। केही अक्सिजन कन्सन्टेटरबाहेक सबै सामाग्री नेपाल सरकारलाई बुझाएको हो। सरकारले एकद्धार प्रणाली अबलम्बन गरेकोले संघ आफैंले वितरण गरेको चाहिँ होइन।
केही थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर विदेशमा रहेका नेपालीले आफ्नो जिल्लाका लागि भनेर छुट्टाएर पठाएका थिए। हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर ती जिल्लामा पठाइएका हौ। त्यतिबेला केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म कम्युनिष्टको सरकार थियो। कम्युनिष्ट सरकारलाई दिनुभन्दा हामीमार्फत दिएको भए हुने भन्ने आशय हो भने त्यो पनि सही भएन। संघले ‘गभर्मेन्ट अफ डे’ सँग काम गर्ने नीति लिएको छ। महाभुकम्पको बेला नेपाली कांग्रेस सरकारमा थियो, राहतको लागि एकद्वार प्रणाली अबलम्बन गर्यौं संघले सरकारसँग सहकार्य गरेर उद्दारमा गर्यौं। कोरोनाको बेला कांग्रेस सरकारमा भएको भए पनि राहत सामाग्री सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्ने थियौं। उसो त कांग्रेस स्वयंले सरकारलाई कोरोना राहतको लागि ५० लाख दिएको थियो। यी सामान्य विषयमा पनि कांग्रेसका नेताज्यूलाई कसरी मिसब्रिफिङ गरियो अचम्म लागेको छ।
अर्को भ्रम फैल्याइएको रहेछ – आसन्न निर्वाचनमा संस्थापक पक्षले धाँधली गरेर महाधवेशन प्रतिनिधि पठाएको छ। प्रतिनिधि छनोटमा केन्द्रिय पदाधिकारीको कुनै भूमिका हुँदैन। प्रतिनिधि राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुले छनोट गर्छन्। छनोट गर्ने निश्चित वैधानिक प्रकृया छ।
सचिवालयलाई प्राप्त ३६०० प्रतिनिधि मध्ये करिब ३३०० प्रतिनिधिका सम्बन्धमा कुनै समस्या छैन। करिब १५० प्रतिनिधिमा कृत्रिम विवाद खडा गरेर चुनावलाई प्रभाव पार्न खोजिएको छ। बाँकि १५० प्रतिनिधि अवैधानिक किसिमले छनोट गरिएको छ। वैधानिक प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट छनोट भएका प्रतिनिधिलाई केन्द्रले अस्वीकार गर्दै आएको छ।
नेपाली कांग्रेसले विधिको शासन मान्छ भन्नेमा हामीले विश्वास गर्छौं। यहाँहरुको ढोका चहार्ने हाम्रा गैरआवासीय नेपाली साथीलाई विधि, विधान र प्रवृत्तिको बाटो समाएर निर्वाचनमा जान आग्रह गर्नुहोला। परराष्ट्र मन्त्रालयबाट यथाशीघ्र निर्वाचनको लागि बाटो खुलाइदिनुहोला।
निर्वाचनजस्तो संस्थागत प्रकृयालाई अवरूद्द नगरिदिनुस्। यहाँहरूलाई हाम्रा साथीले गरेको रिपोर्टलाई आधार मान्ने हो भने ७५ प्रतिशत राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरु कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने आएका छन् भने चुनावमा जान किन डराउनुपर्यो? ७५ प्रतिशत राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरु यहाँहरुका समर्थकले जितेका छन भने कब्जा कसले गरेछ?
नेपाली कांग्रेसका नेताहरुलाई म के अपिल गर्छु भने - यहाँहरुको फेरो समातेर संघको नेतृत्व लिने खोज्नेले फैलाएको भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस्। संघमा कहिल्यै दलगत चुनाव भएको छैन र हुँदैन पनि। कमजोर उम्मेदवारले दलहरुलाई प्रयोग गरेर आफूलाई बलियो बनाउने कोशिस भने गर्छन्।
उनीहरुको विगतलाई हेर्नुस्, कांग्रेसको हितमा हिँडेका छन् वा आफ्नो झुण्डको स्वार्थको लागि। उनीहरुले राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचनमा खेलेको भूमिकालाई हेर्नुस्। उनीहरुको व्यापार व्यवसायका साझेदारहरुलाई हेर्नुस्। उनीहरुको पछि नलागेका कांग्रेसका शुभचिन्तक गैरआवासीय नेपालीको पनि कुरा सुन्नुस्। कुनै व्यक्ति विशेषका लागि सिंगो दललाई प्रतिष्ठामा नलाउनुस्।
उनीहरुले संघमा स्थापित गरेका दशौं खराब नजिरको बोझ यहाँहरुले नलिनुस्। संघमा १५-१६ वर्षसम्म योगदान दिएर गैरआवासीय नेपालीको मन जितेर निर्वाचनबाट तपाईहरुलाई मन नपर्ने व्यक्ति नेतृत्वमा आएछन् भने पनि यसलाई यहाँहरुले आफ्नो दलको हार -जितको प्रतिष्ठाको विषय बनाउनुभएन।
अन्त्यमा, नेपालका राजनीतिक दलहरु समक्ष हाम्रो आग्रह के छ भने - तपाईहरु आफ्ना जनवर्गिय संगठनमार्फत सञ्जाल विस्तार गर्नुस्, भ्रातृ संगठनलाई आफ्नो काम र प्रचारमा लगाउनूस् तर हाम्रो अभियानमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने अभिष्ट नपाल्नूस्।
नेपालको राजनीतिक वृत्तले एनआरएनभित्रको विवादमा देखाएको जत्ति चासो आफ्ना संगठनका विवाद र असन्तुष्टि सम्बोधनमा देखाए पार्टी थप संगठित हुन्थे कि? जनवर्गीय संगठनमा सदस्यता कतिको पारदर्शी छ, त्यहाँ पेरियोडिकल इलेक्सन हुन्छ कि हुँदैन, त्यहाँ विवाद छ कि छैन ? त्यता पो सोच्ने कि?
एनआरएनएमा भएका गुड प्राक्टिक्सबाट जनवर्गिय संगठनहरुले सिकून्। जनवर्गिय संगठनहरुलाई दलको हितमा प्रयोग गर्नुस्, संघलाई राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्नुस्। बिन्ती हामीलाई यो कुनै दलगत राजनीतिमा विभाजित नगरिदिनुस्।
देशलाई अप्ठेरो पर्दा हामीलाई सम्झिनुस् । भूकम्प र महामारीमा सम्झिनुस् । विगतमा जस्तै नाकाबन्दी र सिमा सुरक्षाको लागि भारतीय राजदूतावासमा विरोध जनाउनको लागि सम्झिनुस् ।
मौसम बदलीले नेपालका हिमालहरु ध्वस्त हुँदैछन्, कात्तिक महिनामा बाढी आउने स्थिति छ ।
हाम्रा जस्ता साना मुलुकले बेहोर्नुपरेका यस्ता मुद्दाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न समझिनुस्। तर कृपया संघको चुनावको बेला हामीलाई बिर्सनुस्।
(लेखक गैरआवासीय नेपाली संघका वर्तमान महासचिव हुन्)
