हामी जनताबाट निर्वाचित सांसदद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीद्वारा शासित छौँ। देशमा तीन तहका सरकार छन्। सबैमा हामीले नै निर्वाचनमार्फत जिताएका प्रतिनिधि छन्। हाम्रै करबाट सञ्चित रकमबाट तलब बुझ्ने उत्तिकै संख्यामा कर्मचारी छन्। तर बिजोग छ अहिले। तिनै कर तिर्ने भने जनताले ३०० रुपैयाँ लिटरको तेल किन्छन्, काउलीलाई किलोमै १५० सम्म।
यो देशमा अल्पसंख्यकले मात्र मासिक २० हजार माथिको तलब बुझ्छ। स्नातक पास गरेर पनि १५ हजारको जागिर नपाएर कुन देश जाऊँ भनेर भौतारिनेको संख्या नगन्य छन्। व्यापार गर्ने सबैलाई सीप हुँदैन। व्यापार गर्नलाई पनि सुरुआती पुँजी चाहिन्छ नै। तर राज्य चरम निन्द्रामा छ।
मासिक २५ हजार आसपास मात्र तलब हुने खरिदार तहभन्दा तल्लो तहका जागिरको लागि समेत कति मान्छेले फर्म भर्छन्? राज्यलाई थाहा छैन र? औसतमा १० लाखभन्दा माथि खर्चेर अध्ययनको डिग्री हातमा लिएर पनि त्यसमै भविष्य देख्नुपरेको छ।
नाम निकाल्नेले त जागिर खाए, ननिकाल्ने कहाँ छन्? के गर्दै छन्? राज्यलाई मतलब छैन। कोरियाले कामदार लैजाने भयो भनेर गमक्क पर्छौं, इजरायलले पनि लैजाने रे! भन्ने समाचार पढ्दा, त्यहाँ पुगेर कमाएको कल्पिन भ्याइसक्छौँ। हेर त मेरो राज्यको हरिबिजोग!
लोक कल्याणकारी राज्यले न्यूनतम खाद्यान्न सस्तो बनाउन त सक्छ होला नि! हात र मुख जोड्न चाहिने दाल, चामल, पिठो, तेल, आलु, प्याजजस्ता खाद्यान्न किन्न समेत अप्ठ्यारो बनाउन नि मिल्छ र? ३० रुपैयाँ पाउको काउली महिनाको १० हजार तलब भएकोले किन्न सक्छ? काउली, बन्दा, आलु, सागहरु पनि महङ्गो बनाउन मिल्छ?
तेलको भाउ ३०० पुग्दा राज्यलाई लाज लाग्नुपर्ने हैन? दैनिक जीविका गरेर बढो कष्टले ५०० रुपैयाँ कमाउनेले ३०० को तेल मात्र किन्नु? तेल पनि महँगो बनाउन पाइन्छ र? तेलले दाललाई नझानेर पानीले उसुनेर मात्र तरकारी पकाउन मिल्छ र? अत्यन्तै आवश्यकताका सामान जुन खाद्यान्न बिना हामी मर्छौँ, बाच्दैनौँ। यी चिज पनि महङ्गो बनाउन मिल्छ?
स्नातक पास गरेको जोसुकैलाई कम्तीमा हातमुख जोड्ने जागिरको त राज्यले ग्यारेन्टी गरोस् न। कुनै फजुल खर्च गर्न, घुमघाम, तडकभडकको पैसा त मागेको हैन नि? राज्य यति पनि गर्न नसक्ने कमजोर र निर्मम हुनसक्छ? १० लाख खर्चेर पढ्नेलाई मासिक १० हजारको ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने? के यो राज्य विचौलियाको मात्र हो?
सबै ठाँउमा कमिसन खोज्ने घुसखोरीको मात्र हो? राज्यले दैनिक जीविकोपार्जनको लागि समेत बाध्यता बस् कोही सही मान्छेलाई घुस खान र घुवाउन प्रोत्साहन गर्न सुहाँउछ? कोही असल व्यापारीलाई १००% मार्जिन राखेर सामान बेच्न अह्राउन मिल्छ?
अहिले राज्यले यसरी स्वदेश बस्न चाहनेलाई समेत विदेश जा, नत्र यहाँ बसिस् भने सक्किस्, न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न मात्र पनि गलत बाटो लाग्नुपर्छ भन्ने घुमाउरो दिशानिर्देश गर्न पाउँछ? राज्य यति निर्दयी? यति कठोर?
राज्य व्यापारीको मात्र हो? विचौलिया र माफियाको मात्र? राजनीतिक, शैक्षिक र व्यापारिक दलालको मात्र? टन्न पुँजी नहुनेको राज्य हैन? अझ भनौँ सोझो मनले सिधा काम गर्छु, बरु थोरै कमाउँछु, बाटो बिराउन्नँ भन्नेको राज्य हैन? साधारण सादा खाना खानको निम्ति पनि विचौलिया बनाउन मिल्छ?
दुई जोर लुगा, ओतमा बस्न, साधारण शिक्षा, दुई छाक खाना र सामान्य स्वास्थ उपचारको निम्ति पनि धौ-धौ बनाउन मिल्छ र? जहिले आन्दोलन हुने गरेको पेट्रोल र डिजेलको मामिलामा भाउ बढेर मात्र जनताको ढाड सेकिएको छैन नि। त्यसकै आफ्नै कहानी छ। तर दैनिक उपभोग्य वस्तु नै महङ्गो हुनु त्योभन्दा कयौँ गुणा ठूलो समस्या हो।
जिम्मेवार पदमा बस्नेलाई यति पनि चेत किन हुन्न? यो मानवताको लागि न्यूनतम संवेदना हैन र? यो हाम्रो न्यूनतम मानव अधिकार हैन र? यस्तो चिजमा समेत राज्य मूकदर्शक हुन्छ भने राज्य किन चाहियो? १० हजार कमाउने वातावरण बनाइदिन पनि नसक्ने? जनताले थपक्क बसेर भत्ता मागेको हो र? आफ्नो दक्षता देखाएर, पसिना चुहाएर यही देशमा सोझो हृदयले परिवार माझ बस्छु, कमाउँछु भन्न नपाउनु? राज्यले आफू भएको महसुस गराउन पर्दैन?
संविधानको अन्तरवस्तुमा लेखेको राज्यका निर्देशक र सिद्धान्तले मात्र खान लाउन दिन्छ? कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन? सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने अधिकार त अझ मौलिक हक पो हो त! जिउँदो रहेर बाच्न पनि १० हजार कमाउनेले ३०० प्रति लिटरको तेल किन्न परेपछि के-के सम्मानपूर्वक बाँचियो त? राज्यले सोच्न पर्दैन? राणा फालियो, पञ्चायत सकियो, १० वर्षे आन्तरिक युद्ध यिनै जनताले बेहोरे, आफ्ना हितैषीहरु गुमाए, राजाले सबै लुटे भनेर राजा फाले, सात-सात वटा संविधान बनाए। आखिर के पाए? ३०० को तेल? यहीँ हो परिवर्तन? संविधान परिवर्तन गर्दैमा, व्यवस्था परिवर्तन गर्दैमा सबै हुन्छ? बहुसङ्ख्यक जनताको मुहारमा खुसी चाहिँदैन?
जनतालाई तिमी को मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्छौ भन्ने सरोकार हुन्न। त्यो राज्य सञ्चालकको कर्म हो, जोसुकै बन। तर राज्यले प्रतिव्यक्ति आय बढ्ने आधार नबनाई यसरी यस्तो महङ्गीमा समेत राज्य मूकदर्शक बन्न मिल्दैन, यदि राज्य छ भने।
