मैले लोक सेवा आयोगको नाम सुन्न थालेको झन्डै ८ वर्ष हुन थाल्यो होला। लोक सेवा आयोग भनेको जागिर दिने निकाय हो। लोक सेवाको परीक्षा पास गरे जिन्दगी बन्छ। कर्मचारी भए इज्जत बन्छ। सेवा सुविधा पाइन्छ। ठूलो पदमा गए देश-विदेश पनि घुम्न पाइन्छ। विदेशमा सरकारले नै पढ्न खोजेमा पढ्न पठाउँछ।
यस पंक्तिकार हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्नातक कानुन संकायमा अध्ययनरत छ। मेरो कानुन पढ्नु उद्देश्य पनि यसमा स्कोप छ भन्ने हेतुले प्रवेश गरेको हो। नत्र हाल यो पंक्तिकार पनि त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै विदेश उडिसक्थेँ होला किनकि देशको पढाइ नै लय नमिलेको छ। स्कोप भएकै कारणले हार नखाई बुटवलबाट काठमाडौंमै आएर नाम निकालियो जसमा हजारभन्दा बढीको प्रतिस्पर्धा थियो।
बुटवलमा नेपाली माध्यममा कानुन पढेको हुँदा सुरु-सुरुमा त अङ्ग्रेजीले नै ढाड सेकायो। तर पनि निरन्तरको प्रयास र संघर्षले हाल नेशनल ल कलेज सानेपामा बिएएलएलबी अध्ययनरत छु। कक्षा ११ र १२ मा हाल काठमाडौंमा र बाहिर कानुन पढाइ हुने संस्था वर्षेनी बढ्दो छ। कक्षा ११ र १२ मा नेपाली माध्यममा बुटवलबाट पढियो तर काठमाडौंमा वातावरण बेग्लै थियो।
काठमाडौं त्यसै पनि सपनाको सहर। यहाँका विद्यार्थी र यहाँ पढ्न आउने विद्यार्थी टाठा र बहुमुखी प्रतिभाका धनी हुन्छन्। यसमाथि खरो अङ्ग्रेजी जान्ने र विज्ञान संकायबाट आएका देशैभरका विद्यार्थीबीच प्रतिस्पर्धा त हुने नै भयो यसमा नेपालीबाट पढेर आए पनि अङ्ग्रेजीमा विगतमा आफू केही राम्रो भएको हुँदा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छु र यसैमा गर्नुपर्छ नत्र भविष्य छैन भन्ने मगजमा बसालेर पढेँ र अन्ततः काठमाडौंमै पढ्ने गरी नाम पनि निकालेँ।
अब सुरु गरौं नेपालको पढाइ। नेपालको शिक्षा भन्ने हो भने कसैले यसलाई ठिक पनि भन्छन् कसैले ठिक छैन भनेरै विदेशमा गतिलो शिक्षा पढ्न पनि उडिरहेका छन्। अमेरिका जस्तो देशमा हाम्रो उमेरमा पढाइ पनि सकेर राम्रो ठाउँमा काम गरिरहेको उदाहरण पनि हामी समाजिक संजालबाट थाहा पाउँछौँ। विकसित देशमा पढ्दा नै पढिसकेपछि यस विद्यालयबाट यतिमा यति प्रतिशतले जागिर पाएका छन् भनेर विश्वविद्यालयकै वेबसाइटमा देखिन्छ।
उता पढाइ सकिनासाथ सम्बन्धित व्यक्तिले जागिर पाइहाल्छ तर यता भने पढाइ सकेपछि जागिर खाएपछि पनि उसलाई काममा पोख्त हुन अझै केही वर्ष त लाग्छ नै, यसमाथि काम नपाउनेहरु डिग्रीको सर्टिफिकेट झोलामा थन्काएर खाडी या खेतीकिसान या पशुपालन या होटेल व्यवसाय गरेका छन्। त्यो पनि नराम्रो त होइन तर पढाइ अनुसारको देशमै रोजगार नपाएरै बाध्य भएर विदेश जानेको संख्या बढ्दो क्रममा छ।
लोक सेवा र नेपालको पढाइ
यस पंक्तिकारलाई अझै पनि टोफेल पढ, यता अमेरिका आइज, अलिक फराकिलो रुपले सोच्नपर्यो, त्यहीँ जागिर-जागिर भनेर सोचेर भएन, यता तँलाई राम्रो हुन्छ, यतै कानुन पढ्लास् भनेर यस पंक्तिकारको नजिकको नातेदारले हरेक सम्पर्कमा भनिराख्नु हुन्छ। तर पनि यता मेहनत गरेर नाम निकालेपछि चटक्कै छोडेर उता जान भने मन कत्ति पनि छैन। पैसाको लोभ त हुने नै भयो।
मलाई अमेरिका आऊ भन्ने उहाँको हाल ग्रीनकार्ड छ। उहाँ २० वर्षअघि अधिकृतमा नाम निकालेर पनि यति पैसाले त जीवन निर्वाह हुँदैन भनेर अमेरिका लाग्नुभएको थियो। लोक सेवा आयोग धेरैको सपना हुन्छ। यहाँ निकाल्नेको समाजमा पनि इज्जत त छ नै, यसमा उसलाई समाजमा अर्कै रुपले हेर्ने पनि गरिन्छ तर इज्जत भए पनि पैसा कम भएको बुझाइ धेरैमा छ।
लोक सेवाको प्रसंग आउँदै गर्दा यस पंक्तिकारले लोक सेवाको सुब्बादेखि अधिकृतसम्मको पाठयक्रम पनि हेरेकै छ। पाठयक्रम हेर्दा यो जिके र आइक्यू विषयवस्तु हेरेर किन नराखेको भन्ने लाग्छ। जस्तै यदि कानुन न्याय र सरकारी वकिल हुन खोज्नेलाई जिकेको ज्ञानले त चाहिएला तर आइक्यू किन राखेको होला? विषयवस्तुअनुसार बरु प्रश्नपत्र त्यहीँ किसिमले डिजाइन गर्ने त्यहीँ किसिमले नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्ने, सेवा-सुविधा वृद्धि गर्दै यसलाई आकर्षणको क्षेत्र बनाउन सकिन्छ तर नीति-निर्माताले यहाँसम्म सोच राखेको पाइएन।
अहिले संघले परीक्षा लिएर पठाएको तर अनुभव नै गर्न नपाई प्रदेशमा कर्मचारी पठाउँदा कर्मचारीले राम्रो काम गर्न नसकेको र उनीहरुले नै नबुझेको भन्ने गुनासो विभिन्न प्रदेशका कानुन मन्त्रीहरुले निकालेकै हुन्। अनि कर्मचारीलाई त सेवा क्षेत्रको र आफ्नो क्षेत्रको बारे ज्ञान हुनुपर्ला नि, अब त्यो आइक्यू पढेर कानुनको मस्यौदा ऐन बनाउन सहयोगी भूमिका कतै निर्वाह गर्ला र?
पक्कै पनि गर्दैन अनि कानुन पढ्नेलाई जिकेमा समाज र इतिहास बुझाउने त पढ्नुपर्छ तर बृहस्पति ग्रह कत्रो छ? कति पटक फन्को लाउँछ? त्यसमा कुन ग्यास पाइन्छ? भनेर त्यसको उत्तर कण्ठ पारेर हुने के रैछ! खासमा कानुन बाहेकको प्रशासनमा त यो चाहिएला तर सबैमा यो आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन। बरु सेवा क्षेत्र हेरी-हेरी थपघट गर्न सकिन्थ्यो।
कानुनको परीक्षा दिनु छ। अप्राविधिक भन्दै कानुन, न्याय, सरकारी वकिलको लागि दरखास्त आह्वान भनेको छ। तर प्रश्न भने सिभिल ईन्जिनियर, विज्ञानको नास्ट र खाद्य तथा गुण नियन्त्रक महाशाखालाई दिएजस्तो छ। बरु पेपर थप्ने, जुन क्षेत्रको परीक्षा दिँदै छ त्यहीँ क्षेत्रअनुसार प्रश्नपत्र बनाउने गर्दा बल्ल क्षमतावान जनशक्ति निक्लने, काम गर्न समस्या नहुने हुन्छ नि।
तर हाम्रोमा त हाल बन्न थालेको निजामती विधेयकमा जुन मन्त्रालयमा जुनसुकै किसिमको सचिव सरुवा गर्न मिल्ने प्रावधान राख्ने राजनीतिज्ञ र आफ्नो स्वार्थ हेरेर संसदीय समितिको नेता र मन्त्रीलाई सल्लाह दिन बसेका पूर्व-प्रशासक र निवर्तमान कर्मचारीहरु पनि छन्। एउटा सिस्टम नै बसाल्न नखोज्नेहरुको रजाइँ भएको देशका नेताले सोच्ने यति त हो नि।
फेरि लोक सेवातिर प्रवेश गरौँ। हाल अधिकृततर्फ कानुन, न्याय र सरकारी वकिल समूहको लागि परीक्षा दिन कानुन पढ्ने नै हुनपर्छ। यो त राम्रो हो तर नायब सुब्बामा कानुन दिन जोसुकैले पाउने भनेर भनिएको छ। हाम्रो समस्या यहीँबाट सुरु छ। खासमा जनशक्ति नपाएर पनि हुनसक्छ तर नाम निकालेका पनि एलएलबी या बिएएलएलबी पढेसम्म त अधिकृतलाई दिन या बढुवा हुन त पक्कै पनि पाएन।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै पढाइ हेर्ने हो भने तीन वर्षको कोर्स ४ वर्ष र ५ वर्षको कोर्स ६ वर्षभन्दा बढी लाग्छ र पढ्दा-पढ्दै २५ वर्ष पुग्छ। उसले पढाइ सकिनासाथ लोक सेवामा नाम निकालिहाल्यो भने पनि काम गर्दा भिन्नै पाउँछ। कारण, काम गर्ने तौरतरिका र वातावरण नै भिन्नै हुन्छ। उसले पढेभन्दा फरक त्यसैले छिर्नसाथ उसलाई काममा पोख्त हुन अझै २-३ वर्ष लाग्छ। यो कानुनको मात्र नभएर अन्य प्रशासन र राजस्व क्षेत्रको पनि समस्या हो।
लोक सेवाको उमेर हद ३५ वर्ष हो अर्थात् ३५ वर्षसम्म नाम निकाल्न सकिएन भने लोक सेवामा प्रवेश गर्न पाइएन। नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्य विश्वविद्यालयको पढाइ हेर्दा त यो पनि कमै लाग्छ। पढाइ सकिनासाथ कहिले जागिर खाने, कहिले बिहे गर्ने, कहिले छोराछोरी जन्माउने उसलाई सोच्नै हम्मेहम्मे हुन्छ। कोही त सरकारी कामदेखि नै आजित भएर जागिर छोडेका पनि छन्।
नयाँ पुस्तालाई कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ, देश विकास र प्रशासन विकास गर्न सक्ने भिजन भएका जनशक्ति कसरी निकाल्ने, कसरी वृद्धिविकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सोच्न सकिएको छैन। कोही पद ठूलो अरु त सिक्दै गइन्छ भन्ने हेतुले पनि ठूलो पदमा दिने र सानो पदलाई हेयको दृष्टिले हेरिन्छ। बरु ठूलो पदको लागि बढुवा हुँदा कार्यसम्पादन गर्दा कमिकमजोरी हेर्न सकिन्छ।
लोक सेवाकै परीक्षामा पनि अन्तर्वार्तामा पुग्नेहरुको क्षमता राम्रोसँग हेर्ने उसको व्यवहार मूल्यांकन गर्ने गरी अन्तर्वार्ता लिएमा पनि राम्रो जनशक्ति भित्रिने थिए। मुस्कान सहितको सेवा र राष्ट्रसेवक भनिनेहरुको कार्यशैली र जनतालाई गर्ने व्यवहार धेरै रुखो पाइन्छ। एक किसिमको दम्भ र अहम पनि छ। काममा ढिलासुस्ती गर्ने र हुने काम पनि समयमा नगर्दिने गरिन्छ। नाम निकालेपछि सकियो भनेर वृत्तिविकासमा ध्यान नदिने परिपाटी पनि छ। यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर पनि सुरुआती कोणबाट हेर्नुपर्ने भइसक्यो।
अन्तयमा, हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले ८ सय कर्मचारी माग्दा झन्डै १ लाख १२ हजारभन्दा बढीको आवेदन पर्यो भनेर समाचार आयो। यसबाट हेर्न सकिन्छ देशमा अझै सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेको ओइरो छ तर अब घोकन्ते र लेखन्तेभन्दा पनि राम्रो मध्यको उत्कृष्टलाई कसरी प्रवेश दिन सकिएला, अन्तर्वार्तालाई अझै परिपक्व बनाएर र अन्तर्वार्ताकारलाई पनि निम्न प्रश्न र निम्न कुरा सोध्न भनी उसको आचरण हेरेर कर्मचारी नियुक्ति गर्दा बल्ल जनताले पनि मुस्कान सहितको सेवा पाउने थिए कि?
