लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान सुरु भएको छ। 'घरैबाट सुरु गरौँ महिला हिंसा अन्त्य गरौँ' भन्ने मूल नाराका साथ देशैभरि यो अभियान सुरु गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान संचालन गरिन्छ।
मानव अधिकार, महिला अधिकार, सेवामूलक लगायत सबै क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी तथा गैह्र सरकारी निकायहरुबीच समन्वय गरी विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरु संचालन गरी यो अभियान सशक्त रुपमा मनाइँदैछ। वार्षिक रुपमा पर्वको रुपमा मनाउने अनि ब्यानर सहितका दुई/चार सेल्फी पोष्ट गरेर मात्र आजको युगबाट लैङ्गिक हिंसा कम हुनेछ भन्दा सान्दर्भिक पक्कै हुँदैन।
उहिले सानो छँदा सिनेमा हेर्न जाने हुटहुटी लागेर आमासँग सिनेमा हेर्न जाने प्रस्ताव राख्दा 'जा-जा, जेसुकै गर्' भन्दा जाने कि नजाने दोधारे अवस्था भएजस्तै अहिलेका अभियानहरु, नीति-नियमहरु, कानुनहरु देखिन्छन्। आमाले जा त भन्नु भएको हो तर आमाको अनुहारको अनुभव, भनाइको तात्पर्य बुझेर मात्र जाने न जाने वा जाँदाको अवस्था पछिको परिणामको कल्पना गरे झैँ लाग्छ आजभोलिको अभियानहरु जुन दिगो र प्रभावकारी भने पक्कै छैनन्।
समस्या पहिचानका लागि सबैभन्दा पहिला समस्याको मूल जरो पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ वा भनौँ रोगको मूल कारण पत्ता लगाएर मात्र औषधिको प्रयोग गर्दा फलदायी भए झैँ हाम्रो समाजमा लैङ्गिक हिंसा हुने मूल कारक तत्व पहिचान गर्नु पहिलो कदम हो। त्यसपछि समाधान तर्फ लाग्नु महत्वपूर्ण हुन्छ।
महिला हिंसा वा पुरुष हिंसा जे भए पनि लिंगको आधारमा कोही कसैले कसैलाई पनि हिंसा गुर्न हुँदैन, हिंसा सहनु हुँदैन। हिंसाका कारण समाजमा धेरै समस्याहरु देखिन्छन् जसले व्यक्ति, परिवार, समाज हुँदै सिङ्गो राष्ट्रलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा असर पुग्दछ।
वर्तमान परिवेशमा लैङ्गिक हिंसाका केही कारक तत्वहरु यी हुन सक्दछन्:
१) महिलालाई उच्च शिक्षाको लागि कम लगानी हुनु।
२) विविधताको पहिचान र सम्मान गर्न नसक्नु।
३) फितलो समावेशीताको नीति कार्यान्वयन।
४) सरकारका निकायबाट लैङ्गिकताका सवालहरुमा बेवास्तापन।
५) नीति लागु तथा कार्यान्वयनमा ढिलाइ तथा कठिनता।
६) बढ्दो परनिर्भरता एवं बेरोजगारी
७) कुसंस्कार, कुरीति, देखासिकी, सामाजिक संजालको दुरुपयोग।
८) लक्षित वर्गको पहुँच र सहभागितामा कमी।
मूलतः धेरै कारक तत्वहरु छन् र सबैजसो हामीलाई थाहा छ र पनि गर्ने र गराउने तर्फ कोही कसैको जोड भने देखिँदैन। खालि अभियान, तालिम गोष्ठी तथा ब्यानरमुखी, दातृ निकायमुखी कार्यक्रमहरुमा सबैको ध्यान र ज्ञान पुगेको छ। सरकारी निकायले पनि यो विषयलाई महत्वमा राखेर न योजना निमार्ण गरको छ न कुनै प्रभावकारी कार्यक्रम संचालन नै गरेको छ।
स्थानीय सरकारको उपाध्यक्ष पदले आफै महिला हिंसा भोग्नु परेको कथा सुनिने अवस्थामा सरकारको अगुवाईमा हुनुपर्ने तमाम गतिविधिहरु सबै नीतिको किताब भित्रै सीमित भएका छन् भने काम गर्ने राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुबाट पनि बजेट तर्जुमा, योजना निमार्ण विभिन्न नीति नियमावलीहरु अद्यावधिक लगायत जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरु बीचको उचित समन्वय र सूचना आदान-प्रदान तथा जनशक्ति व्यवस्थापन परिचालन जस्ता सामान्य कुराहरु छिचोलेर जान नसक्दा अति महत्वपूर्ण विषय, गतिविधि एवं अभियानहरु प्रभावकारी नभएका हुन् कि भन्ने भान हुनजान्छ।
अर्को तर्फ निजी क्षेत्र तथा यस विषयसँग सम्बन्धित निकायहरु भने सरकारको सहयोगी रुपमा काम गर्ने भएता पनि छोटो अवधिको कार्यक्रमहरु, सुगम केन्द्रित अभियानहरु र बढी प्रचार-प्रसारमूलक गतिविधिहरुमा केन्द्रित भएको मूल समस्याको कारण र यसको असर न्यूनीकरणमा ढिलाइ हुँदै गएको पाइन्छ।
सकारात्मक परिवर्तन नै विकास हो, विकास एक गतिशील प्रकृया हो। समावेशीताका आयमहरुलाई छोडेर वा बिर्सेर विकासका गतिविधिहरु संचालन गरिँदा महिला वर्ग मात्र हैन सिमान्तकृत समुदाय, जनजाति, आदिवासी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु तथा विपन्न समुदाय नै पछि परेको अवश्य हो।
समाजवाद उन्नमुख समाजमा दुई वर्ग लामो समयसम्म कायम रहँदा यसले लैङ्गिक हिंसा मात्र हैन गरिबी, बेरोजगारी बढ्ने र सामाजाकि न्यायको खिल्ली उडाएको धेरै दृष्टान्त छन्। बढ्दो पुँजीवादको असर कहाँसम्म पुगेको छ भन्ने कुरा भर्खरै सकिएका हाम्रा चाडपर्व तिर फर्केर हेरे पुग्छ। एक दिनको सांस्कृतिक महत्व बोकेका पर्वहरुलाई बजारीकरणले छपक्कै छोपेको देखियो।
हाम्रा गर-गहना, खानपिन, चाल-चलन सबै आयातित भए। एक वर्ष जम्मा गरेको नगद एक दिनमा उड्यो अनि चाडपर्व सकिँदा हात रित्तै, त्यसमाथि ऋणको चटारो। यसको असर महिलालाई मात्र हैन, पुरुषलाई मात्र हैन, सबै पक्षलाई परेको छ। यसले हिंसा थप्ने काम गरेको छ तर यसको लेखाजोखा कसले कहिले गर्ने? लेखपढ गरेका जाने बुझेका महिलाहरुलाई यस्ता वियषमा फेसबुकका भित्तामा लेख्ने मात्र फुर्सद छ।
अभियानमा सहभागिता हुने बेलामा व्यस्त हुने हो भने दूर-दराजका माहिलाहरुले मात्रै हिंसाको सामाना गर्नु परेको हो जस्तो लाग्दछ। परिवर्तन गर्ने भनेकै जाने बुझेकाले गर्ने हो अगुवाई गर्ने हो र अरु सबै पक्षलाई समावेश गर्ने हो।
निर्मला हत्याकाण्ड पछि न्यायालय प्रतिको वितृष्णा हालको अवस्थामा आइपुग्दा ऊ आफै थलिएको देखिन्छ। मर्यादा, पहुँच, सहभागिता र सुरक्षा समावेशीतका चार स्तम्भहरु हुन् तर कसले यसको वकालत गर्ने? पैसा नै मर्यादा हो भनेर मान्ने समाज अहिले बढ्दो छ। शिक्षित सबै तिर पूजिन्छन् भने पनि यथार्थमा अझै धन-सम्पत्ति नै समाजमा हावी रहेको तितो यथार्थ छ।
केही पढे लेखेका महिलाहरुलाई आफ्नो अस्तित्व जोगाई राख्न नै यो समाजसँग लडिरहनु परेको छ, कहिले सासू त कहिले श्रीमानको हिंसाबाट आफै प्रताडित भइरहँदा ठूलो स्वरले बोल्न पनि तीन पटक सोच्नु पर्दछ भने दूर-दराजका महिलाको अवस्था के छ? खै समान ज्याला? खै रोजगार? खै सुरक्षा? खै सहभागिता? यसरी नै समाज अघि बढ्दै छ। दाइजो र बाल-विवाहका कारण अहिले पनि धेरै महिलाहरु मानसिक रुपमा प्रभावित छन्।
बैँक खाता छैन, आफ्नो नाममा सम्पत्ति छैन, भोलिको कुनै सुरक्षा छैन। विवाहपश्चात सबै कर्म सकेर छोरी अन्माउने यो समाजमा समान अंशको कुरा गौण भएको छ। व्यापार-व्यवसाय गर्न बैँकसम्मको पहुँच छैन, विदेशबाट पठाएको पैसाको उचित प्रयोग हुन सकेको छैन। खालि कंक्रिट र विलासी सामाग्रीमा पैसा खर्च हुने गर्दछ। यस्ता धेरै लामा फेरिहस्तीहरु छन् जुन हिंसाका बाधाहरु हुन्। जसको सामाधान के १६ दिनमा हुन्छ त?
हरेक समस्यामा सामाधान भए झैँ, कालो बादलमा चाँदीको घेरा भए झैँ सकारात्मक पक्षहरु धेरै छन् र परिवर्तन धेरै भएका छन्। पूर्ण त पितृसत्तात्मक व्यवस्था, धर्म संस्कृतिको बोलवाला रहेको समाजमा हाल देखिएका केही सकारात्मक परिणामहरु भने पक्कै हामी सबैले गर्दा भएको हो। सरकारले ल्याएको आरक्षण प्रणाली, समावेसी नीतिहरु, निःशुल्क शिक्षा, छोरा र छोरीमा हुने भेदभावमा कमि, बढ्दो सूचना प्रविधि, संचार माध्यमहरु, स्थानीय निकायमा स्थापन भएको न्यायिक समिति तथा यसको अधिकार, विभिन्न समूहहरु निमार्ण तथा संचेतना आदि सबै खाले गतिविधिहरु सरकारी तथा गैह्र-सरकारी निकायहरुले संचालन गरेर नै केही सकारात्मक उपलब्धीहरु भएका छन्। तर समय सापेक्ष यति कार्यहरु नै भने काफी पक्कै छैनन्।
प्रभावकारी रणनीतिका साथ योजनाहरु निमार्ण गरी सबैको सहभागितामा दिगो किसिमका सेवा र संचेतनामूलक गतिविधिहरु संचालन गर्ने, आर्थिक आय आर्जनका गतिविधिहरुमा जोड दिने, बोजगारीका अवसरहरु प्रसस्त खुलाउने, सीपमूलक र क्षमता अभिवृद्धि जस्ता कार्यक्रमहरु लागु गर्ने, शिक्षा, स्वास्थय सेवामा पहुँच सुनिश्चि गर्ने, नीति नियम कार्यान्वयन तथा कानुनी संचेतना जस्ता यावत विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न सके हाम्रै पालामा समावेशी र हिंसा रहित समाज देख्न र भोग्न पाइने छ।
यसका लागि सबैको प्रयास निरन्तर हुनु जरुरी छ भने अझ धेरै घरबाटै सुरु गर्नु अनिवार्य छ। हामी सबैको घरमा महिला हिंसाका साथै लैङ्गिक हिंसा हुन दिने छैनौँ। यसमा हामी सबैको ऐक्यवद्धता तथा प्रतिवद्धता जरुरी छ।
