यतिबेला देशैभरि 'घरैदेखि सुरु गरौँ, महिला विरुद्धको हिंसा अन्त्य गरौँ' भन्ने नाराका साथ महिला हिंसा विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय अभियान चलिरहेको छ। विभिन्न दलका अधिवेशनको चटारोले यो वर्ष भने १६ दिने अभियानलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। दुःखसाथ बोल्नैपर्छ, कुनै पनि दलका अधिवेशन र महाधिवेशनका औपचारिक कार्यक्रममा यो विषयले स्थान भने पाएन, अर्थात् नजर पुगेन।
हरेक वर्ष औपचारिकतामा सीमित हुने यस्ता अभियानहरु योपालि पनि त्यस्तै रुपमा देखियो। केही बुझेका अनि अलि टाठा-बाठाको घर दैलोसम्म पुगेको ३० औं महिला हिंसा विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय अभियान पुग्नै पर्नेको गोरेटोसम्म पनि पुग्न सकेन। अनिवार्य महिला आरक्षणमा निर्वाचितहरुले समेत मतदाता महिला र उनका समस्या सम्झिएनन्।
हरपल असुरक्षित महिलाहरु गर्भदेखि नै हिंसामा पर्ने गरेका छन्। यतिबेला भ्रुण पहिचान पछिको गर्भपतन मुख्य समस्या बनेको छ। छोरी जन्मिहाल्यो भने घरायसी कामकाजमा विभेद अनि ठूलो हुँदै जाँदा विद्यालय क्याम्पसमा कुदृष्टि अर्को समस्या देखिन्छ। विवाहपछि शरीर त महिलाको आफ्नो हुँदैन नै, पाठेघर समेत श्रीमान् वा परिवारको नियन्त्रणमा रहने गर्दछ।
पाठेघर नै अरुको नियन्त्रणमा भएपछि महिलाको अवस्था अकल्पनीय पीडामा रहने गर्दछ। कतिबेला शारीरिक भोग गर्ने, कति सन्तान जन्माउने, कहिले जन्माउने वा भ्रुण पहिचान गरी गर्भपतन गर्ने सवालमा समेत श्रीमान् वा परिवारको अधिकार निहीत रहने गर्दछ।
सहर होस् या गाउँ हरेक टोल र घरमा दैनिक जबरजस्त हुने महिला हिंसा र त्यसका न्यूनीकरणका सवालमा देशकै सर्वोत्कृष्ट पदासीनदेखि वडा सदस्य सम्मका निर्वाचितहरुको नजर पुग्ने गरेको पाइँदैन। नेपाल प्रहरीमा दिनहुँ आउने महिला माथिका हिंसाका सवालमा छलफल समेत गर्न सरोकारवालाहरुले चासो नदिएका कारण पनि घटना घट्नुको साटो बढ्दो ग्राफमा देखिएको हो।
महिला भएकै कारण खेप्नु पर्ने हिंसाले समाजलाई कहिल्यै अमनचैन राख्न दिँदैन। छोरा नजन्माएको निहुँमा होस् या मदिरा सेवनका निहुँमा या त अन्य विभिन्न बहानामा हुने हिंसालाई न्यूनीकरण गर्ने विषयमा केन्द्र, प्रदेशसँगै स्थानीय सरकार पनि अगाडि नबढ्दासम्म समस्याको जालो जहाँको त्यही रहने निश्चित छ।
लामो समयको अन्तरालपछि निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधि त्यसमा पनि कोटामा पारिएका उप (महिला) लाई जबरजस्त न्यायिक समितिको भारी बोकाइएको छ। संरचना तयार नगरेरै दिइएको न्यायिक जिम्मेवारीले थिचिएका उनीहरुले तत्कालीन प्रधान पञ्चले गर्ने फैसलाको तरिकाबाट आफूलाई बाहिर निकाल्न सकेका छैनन्। कतिपय हिंसाका घटनाहरु प्रहरीले आफू ओभानो बन्नका लागि न्यायिक समितिमा पठाउने गरेका उदाहरण पनि भेटिने गर्दछ।
लिखित इतिहासलाई नियाल्दा नेपालमा महिला विरुद्ध हुने हिंसाका सम्बन्धमा आवाज उठाउने प्रथम महिला योगमाया न्यौपाने हुन्। विसं १९२५ मा नेपालको पुर्वी पहाडको भोजपुरमा जन्मिएकी उनले तत्कालिन नेपाली समाजमा महिलामाथि हुने गरेका अन्याय, अत्याचार र कुसंस्कारको विरुद्ध सामाजिक परिवर्तन र महिला अधिकार स्थापनाका लागि सशक्त रुपमा आवाज उठाएकी थिइन्।
योगमायाले समाजमा रहेका पित्तृसत्तात्मक सोच, सामाजिक मूल्यमान्यता, शोषण, जातीय विभेद र चरम लैंगिक विभेद विरुद्ध अभियान संचालन गर्दागर्दै विसं १९९८ मा आफ्ना अनुयायी सहित परिवर्तनका लागि खबरदारी गर्दै जल समाधि लिएकी थिइन्।
१६ दिने अभियानको सुरुआत नेपालमा विसं २०५४ सालदेखि भएको पाइन्छ। यस अवधिमा विविध महिला विरुद्ध हुने हिंसाका सवालमा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु संचालन गरी मनाउँदै आएको छ। तथापि नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद्ले भने २०७५ सालमा आएर मात्र लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानलाई सामाजिक सचेतनासहित प्रत्येक वर्ष सबै स्थानीय पालिका, प्रदेश तथा संघमा संचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यस वर्षको १६ दिने अभियानको मुख्य उद्देश्य ‘लैंगिक समानता, महिलाको आफ्नो शरीरमाथिको निर्णय र गतिशीलताको अधिकार सुनिश्चित हुने वातावरण निर्माण’का लागि स्थानीय तहदेखि संघ तहसम्म पैरवी तथा सहकार्य गर्नु रहेको छ।
महिला विरुद्ध र महिला भएकै कारणले हुने सम्पूर्ण हिंसात्मक कार्य महिलामाथि हुने हिंसा हुन्। ‘महिला विरुद्धको हिंसा सार्वजनिक वा निजी जीवनमा लिंगका आधारमा हुने हिंसाजन्य कार्य हो, जसले महिलालाई शारीरिक, यौनजन्य वा मानसिक क्षति वा पीडा पुर्याउँछ वा पुर्याउने सम्भावना हुन्छ। यसअन्तर्गत त्यस्तो कार्य गर्ने धम्की, दबाब र स्वेच्छाचारी रूपमा महिलाको स्वतन्त्रतामा बन्देज गर्ने कार्यसमेत पर्दछ।’
संसारमा हरेक तीन मध्ये एकजना महिलाले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोग्छन् र यस्तो हिंसामा संलग्न पीडक महिलाले चिनेको, माया गर्ने र विश्वास गर्ने व्यक्ति हुने गर्दछन्। हरेक दिन महिलाले व्यक्तिगतदेखि सार्वजनिक क्षेत्रमा कुनै न कुनै प्रकारको हिंसाको सामना गरिरहनु परेको स्थिति छ।
समग्रतामा मुलुकको लैंगिक विकासको वस्तुस्थिति हेर्दा सन् २०१५ को संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को लैंगिक विकास सूचक अनुरुप नेपाल कम लैंगिक विकास भएको देशको वर्गमा अर्थात् विश्वको १४५ औँ स्थानमा पर्छ। त्यसैगरी नेपाल एसियाली मुलुक मध्ये सबैभन्दा कम लैंगिक विकास भएको देशको सूचीमा पर्छ।
समाज परिवर्तन गर्छौं भनेर बाहिर आउने महिलाहरु समेत यदाकदा हिंसामा पर्ने गरेका घटनाहरु पनि हामीमाझ देखिन्छ। राजनीति गर्ने देखि अधिकारका सवालमा बोल्नेहरु समेत जीवनको कुनै कालखण्डमा कतै न कतैबाट थिचिन परेको वा हिंसामा पर्ने गरेको समेत पाइन्छ। यसर्थ राज्यको संरचना फेरिँदैमा मानवीय मन परिवर्तन गराउन सकिएन भने महिला हिंसा रोकिने सम्भावना देखिँदैन।
