सरकारी जागिर भनेपछि हाम्रो समाज हुरुक्कै हुन्छ। यहाँ सरकारी जागिर पाउनको लागि जुनसुकै व्यक्ति पनि ठूलो अठोट र कडा मेहनत गर्नेगर्छ। कुशल अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणबाट यो गलत संस्कृतिको रूपमा विकसित भएता पनि व्यक्तिगत हितको लागि भने पक्कै पनि उत्कृष्ट रहेको पाइन्छ। जसको कारण हो बढ्दो बेरोजगार, असुरक्षित भविष्य तथा उद्यमशील संस्कृति अभाव।
नेपालको संविधानको भाग २३ मा लोक सेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। जसको धारा २३४ मा निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तव्य हुने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसैगरी निजामती सेवाको पद बाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लोक सेवा आयोगको हुने प्रावधान रहेको छ।
यसरी लोक सेवा आयोगले प्राप्त गरेको अधिकार क्षेत्रभित्र रही माथि उल्लेखित क्षेत्रको परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ।
यहाँ प्रसङ्ग निजामती सेवाका तल्लो तहका परीक्षाहरु क्षेत्रीय तथा अञ्चल स्तरीय कार्यालयहरुको समन्वयमा सञ्चालन भएता पनि संगठित संस्थाहरुको परीक्षा केन्द्रहरु प्रायः काठमाडौंमा नै तोकिएको हुन्छ। विशेषगरी नेपाल राष्ट्र बैंकको कुरा गर्ने हो भने, यसले खुला प्रतियोगिता अन्तर्गत सहायक निर्देशक, सहायक द्वितीयजस्ता विभिन्न पदमा दर्खास्त आवेदन माग्ने गर्छ। यसले प्रायः काठमाडौंमा नै परीक्षा केन्द्रहरु तोक्ने गर्छ।
सरकारी जागिरको लागि उत्कृष्टताको रोजाइमा परेको संस्था जहाँ थोरै पदमा पनि धेरै आवेदन आउने गर्छन्। पछिल्लो समयको सहायक द्वितीय पदको विज्ञापन नं. १३/२०७७ मा स्वीकृत उम्मेदवार संख्या जम्मा १७ हजार ५८९ थियो।
त्यसैगरी पहिले-पहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने एकपटक सहायक द्वितीय पदमा सामान्य संख्यामा उम्मेदवार माग गर्दा पनि झन्डै ४३ हजार आवेदन परेको इतिहास समेत छ। दरखास्त भर्ने कम्तीमा ९० प्रतिशत उम्मेदवारहरु प्रारम्भिक परीक्षा, प्रथम चरण, द्वितीय चरणमा समावेश हुन काठमाडौं नै जानु पर्ने बाध्यता रहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तै अन्य संगठित संस्थाहरु विद्युत प्राधिकरण, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, खाद्य संस्थान, नेपाल टेलिकम, बिमा समिति तथा अन्य संस्थानहरुका परीक्षा केन्द्रहरुको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने तल्लो तह पदको परीक्षाहरु पनि काठमाडौं केन्द्रित छन्।
त्यस्तै हालसालैको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको विज्ञापनलाई हेर्ने हो भने चौथो, पाँचौँ र छैटौं तहको विज्ञापन प्रदेशस्तरीय भए पनि छैटौं तहको परीक्षा भने काठमाडौंमा नै संचालन हुने भनी तोकिएको छ।
माथिल्लो तहको पदमा उम्मेदवारहरुको संख्या कम हुन्छ। स्वभाविक रुपले नै परीक्षा केन्द्र काठमाडौं हुनु राम्रो हो। तर तल्लो तहका पदमा धेरै संख्यामा दरखास्त आवेदन पर्छ, तिनीहरुको परीक्षा केन्द्र काठमाडौंमा नै तोकिनु न्यायसंगत छैन।
भौगोलिक विकटताले पिल्सिएको हाम्रो देशमा यसरी लोक सेवा आयोगले काठमाडौं केन्द्रित भएर परीक्षा केन्द्रहरु तोकिदिँदा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली सम्मका सरकारी जागिरमा अवसर खोज्ने सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुले आर्थिक, शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक समस्याहरुलाई झेल्नुपरेको अवस्था छ।
एकजना उम्मेदवार काठमाडौंमा गएर एक पटकको परीक्षामा समावेश हुँदा भैगोलिक क्षेत्र हेरी अनुमानित रूपमा औसत दस हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गर्छ। यदि आफ्नै प्रदेशमा परीक्षा संचालन भएको खण्डमा हजारौं बेरोजगार युवाहरुको यति ठूलो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने थिएन। त्यस्तै एकचोटिमा सफल भैहालिन्छ भन्ने पनि छैन। पटक-पटक परीक्षा समावेश हुनुपर्ने अवस्था छ।
सबैको आफन्त तथा साथीहरु काठमाडौंमा हुँदैन, सबैले काठमाडौं डेरा लिएर बसेको पनि हुँदैनन्। टाढा-टाढाबाट एक-दुई दिन लगाएर सरकरी जागिरको मिठो सपना बोक्दै पढ्दा-पढ्दा च्यातिन लागेका किताब र घरमा बुबाले ऋण खोजेर मुस्किलले जुटाइदिएको थोरै पैसा बोकेर काठमाडौंमा पुग्छन्।
त्यसैमाथि महिला उम्मेदवारको पनि पीडा उत्तिकै छ। आफू सुरक्षित रहन घरको अभिभावकलाई समेत बोकेर परीक्षा दिन गएको देखिन्छ। जसले दोहोरो खर्च समेत बढाएको छ। कतिले त श्रीमतीलाई परीक्षा दिन आफूले गर्ने जागिरमा समेत बिदा लिएर काठमाडौंमा गएको उदाहरण समेत रहेका छन्। जसले गर्दा राज्यको श्रम शक्ति समेत उत्पादकत्वविहीन बनेको छ।
त्यति मात्र हैन, सानो दूधे बालकलाई समेत आमाको सरकरी जागिरको सपना देखाउँदै काखमा च्यापेर हिँडेका दृश्यहरु पनि कुनै नौला होइनन्। त्यो सरकारी जागिर मोहले नवजात शिशुको स्वास्थ्यको कुनै प्रवाह समेत देखिँदैन।
जागिरे कर्मचारीको पीडालाई हेर्ने हो भने, 'सर म लोकसेवाको परीक्षा दिन जान्छु, तीन दिन बिदा दिनुहोस् न' भन्दा हकिम मान्दै-मान्दैन। बढो मुस्किलले छुट्टी लिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। कतिले त फर्म त भरेको हो, भो म त जान्न काठमाडौंमा भनेर परीक्षा हापेर समेत बसेको देखिन्छ। त्यस्तै कतिले त राम्रो तयारी गर्दा-गर्दै पनि लामो यात्राको थकान तथा विभिन्न समस्या सामना गर्नु पर्ने बाध्यताले परीक्षा समेत बिगारेको देखिन्छ।
जुनसुकै दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि विभिन्न क्षेत्रको तल्लो तहका पदहरुको काठमाडौं परीक्षा केन्द्र प्रभावकारी देखिँदैन। कम्तीमा आफ्नो प्रदेशमा संचालन भएमा उम्मेदवारहरुलाई आर्थिक, शारीरिक र मनोवैज्ञानिक रुपले प्रभावकारी देखिन्थ्यो।
काठमाडौंमा परीक्षा संचालन गर्दा लोक सेवा आयोगले जति व्यवस्थापकीय कसरत गर्नुपर्ने हो, काठमाडौं बाहिर संचालन गर्दा पनि त्यति ठूलो अन्तर देखिँदैन। किनभने परीक्षा केन्द्र व्यवस्थापन, प्रश्न पत्र व्यवस्थापन, उत्तरकपी व्यवस्थापन, सुपरिवेक्षण, निरीक्षण सबै स्थिर कार्य नै हुन्।
यसरी लोक सेवा आयोगले केन्द्रीकरण नीतिलाई आत्मसात गर्दै काठमाडौं केन्द्रित भएर परीक्षा केन्द्र तोक्नु हुँदैन। यो अवस्थालाई प्रष्टसँग हेर्दा यो बुझ्न सकिन्छ कि लोक सेवा आयोग अझैँ अधिकार सम्पन्न हुन नसकेको अवस्था छ। कि आयोगका क्षेत्रीय र अञ्चल स्तरीय कार्यालयहरुको विश्वसनीयताको अभाव देखिएको छ। त्यस्तै कि लोकसेवा आयोग साधन श्रोतले विपन्न भएको अवस्था हुनुपर्छ। अथवा लोक सेवा आयोगले संगठित संस्थाहरुसँग प्रभावकारी समन्वयन गर्न सकेको छैन।
यदि मौजुदा लोकसेवा ऐन तथा अन्य कानुनी व्यवस्थामा देखिएको कमजोरीको कारण हो भने पनि त्यसलाई समयमा नै सम्बोधन हुन जरुरी छ। संगठित संस्थाहरुलाई दोष लगाएर वा कुनै कारण देखाएर लोक सेवा आयोग आफू उम्कन पाउँदैन। सामाजिक न्याय र अर्थतन्त्रको हितले समेत केन्द्रिकरण नीति प्रभावकारी छैन।
यसरी मुलुकले संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको अवस्थामा अझै पनि लोक सेवा आयोगले लिने विभिन्न परीक्षाहरु काठमाडौं केन्द्रित हुनु न्यायसंगत देखिँदैन। आयोगको आफ्नो हाल सम्मको मर्यादालाई कायम राख्दै संगठित संस्थाहरुसँग प्रभावकारी समन्वयन गरेर विकेन्द्रीकरणको नीति अपनाउनु अहिलेको समयको अपरिहार्य माग हो।
