'तैट् साथी! तिमीले कहाँ त्यत्रो विदेशबाट दुःख गरेर कमाएको पैसा सानोतिनो उद्योगमा लगाउने कुरा गरेको? यो राज्यको त केही भर नै छैन, लगाको पैसा झ्याप्पै डुब्न पनि सक्छ अनि त्यसमाथि नीति नियमको झमेला, कसले यति झंझट बेहोरोस्। बरू, यसो घाँटीमा लगाउने, हातमा लगाउने केही बनाऊ। एउटा आइफोन किन, हेर्नेलाई नि योसँग त गाँठ रहेछ जस्तो लागोस्।२/३ ठाउँमा घर किन, यो उद्योगधन्दाको पछि नलाग। ठूला उद्योग खोल्न सकिँदैन, सानातिना उद्योग खोले नखोले बराबर नै हो।'
'ए बुढा! तिम्री छोरी बौलाउन आँटी, यत्रो मेहनत गरेर कमाएको पैसा यसको कुन चाहिँ साथीले धागो फ्याक्ट्री खोल्न लाकी छे रे 'त्यसमा लगानी लगाउँछु' पो भन्छे। त्यत्रो बैँकमा जागिर गरेर कमाएको पैसा बरू त्यही बैँकमा जम्मा गरेर राखे भैगो नि! सुरक्षित हुन्छ, पछि चाहिएको बेला निकाल्दा नि भयो। केको त्यो धागो फ्याक्ट्रीमा लगानी गरेर आफ्नो पैसा डुबाउन मन लागेको होला यो केटीलाई!'
माथिका यी दुई उदाहरण नेपाली समाजमा उत्पादनशील क्षेत्रतिर लाग्छु अथवा त्यसमा लगानी गर्छु भन्नेहरूले अक्सर सुन्नुपर्ने निरुत्साही कुराहरू हुन्। बल्लतल्ल पर्यटन र होटल व्यवसायले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई घिसारेको थियो, कोरोना कहरपछि पर्यटन र होटल व्यवसाय ठप्प हुनाले हाम्रो अर्थतन्त्र धराशायी बनेको छ। राष्ट्रको ढुकुटी रित्तिँदै छ, रित्तिन पनि किन नरित्तोस् राज्यले मज्जाले कर असुल्न सक्ने क्षेत्र नै छैनन्। उत्पादनमा आधारित उद्योग अतयन्तै न्यून छन्।
हामीलाई चाहिने आधारभूत वस्तुका लागि पनि विदेशमै निर्भर छौँ। हामीले नुनदेखि धान, सिँयोदेखि धागो सबै आयात गरेरै राज्यको माग धानेका छौँ। यसको मूल कारण अलिक ध्यान गरेर सोच्नुभयो भने माथिका दुई उदाहरणले छर्लङ्गै पार्दिन्छन्।
एक त हाम्रो राष्ट्र विप्रेषणले धानेको राष्ट्र हो। त्यो विप्रेषणबाट घर-घरमा आएको अर्थ सानै भए पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाएको भए थोरैलाई भए नि रोजगारी मिल्थ्यो। यसले उपभोग गर्ने वस्तुको माग बढ्थ्यो, स्वदेशको माग पूरा गर्न विदेशको मुख ताक्नु पर्थेन, आयात कम हुन्थ्यो र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्थ्यो, बलियो हुन्थ्यो।
तर, हाम्रो बानी कस्तो छ भने सम्पन्नशाली राष्ट्रका नागरिकले जसरी राज्यमा लागानी गर्न डराउने, हिच्किचाउने तर जिन्दगी दुई दिनको छ भन्दै उनीहरू जसरी मोजमस्ती गर्न, आफ्नो हैसियतले नथेग्नेगरी नचाहिने वस्तुमा खर्च गर्न पछि नपर्ने। अनि अब अर्थशास्त्रको कुन नियमले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई डुब्नबाट बचाउँछ त?
अब यसमा कसैले भिन्न मत राखेर म सानै भए पनि एउटा उद्योग सञ्चालन गर्छु, एक/दुई जनालाई रोजगारी दिन्छु, राज्यको अर्थतन्त्रलाई थोरै भए पनि ढाडस दिन्छु भन्ने मनसायका साथ खुट्टा अगाडि बढायो भने केही गर्न नसकेर उद्योगतिर लाग्यो, यसको त बुद्धि पनि रहेनछ, हेर्दैजाम यसले कतिबेला पैसा डुबाउने रहेछ भनेर उसले राज्यका नीति-नियमको झमेला खप्नुअघि नै त्यो आँटिलो मनोबल भुइँमा लतार्नलाई त हामी छँदै छौँ नि।
राज्यमा लगानी गर्नै नखोज्ने अनि लगानी गर्न खोज्नेलाई हौसला प्रदान गर्नुको साटो उल्टै उनीहरुको खेदो खन्ने हाम्रो बानीले हाम्रो अर्थतन्त्र पूर्ण रूपले आयातमुखी भएको छ। यस्तो अवस्थामा विभिन्न ठूला परियोजनामा लगानी लगाएर विभिन्न विकासका पूर्वाधार निर्माण गरी राज्यको अर्थतन्त्र उकास्ने कोसिस गर्नु बाहेक सरकारसँग अरू विकल्प नै हुँदैन। तर विकासका परियोजनामा लगानी गर्न पुँजी त चाहियो नि। अर्थतन्त्र आयातमुखी बन्नाले सरकारको ढुकुटी रित्तिसकेको छ। अब विकल्प के त? विकसित राज्यसँग अनुदान माग्ने?
कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो केही स्वार्थ नभई अरूलाई यत्तिकै अनुदान त पक्कै दिँदैन। यस्तो परिस्थितिमा दीर्घकालीन रूपमा उसको स्वार्थले हामीलाई गर्ने हानी र उसको सहयोगले हामीलाई गर्ने फाइदा दुवैलाई शान्त दिमागले दाँज्न जरूरी हुन्छ। हल्लाको पछि लागेर ढुङ्गा मुडा गर्न अगाडि बढ्नाले र आफ्नो परिस्थिति नबुझी विरोध गर्नाले हाम्रो भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलिने बाहेक केही हुँदैन।
एमसिसी मामिलामा पनि हामी यहिँ चुक्यौँ। राज्यको परिस्थितिको बारेमा अध्ययन नै गरेनौँ अनि अरू कसैले उफार्दैमा उफ्रियौँ। यसका राम्रा नराम्रा पक्ष होलान् तर आफ्नो वर्तमान दयनीय अर्थतन्त्रले गर्दा अनुदान लिनुको विकल्प नरहेको कुरा जनतासमक्ष राख्न नसक्नु सरकारको पनि कमजोरी हो। यसरी अनुदान भन्ने बित्तिकै बाटोमा उत्रेर नारा जुलुस गर्न तम्सिने हाम्रो बानीले विश्व समुदायमा निकै नकारात्मक छवि राख्ने कुरा हामीले बुझ्न अत्याधिक जरूरी छ।
आफूले पनि स्वदेशमा लगानी गर्न वा गराउन नखोज्ने अथवा डराउने, अर्थतन्त्रलाई पुरै आयातमुखी बनाउने तथा ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी हुनै नदिने, विकसित राष्ट्रको अनुदान पनि स्वीकार नगर्ने अनि हाम्रो विकास कसरी सम्भव छ त?
मागेर देश चलाउन पाइन्छ भनेर नेताहरूलाई प्रश्न गर्नुअघि हामी हाम्रै कारणले मागेर खाने परिस्थितिमा त आएका हैनौँ भनेर सुरुमा आफूलाई प्रश्न गर्न जरूरी छ।
हामीलाई के लाग्छ भने भ्रष्टाचारले गर्दा मात्रै हाम्रो राष्ट्रको अर्थतन्त्र धराशायी भएको हो, नेताहरूले यसको न्यूनिकरण गर्न सके आजको भोलि हामी सम्पन्नशाली राष्ट्रको सूचिमा पर्नेछौँ। तर के यसो सम्भव होला त? यो त केवल आफ्नो गल्ती छोप्ने अनि सारा दोष नेतामाथि थुपार्ने एउटा बहाना हो। भ्रष्टाचारको न्यूनिकरणले मुलुकको आर्थिक स्थिति अलिक माथि त पक्कै उक्लेला तर हामीले सोचेजस्तो चमत्कारी परिवर्तन भने पक्कै हुनेछैन। किनभने राज्यमा लगानी गर्न डराउने हामी उस्तै हुनेछौँ, उत्पादन हुनेछैन अरूसँगै किनेर खाने स्थिति यथावत् रहनेछ र केही समयपछि फेरि हामीले अरूसँग मागेरै राष्ट्र चलाउनुपर्नेछ।
अब यसरी बारम्बार मागेर खान लाज लाग्छ भने हामीले आफ्नो सोच परिवर्तन गर्न अति आवश्यक छ। चाहिनेभन्दा बढी सोचेर नकारात्मक बस्नुभन्दा सकारात्मक बस्नु नै बेस हुन्छ। अब कुरा आयो हाम्रो माग्ने बानीलाई कसरी न्यून गर्ने? वर्तमान अवस्थालाई नियाल्दा यसको एउटै उपाय छ अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउनतर्फ लागिपर्ने।
यसको लागि सरकारले स्वदेशी उत्पादन तथा स्वदेशमै उत्पादन गर्न खोज्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका नीति नियम त बनाउनु नै पर्छ। तर, चासो भएर पनि अत्याधिक मानिस स्वदेशमै लगानी लगाएर उद्योग सञ्चालन गरी उत्पादन गर्न हिच्किचाउनुको प्रमुख कारण भनेको समाजले साना उद्योगीप्रति राख्ने धारणा र घोचपेच हो।
पढेलेखेका मानिस उद्योग, व्यवासायतिर जानै हुँदैन, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी लगाएर अर्थलाई चलायमान बनाउनुभन्दा मोजमस्ति, विलासिताका सामानमा खर्च गर्दा अथवा त्यसलाई स्थिर राख्दा नै उपयुक्त हुन्छ भन्नेजस्ता अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउने जुन हाम्रा साना सोच छन्। यिनलाई उन्मूलन गर्न अत्याधिक जरूरी छ।
आफ्नै राज्यमा जोखिम लिएर म थोरै भए पनि आफ्नो अर्थलाई चलायमान बनाउँछु, राष्ट्रको अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा सानै भए पनि भूमिका खेल्छु भन्ने सोच बडो बुद्धि र अत्याधिक आँट भएको मानिसको मात्र हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई त समाजले जति सक्यो प्रोत्साहन र सम्मान गर्नुपर्छ।
यस्तो गर्न नसकेको खण्डमा उत्पादनशील क्षेत्रमा चाहेर पनि कोही लाग्दैन। राज्यमा केही कुराको पनि उत्पादन हुँदैन जसले गर्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिन्छ र अहिले आफूलाई सम्पन्न ठान्दै मोजमस्ती गर्नेहरूलाई भविष्यमा परिवार पाल्न धौँ-धौँ नहोला भन्न सकिँदैन।
तसर्थ, अबको बाटो भनेकै आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउनतर्फ लाग्ने हुनुपर्दछ। अनि मात्र हामी मागेर राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थितिबाट टाढिनेछौँ। यसका लागि उत्पादनशील क्षेत्र र उत्पादनशील क्षेत्रमा आवद्ध व्यक्तिप्रति सकारात्मक धारणा विकास गर्न जरूरी छ। सडकमा उत्रेर गुण्डागर्दी गर्दैमा, राष्ट्रका संरचना भत्काउँदैमा, पुलिसलाई कुट्दैमा आपूर्ति र मागबीच तालमेल स्थापित भएर दिगो अर्थतन्त्रको संस्थापन कदापि हुँदैन।
