दोहोरो नागरिकता, एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली र नेपालमा लगानीको सहज वातावरण जस्ता उद्देश्यका साथ गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) गठन भएको हो। तर संविधानमा गैरआवासीय नागरिकता, ऐनमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी र सम्पत्तिको सुरक्षित व्यवस्था भई संसदबाट पारित हुन मात्रै बाँकी रहेको छ।
यसको अर्को उद्देश्य गैरआवासीय नेपालीहरूलाई एकसुत्रमा बाँधी आपसी सहयोग र सद्भाव कायम राख्ने हो। यही भावनात्मक उद्देश्यले संघलाई कालान्तरसम्म एक बनाएर जानुपर्ने थियो। तर अहिले देखिएको पदप्राप्तिको चरम विवादले एनआरएनए पुरै धर्मराएको प्रस्ट देखिन्छ।
संस्थाको आन्तरिक विवादलाई गिजल्नुसम्म गिजोलेर भित्रभित्रै फुटको तयारी गरिसकेपछि पनि अझ संघको हितको कुरा गर्नु सम्वन्धित सबै आफू फुटको भागिदारबाट जोगिने चलाखीपूर्ण स्टन शिवाय केही होईन। अबका एक दुई दिनमा कुनै चमत्कारी भएन भने एनआरएनएलाई फुटको संघारबाट जोगाउन कसैले सक्दैन।
गैर आवासीय नेपाली संघ विदेशमा बस्ने नेपालीको नेपाल सरकारमा दर्ता भएको एक आधिकारिक संस्था हो। यसको १८ वर्षे लामो समयमा विश्व सञ्जाल राम्रै बनेको छ।
आपसमा मिलेर बस्न सकेको भए नेपाललाई आपतविपत पर्दा सहयोग गर्ने नेटवर्क राम्रै हुन्थ्यो। अब कुर्सीको लडाईँले मिल्नै नसक्ने अवस्था भएपछि सधैं झगडा गर्नु भन्दा छुट्टिएकै राम्रै। एनआरएनएको अहिलेकै संरचना र विधानमा पदको बाँडफाड गरेर मिले पनि फेरि दुई वर्षपछि हुने झगडा नै हो। यसैले यो श्रृंखलाको अब अन्त्य हुनैपर्छ।
छुट्टिएपछि पनि को आधिकारिक, नेपालको भवन र बैंकको पैसा कसको भन्ने मुद्दा मामिला होला यसको लागि सरकारले विधानत एनआरएनएको दर्ता खारेज र एनआरएनएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। अहिलेको एनआरएनएको झगडा आठौं र नवौं महाअधिवेशनदेखिको पद र पैसाको पराकाष्ठ हो।
यसमा पछिल्लो समय परराष्ट्र मन्त्रालय पनि विवादमा मुछिएको छ। यसैले सरकारले अर्को संस्था दर्ता गरेर गैरआवासीय नेपालीबीच थप विवाद ल्याउने काम गर्नुहुन्न। अहिले दर्ता भएको एनआरएनए आपसी झैं-झगडाको कारण सञ्चालन गर्न नसकेको भनी विधानत विघटन गर्नुपर्छ।
सरकारलाई गैरआवासीय नेपालहरूको बारेमा केही नीति नियम बनाउन र सुझाव लिन जरूरत भए विज्ञको समिति बनाउन पनि सक्छ। नेपाली राजदूतावासले पनि सम्वन्धित देशमा बसोवास गरेका नेपालीको अवस्थाबारे सरकारलाई जानकारी दिनसक्छन् ।
विदेशमा बस्ने आम गैरआवासीयलाई एनआरएनए रहनु-नरहनु केही फरक पर्दैन। यसै पनि ६० लाख भन्दा बढी गैरआवासीय नेपालीहरू सार्क मुलुकभन्दा बाहिरी देशमा बसोबास गरिरहेको अवस्थामा एनआरएनएको साधारण सदस्य करिव १ लाखले मात्र लिएका छन्।
त्यो पनि स्फूर्त होईन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा नेतृत्वलगायतका पदमा जान ईच्छुक एनआरएनए नेताहरूको जोडबलमा हो।
यो आलेख कसैको आग्रह र पूर्वाग्रहको लागि होइन। यो पंक्तिकार पनि एनआरएनएको सुरूदेखिकै पञ्जीकृत सदस्य भएकोले संस्था विघटनको संघारमा पुग्दा दुःख लागेको छ। अझै यसमा लामो समय विभिन्न पदमा बसेर योगदान गरेकोलाई दुःख लाग्नु स्वाभाविककै हो। तर जेसुकै कारणले होस् एनआरएनए अहिले विधि, विधान र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर नेतृत्व हत्याउने होडको आपसी खिचातानी र झगडाले ६ महिनासम्म पनि विभिन्न उपाय गर्दा अहिले उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको वास्तविकता अब सबैले स्वीकार्नै पर्छ।
सामाजिक संस्थामा स्थापन र ईतर भन्ने हुँदैन। एनआरएनए अभियानका ठूलै समूह दशौं अधिवेशनको प्रक्रियाबाट बहिरिए भने यो एनआरएनएको अन्तिम अधिवेशन पनि हुन सक्नेछ। चुनावी प्रकिया अगाडि बढेमा उम्मेदवार दर्ताको अबको एक दुई दिनमै धेरै कुरा प्रष्ट हुनेनै छन्।
गैरआवासीय नेपाली सदस्यता शुल्कबाट चल्ने र यीनै सदस्यताको चन्दाबाट एनआरएनए नेपालमा सहयोग पठाउने हो। यसैले एनआरएनए ठूलादेखि सानासम्म अभियन्ताले हामीले यस्तो गर्यौ, उस्तो गर्यौं भन्ने अतिशयोक्ति हो। एनआरएनएले सरकार नै चलाउने जस्तो एनआरएनए नभएता विदेशी नेपालीले दुःख पाउँछन् जसरी मिडिया र समाजिक सञ्जालमा आउनु भ्रामक हो।
यति ठूलो सामाजिक नेटवर्क भएको संस्था व्यक्तिगत स्वार्थ र नेपालीको पार्टीगत राजनीतिकलाई पर राखी लैजान सकेको भए फाईदा नेपाल राष्ट्रलाई नै थियो। अब संस्थाको अभिभावक जस्तो संरक्षण परिपद् पनि झै- झगडासम्मको विवादमा आएपछि एक भएर जाने सम्भावना प्रायः सकिए।
विधि विधानबारे प्रत्यासी उम्मेदवारीका आफ्नै रटान छन्। आफूले भने जस्तो भए मान्ने नत्र नमान्ने। सहमति बिना चुनाव भए मान्ने र नभए नमान्नेबीचको अर्को झगडा।
यसैले अब मिल्नै नसक्ने भएपछि एनआरएनएको खेति बन्द गरौं। एनआरएनए अझ थप विवाद ल्याएर यसको इतिहास कलंकित नगरौं। एनआरएनए विधिवत विघटन गरी गैरआवासीय नेपालीलाई विभाजनमा लाउने काम रोकौं। यदि साच्चै नेपालको लागि केही गर्ने नै चाहाना नै हो भन्ने मिल्नेहरूले आफ्नो आफ्नो विश्व संजाल बनाएर सहयोग गर्न कसैले रोक्दैन।
(लेखक एनआरएनए युकेका सल्लाहाकार)
