बालबालिकामाथि बलात्कार लगायतका यौनजन्य हिंसा प्रायःजसो निजहरूको आफन्त, संरक्षक, माथवर तथा चिनेका नजिकका व्यक्तिबाट हुने गरेका तथ्यहरू बारम्बार उजागर भएका छन्। त्यस्तो परिस्थितिमा न त पीडित नाबालिकको प्रतिनिधित्व गरेर संरक्षकबाट तत्कालै उजुरी दिने अवस्था बन्दछ न त स्वयं पीडित बालबालिका नै यसविरुद्ध उजुरी दिन तत्काल तयार भएर बाहिर आउने अवस्था बन्दछ।
यो नेपाली समाजको शाश्वत सत्यको रुपमा स्थापित कुरा हो। खासगरी बालबालिका अरुमा अधिनस्थ हुनुपर्ने, आफैं निर्णय गर्ने क्षमताको अभाव रहने, खाई खेली हुर्कने बेलामा अपराधिक घटनाको कारण शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक रुपमा प्रताडित भै अत्यन्त अकल्पनीय पीडादायी जीवन जिउनु पर्ने, पितृसत्तात्मक, विभेदकारी एवं लैंगिक पुर्वाग्राही सामाजिक बन्धनमा जकेडिनु पर्ने तथा पीडितका लागि सामाजिक संरक्षण तथा सुरक्षाको अभावको अवस्थामा बालबालिका नै अग्रसर भएर उजुरी दिन्छन् होला भन्नु केवल कोरा कल्पनामात्र हो भन्ने कुरा स्वतः सिद्ध नै छ।
बालबालिकामा यौन चेतनाको विकास नभइसकेको अवस्था हुँदा वयस्क सरह आफूमाथि हुने यौनजन्य हिंसाको प्रतिकार गर्न सजग हुँदैनन्। तर आफूमाथि गलत भएको महसुस गरी हीनता बोध भने भित्र-भित्रै गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले बालबालिकाहरू आफूमाथि भएको यौनहिंसाका बारेमा सामान्यतः बोल्न चाहँदैनन्।
बाल यौन दुरुपयोगको प्रकृति वयस्क यौन दुरुपयोगभन्दा भिन्न छ। आफूमाथि हिंसा भएपछि बालबालिकाले आफू असहाय, एक्लो तथा डरको महसुस गर्दछन्। त्यसैले यौन हिंसा लगत्तै यस विषयमा बालबालिकाले विरलै मुख खोल्छन्।
यसै सन्दर्भमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारु तथा विमल सुवेदीको इजलासबाट परिवर्तित नाम २६ परिसरको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी भएको मुद्दामा चाइल्ड सेक्सुअल एब्युज एकोमोडेसन सिन्ड्रम (सिएसएएएस) को व्याख्या गर्दै बालबालिकामाथि भएको यौनजन्य हिंसाको उजागर गर्नु एक प्रकरणभन्दा पनि एउटा प्रकृया हुँदो रहेछ तथा पीडितमा शारीरिक समस्या उत्पन्न भएको वा व्यवहारमा परिवर्तन आएको देखिएको अवस्थामा मात्र अक्सर यस्ता घटना उजागर हुँदा रहेछन् भनि व्याख्या समेत भएको छ।
उक्त फैसला उच्च अदालतको भएता पनि यस्तै प्रकृतिका अन्य मुद्धाहरूको लागि अनुकरणीय रहेको छ। उक्त फैसलामा रोनाल्ड सि समिटको प्रतिवेदन उल्लेख गर्दै चाइल्ड सेक्सुअल एब्युज एकोमोडेसन सिन्ड्रमको व्यख्यासमेत गरिएको छ। बालयौन दुरुपयोगका घटनाहरू गोप्य राख्ने बालबालिकाको प्रकृति बारे रोनाल्ड सि समिटले लामो समयदेखि अध्ययन अनुसन्धान गरी विभिन्न प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरेका छन्।
उक्त प्रतिवेदनअनुसार बालयौन दुरुपयोगका घटनाहरू बालबालिकाले गोप्य राख्ने प्रकृतिलाई चाइल्ड सेक्सुअल एब्युज एकोमोडेसन सिन्ड्रम (सिएसएएएस) नामाकरण गरेका छन्। उनकाअनुसार 'बालयौन दुरुपयोगका घटना पीडित बालबालिकाले आफैं नभन्ने तर पीडितको शारीरिक समस्याका बारेमा सोधपुछ गर्ने सिलसिलामा यस्ता घटना उजागर हुने गरेको देखिन्छ। जस्तैः यौनांग छुँदा पीडा हुने वा भित्री बस्त्रमा रगतका थोपा देखिएमा। यसरी बालयौन दुरुपयोगका घटना उजागर हुने भनेको एउटा मात्र वारदात नभई अनेक वारदातको एउटा प्रकृयाको रुपमा बुझ्नुपर्छ' भनि उल्लेख गरेका छन्।
के बालबालिकामाथि भएको अपराधको उजुरी दिने हदम्याद त्यस्तो बालबालिका १८ वर्ष पूरा भएको मितिले एक वर्षसम्म कायम रहने कानुनी व्यवस्था छ?
बाल अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले बालबालिका लगायत कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध हिंसा तथा अपराध हुन नदिई उनीहरूलाई यथोसंरक्षण प्रदान गर्नु राज्यको प्राथमिक कर्तव्य हो भनेको छ। कथंकदाचित कुनै पनि हिंसाजन्य अपराधिक कार्य भैहालेमा त्यसको अनुसन्धान तथा अभियोजन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाई पीडितलाई प्रभावकारी कानुनी उपचार प्रदान गर्नु राज्यको संवैधनिक एवं अन्तराष्ट्रिय कानुनी दायित्वको विषय हो।
सार्वजनिक वा निजी कल्याणकारी संस्थाहरू, अदालतहरू, प्रशासनिक अधिकारीहरू वा विधायिकी निकायहरू लगायत जोसुकैबाट बालबालिकाको हकमा गरिने कार्यहरूमा 'बालबालिकाको सर्वोत्तम हित'लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बाध्यकारी दायित्वको व्यवस्था गरेको छ। 'बालबालिकाको सर्वोत्तम हित' अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनी सिद्धान्तको रुपमा मात्रै सीमित नभएर नेपालको संविधानअन्तर्गत पनि मान्यता प्राप्त गरिसकेको छ। हाम्रो संविधानले बाल अनुकूल न्याय पाउने हक बालबालिकाको हुनेछ भनि मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चत गरेको छ।
२०२० को मुलुकी ऐनको जबरजस्ती करणीको महलको ११ नम्बरले जबरजस्ती करणीको विरुद्ध उजुरी गर्ने हदम्याद तोकेको थियो। उक्त दफाअनुसार जबरजस्ती करणीको कुरामा सो भए गरेको मितिले ३५ दिनभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने व्यवस्था थियो।
बलात्कार अपराधलाई संसारभरि नै एक गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अपराधको रुपमा हेरिने भएकाले कतिपय देशमा यस्ता मुद्दामा हदम्यादको व्यवस्था नभएको तर हाम्रोजस्तो सामाजिक संरचना भएको देश जहाँ महिला तथा बालिकाले खुलेर आफूमाथि भएको अन्यायको प्रतिकार गर्न नसक्ने भएकाले ३५ दिनभित्र उजुरी दिन सक्ने वातावरण नहुँदा उक्त प्रावधानले न्याय पहुँचमा अवरोध सृजना गरेका कारण उक्त व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतमा पटक-पटक चुनौती दिइएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले महिला, कानुन र विकास मञ्चका तर्फबाट सपना प्रधान मल्ल समेत वि. नेपाल सरकार, ईन्दिरा बस्नेतविरुद्ध प्रेमबहादुर श्रेष्ठ र जुरी-नेपालको तर्फवाट अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाई समेत वि. नेपाल सरकार भएको सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा जबरस्ती करणीजस्तो गम्भीर अपराधका पीडितहरूको न्यायमा पहुँचको अधिकारलाई कुण्ठित पारेको ठहराउँदै ११ नम्बरको व्यवस्थालाई अपराधको गाम्भीर्यता अनुरुप आवश्यक संशोधनको लागि पटक-पटक आदेश जारी भएको थियो।
त्यसपश्चात लैङ्गिक समानता कायम गर्ने तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन २०७२ ले जबरजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दाको हदम्यादलाई ३५ दिनबाट बढाएर ६ महिना कायम गरेको भए पनि हदम्यादको जटिलताका विभिन्न आयामहरूको सम्बोधन हुन सकेको थिएन। नयाँ कानुन मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२९ ले कसुर भएका मितिले एक वर्षभित्र उजुर दिनुपर्ने तथा थुनामा रहेको वा नियन्त्रणमा लिएको वा अपहरण वा शरीरिक बन्धक बनाएको अवस्थामा बन्धकबाट मुक्ति पाएको मितिले ३ महिना भित्र उजुरी दिनपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन २०७२ ले जबरजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दाको हदम्यादलाई ६ महिना बनाइसकेपछि पनि एउटा घटना सार्वजनिक भयो। उक्त घटनामा एक १० वर्षकी अनाथ नाबालिकामाथि आफ्नै शिक्षकले बलात्कार गरेको तर उक्त घटना बालिकाले कसैसँग भन्न नसकेकोमा पछि घटना भएको एक वर्षपछि बालिकालाई उपचारको लागि अस्पताल लाँदा यौन सम्पर्कबाट सर्ने रोग लागेको महिला शिक्षिका र अन्य व्यक्तिले थाहा पाई कसरी बच्चामा यस्तो रोग सर्यो भन्नी प्रश्न गर्दा बल्ल बच्चाले उक्त घटना बताइन्।
तर यसबीच उजुरी गर्ने हदम्याद सकिएको कारणबाट मुद्दा दर्ता हुन भने सकेन। यसरी असहाय बालिकाविरुद्ध भएको जघन्य अपराधिक घटना सम्बधी जाहेरी दर्ता गरी फौजदारी अनुसन्धान तथा अभियोजनको कारबाहीअगाडि बढाउनु पर्नेमा हदम्यादको कारण जाहेरी दर्खास्त दर्ता गर्न इन्कार गरी दरपिठ गरिदिएकाले न्यायमा पहुँचबाट वञ्चित हुन पुगेको भनि निज बालिकाले हदम्यादको प्रावधानको संवैधानिकतालाई चुनौती दिई मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन्। उक्त रिटमा बालिकाको हकमा हदम्यादको प्रावधान लागु नहुने गरी हदम्याद सम्बन्धी प्रावधानको व्याख्यात्मक पुनरावलोकन गरी पाँउ भन्ने मुख्य माग दाबी रहेको थियो।
यो मुद्दा संवैधानीक बेन्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ लागु भयो। उक्त ऐनको दफा ७४ ले बाल यौन शोषण गर्ने वा गराउने कार्यलाई बालबालिकाविरुद्ध हुने कसूरहरूको सूचीमा राखी यस्तो कार्य विरुद्ध बालबालिकाले मुद्दा दायर नगरिएको अवस्थामा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद त्यस्तो बालबालिका अठार वर्ष पूरा भएको मितिले एकवर्षसम्म कायम रहनेछ भनी व्यवस्था गरेको अवस्था छ।
अर्थात् यदि जबरजस्ती करणी मुद्दामा बालिकाले केही कारणवश एक वर्षभित्र उजुरी दिन नसके पनि निज बालिका १८ वर्ष पूरा भएको मितिले एक वर्षसम्म आफूविरुद्ध भएको अपराधको विरुद्ध उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। अतः उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दै उक्त ऐनले कानुनमा कुनै हदम्याद तोकिएकोमा त्यस्तो हदम्यादभित्र र हदम्याद नतोकिएकोमा सो कसूर भए गरेको मितिले एक वर्षभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै यदि बालबालिकाले आफू उपर भएको यौनजन्य कसुरसमेत विरुद्ध मुद्दा दायर नगरिएको अवस्थामा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बालबालिका विरुद्धको कसूरको सम्बन्धमा मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद त्यस्तो बालबालिका १८ वर्ष पूरा भएको मितिले एक वर्षसम्म कायम रहनेछ भनी बालबालिका उपरको करणी सम्बन्धी कसूरमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन र प्रचलित कानुनको हदम्यादलाई समेत पहिले मुद्दा दायर नगरिएको अवस्थामा बालबालिका १८ वर्षको उमेर पूरा गरेपश्चात् हृदम्यादको गणना कायम हुने सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको पाइन्छ भनि व्याख्या समेत गरेको छ।
त्यसैले बालबालिकामाथि भएको बाल यौन शोषण अपराधको उजुरी दिने हदम्याद त्यस्तो बालबालिका अठार वर्ष पूरा भएको मितिले एक वर्षसम्म कायम रहने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
