नेपालको १५ औं पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/०७७-२०८०/०८१) मा 'आधारभूत तहमा महिला शिक्षकको अनुपात कम्तीमा ५० प्रतिशत कायम भएको हुनेछ' भनिएको छ। के अबको तीन वर्षभित्र ५० प्रतिशत महिला शिक्षक हाम्रा विद्यालयहरूले पाउलान्? यो प्रश्नको जवाफ पाउन पहिला अहिलेको तथ्यांकलाई केलाउनु पर्छ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले २०७७ मा अद्यावधिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालमा सामुदायिक र निजी विद्यालयमा गरी कुल ३ लाख २० हजार ५ सय ७६ जना शिक्षक छन्। जसमा ६० दशमलव ५ प्रतिशत पुरुष र ३९ दशमलव ५ प्रतिशत महिला शिक्षक रहेका छन्। यसको अर्थ अझै ६७ हजार ४६ जना महिला शिक्षक पुरुषको तुलनामा कम छन्।
सोही तथ्यांक हेर्दा आधारभूत तहको कक्षा १ देखि ५ सम्म जम्मा ४७.४ प्रतिशत महिला शिक्षक रहेका छन्। आधारभूत तहकै कक्षा ६-८ सम्म महिला शिक्षकको उपस्थिति ३२.४ रहेको छ। माध्यमिक तहको कक्षा ९-१० मा पढाउने महिला २१.७ प्रतिशत रहेका छन्। कक्षा ११-१२ मा पढाउने महिला शिक्षकको संख्या सबैभन्दा न्यून १८.७ प्रतिशत छ।
सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १-५ सम्म ६६ हजार ५४७ जना महिला शिक्षक छन्। जबकि, पुरुष ८३ हजार ६४६ जना छन्। समग्रमा पुरुष शिक्षक २० हजार ९९ जना बढी छन्।
संस्थागत अर्थात् निजी विद्यालयमा भने महिला शिक्षक बढी देखिएका छन्। निजी विद्यालयमा महिला २८ हजार ९०३ जना रहेकोमा पुरुष २२ हजार २०० जना छन्। पुरुषभन्दा ६ हजार ७०३ जना महिला शिक्षक बढी संख्यामा छन्।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी, अस्थायी र राहततर्फका सम्पूर्ण शिक्षकहरूको प्रदेशगत विवरण हेर्दा सबैभन्दा बढी हिस्सा प्रदेश १ मा १९.८ प्रतिशत देखिन्छ। सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ८.१ प्रतिशत मात्र महिला शिक्षक रहेका छन्।
सन्तान जन्माएर हुर्काइ-बढाई गर्ने घरकै पहिलो शिक्षक हुन् महिला। तर, विद्यालयको शिक्षकमा भने पुरुषको तुलनामा महिला कम छन्। महिलामा मातृ वात्सल्य दिएर पढाउने प्राकृतिक क्षमता भएका कारण पठनपाठन प्रभावकारी हुने गरेको विभिन्न अध्ययन तथ्यहरूले औंल्याएका छन्। त्यही भएर राष्ट्रको शिक्षा नीति, पञ्चवर्षीय योजना, विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, शिक्षा नियमावलीमा महिला शिक्षकलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख पनि गरिएका छन् तर व्यवहारतः यो व्यवस्था लागु हुन सकेको छैन।
खासगरी, विद्यालयको आधारभूत तहमा महिला शिक्षक अनिवार्य नियुक्ति हुनुपर्ने प्रावधान शिक्षा नियमावली २०५९ मै उल्लेख छ। तर, विद्यालयहरूमा महिलाको सट्टा पुरुषलाई नै नियुक्ति गरिएका घटनाहरू दोहोरिरहेका छन्।
नीतिमा छ, कार्यान्वयन छैन
शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १२ मा 'प्राथमिक तहमा तीन जनासम्म शिक्षक दरबन्दी भए कम्तीमा एकजना, सात जनासम्म शिक्षक दरबन्दी भए कम्तीमा दुई जना र सोभन्दा बढी शिक्षक दरबन्दी भए कम्तीमा तीन जना महिला शिक्षिकाको पद रहने' उल्लेख छ।
विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (एसएसडिपी) २०७३/०७४-२०७९/०८० मा 'समग्र प्रणालीमै महिला शिक्षकको प्रतिनिधित्व न्यून रहेको छ र माध्यमिक शिक्षामा सबैभन्दा कम रहेको छ...' भनिएको छ। यस्तै, सोही योजनामा शिक्षक व्यवस्थापन तथा पेसागत विकाससम्बन्धी रणनीति (ङ)मा भनिएको छ- लक्षित तथा सीमान्तकृत समुदाय तथा महिलाहरूका लागि आरक्षित कोटा पूरा नभएसम्म शिक्षक पदमा छानिन सहयोग पुग्ने वातावरण निर्माण गरिनेछ।
यी दस्तावेजहरू लेखिए तर कार्यान्वयनमा पालना हुन सकेन। सरकारले सञ्चालन गरिरहेको सात वर्षीय विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको अवधि पनि अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको छ। तर, त्यसले परिलक्षित गरेको लक्ष्य पूरा हुने देखिएन।
त्यसो त, महिला शिक्षकसँग जोडिएको अर्को विषय पनि छ, त्यो हो- प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र अर्थात् इसिडी। त्यहाँ कार्यरत महिला शिक्षकको प्रश्न अहम् भएको छ। देशभर प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र (इसिडी) ३६ हजार ७१२ वटा छन्। जसमा सामुदायिक विद्यालयका २९ हजार ७४१ र ६ हजार ५१० निजी विद्यालयका इसिडी छन्।
सामुदायिक विद्यालयका इसिडीमा प्रायः महिला सहजकर्ता छन्। उनीहरूलाई सरकारले अहिलेसम्म शिक्षकका रुपमा स्वीकारेको छैन। तलब नै अति न्यून ६ हजार रुपैयाँ मासिक पाइरहेका सहजकर्ताहरूले अहिले १५ हजार पाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर, यो पनि स्थानीय तहले ७ हजार रुपैयाँ थप्नुपर्ने गरी व्यवस्था गरिएकाले विवादमा परेको अवस्था छ र मर्कामा सहजकर्ताहरू नै परेका छन्।
यस्तै, सवाँ तीन लाखभन्दा बढी शिक्षकमध्ये कति महिला प्रधानाध्यापक बन्न सकेका छन्? शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले वर्षेनी सार्वजनिक गर्ने गरेको फ्ल्यास रिपोर्टमा समावेश गरिएको छैन। तथ्यांकमा यसलाई पनि राख्ने हो भने नीति कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ।
अब के गर्ने त?
तथ्यांकले सिधैँ भन्छ, अहिले देखिएको संख्यामा पुरुषको साटो महिला शिक्षक थप्नुपर्ने हुन्छ। आधारभूत तहको १ देखि ५ कक्षासम्म जम्मा २.६ प्रतिशत महिला शिक्षक थपे पुग्छ। आधारभूत तहकै कक्षा ६-८ सम्म महिला शिक्षकको उपस्थिति १७.६ वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। ९-१० का लागि २८.३ र ११-१२ कक्षाका निम्ति ३१.३ प्रतिशत संख्या बढाउनुपर्ने देखिन्छ। के यो खाडललाई पूरा गर्न अबको तीन वर्षभित्र राष्ट्रको पन्ध्रौं योजना सफल होला त? यो अहिलेको यक्ष प्रश्न हो।
शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलले झण्डै तीन वर्षअघि दिएको सुझावअनुसार इसिडीका सहजकर्तालाई दरबन्दीमा परिणत गर्नुपर्ने थियो। तर, संघीय शिक्षा ऐन नआएका कारण यो गर्न सकिँदैन भनेर शिक्षा मन्त्रालय पन्छँदै आएको छ। अब महिला शिक्षक संख्या बढाउन किन्तु-परन्तु नभनी सरकारले नयाँ ऐन र कार्यक्रममा व्यवस्था गर्दै व्यवहारतः काम गर्नुपर्छ।
अब थप्नुपर्ने दरबन्दी र शिक्षक सेवा आयोगबाट त्यसमा प्रतिस्पर्धा गराउन महिलालाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरे २०८१ सम्म ५० प्रतिशत महिला शिक्षक पुर्याउने राष्ट्रिय योजनाका लक्ष्यसम्म पुग्न मद्दत मिल्ला। महिला शिक्षकको संख्या वृद्धिमा रेलको वेग चाहिन्छ, अहिले त कछुवाको गति छ।
(लेखक, शिक्षा पत्रकार समूहका पूर्व अध्यक्ष हुन्।)
