धेरै पुरानो कुरा होइन, एउटा विश्वविद्यालयको सिनेट सभामा सहभागी हुन मोफसलमा रहेका सदस्यहरू संघीय राजधानी काठमाडौं पुगेँ। सभा हुने स्थान थियो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको चौघेरा।
विश्वविद्यालय ऐनमा ‘सभाध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा सभा बस्नेछ’ भनिएको छ। सम्भवतः प्रधानमन्त्रीलाई सहज होओस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको होला। ऐनअनुसार सभाको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ। ‘सभाध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा सभा बस्नेछ’ भन्ने वाक्यकै कारण प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार नै विश्वविद्यालयहरूको सभा स्थल हुने गरेको छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र सम्बन्धित विज्ञहरू मोटामोटा फाइल बोकेर बालुवाटार कुदेका दृश्यहरू सहज मानिन्छन्।
माथि उल्लेख गरिएको सभा आयोजना हुन २४ घण्टाभन्दा पनि कम समय बाँकी रहँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्य व्यस्तताका कारण’ कार्यक्रम रद्द गरिएको भन्ने सूचना सिनेट सदस्यहरूलाई टेलिफोनबाट सुनाइयो। सम्पूर्ण तयारीसहित काठमाडौं पुगेका विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र सिनेट सदस्यहरू रित्तै फर्किन बाध्य भए। आर्थिक वर्षको आरम्भमा हुनुपर्ने सभा आर्थिक वर्ष ओरालो लाग्न थाल्दा यसरी सरेको थियो।
सभाका लागि लामो समयदेखिको तयारी त खेर गयो नै, विश्वविद्यालयको आगामी कार्ययोजना पनि अलपत्र पर्यो। विश्वविद्यालयको वार्षिक कार्यक्रम र बजेटका साथै अन्य कामका लागि विश्वविद्यालय सभा अपरिहार्य मानिन्छ। विश्वविद्यालयको कार्यनीति र उपाधि निर्धारण गर्ने, दीर्घकालीन योजना, वार्षिक बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने लगायतका काम सिनेट अन्तर्गत पर्छन्।
यसर्थ विश्वविद्यालयको गतिशीलताका लागि समयमै सभा हुन आवश्यक हुन्छ। ठिक समयमा सभा नहुनु विश्वविद्यालयले नगरी नहुने काम अवरुद्ध हुनु हो।
निर्धारित मितिमा सभा नभएपछि केही दिनको कसरतपछि प्रधानमन्त्रीले एक घण्टा समय दिने निश्चित भयो। विश्वविद्यालयले एक वर्षसम्म गरेका र निकट भविष्यमा गर्ने कार्यक्रमको योजना सुनाएर एक घण्टामा सभा सकियो। वर्षभरिका योजनाहरूमा एक घण्टामा कस्तो छलफल भयो होला! यसको प्रक्रियाका बारेमा प्रश्न गर्ने प्रशस्त ठाउँ हुन्छ।
विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था सबै विश्वविद्यालयहरूका ऐनमा छ। नेपालमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहेका ११ वटा विश्वविद्यालयहरू छन्। वार्षिकरूपमा दुई वटा सभा राख्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयका लागि मात्रै २२ पटक अर्थात् कम्तीमा २२ दिन समय दिनुपर्छ।
थप छ वटा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूको कुलपति पनि प्रधानमन्त्री नै रहने व्यवस्था छ। विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूका ऐनमा वर्षमा दुई पटक सभा बस्नु पर्ने प्रावधान छ।
ऐनको कुरा के गर्नु! नेपालको कानुन दैवले जानुन् भन्ने त उखान नै छ। आर्थिक वर्षको सुरुमा हुनुपर्ने सभा वर्षान्तमा मुस्किलले एक पटक हुने गरेको छ।
वार्षिक कार्यक्रम निर्माणका लागि आर्थिक वर्षको सुरुमै हुनुपर्ने सभा अधिकांश समय वर्ष सकिने बेलामा हुने गरेका केयौँ उदाहरणहरू छन्। कुनै पनि विश्वविद्यालयको सभा समयमै भएको उदाहरण छैन। यसको कारण ‘प्रधानमन्त्रीको कार्य व्यस्तता’ देखाउने गरिएको छ। विश्वविद्यालयको वार्षिक कार्यक्रम तय गर्ने सभा कहिलेकाहीँ आधा घण्टामा सकिने गरेको छ। यसरी विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले बनाएको योजना ‘ओके’ भन्नमात्रै सभा बस्नु पर्ने हो र!
सभा विश्वविद्यालयमै आयोजना हुनुपर्ने हो। ऐनमा कुलपतिले चाहेको ठाउँमा सिनेटको आयोजना गर्न सकिने भनिएकै भरमा सधैँ बालुवाटारकै चौघेरोभित्र हुनुपर्छ भन्ने होइन। विश्वविद्यालय नटेकेको कुलपतिले विश्वविद्यालयका कार्यक्रम र योजनाहरूलाई कसरी वैज्ञानिक ढंगले सम्बोधन गर्ला? कसरी विश्वविद्यालयले सही गन्तव्य निर्धारण गर्ला? देशको सबैभन्दा प्रतिष्ठित र जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमाडौंमै रहेर पनि अधिकांश सभा बालुवाटारमा हुने गरेको छ। अन्य विश्वविद्यालयको अवस्था के होला!
पछिल्ला केही सभा केवल औपचारिकतामा सीमित भएका छन्। विश्वविद्यालयहरूको सभा ऐनको औपचारिकता पूरा गर्नमा मात्रै सीमित हुन थालेको छ। विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकाय सिनेट औपचारिकताका लागि मात्रै हो?
कुलपति नै विश्वविद्यालयप्रति जानकार नरहेको अवस्थामा त्यसले गर्ने निर्णयमा कुलपति कसरी जवाफदेही हुन सक्छन्?
मुलुकमा गणतन्त्र आएर जनताका छोरोछोरी सर्वोच्च पदमा पुग्न सक्ने व्यवस्था भयो तर सर्वोच्च पदको व्यक्ति मात्रै कुलपति हुने प्रवृत्ति भने जस्ताको तस्तै रह्यो। देशको सबैभन्दा व्यस्त कार्यकारीलाई एक दर्जन जति विश्वविद्यालयको कुलपति बनाएर शैक्षिक अवस्थामा सुधार आउन सक्छ?
प्रधानमन्त्री नै कुलपति नभई नहुने व्यवस्था नै गलत हो। गणतन्त्र स्थापनाको यति लामो समयसम्म पनि किन हामीले यस्तो गलत व्यवस्था बदल्न नसकेको होला?
प्रधानमन्त्री कुलपति हुँदा विश्वविद्यालयहरू सुधारिएका छन् कि अधोगतितिर लम्किरहेका छन्? यसबारेमा गम्भीर ढंगले समीक्षा हुनु अत्यावश्यक भएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको गण्डकी विश्वविद्यालयबाहेक सबै विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री नै रहने प्रावधान छ। राजाको कालमा विश्वविद्यालयको कुलपति राजा हुने परम्परा ‘कपी’ गरेर त्यसमा प्रधानमन्त्री ‘पेस्ट’ गरिएको छ। राजतन्त्रमा राजाको पदका बारेमा बोल्ने साहस थिएन होला तर के अहिले पनि चुप नै लाग्नु पर्छ? यो गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध गणतन्त्रका नेताहरू किन बोल्न नसकेका होलान्?
प्रधानमन्त्री नै विश्वविद्यालयका कुलपति हुने परम्परा तोडेर योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक व्यक्तिलाई कुलपति नियुक्त गर्ने गरी ऐन प्रस्ताव गरिएको छ। विश्वविद्यालयले शैक्षिक क्षेत्रमा उच्च योगदान गरेका कुनै व्यक्तिलाई कुलपति बनाउने प्रावधान राखेको छ। उक्त विधेयक ऐन बनिसकेको छैन।
हाम्रा विश्वविद्यालयहरू जानुपर्ने नै प्रधानमन्त्रीको साटो प्राज्ञिक व्यक्तिलाई कुलपति बनाउने बाटोमै हो। मुलुकका एक दर्जन विश्वविद्यालयको ऐनमा नाम बाहेक खास भिन्नता केही पनि देखिँदैन। यी ऐनका प्रावधान हेर्दा बाह्र वटा विश्वविद्यालयका बाह्र वटा ऐन हुनुको औचित्य नै देखिँदैन।
संविधानले प्रदेश सरकारले नै कानुन बनाएर विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार पनि दिएको छ। यसैअनुसार गण्डकी सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना गरेको हो। नेपालका एक दर्जन विश्वविद्यालयमध्ये यो मात्रै एउटा त्यस्तो विश्वविद्यालय हो जहाँ प्राज्ञिक व्यक्ति कुलपति नियुक्त हुने प्रावधान छ।
प्रदेशसभाले मुख्यमन्त्री कुलपति हुने प्रावधान राख्न सक्थ्यो तर राखेन। हाल प्राडा गणेशमान गुरुङ कुलपति छन्। नेपालमा प्राज्ञिक व्यक्ति विश्वविद्यालयको कुलपति नियुक्त हुनेमा गुरुङ नै पहिलो हुन्।
वास्तवमा शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रलाई मसिनो गरी जानेको अनुभवी विज्ञ नै विश्वविद्यालयको कुलपति हुनुपर्ने हो। यसो गर्दामात्रै विश्वविद्यालयले सही दिशाबोध गर्न सक्छ। यस्ता कुलपतिले मात्रै विश्वविद्यालयका लागि पर्याप्त समय दिन सक्छन्।
विश्वमा विश्वविद्यालयका कुलपतिसम्बन्धी अनेक अभ्यासहरू छन्। अधिकांश देशहरूमा शिक्षा क्षेत्रका दिग्गज व्यक्ति नै कुलपति रहने प्रणाली छ।
विश्वविद्यालयले उच्च प्रतिस्पर्धामार्फत आफ्नो कुलपति आफैँ छान्छ। विश्वविद्यालय अघि बढाउने योजना, नीति र कार्यक्रम कुलपतिले बनाउँछन् र ऐनको प्रावधानअनुसार कार्यान्वयन गराउँछन्। यसरी छानिएको कुलपतिलाई काम गर्नु पर्ने र विश्वविद्यालय सुधार्ने दबाब हुन्छ। एउटा मात्रै विश्वविद्यालयको जिम्मेवारी हुने हुँदा अन्य विश्वविद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सोच हुन्छ।
यस्तो कुलपति विश्वविद्यालयलाई चाहिएको बेलामा सधैँ हाजिर हुन्छ। सिनेट लगायत विश्वविद्यालयका सबै निकायहरूमा पर्याप्त छलफल हुन्छ। विज्ञहरूको निकायले एउटा निचोड निकालेपछि विश्वविद्यालय वर्षभरि त्यही बाटोमा हिँड्छ। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ गण्डकी विश्वविद्यालयबाहेक अन्यत्र केवल सपनाजस्तो भएको छ।
विश्वविद्यालयमा संघीयताको अनुभूति गराउन पनि जति सक्दो चाँडो प्रधानमन्त्री कुलपति हुने परम्परा तोडेर प्राज्ञिक व्यक्ति कुलपति हुने नयाँ व्यवस्था सुरु गर्नुपर्छ। यसका लागि सरकारले ऐनहरू संशोधन गर्नुपर्छ।
(लेखक तुलसीपुर मेट्रो कलेजका प्रमुख हुन्।)
