फागुनको दोस्रो साता एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले एक टिभी कार्यक्रममा भने, 'आज नेपालको राजनीतिको मुख्य चुनौती भनेको राजनीतिक स्थायित्वको चुनौती हो। अस्थिरता हाम्रो समस्या भएको छ। हंग पार्लियामेन्ट नीतिको कार्यान्वयनमा चुनौती हुने रहेछ। काँग्रेसका साथीहरूले आज पलपल त्यो पीडा अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ। सरकार छाडौं, प्रतिपक्षको हातमा सरकार जाने खतरा, सरकारमा बसौं अलोकप्रिय हुने खतरा। यो पीडाबाट मुलुकलाई मुक्त गर्ने हो भने बलियो शक्तिको आवश्यकता छ। र मुलुकलाई दुई शक्तिमा धुव्रिकृत गर्न जरूरी छ।
नेपाल जस्तो मुलुकमा दुइटा भन्दा बढी पार्टीको आवश्यकता म देख्दिनँ। जति पनि विकसित देशहरू छन्, त्यहाँ पार्टी संख्या घट्दै छ। हाम्रोमा पार्टी संख्या असाधारण रूपमा बढी छ। यो अवस्था नै अविकासको कारण हो। यदि हामी विकास, समृद्धि र स्वाधिनताको बाटोमा जान चाहन्छौं भने यो अवस्थाप्रति वहस गर्न तयार हुनुपर्छ। धेरै पार्टीहरू बाह्य चलखेल र अस्थिरताका आधार हुन्। धेरै पार्टीहरू नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका समस्या हुन्। यसबाट मुक्त हुन देशमा बलियो बामपन्थी शक्ति र बलियो बुर्जुवा शक्ति चाहिन्छ।'
निर्दलीय पञ्चायतको अन्त्य र बहुदलीय प्रजातन्त्रका लागि नेपाली काँग्रेससँग मिलेर संघर्ष गरेको दल हो एमाले। ०४६ पछिको संसदीय अभ्यास, राजनीतिक उतारचढाव अनि विश्वका लोकतान्त्रिक देशहरूसँगको सामिप्यले एमालेको लोकतान्त्रीकरणलाई अरू बढाएको थियो। तर त्यो दलका नयाँ महासचिव पोखरेलले एकाएक धेरै वटा दललाई नै देशको संकटको कारण मान्दै संकट समाधान गर्न दुई दलको खाँचो किन देखे?
उनको प्रस्तावले देशको राजनीतिक व्यवस्था र अवस्थामा के कति फरक पार्छ?
यसबारे सार्वजनिक वृत्तिले खासै ध्यान दिएको देखिँदैन। पोखरेलको भनाइ आएको केही समयपछि २९ फागुनमा विराटनगर पुगेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले चाहिँ माओवादीलाई सिध्याएर विदेशी शक्तिले देशमा दुई दलीय व्यवस्था ल्याउन खोजेको टिप्पणी गरे।
एमाले लगायतका स्वदेशी हुन वा अरू कोही विदेशी, जो सुकैले नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थालाई दुई दलीय व्यवस्थामा प्रतिस्थापन गर्न साँच्चै प्रयास गर्छ भने त्यो बहुदलीय लोकतन्त्रको खिलापमा हुन्छ।
अरू बामपन्थीलाई सिध्याएर एक मात्र बामपन्थी पार्टीको रुपमा एमालेको औचित्य साबित गरेर राजनीतिक लाभ लिनकै लागि महासचिव पोखरेलले दुई दलीय व्यवस्थाको वकालत गरेका हुन वा साँच्चै देशमा दुई दलीय व्यवस्था स्थापना गर्न एमाले अघि बढ्न खोजेको हो, त्यो समय क्रममा खुल्दै जाला।
तर पोखरेलको प्रस्तावले ०४६ सालको जनआन्दोलनले प्राप्त गरेको मुख्य उपलब्धि बहुदलीय लोकतन्त्रको मर्ममाथि ठाडै प्रहार गरेको छ। जनताले अहिलेसम्म गरेका अधिकांश संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि नै बहुदलीय व्यवस्था हो। लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भसहित नागरिकले दल खोलेर शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामार्फत शासक बन्न पाउने हक नै देशको अहिलेसम्मको मुख्य उपलब्धि हो।
०४६ सालको जनआन्दोलनको यो उपलब्धिलाई ०६३ को अन्तरिम संविधान र ०७२ को संविधानले पनि अविचिलत रूपमा निरन्तरता दिएको छ। बहुदलीय लोकतन्त्रको विकल्पमा संसद र संविधानसभामा पनि खासै बहस भएन। निर्वाध रूपमा नागरिकले पार्टी खोल्न पाउने भएकैले अहिले पनि नेपालमा दलहरूको संख्या १८५ पुगेको छ।
महासचिव पोखरेलले भनेझैं धेरै राजनीतिक दललाई अस्थिरता र अविकासको कारण मान्ने हो भने त्यसको सबैभन्दा खराब दृष्टान्त चाहिँ भारत हुने थियो। किनभने भारतमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलको संख्या नै २ हजार ८ सय भन्दा बढी छ। तर यिनै दलको संख्याका कारण भारत अस्थिरता र अविकासको शिकार भएको छैन।
लोकतन्त्रको ग्राफमा हरेक वर्ष उत्कृष्ट देशहरुको सूचीमा पर्ने फिनल्यान्डमा समेत नयाँ र पुराना गरी झन्डै २० भन्दा बढी राजनीति दल क्रियाशील छन्। संसदीय अभ्यासमा दुई दल मात्र हावी भएका अमेरिका लगायत पश्चिमका अरू देशमा पनि साना दलको अस्तित्व छ। संवैधानिक रूपमा कुनै देश दुई दलीय व्यवस्थामा प्रवेश गर्छ भने त्यो देशलाई बहुदलीय लोकतान्त्रिक देश मान्न सकिँदैन।
राजनीतिक दलभित्र अनेक विकृति होलान्। तर राजनीतिक दल लोकतन्त्रका बाहक हुन्। लोकतन्त्र क्रियाशील हुने नै दलहरूका माध्यमबाट हो। धेरै दलबीच हुने चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट सरकार चुनिने हो। कुनै स्वतन्त्र अध्ययनले दल संख्यालाई अस्थिरता र अविकासको कारण मानेको भेटिँदैन।
त्यसैले एमालेको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका र पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको विश्वास पात्र मानिएका पोखरेलको दुई दलीय व्यवस्थामा जाने प्रस्तावले जनआन्दोलनका उपलब्धि र संविधानलाई समेत चुनौती दिएको छ। देशमा दुई दलको खाँचो पोखरेलले पछिल्लो समयमा पार्टीका आन्तरिक कार्यक्रमहरूमा पनि औंल्याउन थालेका छन्।
हुन त पोखरेललाई पार्टीभित्र एकथरीले एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादका व्याख्याता पनि मान्ने गरेका छन्। विडम्बना उनको दुई दलीय व्यवस्थाको प्रस्तावले एमालेको तात्कालिक कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवादको पनि टाउकोमै प्रहार गरेको छ, धज्जी उडाएको छ।
मदन भण्डारीले एमालेलाई बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको लोकतान्त्रिक राजनीतिमा अवतरण गराउन मात्र होइन, चुनावबाट सत्तामा पुग्न, लोकतान्त्रिक हुन समेत जनताको बहुदलीय जनवाद उपहार दिएका थिए। चुनावमा भाग लिएर शासक बन्ने लोकतान्त्रिक विधिमा पुग्न यो देशका कम्युनिस्टहरूलाई झण्डै ५० वर्ष लाग्यो।
सारमा, मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) बहुदलीय लोकतन्त्र हो, कम्युनिस्ट भएर पनि चुनावबाट सत्तामा जान बाटो जबजले खनेको हो। यो बाटोको लाभ माओवादीसहितका देशका धेरै कम्युनिस्ट घटकले समेत लिएका छन्। भलै उनीहरूको राजनीतिक कार्यक्रमको नाम जे सुकै किन नहोस्।
जबजले भनेझैं साँच्चै प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्न चाहनेका लागि देशमा धेरै वटा राजनीतिक दल हुनु अवसर हुनसक्छ। उनीहरूमध्ये शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट विजेता हुने दलले शासन गर्ने र अरूले विपक्षमा रहेर सत्ताको खबरदारी गर्ने हो। यति सुन्दर व्यवस्थालाई भष्ट्रीकरण गरेर एमालेलाई एकएक दुई दलीय व्यवस्थाको रहर लाग्नु शंकास्पद छ।
त्यसो त माओवादी र एमाले मिलेर बनेको त्यति बेलाको नेकपाले राजनीतिक अस्थिरतालाई देशका सबै समस्याको कारण मानेको पाँच वर्ष अघि नै हो। ०४६ सालयताको राजनीतिक अस्थिरताको एउटा मुख्य खेलाडी एमाले पनि हो। तर अस्थिरताको खेलमा आफैं सामेल हुने, त्यसबाट सक्दो लाभ लिने अनि यता आएर व्यवस्थामाथि दोष थोपर्ने प्रवृति एमालेमा अरू दलभन्दा बढी हावी भएको देखिन्छ।
अस्थिरता कालको अधिकांश समय सत्ता र विपक्षमा बसेर रजगज गर्ने अनि दोष जति बहुदलीय व्यवस्थामाथि थोपरेर आफूलाई गतिलो देखाउने सूत्र एमालेका लागि ०७४ सालका तीनै तहका चुनावमा लाभकारी सिद्ध भयो। त्यो कार्डले उसलाई बलियो सरकार, संसद र राष्ट्रपति लगायत राज्यका अधिकांश संयन्त्रहरूको एकमना नेतृत्व गर्ने अवसर दियो।
दूर्भाग्य, झन्डै दुई तिहाइको ओली सरकारले जनतालाई सर्वत्र भाँडभैलो, संविधान, लोकतन्त्र र संसदमाथि निरन्तर प्रहार, आफ्नै दललाई कहलको चक्रव्यूहमा जाक्ने धृष्टता, विपक्षी दल, प्रेस र नागरिक समाजमाथि निरन्तर प्रहार गरेर नागरिकलाई दिक्क बनायो। ओलीको 'म' प्रवृत्ति र सर्वसत्तावादले स्थिर र बलियो भनिएको सरकार कार्यकाल पूरा नहुँदै फेरि विस्थापित भयो।
स्थिरताको भ्रम र दुई दलीय व्यवस्थाको अलापबाट आमनागरिक किन पनि मुक्त हुन जरुरी छ भने स्थिरता केही नेता र शासकको सत्ता स्वार्थसँग जोडिएको छ।
सम्भवतः एमालेले वकालत गरेको स्थिरता चीन, उत्तरकोरिया, भियतनाम लगायतका देशको जस्तो हुन सक्छ। बहुदलीय लोकतन्त्रमा जनतासँग स्थिरताको गोरू बेचेको साइनो पनि छैन। स्थिर सरकारले नागरिक स्वतन्त्रतामाथि प्रहार मात्र गरेका दृष्टान्त बढी भेटिन्छ। पाँच वर्षमा जनताले जसलाई चुन्छन् उसले जनप्रतिनिधिका रूपमा काम गर्ने हो, पाँच वर्षपछि जनताको छनौट फेरिन सक्छ, अझ नेपालमा त फेरिँदै आएको पनि छ।
जनतालाई नभइ नभएको विकास र समृद्धि अनि सुशासन हो। त्यसका लागि राजनीतिक स्थिरताभन्दा बढी देशलाई योग्यतम शासक र जनप्रतिनिधि चाहिएको छ। जनतालाई चाहिएको स्थिरता चाहिँ हालका लागि बहुलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्व र स्थिरता हो।
स्थिरतावादीहरूले सायद बिर्सेको हुनुपर्छः यो देशमा १०४ वर्षे स्थिर राणा शासन थियो। ३० वर्षको दलविहीन पञ्जायती स्थिरता पनि जनताले झेलेकै हुन्। अनि ओली कार्यकालको दुई तिहाई बहुमतको सरकारको स्थिरता पनि जनताका लागि ताजै छ।
शंकर पोखरेलहरूलाई चाहिएको राजनीतिक स्थिरता ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था वा १०४ वर्षे जहाँनिया राणा शासनभन्दा के कति मात्रामा भिन्न हो? अझै खुलेको छैन। यदि चिनियाँ ढाँचाको स्थिरता हो भने त दुई दलीय व्यवस्था होइन, एकदलीय व्यवस्थाकै वकालत गर्नु उचित हुन्छ।
दलहरूको संख्या धेरै भएकाले स्थिरता भएन अनि अस्थिरताका कारण विकास र समृद्धि आएन भन्ने एमालेको भाष्य सही थियो भने समृद्धि र विकासका दृष्टिले दलविहीन राणा शासन र पञ्चायत व्यवस्था सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट सावित हुने थियो।
स्थिरताको नारा सत्तामा एकथरीलाई विराजमान गराई रहने, राजा महेन्द्र र जंगबहादुर उत्पादन गर्ने अनि मतदातालाई धेरै विकल्पको छनौटबाट बञ्चित गर्ने प्रपञ्च हो। दुई दलको प्रस्ताव बहुदलीय लोकतन्त्रको खिलाप मात्र होइन, लोकतान्त्रिक अवधारणाकै मर्ममाथिको प्रहार हो।
सत्य के हो भने दुई दल बहुदल होइन, बहुदल हुन देशमा दुईभन्दा बढी दल चाहिन्छ। बहुदलमा अरू दललाई निषेध गर्ने वा लोप गराउने प्रस्ताव नै गरिँदैन, प्रतिस्पर्धाबाट आफूलाई योग्य सावित गर्ने प्रयास हुन्छ।
बहुदलीयतामा मतदातालाई उपलब्ध उम्मेदवार वा दलमध्ये कोही पनि मन परेन भने 'नो भोट' को अधिकार समेत सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। नेपालमा पनि यो आवाज उठिरहेको बेला बहुलीय विकल्पलाई सीमित गर्ने र खुम्चाउने प्रस्ताव लज्जाजनक छ।
नाम मात्रका राजनीतिक दल त बहुदलीय व्यवस्था नभएका देशहरूमा पनि छन। तर त्यसलाई लोकतन्त्रको विश्व ग्राफमा खासै स्थान हुँदैन। दृष्टान्तका लागि चीन, भियतनाम, लावस, क्युबा, उत्तरकोरिया लगायत देशमा एउटै मात्र दल अस्तित्वमा छ। ती देशमा लोकतन्त्र चाहिँ छैन।
अमेरिका लगायतका कतिपय विकासित देशमा दुई दल मात्र राजनीतिक दृश्यमा देखिनुको कारण त्यहाँ दुई दलीय व्यवस्था भएर होइन। त्यहाँ अरू दल पनि छन्। उनीहरूको भूमिका भने प्रभावकारी छैन। त्यसैले संसारको कुनै लोकतान्त्रिक देशले दुई दलीय व्यवस्था मात्र कायम राखेर आफूलाई लोकतान्त्रिक दावी गरिरहन सक्दैन।
नेपालमा पनि जनताले मतदानको माध्यमबाट बहुलीय व्यवस्थाभित्रैबाट दुई दललाई प्रमुख राजनीतिक भूमिकामा सीमित गर्न सक्छन्। जनताको अभिमतबाट कुनै दल संसदीय राजनीतिमा लोप हुन पनि सक्ला, नयाँ दल खुल्न पनि सक्ला, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर, संविधान वा कानुन नै बदलेर देशलाई दुई दलीय व्यवस्थामा सीमित गर्ने प्रस्ताव देशको प्रमुख राजनीतिक दलले गर्नु चाहिँ आपत्तिजनक छ।
एउटा व्यक्ति एकै पटक कम्युनिस्ट र लोकतान्त्रिक भइरहन ज्यादै कठिन हुन्छ। कम्युनिस्ट हुने रहर र लोकतन्त्रमा हिँड्नै पर्ने दबावले धेरै कम्युनिस्ट पार्टी र नेताहरूलाई सकस भएको देख्न सकिन्छ। मदन भण्डारीले कम्युनिस्टहरूलाई यस्तै दुविधा र सकसबाट मुक्त भएर लोकतन्त्रको राजमार्गमा उदारपूर्वक हिँड्नलाई जबज प्रतिपादन गरिदिएका थिए।
तर पञ्चायतकालमा जेल बसेर युवाकालमा खुला आकाशमा विचरण गर्न नपाएका अनि खुला भएपछि लामो समय एमालेभित्रको सीमित नेता हुने बाध्यतामा गुज्रेका एमाले अध्यक्ष ओली र उनको अनुदारवादी टोलीले एमालेलाई जबजको मार्गबाट उल्टो दिशामा हिँडाएको छ।
मुखमा जबज, व्यवहारमा प्रतिलोकतन्त्र अहिलेको एमालेको मूल प्रवृत्ति भएको छ। सत्ताका लागि पार्टीको नाम र जबजलाई समेत एकपटक तिलाञ्जली दिइसकेका ओली लगायत नेताको राजनीतिक भविष्यका लागि अदालतको आदेशबाट ब्युँतिएको एमालेल सञ्जीवनी बुटी भएको छ।
सत्तामा हुँदा दुई पटक संसद विघटन अनि प्रतिपक्षमा हुँदा संसद अवरोध गर्नु अनि चुनावको मुखमा दुई दलीय व्यवस्थाको वकालत गर्नुले एमालेलाई प्रतिलोकतन्त्रकै दिशातिर अग्रसर गराउने पक्का छ।
