माटो, बालुवा, गिट्टी,चट्टानजस्ता कैँयन् भौगर्भिक अवयव बीच-बीचको जलभृतमा अवस्थित पानी भूमिगत पानी हो। भूमिगत पानी अदृश्य छ तर यसको प्रभाव जतासुकै देखिन्छ। दृष्टिगोचरभन्दा बाहिर, हाम्रो पैतलामुनि रहेको भूमिगत पानी एक अदृश्य सम्पत्ती हो जसले हाम्रो जीवनलाई संचालन गर्ने आधार खडा गर्दछ र हाम्रो मन मस्तिष्कबाट निरपेक्ष रहन सक्दैन।
बालुवा, छिद्रयुक्त चट्टान, गिट्टी, माटो आदिको बीचमा रहन सक्नेगरी पाइने पानीको भण्डारित तहलाई जलभृत भनिन्छ। भौगर्भिक छिद्रयुक्त क्षेत्रहरूको प्रकृतिको आधारमा ती चट्टान अथवा माटोले फरक-फरक परिमाणमा पानीलाई सञ्चय गर्ने क्षमता राख्दछन्। मसिनो माटो वा बालुवाभन्दा मोटो गिट्टी वा बालुवाको बीचमा तुलनात्मक रुपमा धेरै खाली ठाउँ रहने भएको हुँदा उक्त ठाउँमा स्वभावैले बढी पानी जम्मा हुने देखिन्छ।
भूमिगत पानीको धेरै ठाउँहरूमा अधिक प्रयोग भएको छ। जलभृतबाट निकालिएको उक्त भूमिगत पानीमा वर्षातको पानी, हिउँ, ताल तलैया, खोलानाला आदिको कारण पुनःभरण भैरहेको हुन्छ। हामीले भूमिगत पानीलाई प्रदूषण हुनबाट जोगाउनु पर्दछ। पानीको प्रयोग दिगो विकासको प्रारुपसँग मेलखाने हिसाबले सन्तुलित तवरबाट मानव तथा पृथ्वी जगतको आवश्यकताको आधारमा गर्न जरुरी छ।
भूमिगत पानी खानेपानीको आपूर्ति तथा स्वच्छताको प्रणालीमा कृषि, उद्योग, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तनजस्ता विषयवस्तुहरूको दिगो विकासका नीति निर्माणको सन्दर्भमा प्रतिबिम्बित भएको हुनुपर्दछ र समय सापेक्ष तदनुरुपको परिवर्तन हुन जरुरी छ। सामान्यतया सतहको होस् वा भूमिगत पानी नै किन नहोस् जबसम्म ती श्रोतहरू प्रदूषित हँदैनन् र पानीको आवश्यक उपचार गरिएको हुन्छ भने त्यस अवस्थामा सुरक्षित पानी पाउन सकिन्छ।
थुप्रै कारणहरूले गर्दा सतहको पानीभन्दा भूमिगत पानी पिउने उदेश्यको लागि राम्रो मानिन्छ। खडेरी परेको बेला सतहको पानी चाँडै पातलिँदै सुक्ने सम्भावना रहन्छ तर भूमिगत पानीको टिकाउ लामो समयसम्म रहन्छ। भूमिगत पानी तुलनात्मक रुपमा कम प्रदूषित हुने भएकोले सतहको पानीभन्दा भूमिगत पानीको उपचार गर्न सजिलो र कम लागत लाग्ने हुन्छ। यसमा हुने प्रदूषण एउटा खास समस्या हो जसबाट छुटकारा पाउन जरुरी हुन्छ।
सामान्यतः भूमिगत पानीको गुणस्तर त्यस पानीमा लाग्ने चाप र तापक्रममा समेत भर पर्दछ अर्थात् पानीको गहिराइअनुसार उसको गुणस्तर छुट्याउन सकिन्छ। माटोको किसिम, चट्टानको प्रकार तथा पानी भूमिगत रहेको समयले गुणस्तरमा प्रभाव पार्दछ।
भूमिगत पानी विभिन्न कारणले दूषित हुने देखिन्छ। प्राकृतिक रुपमा माटो र चट्टानमा रहेका तत्वहरू अधिक चाप र तापका कारण घुलनशील भई पानीलाई प्रदूषित बनाउँछन्। फलाम, फ्लोराइड, म्यान्गानिज, क्लोराइड, आर्सेनिकजस्ता तत्वहरू प्राकृतिक रुपमै पानीमा मिसिएर रहेका हुन्छन्।
असुरक्षित तरिकाले डिजाइन गरिएका सेप्टिक ट्यांकी वा सेप्टिक प्रणालीका माध्ययमबाट प्रदूषकहरू चुहिएर भूमिगत पानीको श्रोतमा मिसिन पुग्दछन्। नाइट्रेट, डिटरजेन्ट, इकोली ब्याक्टेरियाजस्ता प्रदूषकहरू ट्यांकीको माध्ययमबाट श्रोतमा मिसिन सक्छन्।
विभिन्न प्रकारका रसायनहरू, पेन्ट र यससँग सम्बन्धित वस्तुहरू पेट्रोल, डिजल तथा अन्य रसायनिक औषधिहरू जथाभावी वातावरणमा फाल्दा कुनै पनि तरिकाबाट पानीको श्रोतसम्म पुग्न गई पानी प्रदूषित हने गर्दछ। आधुनिक कृषि प्रणालीको अवधारणा अनुरुप अत्यधिक कृषि उपजका खातिर युरिया, डिएपीलगायत विभिन्न प्रकारका रासायनिक मलहरू तथा किटनाशक औषधिहरूको अन्धाधुन्ध प्रयोगले त्यस्ता रसायन तथा विषादीहरू वर्षौंसम्म माटोमा रहनसक्ने र वर्षातको पानीले तिनीहरूको केही मात्रा कुनै पनि किसिमबाट चुहावट भई भूमिगत पानीमा मिसिन गई प्रदूषित हुने प्रशस्त सम्भावना रहन्छ।
इनार, कुँवा, हयाण्ड-पम्पजस्ता कम गहिराइका पानीका श्रोतहरूको वरिपरि प्लेटफर्मको अभावमा कमजोर भूबनावटका कारण विभिन्न प्रदूषकहरू मिसिन सक्दछन्। भूमिगत पानी प्रदूषित हुँदा विभिन्न खालका स्वास्थ्य समस्याहरू देखापर्छन्। खासगरी कुनै पनि तरिकाबाट प्रदूषित भूमिगत पानीले मूलतः मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पार्दछ।
झाडापखाला, आऊ, हैँजा, कमलपित्त, टाइफाइडजस्ता पानीजन्य रोगहरू लाग्ने सम्भावना कायम रहन्छ। उपरोक्त पानीजन्य रोगहरूको संक्रमणका कारण समाजमा आर्थिक वृद्धिमा गिरावट आई अन्ततः साविकभन्दा गुणस्तरहीन पानी पिउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था आउनसक्छ।
समग्रमा पारिस्थितिक प्रणालिमा विचलन आई विभिन्न जीवजन्तुहरूको विषाक्त तत्वहरू पानीको श्रोतमा जम्मा भई अन्तत्वगत्वा मानवीय जीवन प्रभावित हुन्छ। भूमिगत पानीलाई प्रदूषित हुन नदिन विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ।
देशमा विद्यमान केन्द्रीय/संघीय कानुनहरूले भूमिगत पानीको गुणस्तरलाई कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका राख्छन्। यसका लागि स्वास्थ्यका मापदण्डहरू, निर्देशिकाहरूको परिपालना जरुरी पर्दछ।
मूलतः राज्यको सारवान कानुन नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ (४)मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईमा पहुँचको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। यस पक्षलाई खानेपानीको क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धी मान्नु पर्दछ।
देशको मूल कानुनबाहेक विभिन्न ऐन, नियम, नीति निर्देशिकाले पनि गुणस्तरीय पानी पुर्याउने दिगो विकास लक्ष्य २०३० लाई सहयोग पुर्याइरहेका छन्। राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड २०६२ र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६२, जलश्रोत ऐन २०४९ र नियमावली २०५०, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र नियमावली २०७७ संघ प्रदेश र स्थानीय तह अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन ऐन २०७७, खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक २०७६ को असल कार्यान्वयनबाट मात्र अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।
तत्काल रुपमा यदि कुनै पनि तरिकाबाट पानी प्रदूषित भएको भए विभिन्न खालका फिल्ट्रेसन प्रविधि वा अन्य क्लोरीनेसनको माध्यमबाट पानीको शुद्धीकरण जरुरी पर्दछ। आर्सेनिक अधिक भएको ठाउँमा आर्सेनिक हटाउने फिल्टरहरू जडान गर्नुपर्ने हुन्छ या त वैकल्पिक श्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।
अर्कोतिर फोहर व्यवस्थापन गर्दा पानीको श्रोतलाई प्रदूषित नगर्ने हिसाबले ल्याण्डफिल साइटहरूको डिजाइन गर्नुपर्दछ। विकासको नाममा भूमिगत पानीको अन्धाधुन्ध प्रयोगले पानीको तह सुक्दै जाने डरलाग्दो सम्भावना देखिन्छ। बढ्दो जनसंख्याको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागी भूमिगत पानी पम्पिङ गरी अधिक दोहन गर्दा जलभृतहरूमा पुनर्भरण नहुँदै रित्तिने सम्भावना हुन्छ।
पिउने प्रयोजनका अतिरिक्त सिँचाइजस्ता कृषिजन्य कृयाकलापका लागि पनि अन्धाधुन्ध तरिकाले भूमिगत पानी पम्पिङ गर्दा पानीको सतह पातलो हुँदै जाने देखिन्छ। मानव प्रकृति सह-सम्बन्धको लामो प्रकृयाले मूलतः जलवायु परिवर्तनका कारण पनि प्राकृतिक हिसाबमै पानीका भूमिगत श्रोतहरू सुक्ने विकराल समस्या पनि आगामी दिनमा नआउला भन्न सकिँदैन।
अन्त्यमा, विद्यमान भूमिगत तथा सतही खानेपानीका श्रोतहरूको संरक्षणका लागि तहगत हिसाबले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन सोचको कार्यान्वयन योग्य उपायहरूको अवलम्बन नगरी लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन।
त्यसैले पानीका श्रोतहरूको स्खलन वा पातलिँदै जाने गरी गरिने जुनसुकै प्रकारका कृयाकलापहरूलाई राज्यको तर्फबाट निरुत्साहित तथा आवश्यकताअनुसार दण्डित गरी श्रोतहरूको निरपेक्ष संरक्षणका माध्ययमबाट अग्रसर हुन जरुरी छ।
भूगोलको संरचना अनुरुप विकासका प्रारुपहरूको वस्तुपरक कार्यान्वयनको रणनीति तय गरी तदनुरुप अगाडि बढ्न सकेमात्र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने आधार तयार हुन्छ।
(लेखक संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, नेपालगञ्जका केमिष्ट हुन्।)