करिब एक वर्षभित्रै नेपालमा स्थानीय निकायदेखि संसदको समेत निर्वाचन हुँदैछ। सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा नियमितजस्तै चुनावका समाचार पढी नै रहिएको छ। एउटा समाचारमा 'आफ्नो मतदाता नामावलीमा नाम छ कि छैन हेर्नुहोस् र नभएको खण्डमा आफ्नो नाम दर्ता गर्नुहोस्' भनेर लेखिएको रहेछ।
समाचारले मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम खोज्न घचघच्यायो। मैले आफ्नो नाम मतदाता नामावलीमा पाएँ तर अपसोच म र मजस्तै विदेशमा बसेका लाखौँ नेपाली मतदानबाट वञ्चित छौँ। विश्वका धेरै देशले विदेशमा बस्ने आफ्ना नागरिकलाई मत दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ तर हामी नेपालीहरु यो अधिकारबाट वञ्चित छौँ। मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम सुरक्षित भएर पनि म उत्साहित हुन सकिनँ। म मात्रै होइन, लाखौँ नेपालीहरुको अनुभव हो यो।
देशले आफ्नो नागरिकलाई प्रदान गर्ने सबै अधिकार समान महत्त्वका हुन्छन्। तर ती अधिकार मध्य पनि केही यस्ता अधिकार हुन्छन् जसले देशप्रतिको सम्बन्ध र कर्तव्यलाई बलियोसँग जोडेर राख्छ। मताधिकारले नागरिकलाई मुलुकप्रतिको कर्तव्यलाई जोड्छ। एक नागरिकले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न नपाउनु दु:खद् विषय हो।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०७४ साल चैतमै विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई निर्वाचनमा मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको छ। भोट हाल्न पाउनु पर्छ भन्ने हामीजस्ता नागरिकलाई यसले खुसी त बनाएकै थियो तर पाँच वर्षपछि अर्को चुनाव आउँदा पनि अवस्था उस्तै रह्यो।
सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई २०७४ साल चैत ७ गतेपछि हुने प्रत्येक निर्वाचनमा मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्न भनिएको थियो। यसमा कुटनीतिक निकायले सम्बन्धित देशमा आफ्ना नागरिकको लागत तयार गर्नुपर्ने थियो। हुलाक वा विद्युतीय प्रणालीबाट भोट हाल्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने थियो। तर प्रगति अहिलेसम्म शून्य भयो। कामका लागि हामी धेरैभन्दा धेरै नेपालीलाई बाहिर पठाउन हतार गर्ने सरकारले भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्न भने थोरै पनि प्रयास गरेन।
आधुनिक दुनियाँमा वयस्क नागरिक पनि मताधिकारबाट वञ्चित हुनुलाई कसरी सहज मानौँ? यो त नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार हो। त्यसमाथि पनि सर्वोच्चले परमादेश समेत दिइसक्दा पनि राज्यको ध्यान नजानु आफ्ना मतदाता र अदालतको अवमूल्यन हो। नागरिकको मताधिकारजस्तो विषय सेलाउनु हुँदैन। तसर्थ मैले नेपाल सरकारविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेँ। अहिले अदालतले विपक्षीहरुसँग लिखित जवाफ मागेको छ।
गैरआवासीय नेपाली संघले ४० लाखभन्दा धेरै नेपाली विदेशमा छन् भनेको छ। हरेक वर्ष शिक्षा वा रोजगारीका लागि विदेशिने नेपालीको संख्या बढी नै रहेको छ। त्यसैले यो संख्या विश्वासयोग्य नै छ। यी सबै नेपालीलाई भोट दिएर आफ्ना जनप्रतिनिधि छान्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन भन्ने नै प्रमुख कुरा हो। हामीले यहाँ नेपाली नागरिकको मात्रै अधिकारको कुरा गरेका छौँ। भोटको विषयमा नजरअन्दाज गरिने यो संख्यालाई हरेक वर्ष धेरैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स नेपाल पठाउँदा कसैले बिर्सिंदैन।
राज्यले यसमा चासो नदिएको प्रष्ट देखिएपछि अब नागरिक समाजको साथमा हामीले आवाज उठाउन आवश्यक छ। तसर्थ, विदेशमा हुने नेपाली नागरिकले आफूलाई पायक पर्ने स्थानबाटै आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ भनेर 'मेरो भोट' (merovote.com) नामक अभियान सुरु भएको छ।
यो विशुद्ध नागरिक समाजद्वारा चालिएको कदम हो। यो अभियानको उद्देश्य विदेशमा बस्ने नेपालीबीच आफ्नो मताधिकारको विषयमा छलफलको आरम्भ गराउनु, नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायलाई निरन्तर घच्घच्याइरहनु र नागरिकको तर्फबाट पूरा गर्नुपर्ने दायित्वमा पनि झकझक्याउनु हो।
विश्व बैंकसहित नेपाल राष्ट्र बैंक सहितका तथ्यांकले भन्छ 'नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब ३० प्रतिशत बराबर रकम रेमिट्यान्सबाट नेपाल भित्रिन्छ।' विदेशी मुद्राको सबैभन्दा ठूलो स्रोत यही रेमिट्यान्स हो। तसर्थ, विदेशमा बस्ने नेपाली र नेपालको सम्बन्ध मन र कर्ममा मात्र हैन, अर्थतन्त्रमा पनि गहिरोसँग जोडिएको छ।
नेपालको संविधानले योग्य नेपाली नागरिकले मत हाल्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। यो अधिकार संसारको कुनै पनि देशमा रहेका नेपाली नागरिकको हकमा लागु हुन्छ। शिक्षा, रोजगारी, व्यापार, कुटनीतिक, जुन प्रायोजनले भए पनि विदेशमा यदि कोही बालिग नेपाली नागरिक छ भने उसले त्यही देशमा आफूलाई पायक पर्ने तरिकाले नेपालको आमनिर्वाचनमा भोट दिन पाउनु पर्छ।
विदेशमा बस्ने नागरिकले भोट हाल्न दिने व्यवस्था विश्वका अरू धेरै देशमा पहिलेदेखि नै चलिआएको छ। इन्टरनेशनल इन्स्टिट्युट फर डेमोक्रेसी एण्ड इलेक्टोरल असिस्टेन्स (आइडिइए) भोटिङ फ्रम अबोर्ड नामको प्रतिवेदनअनुसार सन् २००६ मै विश्वका ११५ देशले विदेशमा बस्ने आफ्ना नागरिकलाई मताधिकार दिएका छन्।
नेपालले विदेशमा बस्ने आफ्ना नागरिकलाई भोट दिन मिल्ने प्रावधान मिलाउनको लागि शून्यबाट अध्ययन सुरु गर्नु पर्दैन। नेपालले यी सबै राष्ट्रबाट सजिलै सिक्न सक्छ।
आफू जन्मिएको माटोबाट केही टाढा हुँदैमा सचेत नागरिकका लागि जन्मभूमिप्रतिको दायित्व कम हुँदैन र सकिँदैन पनि। मैले जुन दिन नेपालको माटोमा जन्म लिएँ, त्यही दिन नेपालले मलाई केही दायित्व सुम्पियो। ती दायित्व पूरा गर्न सहज होस् भन्ने हेतुले केही अधिकार पनि प्राप्त भयो।
अझ यसलाई प्रष्ट पारौँ- मलाई देशले जन्मसिद्ध अधिकार दियो। आफ्नो मत प्रयोग गर्न पाउनु हरेक नागरिकको दायित्व एवम् अधिकार हो। यदि राष्ट्रले आफ्नो नागरिकलाई उसको मत प्रयोग गर्ने सहज वातावरण बनाउन कदम चाल्दैन भने त्यो राष्ट्र केवल कागजमा प्रजातान्त्रिक हो।
भोट हाल्न पाउनु हाम्रो अधिकार हो। हामीलाई भोट हाल्न देऊ।
(लेखक एप्पलको सफ्टवयर इन्जिनियर हुन्)
