देशमा पर्याप्त मानव संसाधन हुँदाहुँदै पनि राज्यले उपभोग गर्न सकिरहेको छैन। आफ्नै देशभित्र बसेर जीवनयापन गर्न चाहिने सीपमूलक काम दिन पनि सरकारले सकेको छैन।
आजको समयमा एउटा डकर्मी, सिकर्मीको काम पनि छिमेकी मलुक भारतबाट आएका मानिसहरूले गरिरहेका छन्। यो हाम्रो दुर्भाग्य भनौँ या सौभाग्य, अरब बनाउने हाम्रा यी मेहनती हातहरू आफ्नै भूमिभित्र आफ्नै लागि घर बनाउनु पर्यो भने छिमेकी मुलुकका कामदार खोज्दैछौँ।
संसारका जुनसुकै देशलाई पनि सफलताको शिखरमा पुर्याउने तत्व युवा समूह नै हो। हाम्रो देशमा पनि यिनै युवा हुन् जसले २००७ देखि ०३६ हुँदै ०४६ र ०६२/६३ को जनआन्दोलनको अग्रमोर्चामा उभिएर प्राणको आहुति दिएका थिए। तर, विडम्बना भन्नुपर्छ, आज यिनै युवाले खोजेको एउटा सानो रोजगारी पनि यो राज्यले कहिल्यै दिन सकेन।
वर्तमान अवस्थामा हामी युवाहरू कुल जनसंख्याको झण्डै ४० प्रतिशत छौँ। तर, पनि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ भन्नुपर्छ। न त राज्यले काम दिन सकिरहेको छ न परदेशी जीवन बिताउनेलाई स्वदेश फर्काउने प्रयास गरिरहेको छ।
सरकारले जतिसुकै सकारात्मक आकडा देखाए पनि नेपालमा अझै भोकमरी हटेको छैन। अक्सफामका अनुसार प्रतिमिनेट विश्वमा १३ जना मान्छे भोकले मर्ने गर्छन् भने भारतमा मात्र यो दर प्रतिमिनेट तीन रहेको छ।
जिरो हंगरका अनुसार नेपालमा पनि प्रत्येक वर्ष भोकमारीका कारण तीन सयभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाउँछन्। तर नेपालमा चाहिँ अस्थिर राजनीतिको फाइदा उठाएर यस्ता संवेदनशील कुरालाई अन्तै मोडिने गरेको पाइन्छ।
सरकारले राहतका प्याकेज ल्याए पनि तिनीहरू दीर्घकालीन देखिएको छैन। मानिसलाई भोकबाट बच्न चामल बाँड्नुभन्दा पनि दिगो व्यवसाय र रोजगारका कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी देखिन्छ।
हाल नेपालमा ४० प्रतिशत परनिर्भर बालबालिका-वृद्धवृद्धालाई छाडेर ६० प्रतिशत काम गर्न सक्ने उमेर समूहका मानिस रहेका छन्। यति धेरै काम गर्न सक्ने मानिसको संख्याको उचित व्यवस्थापन गरी राज्यले आवश्यक लाभ लिनुपर्छ। होइन भने युवाशक्ति विदेशिने क्रम रोकिने छैन। हरेक वर्ष युवा विदेशिने दर बढ्दो छ।
देशको औद्योगिक पूर्वाधार र राजनीतिक उथलपुथलको कारण पन्ध्र सयभन्दा बढी नेपाली युवा हरेक दिन देश छोड्छन् भने हरेक दिन सरदरमा दुईदेखि तीन वटा लास नेपाल भित्रिने गर्छन्। यस्तो दर्दनाक अवस्था हुँदा पनि सरकारले देशभित्र नै उचित रोजगारको अवसर सिर्जना गर्न सकेको छैन।
राजनीतिक आवरणमा दलकै कार्यकर्तालाई मात्र पोस्ने काम भएको छ भने प्राइभेट सेक्टरमा पनि आफन्तवादको जरो गाडिएको देखिन्छ। विभिन्न संघ-संस्थाहरू माफिया र तस्करबाट चलाइएका छन् अझै पनि।
कोरिया जानका लागि इपिएस परीक्षा, अस्ट्रेलिया जाना आइएलटिएसको परीक्षा दिनेहरूको ताँती देख्दा मन कुँडिएर आउँछ। राज्य निरीह छ, मानौँ उसलाई प्यारालाइसिस भएको छ। देखेर पनि नदेखेझैँ गरी बसेको छ। यस्तो लाग्छ कि युवाहरूप्रति राज्यको कुनै उत्तरदायित्व नै छैन।
देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र आएको १२ वर्ष भैसकेको छ, देशले अहिलेसम्म एउटा सही सक्षम दिशा दिन सक्ने नेतृत्व पाउन सकेको अवस्था छैन। सबै राजनीतिक दलहरू अंशवण्डामै सीमित छन्। काम गर्न इमान र नैतिकता चाहिन्छ। नेपालको राजनीतिमा इमान र नैतिकता भएका राजनीतिज्ञहरू निकै कमी देखिन्छ।
देशमा युवाहरू रित्तिदै छन्। मानिस मर्दा मलामी जाने मान्छे छैन। पशु चौपाया गोठमै थला पर्ने अवस्था छ। भएको खेतीयोग्य जमिन बञ्जरमा परिणत हुँदैछन्। मौसम परिवर्तनले दैनिक नयाँ-नयाँ समस्याहरूको उत्पत्ति गराइरहेको छ। गाउँघरमा युवा उमेरका मानिस बिरलै भेटिन्छन्।
युवाहरू राज्यका सबैभन्दा अमूल्य सम्पत्ति हुन्। तर दु:खका साथ भन्नुपर्छ, राज्य न त काम लगाउँछ, न काम दिन्छ। देशले उल्टै देश छाड्न बाध्य बनाउँछ।
कतिपय युवा मुग्लान पस्छन्। ५० डिग्रीको तापक्रममा पसिना चुहाउन अरबतिर कसिन्छन्। धन्न ती विदेशिएका युवाले पठाएको रेमिटेन्सले देशको अर्थतन्त्र चलेको छ। आज सत्ताको बागडोरवालाहरूलाई चयन गर्न पुगेको छ।
पछिल्लो समय नेपालमै बसेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास गुमाउने युवाको पंक्ति दिनहुँ बढ्दैछ। अलिकति बुद्धि ज्ञान भएकाहरू युरोप, अष्ट्रेलियाको सपनामा दिनरात कागजपत्र मिलाउनमै व्यस्त छन्। बचेकाहरू, कागजपत्र मिलाउन नसक्नेहरू, खाडीको घाम ताप्ने लाइनमा मानव बेच्ने पसलहरूमा लामबद्ध देखिन्छन् । यस्तो देख्दा किन नेपाल सरकार मौन छ अझै?
कोरोनाको महामारीपछि हजारौँ बेरोजगार युवाहरूको मानसिक स्थिति स्थिर छैन र उनीहरू कमजोर आर्थिक अवस्थासँग निरन्तर संघर्ष गर्दैछन् अझै। सामान्यतः अधिकांश युवा देशमै बस्न चाहँदैनन्, यो अवस्थाको सिर्जना नेपाल सरकारले गरेको छ।
यदि त्यहाँ सानो समर्थन छैन भने किन कुनै पनि देशलाई सरकारको आवश्यकता छ? यदि असुरक्षित र कम आय भएका समुदायहरूसहित प्रत्येक नागरिकको मौलिक आवश्यकताहरू (खाद्यान्न र आश्रयजस्ता) कुराहरूको पूर्तिका लागि सरकारले सानो समर्थन पनि गरेन भने सरकारले करहरू लागु गरेर नागरिकहरूमाथि अझै बोझ बढाउने काम मात्र किन गर्दछ?
अब बन्ने संसद र सरकार सत्ताका लागि नभएर विकासका लागि अनि देशको मुहार परिवर्तनका लागि अनि युवाहरूका लागि हुनुपर्छ।
