स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा भएसँगै राजनीतिक दलका गतिविधिहरू गाउँ-गाउँमा बाक्लिन थालेका छन्। नयाँ संवैधानिक संरचनाअनुसार दोश्रो पटक हुन लागिरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मुख्य राजनीतिक दलहरूले आ-आफ्नो पक्षमा पार्न भरपुर मेहनत गरिरहेका छन्।
दलहरूको निर्वाचन लक्षित सकृयतासँगै जनतामा पनि कस्तो जनप्रतिनिधि चुन्ने भन्ने विषयमा निकै चासो तथा छलफल चल्न थालेको छ। लामो समयको राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रँदै विगतमा लामो समयसम्म हाम्रा स्थानीय निकायहरू जनप्रतिनिधि विहीन अवस्थामा रहे।
२०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएपश्चात सोही संविधानको संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ सालमा भएपश्चात स्थानीय तहहरूमा हामीले जनप्रतिनिधि पायौँ।
प्रथम चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनले नयाँ संवैधानिक प्रावधानअनुसार निर्माण भएका स्थानीय सरकारलाई पूर्ण बनाउनुका साथै वैधानिकता समेत प्रदान गरेको थियो र लामो समयदेखिको केन्द्रीय सरकारबाट संचालनको परिपाटीबाट जनताले अपेक्षाकृत सेवा पाउन नसिकरहेको अवस्थामा गत स्थानीय निर्वाचनपश्चात स्थानीय स्तरबाट नै जनताका मुद्दाहरूको सम्बोधन हुन थालेपछि हाल स्थानीय स्तरमा निर्वाचनलाई लिएर जनताहरूमा आशाको जग पलाएको छ।
गत निर्वाचनमार्फत निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले ५ वर्षको कार्यकालमा गरेका कामको मूल्यांकन गर्दै सम्पूर्ण जनताले आ-आफ्ना स्थानीय तहहरूमा आसन्न निर्वाचनमार्फत सक्ष, निष्पक्ष र क्षमतावान जनप्रतिनिधि चुन्नु पर्ने समय आएको छ।
सधैँभरि नेतृत्वलाई मात्र गाली गर्ने हाम्रो आम प्रवृत्ति रहिरहेको अवस्थामा आगामी निर्वाचनमा सम्पूर्ण मतदाताहरूले विवेकपूर्ण निर्णय लिई मतदान गर्नुपर्ने समय आएको छ।
विशेषगरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गरिरहँदा कुनै अमुक पार्टीको अमुक व्यक्तिलाई जिताउनु मात्र नभएर हामीले त्यस व्यक्तिलाई हामीमाथि प्रत्यक्ष रुपमा शासन गर्ने वैधानिक अधिकार पनि हस्तान्तरण गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले आफूलाई शासन गर्ने व्यक्ति छान्दा क्षमतावान र निष्पक्ष भएर काम गर्न सक्ने व्यक्ति निर्वाचित गर्नुपर्छ। त्यसो हुन नसकेमा असक्षमहरूबाट शासित हुन तयार हुनुपर्छ।
निर्वाचनले केवल जनप्रतिनिधिहरूको चयन र शासन संचालन गर्ने मात्र नभएर प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई मजबुत तथा सुदृढ गर्न मद्दत गर्दछ। आवधिक निर्वाचनले जनप्रतिनिधिहरूलाई जनस्तरमा रहेर काम गर्न तथा जनसरोकारका सवालहरूप्रति प्रत्यक्ष रुपमा जानकार रहेर त्यस्ता विषयहरूको सम्बोधनका लगि आवश्यक पहल गर्न पनि बाध्य बनाउँदछ। अन्यथा जनताबाट अस्वीकृत हुने सम्भावना रहन्छ।
त्यसैले पनि लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। हाम्रो समाजमा अझै पनि एजेन्डाभन्दा पनि आफन्त, नातागोता तथा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा भोट हाल्ने चलन छ। यस्ता किसिमका गतिविधिहरूले परम्परागत नेतृत्वलाई नै निरन्तरता दिने, नयाँ नेतृत्व आउन नसक्ने र एउटै पुस्ताले निरन्तरता पाउने क्रम जारी रहन्छ।
आ-आफ्नो स्थानीय तह वा क्षेत्रको माटो सुहाउँदो विकास तथा योजना निर्माणका लागि विवेकशील जनताले आगामी निर्वाचनमा मतदान गरी सक्षम नेतृत्व चुन्नका लागि केही महत्वपूर्ण विषयहरूमा ध्यान पुर्याउन सकेमा मात्र हाम्राभन्दा राम्रा जनप्रतिनिधिहरू चुनिन सक्छन् र स्थानीय तहमा महत्वपूर्ण जनसरोकारका सवालहरूको राम्रोसँग सम्बोधन हुन सक्छ।
जनतासँगको सम्बन्ध र आर्थिक अवस्था
विवेकशील जनताले निर्वाचनमा मतदान गर्दा प्रतिस्पर्धामा रहेका उम्म्मेद्वारहरू मध्ये को कति जनस्तरमा भिजेको छ र त्यसले जनस्तरमा कसरी काम गर्छ? त्यसको काम गर्ने शैली कस्तो छ र उम्मेद्वारहरूको पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा जनतासँग कसरी सम्बन्ध विस्तार गर्ने गरेको छ? भन्ने प्रश्नका उत्तरहरूलाई ध्यान दिनु महत्वपूर्ण हुन्छ।
उम्मेद्वारहरूको सम्बन्ध कस्ता-कस्ता व्यक्तिहरूसँग रहेको छ? त्यस्ता व्यक्तिहरूले समाजमा के-कस्तो प्रकृतिको काम गरिरहेका छन् र उनीहरू त्यो पोजिसनमा कसरी पुगे? यस्ता विषयहरूमा पनि विशेष ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ।
यदि कुनै उम्मेद्वारको व्यापारी ठेकेदार वा यस्तै प्रकृतिका मुनाफाको लागि काम गर्ने वा कमिसनमा काम गर्ने व्यक्ति वा संस्थाहरूसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा व्यावसायिक वा घनिष्ठ सम्बन्ध छ भने यस्ता व्यक्तिले निर्वाचित भएमा उनीहरूकै फेबरको लागि काम गर्छन् र राज्य सत्ताको दोहन मात्र हुन्छ।
यसका साथै उम्मेद्वारहरूको समग्र आर्थिक अवस्थाको समेत पूर्ण जानकारी लिनुपर्छ र निर्वाचनको अवधिमा कुन उम्मेद्वारले कसरी निर्वाचन क्याम्पियन संचालन गरिरहेको छ। त्यसको स्रोत के हो? निर्वाचनमा कतिको तडकभडक गरेको छ? निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउन के-कति योगदान दिएको छ? अन्य समयमा पनि के-कस्तो प्रभाव पारेको छ?
निर्वाचन जित्नका लागि कतिपय व्यक्तिहरूले कुनै स्वार्थ समूहको लगानीमा निर्वाचनमा प्रभाव पारी मतदाताहरूलाई प्रभावमा पार्न सक्छन् र निर्वाचित भइसकेपछि तिनै स्वार्थ समूहको इसारामा काम गर्ने गर्छन्। त्यसैले सम्पूर्ण मतदाताहरूले मतदानका समयमा विवेकपूर्ण निर्णय लिन आवश्यक छ।
सामाजिक बनोट
कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रको सामाजिक बनोटले त्यस क्षेत्रको राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्थालाई निर्धारण गर्दछ। समाजको बनोट कस्तो छ? त्यस समाजमा कुन-कुन समुदायका कुन-कुन धर्म मान्ने व्यक्तिहरूको बाहुल्यता रहेको छ? त्यस्ता विषयहरूले पनि निर्वाचनको परिणामलाई असर गर्ने गर्दछ।
समाजमा कुनै जात वा सम्प्रदायका व्यक्तिहरूको बाहुल्यता छ भने निर्वाचनमा त्यसै समुदायबाट उम्मेद्वार भएमा वा त्यस समुदायलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने कुनै एजेन्डा उठाएमा पनि उनीहरूलाई साम्प्रदायिक सेन्टिमेन्ट जान सक्छ। त्यस्तैगरी समाजको चेतनाको स्तरले पनि निर्वाचनमा फरक परिणामको अवस्था आउन सक्छ।
हाम्रो समाजमा प्रत्येक दलका आ-आफ्नै किसिमका मतदाताहरू रहेका छन्। कतिपय पुस्तौँदेखि एउटै पार्टीमा भोट हाल्ने विरासत बोकेका मतदाता छन् भने अहिले आएर उम्मेद्वारले उठान गरेका मुद्दा र क्षमता हेरी भोट हाल्ने समूह पनि बढिरहेको छ र अधिकांश मतदाताहरूबाट पनि एजेन्डामा आधारित भएर मतदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
उठान गरेका एजेन्डा र कार्यान्वयनका आधारहरू
स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरू आफ्ना तहहरूमा काम गर्न स्वायत्त हुने तथा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने भए पनि कतिपय विषयहरूमा स्थानीय सरकारको पनि सीमितता रहेका छन्।
स्थानीय सरकारका अधिकारहरूबारे संविधानमा नै निर्दिष्ट गरेकाले उम्मेद्वारले उठाएका एजेन्डाहरू कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ कि पर्दैन? यदि पर्छ भने पनि कार्यान्वयनका आधारहरू के-के हुन सक्छन्? त्यस्ता विषयहरूको बारेमा हेरिनु पर्दछ।
स्थानीय तहमा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतिनिधिहरूले उठाएका एजेन्डा कस्ता छन्? के ती एजेन्डाहरू स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र तथा क्षमताले सम्भव तुल्याउने खालका छन् अथवा सस्तो लोकप्रियताको लागि कसैले सम्भव नै नहुने किसिमका एजेन्डाहरू उठाएका छन्।
उम्मेद्वार स्वतन्त्र हो वा कुनै पार्टीको उम्मेद्वार हो, यदि पार्टीको उम्मेद्वार भएमा उसको पार्टी र उसले निर्वाचनमा उठाएका एजेन्डाहरूको तादम्यता मिल्छ वा मिल्दैन? स्वतन्त्र व्यक्ति निर्वाचित भएमा उसलाई पार्टीको सरोकार नहुन सक्छ तर कुनै पार्टीको उम्मेद्वार निर्वाचित भएमा उसको मात्र इच्छा शक्ति भएर हुँदैन। उसले पार्टी नेतृत्वलाई पनि विश्वासमा लिँदै स्थानीय कार्यकर्ताहरूलाई पनि चित्त बुझाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
पछिल्लो समय नेपालमा पनि साक्षरता दर बढिरहेको तथा बौद्धिक व्यक्तिहरूको जमात पनि निकै नै बढिरहेको हुँदा आगामी निर्वाचनमा बौद्धिक समूहले उम्मेद्वारहरूको सम्बन्धमा सूक्ष्म मूल्याङ्कन गरी विवेकपूर्ण तरिकाले निर्वाचनमा आफ्नो सहभागिता जनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
पूर्ववत कामको मूल्याङ्कन
प्रतिस्पर्धामा रहेका प्रतिस्पर्धीहरू कुनै न कुनै किसिमले सार्वजनिक सेवासँग जोडिएका हुन्छन् नै। यदि कोही सार्वजनिक सेवामा जोडिएका नभए पनि उनीहरूले व्यक्तिगत रुपमा समाजमा गरेका कृयाकलापहरूबाट पनि उनीहरूको स्वभाव मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ।
यसरी व्यक्तिले पहिले गरेका कामको मूल्यांकन गर्दा जसले समाजमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि काम गरेका छन् वा गर्ने प्रयत्न गरेका छन् र त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट आगामी दिनहरूमा पनि अपेक्षा गर्न सकिन्छ भने त्यस्ता उम्मेद्वारलाई छान्नु उपयक्त हुन्छ।
साधारणतया स्थानीय तहको निर्वाचनबाट चुनिने जनप्रतिनिधिहरूले व्यक्तिका जीवनमा घट्ने दैनिक घटना तथा सामान्यभन्दा सामान्य विषयसँग सरोकार राख्ने भएकाले भोलि हामीले चुनेका प्रतिनिधिहरूका कारण आफैलाई सेवा लिन असहज नहोस् भनेर पनि प्रतिनिधि छान्दा समयमा नै सोचविचार गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ।
यसको साथै उम्मेद्वारहरूले आफ्नो व्यक्तित्व कसरी निर्माण गरिरहेका छन्? विगतमा उसको पृष्ठभूमि के थियो र के कसरी उम्मेद्वार भयो? भन्ने कुरामा सूक्ष्म अध्ययन गर्नु पर्छ। कहिलेकाहीँ लाभको पद प्राप्त गर्नका लागि निर्वाचनमा अत्यन्त भलाद्मी तथा सहयोगी रुप देखाएर मतदाताहरूलाई प्रभावित पार्न सक्छन्। यसप्रति मतदाता सचेत रहन जरुरी छ।
योग्यता
योग्यता भन्नाले उम्मेद्वार हुन आवश्यक पर्ने निर्वाचन आयोगले तोकेका योग्यता मात्र नभएर निर्वाचित भइसकेपछि सो पदमा रहेर काम गर्न सक्ने वा नसक्ने‚ कार्य सम्पादनको स्तर कस्तो हुन सक्छ भन्ने कुराको सम्बन्धमा पूर्व धारणा बनाउनु हो।
हुन त मानिस त्यस्तो प्राणी हो जसलाई कहिल्यै बुझ्न सकिँदैन पनि भन्ने गरिन्छ। तर सामान्यतया व्यक्तिका विगतमा व्यवहारबाट निजले भविष्यमा गर्ने कार्यसम्पादनको अनुमान गर्न सकिन्छ। योग्यताले केवल शैक्षिक योग्यता मात्र नभएर व्यक्तिले स्थानीय तहमा रहेर स्थानीय व्यक्तिहरूका जनसरोकारका विषयहरूको सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमता पनि हो।
उच्च शैक्षिक उपाधि धारण गरेका व्यक्तिहरू पनि जनसरोकारका सवालहरू सम्बोधन गर्न सक्षम नहुन सक्छन्। त्यस्तै कोही साधारण लेखपढ मात्र गरेका व्यक्तिहरू पनि निष्पक्ष तरीकाले स्थानीय स्तरका सवालहरूको व्यवस्थापन गर्न माहिर हुन सक्छन्। त्यसैले व्यक्तिको शैक्षिक उपाधिभन्दा पनि समाज विकास तथा सामाजिक मुद्दाहरूको व्यवस्थापनमा दखल राख्ने व्यक्तिहरूलाई चुन्नु पर्दछ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले कार्यकारी अधिकार मात्र प्रयोग गर्ने नभएर आफ्नो स्थानीय तहभित्र विधायकी अधिकारको पनि प्रयोग गर्ने भएकाले स्थानीय मुद्दाहरूको राम्रो ज्ञान भएको तथा राष्ट्रिय कानुन सम्बन्धी ज्ञान भएको व्यक्तिलाई स्थानीय तहमा निर्वाचित गर्न सकेमा त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरूले तुलनात्मक रुपमा राम्रो काम गर्न सक्छन्।
स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश सभा निर्वाचन र संसदीय निर्वाचनभन्दा नितान्त फरक छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आ-आफ्नो तहमा प्रत्यक्ष शासन संचालन गर्दछन् जसमा आफ्नो स्थानीय तहमा कार्यकारी तथा विधायकी अधिकार हुन्छ भने प्रदेश सांसद र संघीय संसदहरूले विधायकी अधिकार प्रयोग गर्ने गर्छन। त्यसैले स्थानीय तहमा कस्तो किसिमको जनप्रतिनिधि आवश्यक पर्छ, त्यस बारेमा मतदाता आफैले मनन गरी मतदान गर्नुपर्ने देखिन्छ।
केन्द्रीय सरकारसँगको सम्बन्ध
हाम्रो देशमा संघीय शासन प्रणाली लागु भएको लामो समय भएको छैन। स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सरकारको पहिलो कर्यकाल भर्खर सकिँदैछ र दोस्रो कार्यकालका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको संघारमा छौँ।
पहिलो चरणको कार्यकालबाट के देखिन्छ भने स्थानीय तहमा रहेका जनप्रतिनिधिहरूको सम्बन्ध संघीय सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग राम्रो छ भने त्यस्ता प्रतिनिधिहरूले उठाएका मुद्दा समयमै सुनुवाई हुनुका साथै संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा योजनाहरू समेत बढी पाउने र राम्रो सम्बन्ध नभएमका स्थानीय तहहरूले कानुन बमोजिमको मात्र पाउने र अन्य कुराहरूको सुनुवाई समेत नहुने भएका कारण पनि आफ्नो क्षेत्रको प्रतिनिधि छान्दा केन्द्रीय राज्य सत्तासँग उसको सम्बन्ध कस्तो छ र उसले कसरी सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्छ? सो कुराको सूक्ष्म रुपमा विश्लेषण गरी मतदान गर्नुपर्ने देखिन्छ।
माथि उल्लेखित विषयहरूका अलावा अन्य महत्वपूर्ण विषयहरू पनि हुन सक्छन् जसको आधारमा मतदाताहरूले आफ्नो स्थानीय तहमा निष्पक्ष‚ इमान्दार‚ सवल र सक्षम नेतृत्व चयन गर्न सक्नेछन्।
स्थानीय तहको सरकार प्रत्यक्ष निर्वाचित तथा यसको कार्यकालभरि अन्य सरकारको विकल्पको परिकल्पना संविधानले नगरेकाले मतदाताको एक पटकको निर्णयले पाँच वर्षसम्म सुविधा वा द्विविधा सृजना गर्न सक्छ। त्यसैले सम्पूर्ण मतदाताहरूबाट आ-आफ्नो स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि छान्दा विवेकपूर्ण निर्णय गरी मतदान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
