लामो आन्दोलन र लामै वार्तापछि नेपाल शिक्षक महासंघ र नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच २०७८ फागुन ९ गते ५१ बुँदामा सम्झौता भयो।
स्थायी, राहत, साविक उच्च मावि, अस्थायी/करार र बाल कक्षा लगायत सबै खाले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका पेसागत हितका पक्षमा महत्वपूर्ण विषयहरू यस सम्झौतामा समेटिएका छन्।
देशमा शिक्षाको विकासका लागि राज्यले शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्ने, अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध व्यवहारमा लागू गर्ने, विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धि अभिवृद्धि गर्ने, थप आचारसंहिता बनाएर शिक्षण सिकाइमा शिक्षकको प्रतिबद्धता र जवाफदेहीता वृद्धि गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण विषय सम्झौतामा रहेका छन्।
विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार, शैक्षिक अनुदान तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको पेसागत सुरक्षाका कुरा पनि सम्झौतामा समेटिएका छन्। सम्झौताअनुरूप ऐन कानून प्रबन्ध भई कार्यान्वय भएमा शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान थुप्रै समस्या सम्बोधन हुनेछन् र देशले शिक्षा विकासको दिशामा ठूलो फड्को मार्नेछ।
सम्झौतामा शिक्षक कर्मचारीका कतिपय माग समावेश हुन सकेका छैनन् भने कतिपय मागहरू चाहेकै मात्रामा अथवा चाहेकै ढंगबाट सम्बोधन हुन सकेका छैनन्। यो यथार्थ अस्वीकार गर्नु पर्ने कुनै कारण छैन। बिर्सन नहुने कुरा के हो भने पेसागत आन्दोलनमा एउटै सम्झौताबाट न पहिले सबै माग सम्बोधन भएका थिए, न आज भएका छन् न त भोलि नै हुनेछन्।
प्राप्त उपलब्धि ग्रहण तथा संरक्षण गर्दै नयाँ उपलब्धिका लागि निरन्तर सचेत, सक्रिय र संघर्षरत रहनु पेसागत आन्दोलनको धर्म हो। हिजो सम्बोधन नभएका कतिपय विषय अहिले भएका छन् भने अहिले सम्बोधन हुन नसकेका र छुटेका माग भविष्यमा सम्बोधन हुँदै जानेछन्।
पेसागत आन्दोलनमा लागेका हामी ट्रेड युनियनकर्मीहरू आफ्नो आन्दोलन, वार्ता र प्राप्तिप्रति नकारात्मक, निराश र हतोत्साही हुनु हुँदैन। धरातलीय यथार्थ आकलन नै नगरी उग्र र स्वप्निल आवेगले वशीभूत भई लहडमा मागमुद्दाको उठान र आन्दोलनको रटानले कहिल्यै हाम्रो हित गर्दैन।
हामी धरातलीय वास्तविकता र शक्तिसन्तुलन आकलन गरेर अधिकतम प्राप्तिका लागि दृढ र प्रतिबद्ध आन्दोलन र वार्ताको मोर्चा उभिनु पर्छ। शिक्षक-कर्मचारीको हकहित र कल्याण तथा शिक्षाको समुचित विकासबाहेक महासंघको कुनै स्वार्थ छैन।
यसपटक शिक्षक महासंघ र शिक्षा मन्त्रालयबीच ५१ बुँदे सम्झौता भएलगत्तै काठमाडौँमा यो सम्झौतालाई लिएर चियाको कपमा आँधी सिर्जना गर्ने काम भयो। सम्झौताका विषयलाई अतिरञ्जित गर्दै यस सम्झौताले संविधानप्रदत्त स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्ने र विद्यालय सम्बन्धी सबै अधिकार संघमा फर्काउने, संविधान र संघीयताविरोधी काम र कुचेष्टा भयो भनी सम्झौताकर्ता दुबै पक्ष आरोपित गरिए।
के शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौता संविधान विरोधी हो? संघीयता विरोधी हो? यस सम्झौताबाट स्थानीय सरकारलाई विद्यालयसम्बन्धी सबै अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोजिएको हो?
यी सबै प्रश्नको सबैभन्दा सटिक र एउटै उत्तर हुन्छ- किमार्थ होइन।
यी र यस्ता विषयमा वहस र चर्चा चलाउनु तथा यससम्बन्धमा सिर्जना गरिएका भ्रम निवारण गर्नु नै यस लेखको मूल उद्देश्य हो।
यो सम्झौताले संविधानको विरोध गरेको छ ?
एकाउन्न बुँदे सम्झौताको बुँदा नम्बर ९, १० र ११ मा संविधान संशोधनमार्फत मात्र सम्बोधन हुन सक्ने मुद्दाहरू समेटिएका छन्। ती बुँदामा क्रमशः संवैधानिक राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको स्थापना, संवैधानिक शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना र विद्यालय तहको शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकार सूची (अनुसूची- ८) बाट झिकेर साझा अधिकार सूची (अनुसूची- ९) मा लैजाने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यी तीनवटै बुँदाको सहमतिको महलमा ‘सुझाबको रूपमा नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने’ भन्ने भनिएको छ। संविधान संशोधन गर्ने भनेर लेखिएको छैन।
सहमतिको कुनै पनि बुँदाले विद्यालय तहको शिक्षाका सबै अधिकार स्थानीय तहबाट झिकेर संघको एकल अधिकार सूची (अनुसूची- ५) अथवा प्रदेशको एकल अधिकार सूची (अनुसूची- ६) मा लाने कुरा पनि लेखिएको छैन।
त्यसैले, यो सहमति संविधान र संघीयता विरोधी भयो भनेर मन्त्रालय र महासंघलाई आरोपित गर्नु विषयवस्तु नबुझ्नु वा बुझ्न नखोज्नु वा बंग्याउनुमात्र हो।
अब अर्को पाटोबाट हेरौँ। कुनै नागरिक वा नागरिकहरूको समूहले संविधानको कुनै प्रबन्ध संशोधन हुनु पर्छ भनेर आवाज उठाउन र आन्दोलन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन? यसरी आन्दोलन हुँदा आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता र सम्झौता हुनसक्छ कि सक्दैन? त्यो वार्ता र सम्झौता कोसँग गरिन्छ?
निःसन्देह राज्यसँग जोडिएका सवालमा हरेक आन्दोलरत पक्षसँग वार्ता र सम्झौता सरकारले नै गर्छ तर के सरकार एक्लैले संविधान संशोधन गर्न सक्छ? सक्दैन।
संविधान संशोधन संसदको दुई तिहाई बहुमतबाट मात्र हुन्छ। त्यसो भए यस्ता विषयमा आन्दोलनरत पक्षले संसदका दुई तिहाई सदस्य राखेर सम्झौता गर्ने हो? पक्कै होइन।
नेपालको अन्तरिम संविधानमा संशोधन हुँदाको दृश्य स्मरण गर्ने हो भने त्यसबेला आन्दोलनरत पक्ष र सरकारबीच वार्ता र सहमतिको बाटो हुँदै संविधान संशोधन भएको थियो।
संवैधानिक सवालको कुरा गरौँ। वर्तमान संविधानमा संविधान संशोधन सम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत संविधानको धारा २७४ को उपधारा १ मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल नहुने जुनसुकै प्रबन्ध संशोधन गर्न पाइने कुरा उल्लेख छ।
यसको अर्थ अनुसूची-८ र अनुसूची-९ संशोधन हुन नसक्ने विषय होइनन्। अनुसूची-६ (प्रदेशको एकल अधिकार सूची) सँग सम्बन्धित विषयमा संशोधन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको सहमति खोज्नु पर्ने व्यवस्था संविधानमा छ तर अनुसूची-८ को व्यवस्था बारेमा त्यस्तो प्रबन्ध छैन। यसको अर्थ हो- यो संवैधानिक प्रबन्ध संघीय संसदको दुई तिहाइले संशोधन गर्न सक्छ। त्यसैले त्यो विषयमा बोल्नु, माग गर्नु र सहमति गर्नु संविधानविरोधी काम होइन।
विद्यालय तहको शिक्षा अनुसूची-९ मा नै राख्न माग किन गरिएको हो?
अनुसूची-८ को क्रमसंख्या-८ मा रहेका आधारभूत तथा माध्यमिक तहको शिक्षा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूची अर्थात् अनुसूची-९ मा राख्नुपर्छ भन्ने माग यो सम्झौताले सुझावको रूपमा राख्ने भनेको छ। यो कुनै नयाँ एजेन्डा होइन, शिक्षक महासंघले निरन्तर गरेको माग र अडान हो। महासंघको यो माग र अडानका पछाडि निम्न वस्तुगत आधारहरू छन्।
पहिलो आधारको रूपमा दुनियाँका अरू संघीय मुलुकले गरेको अभ्यास लिन सकिन्छ। संसारका विभिन्न संघीय मुलुकमा के कस्ता अभ्यास छन् भनी बुझ्न केही उदाहरणहरू हेरौँ।
हाम्रो संविधानमा यो प्रबन्ध दुनियाँका विकसित मुलुकलाई अनुसरण गरेर राखिएको होइन। अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया जस्ता विकसित मुलुकमा विद्यालय तहको शिक्षाको मुख्य अधिकार प्रदेश तहमा राखिएको छ। यो प्रबन्ध छिमेकका रहेका संघीय मुलुकको दृष्टान्त अनुसरण गरेर राखिएको पनि होइन भारत र पाकिस्तानमा पनि विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा राखिएको छैन। भारतमा (प्रदेश र संघ) मा र पाकिस्तानमा प्रदेश तहमा यो अधिकार राखिएको छ।
नेपालको संविधानमा शिक्षामा स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी प्रबन्ध राख्दा साना मुलुकको दृष्टान्त पनि अनुसरण गरेको देखिँदैन। सेन्ट किट्स एन्ड नोभिस र माइक्रोनेसिया जस्ता साना मुलुकमा विद्यालय शिक्षाको अधिकार संघमा रहेको छ। विश्वमै संघीयताको नमूना मानिने स्विट्जरलैन्डलाई पनि यस सवालमा अनुसरण गरिएको छैन।
त्यहाँ यो अधिकार क्यान्टोन (प्रदेशजस्तै) मा रहेको छ, मुनिसिपल (स्थानीय) सरकारमा छैन। नेपालले गरेको प्रबन्ध गरिब मुलुकहरूको दृष्टान्त र अनुभवबाट पनि लिइएको होइन। इथियोपिया जस्तो गरिब मुलुकमा विद्यालय तहको शिक्षाको मुख्य अधिकार संघमा छ।
विश्वको कुनै पनि देशको दृष्टान्तसँग नमिल्ने यो प्रबन्ध हामीले किन अवलम्बन गर्यौं प्रश्न अनुत्तरित छ।
यी सबै उदाहरणहरूले भन्छन्- हामीले गरेको यो प्रबन्ध कहीँ नभएको जात्रा जस्तै भएको छ।
दोस्रो आधार अभ्यासबाट प्राप्त अनुभव हो। यो संवैधानिक प्रबन्धले व्यवहारमा पनि सुखद् अनुभव दिएको छैन। स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको पाँच वर्ष पुग्दा नपुग्दै यो प्रबन्ध अनुचित भएको कुरा व्यवहारबाटै प्रमाणित भएको छ। सबै पालिकाको राजनीतिक नेतृत्वले नराम्रो गर्यो भनेको होइन। जसले राम्रो गर्नुभयो वहाँहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ तर त्यही संवैधानिक प्रबन्धको आडमा भएका गलत कामको मूल्यांकन हुनु पर्छ कि पर्दैन? त्यसको नियन्त्रणको प्रबन्ध हुनु पर्छ कि पर्दैन?
हाम्रो माग गलत नियत र गलत अभ्यास नियन्त्रण गर्ने कानूनी प्रबन्ध हुनुपर्छ भन्ने हो। त्यसको सबभन्दा राम्रो उपाय नै विद्यालय तहको शिक्षा साझा अधिकार सूचीमा राखी तीनवटै तहका सरकारबीच अधिकार प्रष्ट बाँडफाँड गर्नु हो।
स्थानीय सरकारको राजनीतिक नेतृत्वले गरेका आग्रहपूर्ण र स्वार्थप्रेरित थुप्रै काम उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। शिक्षक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई गएको शिक्षकलाई हाजिर नगराई फर्काउनु, पदस्थापनको कार्यविधि अमान्य गरी आफूखुसी निर्णय गर्नु; दरबन्दी मिलान कार्यविधि अवज्ञा गरी निजी आग्रह, राजनीतिक पक्षधरता, दम्भ वा लहडका भरमा कानूनविपरीत शिक्षक तथा कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापन गर्नु, शिक्षा ऐन र नियमावली विपरीत स्थानीय ऐन तथा कार्यविधि कार्यान्वयन गर्नुजस्ता धेरै घटना भएका छन्।
संघीय सरकारले चाहँदा पनि ती घटना रोक्न सकेको छैन। त्यति मात्र होइन, केन्द्रीय बजेटमा आई संसदले पास गरेको प्रबन्धअनुसार विद्यालय कर्मचारी र बालकक्षाका शिक्षकको लागि आफ्नो स्रोतबाट थप्नु पर्ने सात हजार रुपैयाँ दिन अधिकांश स्थानीय तहको निर्वाचित नेतृत्वले अटेर र अमान्य गरेका छन्।
कतिपय निर्वाचित पदाधिकारीले आफूलाई सार्वभौम सरकारझैँ संघीय सरकारले हामीलाई अराउखटाउ र निर्देशन गर्न सक्दैन भन्ने अराजक सार्वजनिक अभिव्यक्ति समेत दिएका छन्। संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत श्रमको हकसम्बन्धी धारा अर्थात् धारा ३४ को उपधारा ५ मा उल्लेख भएको ट्रेड युनियन खोल्न तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हकसमेत निस्तेज र अमान्य गरेका घटनाहरू छन्।
संवैधानिक प्रबन्ध, संघीय सरकारको नीतिगत निर्देशन, संघीय कानून, कार्यविधि तथा पत्राचार अवज्ञा गरी शिक्षक-कर्मचारीमाथि गरिएका यस्ता जोरजबर्जस्ती तथा अन्याय विरुद्ध शिक्षक-कर्मचारीहरू बारम्बार अदालत धाउनु परेको छ। देशभरिका अदालतमा अहिले बग्रेल्ती मुद्दाहरू चलिरहेका छन्।
निर्वाचित नेतृत्वको कोपभाजनमा विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीमात्र होइन, कतिपय अवस्थामा निजामती सेवाका कर्मचारी पनि प्रताडित भएका छन्। ऐनकानून र पद्धतिभन्दा निर्वाचित नेतृत्वको चाहना र आदेशको आधारमा इच्छा विपरीत काम गर्नु पर्ने बाध्यतामा उनीहरू छन्।
स्थानीय तहको शिक्षा शाखालाई राजनीतिक नेतृत्वको प्रतक्ष नियन्त्रणबाट बाहिर ल्याउने गरी कानून बनाउने हो भनेमात्रै अहिलेको अवस्थामा सुधार आउन सक्छ। संघ र प्रदेशको कामको समेत संयोजन गर्ने गरी जिल्लामा शिक्षाको एकाइको कार्यक्षेत्र निर्धारण र सबलीकरण पनि अत्यावश्यक छ।
तेस्रो आधार काम बाँडफाँड तथा वर्तमानमा चलि आएको अभ्यास हो। अहिले सबै आवश्यक कानूनहरू बनिसकेका छैनन्। संघीय शिक्षा ऐन नै आउन सकेको छैन तर वर्तमानमा राज्यले गरिरहेको अभ्यासले पनि विद्यालय तहको शिक्षा साझा अधिकार सूचीमा व्यवस्थित गर्न उचित रहेको देखाउँछ।
वर्तमानमा शिक्षक-कर्मचारीको लाइसेन्स वितरण, शिक्षक छनौट, नियुक्ति सिफारिस तथा बढुवाको काम संघ अन्तर्गत व्यवस्थित शिक्षक सेवा आयोगले गरिरहेको छ। आधारभूत तहको परीक्षा स्थानीय तहले लिने गरेका भए पनि एसइई परीक्षा प्रदेश तहमा व्यवस्थित भएको छ। कक्षा १२ को परीक्षा संघीय तह अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिन्छ।
शिक्षकको सेवा, शर्त र सुविधा तथा शिक्षक-कर्मचारीको तलबभत्ताको दायित्व संघीय सरकारमा छ। पाठ्यक्रम प्रारूप निर्माण र स्वीकृतिको दायित्व र अधिकार पनि संघीय सरकारमै छ।
यस्तो अभ्यासले पनि विद्यालय तहको शिक्षा साझा अधिकार सूचीमा हुनु उचित हुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्छ।
के आधारभूत तह र माध्यमिक तहको शिक्षाको सबै अधिकार स्थानीय तहमा दिने भनेको शिक्षक छनौट, नियुक्ति, पदस्थापन, तिनको सेवा, सर्त र सुविधाको निर्धारण, शिक्षक कर्मचारीको तलबभत्ताको दायित्व, आधारभूत, एसइइ र कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन, पाठ्यक्रम प्रारूप निर्माण र स्वीकृति लगायतका सबै अधिकार स्थानीय तहमा राख्न खोजिएको हो?
सबैभन्दा पहिला यो प्रश्नको जवाफ आउन जरुरी छ। हो भने वहस अर्कोतिर मोडिने छ। आजको संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थामा सिधा जवाफ हुन्छ- होइन।
भविष्यमा कुनै स्थानीय सरकार यी सबै काम मेरो संवैधानिक अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ र भनेर अघि बढे भने शिक्षा र शिक्षक-कर्मचारीको अवस्था के होला? भोलि हुनसक्ने त्यो विवाद र संकटबाट शिक्षा प्रणाली बचाउन पनि विद्यालय तहको शिक्षा साझा सूची (अनुसूची-९) मा व्यवस्थित हुन अत्यावश्यक हुन्छ।
चौथो आधार विद्यालय तहको शिक्षामा प्रदेशको भूमिका र अधिकारको प्रबन्धसँग जोडिएको विषय हो। अहिलेको संवैधानिक प्रबन्धले विद्यालय तहको शिक्षामा प्रदेश तहको कुनै ठोस संलग्नता सुनिश्चित गरेको छैन। प्रदेश तहलाई विद्यालय शिक्षाबाट अलग राखेर विद्यालय शिक्षाको सुधार र विकासको कल्पना गर्न खोजिएको हो?
विद्यालय शिक्षामा संलग्न हुनबाट प्रदेशलाई बञ्चित गर्नु उचित हुँदैन। प्रदेशको भूमिका र संलग्नता सुनिश्चित गर्न पनि विद्यालय तहको शिक्षा साझा अधिकार सूचीमा हुनु पर्छ। विद्यालय शिक्षामा प्रदेशको पनि संलग्नता र सक्रिय भूमिका होओस् भन्नु संघीयताको मर्म विपरीत हो? शिक्षामा सबै तहका सरकारको समान चासो, संलग्नता र हिस्सेदारी होओस् भन्नु संघीयता विरोधी कुरा हो?
सबै तहका सरकारको सक्रिय संलग्नता र सहभागिताको प्रबन्ध नै संघीयताको वास्तविक मर्म हो।
पाँचौँ, यो विषय नेपाल शिक्षक महासंघको पुरानै अडानको निरन्तरता हो। नयाँ संविधानको मस्यौदा जारी हुनासाथ महासंघले उक्त प्रबन्धले भविष्यमा विद्यालय शिक्षामा नकारात्मक असर पार्ने हुनाले संशोधन हुनुपर्छ अर्थात विद्यालय तहको शिक्षा अनुसूची-८ बाट अनुसूची-९ मा लैजानु पर्छ भनी माग गरेको थियो।
यसक्रममा महासंघको प्रतिनिधि मण्डलले सबै दलका मुख्य नेता, संवैधानिक समितिका संयोजक, तात्कालीन प्रधानमन्त्री, मुख्य राजनीतिक दलका शिक्षा विभाग प्रमुखहरू लगायत त्यससँग सम्बन्धित थुप्रै व्यक्तिहरूसँग भेटी आफ्नो कुरा राखेर पक्षपोषण गरेको थियो। त्यसैले यो अहिले उठाएको कुरा नयाँ माग र अडान होइन। पुरानै अडानको निरन्तरता हो।
समष्टिमा नेपाल शिक्षक महासंघले यो विषय कहीँकतै आग्रहप्रेरित भएर उठाएको होइन। खासमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक सक्षमता, मानवीय स्रोतसाधनको तयारी र उपलब्धता, शैक्षिक समस्यामाथिको सुझ अधिकांश स्थानीयतहमा विकास भएको छैन।
नेपालमा हुन खोजेको अभ्यास कुनै विश्व दृष्टान्तअनुसार छैन, अनुभव र व्यवहारबाट समेत असफल सावित हुँदै गएको छ। आम शिक्षक र कर्मचारीको असन्तुष्टिको विषय बनेको छ। यस्तो प्रबन्ध उचित हुन सक्दैन। यस्तो प्रबन्धले निकट भविष्यमा विद्यालय शिक्षामा भयावह परिणाम र नसोचेको जटिलता ल्याउने निश्चित छ।
त्यसैले, यो संवैधानिक प्रबन्ध संशोधन हुनु पर्छ भन्ने मुद्दा शिक्षक महासंघले उठाएको भए पनि शिक्षक-कर्मचारीको हितसँग मात्र जोडिएको विषय होइन। यो शिक्षा विकासको मुद्दा हो, संघीयताको मर्म अनुकूलको माग हो।
जसले भोग्छ, उसले जान्दछ। त्यसैले शिक्षा र शिक्षक-कर्मचारीका समस्याहरू शिक्षक, कर्मचारीले नै बढी जानेका र बुझेका हुन्छन्। कानूनको लाठीले कजाएर गरिने कामबाट भन्दा उत्साह, अभिप्ररेणा र प्रसन्नताको अवस्थामा गरिने कामबाट ज्यादा प्रतिफल प्राप्त हुन्छ। त्यसैल शिक्षक-कर्मचारीको उत्साह, अभिप्रेरणा र पेसागत सुरक्षा शिक्षाको समुचित विकासका अविभाज्य विषय हुन्।
यो प्रकणमा छलफल चलिरहँदा एउटा गजबको विडम्बनायुक्त विरोधाभास उजागर भएको छ। केही विद्वत् व्यक्तिहरू विश्व विद्यालयतर्फ फर्केर भनिरहेका हुन्छन्- विश्वविद्यालयको विकास र सबलीकरणका लागि यसलाई स्वायत्त प्राज्ञिक थलो बनाउनु पर्छ, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा राख्नुपर्छ।
तिनै व्यक्ति फेरि विद्यालयतर्फ फर्केर भनिरहेका हुन्छन्- विद्यालय तहको शिक्षाको समुचित विकासका लागि विद्यालय तह सम्पूर्णरूपमा स्थानीय तहको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ।
विश्व विद्यालयमा प्राज्ञिक शान र स्वायत्तताको कुरा गरेर नथाक्नेहरू नै विद्यालय तहका शिक्षक-कर्मचारीलाई स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको हातको माखो बनाउने प्रबन्धको सगर्व पक्षपोषण गर्दैछन्। यस्तो विडम्बनायुक्त विरोधाभासले शिक्षाको भलो गर्ने छैन।
अन्त्यमा, यो एजेन्डा सफल हुन कति समय लाग्छ र कुन पुस्तासम्मले लड्नु पर्छ भन्ने ठोकुवा गर्न सकिन्न तर विद्यालय तहको शिक्षा साझा अधिकार सूचीमा लैजानु नेपाल शिक्षक महासंघका मुख्य एजेन्डा हो। महासंघले यो एजेन्डा छोडेको छैन र छोड्ने छैन।
(लेखक नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव हुन्।)
