नेपाली युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश जाने गरेको कुरा नौलो होइन। धेरै नेपाली युवाले विदेशमा काम गरेर परिवारको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्ने गरेका छन्। यो प्रक्रिया धेरै लामो समयदेखि चल्दै छ।
युवाजनशक्ति रोजगारीका लागि विदेश पस्ने त छँदैछ, विगत केही वर्षयता पढाइका लागि विदेश जाने युवाको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ। शिक्षित युवा समृद्ध देशहरूमा जान खोज्ने हुन्छन्। श्रमिक युवा खाडी मुलुक लगायतका देशमा जान खोज्छन्। युवाहरूको यस्तो विदेश पलायनले देशको विकराल आर्थिक-सामाजिक अवस्था चित्रण गर्छ।
नेपालमा सधैँ राजनीतिक विषय प्राथमिकतामा र आर्थिक-सामाजिक विषय छायामा पर्ने गरेको छ। राजनीतिले आर्थिक-सामाजिक समस्याहरू सम्बोधन गर्न नसक्दा देश झन्-झन् पछि पर्दै गएको छ। यही वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनले राजनीतिक माहोल तातिएको छ। यहाँ पनि राजनीतिकै कुरा छ।
आर्थिक-सामाजिक क्षेत्रमा दूरगामी महत्वका विषयले स्थान पाउनु पर्नेमा केवल तत्कालीन लाभको कुराले महत्व पाएको छ। यस परिप्रेक्षमा सरकारी क्षेत्रमा रहेको अवस्थाको उदाहरण लिँदै यस लेखमार्फत पढेलेखेका युवा विदेश जानु परेको कारण खोतल्ने प्रयास गरिएको छ।
नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताले जरो गाडेको धेरै भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा कुनै निश्चित वर्गले लाभ लिने, सोझा जनतालाई झुक्काउने र आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने गरेको हामीले देखिआएकै छौं। नेपालमा २०४६ सालसम्म पञ्चायतका नाममा, त्यसपछि २०६२/६३ सम्म द्वन्द्वका र राजाका नाममा अनि त्यसपछि संविधान र संघीयताका नाममा राजनीतिक रूपान्तरणको कुराले महत्व पाएको छ। आर्थिक-सामाजिक कुरा ओझेलमा छ।
तीन दशकयता देशमा लोकतन्त्र, संविधान र संघियताका नाममा राजनीति हुँदै आएकोमा तदनुकूल उपलब्धि हासिल भइसकेको छ। यसपछि आर्थिक-सामाजिक विषय प्राथमिकतामा हुनु पर्थ्यो, यो विषयले एउटा बाटो समातेको हुनु पर्थ्यो तर त्यसो हुन सकेको छैन।
तीन दशकयताको अभ्यासले राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनले मात्र देशको मुहार परिवर्तन हुन सक्दैन भन्ने यथार्थ चरितार्थ गरेको छ। नेपालको जस्तै आर्थिक हैसियतमा रहेका थुप्रै देशले यही तीन दशकमा धेरै ठूलो फड्को मारेका छन्। नेपाल भने अझै पनि राजनीतिक नेतृत्वको खोजीमा छ। भावी आर्थिक-सामाजिक कार्यदिशा अस्पष्ट छ। राजनीतिक दलका कार्यदिशा निकै खोक्रा देखिन्छन्। आर्थिकरूपमा देश विकराल अवस्थामा रहे पनि बहसको केन्द्रमा राजनीति नै छ।
नेपालमा धेरै जसो परिवारमा आमाबाबुले छोराछोरीलाई पढाइका लागि प्रेरित गर्ने गरेका छन्। उच्च शिक्षा भएपछि भविष्यमा जीवन सुखी हुन्छ, नपढे दुःख पाइन्छ भन्ने मान्यता छ। पढेलेखेका अर्थात् शिक्षित आममानिसका लागि हाम्रो देशमा सुखी जीवन सहज छ?
नेपालको एउटा मध्यम वर्गीय परिवारले छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिन आफ्नो कमाइको ठूलो हिस्सा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस परिप्रेक्ष्यमा सामान्य परिवारबाट दुःख गर्दै पढेका युवाको लागि जागिर गर्नु रोजगारीको राम्रो माध्यम हो। नेपालमा यस किसिमको रोजगारीको अवसर निकै कम हुनाले प्रतिस्पर्धा बढी हुने गरेको छ।
नेपालका निजी क्षेत्रमा रोजगारीको निकै न्यून अवसर छ, स्थायित्व छैन। सरकारी सेवा प्रवेशका लागि लाखौँ युवा तत्पर भएर बसेका हुन्छन् तर अवसर नगन्य हुन्छ। सामान्य परिवारबाट आएको व्यक्तिले आफ्नो बौद्धिकताको बलमा रोजगारी पाउने र आर्थिक पुँजी आवश्यक नपर्ने भएकाले सरकारी सेवाप्रतिको उच्च आकर्षण छ। तर, के सरकारी सेवामा रहेका युवाहरू खुसी छन् त?
आफ्नो जीवनको अमूल्य समय लगानी गरेर पढेको व्यक्ति सरकारी सेवा प्रवेश गरेपछि उसको जीवनयापन सजह हुनुपर्ने हो तर हुन सकेको छैन। वर्तमान अवस्थामा त्यसो हुन असम्भव छ। सरकारी सेवा प्रवेशको परीक्षा र बढुवाका लागि समेत कोटा प्रणाली छ। जात, समुदाय, क्षेत्र इत्यादिका आधारमा कोटा निर्धारण गरिएको छ।
कार्यालयभित्र कामको बाँडफाँड र सरुवा क्षमताका आधारमा हुँदैन, राजनीतिक पहुँच वा आर्थिक लाभका आधारमा, कसैको निजी स्वार्थका आधारमा हुन्छ। यस अवस्थामा कार्यक्षमता ओझेलमा पर्छ। स्वार्थ र पहुँच प्रधान हुन्छ।
नेपालमा महँगीले आकाश छोएको छ। दैनिक जीवनयापन, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सरकारी तलबभत्ताले सुविधाले पुग्ने देखिँदैन। यस्तो स्थितिमा न्यूनतम आवश्यकता पूर्तिका लागि समेत कर्मचारीले अनैतिक बाटो समात्नु पर्ने हुन सक्छ। राष्ट्र सेवक भएको आधारमा हुने कमाइबाट जीवनयापन सहज हुनु पर्ने हो तर हुन सकेको छैन।
सरकारी संयन्त्र कमजोर हुनुमा हाम्रो राजनीतिक प्रणाली दोषी छ। नेपालमा राजनीति पेशा भएको छ। चुनाव महँगो छ। निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक निकायहरू निरीह छन्। पैसा, गुण्डागर्दी र अनैतिक गतिविधिका आडमा चुनाव जित्नेको संख्या बढ्दै गएको छ।
हाल आएर स्थानीय सरकारमा सबैको आँखा गढेको छ। यसको मुख्य कारण आर्थिक आर्थात् स्थानीय तहले पाँच वर्षमा चलाउने बजेट नै हो। राजनीति समाजसेवा हुनु पर्ने हो। शिक्षित र समाज बुझेका विवेकी व्यक्ति राजनीतिमा हुनु पर्ने हो तर राजनीति धनीका लागि शक्ति आर्जनको माध्यम भएको छ। जनताका नाममा धन कमाउने धन्दा भएको छ।
यस्तो अवस्थामा सत्तामा पुगेको राजनीतिक व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि सहयोग गर्ने कर्मचारीतन्त्र खोजी गर्छ। यसमा जसले सहयोग गर्छ, ऊ राजनीतिको काखा पर्छ, अर्को पाखा पर्छ। यस्तो अवस्थामा कुनै कर्मचारीको दक्षता र विज्ञताको अर्थ हुँदैन।
न्यायालयको न्यायाधीश नियुक्तिदेखि प्रहरीको बढुवासम्म, अख्तियारको प्रमुखदेखि गाउँपालिकाको कार्यकारी प्रमुखसम्म सबैमा राजनीतिक स्वार्थका आधारमा निर्णय हुने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा आर्थिक चलखेल वा प्रलोभनबाट कुनै पदमा पुग्ने र त्यस पदबाट सकेसम्म बढी कमाउन खोज्ने प्रवृत्ति बढेको छ। राजनीतिक व्यक्तिले आर्थिक लाभका लागि यस्तै पदाधिकारी प्रयोग गर्ने गरेका छन्।
चुनावी खर्च महँगो छ तर निर्वाचन आयोग यो विषयमा बेखबर झैँ छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शु्द्धीकरण विभाग, निजामती प्रशासन र प्रहरी पनि राजनीतिक र आर्थिकरूपमा बलियाकै पक्ष देखिन्छन्। सबै संयन्त्र राजनीतिक नेताको लाभका लागि वरिपरि घुमेका देखिन्छन्।
राजनीतिक संयन्त्रलाई यी पक्षमा सोच्ने फुर्सद छैन, सोच्नु आवश्यक ठानेको पनि छैन। केवल सत्ताप्राप्ति र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति मुख्य उद्देश्य बनेको छ।
देशको यस्तो स्थितिमा आफ्नो योग्यता र मिहिनेतमा विश्वास गर्ने एउटा युवाको मनोभावना कस्तो होला?
नेपालको परनिर्भरता झन् बढ्दो क्रममा छ। व्यापार घाटा कम गर्ने उपाय छैन। कृषिप्रधान देशमा सबै कृषिसामग्री आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ। श्रम गर्न सक्ने युवाहरू विदेशमा छन्, गाउँमा जमिन बाँझो छ। भ्युटावर खडा गर्नु हाम्रो स्थानीय विकासनीति भएको छ। यस्तो निर्माणमा कमिसन पान्छ, टाढैबाट काम देखिन्छ।
सले श्रम बेचेर कमाएको पैसाको भरमा चलेको छ। उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, औद्योगिक विकास गर्ने, शिक्षामा सुधार गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गर्ने, दूरगामी महत्वका आयोजना प्रवद्र्धन गर्ने जस्ता विषयमा कहिल्यै पनि उपल्लो राजनीतिक तहमा बहस भएन।
नेपालको आफ्नो कमाइले चालु खर्च समेत धान्न नपुग्ने अवस्था छ। विकासको काम वैदेशिक सहायतामा निर्भर छ। त्यही वैदेशिक सहयोगको पैसामा अनियमितता गरेर धेरै व्यक्ति पालिएका छन्। आर्थिक लाभका आधारमा ठेकेदार र परामर्शदाता चयन गर्ने, कमसल काममा पनि आँखा चिम्लने अनि सबै मिलेर त्यसको आर्थिक लाभ व्यवस्थापन गर्ने खेल चल्तीमा छ।
ग्रामीण भेगका हरेक परिवारका कोही न कोही सदस्य विदेशमा रोजगारीका लागि गए जस्तै हाल सहरी क्षेत्रका युवा शिक्षाका नाममा विदेश पलायन हुने गरेका छन्। बौद्धिकताको कदर नहुने, राजनीतिक इसारामा चल्नुपर्ने र सही कामबाट जीविकोपार्जन गर्न कठिन हुने भएपछि युवाहरू निराश हुने नै भए। सरकारी सेवामा रहेका युवा नै उत्साहित हुन नसक्ने अवस्थामा आमयुवाको अवस्था के होला?
पढेलेखेको वर्ग विकसित देशतिर पस्ने र अरू युवा कठिन शारीरिक श्रमका लागि खाडी मुलुक पस्ने क्रम रहँदासम्म देशको उन्नति हुँदैन। यस्तो अवस्थामा राजनीतिमा गतिलो मानिस पुग्दैन। प्रशासन पनि कमजोरहरूले भरिन थाल्छ।
यो निकै चिन्ताजनक अवस्था हो छ। उच्च राजनीतिक नेतृत्व ठिक ढंगले ठिक दिशामा अघि बढ्न नसकेसम्म स्थितिमा खास सुधार हुँदैन, देश अझ अधोगतिमा हुन्छ।
नेपाललाई युवा जनशक्तिको खाँचो छ। देशको आर्थिक रूपान्तरणका लागि युवा जनशक्तिबाट ठूलो योगदान आवश्यक पर्छ। सबै किसिमको युवा जनशक्तिले स्वदेशैमा काम गरेको अवस्थामा मात्रै देशको उन्नति हुन्छ। यस्तो युवा जमातको विदेश पलायन रोक्न प्रयास गर्नु अनिवार्य छ। अझै नगरे नगरे कहिले गर्ने?
(लेखक हाल क्यानडामा सिभिल इन्जिनियरिङमा विद्यावारिधि गर्दैछन्।)
