महिलावादी बेल हुक्सका अनुसार 'महिलावाद एउटा छुट्टै राजनीतिक मुद्दा सहितको राजनीतिक परिप्रेक्ष हो।' त्यसैले महिलावादी आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलन हो।
एउटा पार्टीका उच्च पदका नेताले समानुपातिक समावेशीताको कुरा गर्दा जित्ने र टिक्ने मात्र चुनावमा आउने अभिव्यक्ति दिन्छन्। त्यो पनि बडो शानका साथ। उनको आसय 'पार्टीभित्र ट्याउँ-ट्याउँ गर्नेहरू न जित्न सक्छन् न त टिक्न नै'।
त्यसैले तर्क यो हुन सक्छ, यसपालिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जित्न र टिक्न सक्ने र ट्याउँ-ट्याउँ नगर्नेहरूलाई छान्दा संख्या घट्यो।
प्रमुख पदमा उम्मेदवार भएका केही पुरुष पात्रहरू खुलेआम महिलालाई होच्याउने गर्छन्। अटेरी महिलाहरूको 'थुतुनो' ठेगान लगाउने मञ्चबाटै घोषणा गर्छन्। चरित्र हत्या गरिदिन्छु भन्दै धम्की दिन्छन्।
फेरि उता अटेरी महिलाहरू पार्टीले नउठाएर के भयो, हामी बागी भएपनि उठ्छौँ भन्दै कराउन थाल्छन्। त्यहाँ पनि दुई/चार जना कार्यकर्ताहरू उफ्रिन थाल्छन् र यी महिलाहरू झोले नभएका कारण चुनावमा उठ्न नसक्ने भनेर धम्की दिन थाल्छन्।
सायद अहिलेको व्यवस्था परिवर्तन गर्नमा महिलाको अग्रणी भूमिकालाई यी र यीनका नेताहरूले सम्झन आवश्यक ठान्दैनन्।
जेनतेन आफ्नै बलबुताले टिकट पाएका महिलाहरूलाई उनीहरूका पारिवारिक, सामाजिक र पार्टीगत पहरेदारहरूले भन्न थालेका छन्, 'अब कसको बाइकमा चढेर प्रचारप्रसारमा जाने? पैसा कहाँबाट ल्याउने? घरको जिम्मेवारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने?'
चोकचोकका चिया पसलहरूमा चियाको चुस्कीसँगै चुनावी गफ हुन थालेका छन्। टिक्ने र जित्नेहरूकै नेता कार्यकर्ताहरूले ती पसलहरू भरिएका हुन्छन्। कसैले कुनाबाट कराउँछ, 'बोल्न सक्ने, योग्यता भएकाहरूलाई दिनुपर्छ टिकट त पार्टीले। यी महिलाहरूलाई पाँच वर्ष त हेरेकै हो। खै के लछारपाटो लाग्यो?'
यिनीहरूको लागि डोजर आतंक मच्चाउनेहरू, भ्रष्टाचारका बिटा बाँड्न सक्ने दुई/चार जना आसेपासेहरू राख्न सक्ने र ठूला भनिएका नेताको एसम्यान (दास) हुनेहरू नै योग्य हुन भन्ने लागेको छ।
उफ्! यी कुराहरू भोग्दा, सुन्दा र देख्दा उकुसमुकुस हुन्छ। कहाँ जाने, कसलाई भन्ने? लेखौँ यो त अतिरन्जित भयो, यस्तो पनि छ र? भन्ने प्रतिकृया आउँछ। बोलौँ, डलरको खेती हुन थाल्छ।
उनीहरूले राणाकालमा योगमायाले गरेको विद्रोहमा पनि डलरकै खेती देख्छन्। त्यति मात्र नभई महिलाहरूले आफूमाथि हुने हिंसाविरुद्ध प्रतिकार गर्दा पनि डलरै डलरको कमाल हो भन्ठान्छन्। डलरको राजनीति गरेर अधिकारका लागि ओकलिने शब्दहरूलाई निस्तेज पार्नेहरूले यो चाहिँ बिर्सन्छन् कि तिनका नेता आफै बेलाबखत बोरा बोकेर राजदुतावासतिर धाउँछन्।
कहिलेकाहीँ दिक्क लागेर केही नगरी बस्न मन लाग्छ। फेरि अधिकारवादीहरू कहाँ गए? के गर्दै छन्? भन्दै प्रहार सुरु हुन्छ। मानौँ अधिकार कसैको ठेक्का हो। पार्टीका मुखपत्रलाई लागि यस्ता विषय मसाला भइदिन्छ। अनि फोन र मेसेज आउन थाल्छ, 'तपाईहरूले गरेको कामको त केही नतिजा आएन, तपाईंहरूको काम नै महिलाहरूलाई भड्काउने, घर बिगार्ने त हो नि।'
माथिका केही भोगाइहरू धेरै महिलाहरूको दैनिकीजस्तै हो। पलपल स्पष्टीकरण, अवहेलना र सतर्कतालाई समिश्रण गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता छ। अधिकारको भिख मागिरहनु परेको छ। विडम्बना! म पनि मान्छे हुँ भनेर पाइला पाइलामा सम्झाइरहनु परेको छ।
यी भोगाइ भित्रका मानसिक पीडाको लेखाजोखा कसले राख्ला? महिलाको पारिवारिक र सामाजिक जीवन भित्रको आत्सम्मानलाई धुजाधुजा बनाएको छ यस्ता दैनिकीले। व्यक्तिगत नै राजनीतिक हो भनेजस्तै राज्यका नीति र व्यवहारको प्रत्येक महिलाको दैनिक भोगाइलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। यसले महिलाको जीवन समेत निर्धारण गरेको छ।
हामी देशको आमूल परिवर्तन भयो भन्छौँ। बाहिरबाट हेर्दा पनि देश संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक नेपाल बनेको छ। संघीयताले आफ्नो जराहरू फैलाउँदै छ। तर व्यक्ति भित्रको सामन्तवाद डगमगाएको छैन। जसले महिला र अन्य सिमान्तकृत समुदायलाई दासकै रुपमा बुझ्छ र व्यवहार गर्छ।
उनीहरूको प्रतिनिधित्वलाई स्वीकार गर्दैन। सत्ता र शक्तिको आडमा गठबन्धनको नाममा संविधान प्रदत्त अधिकारहरूको तोडमोड गरिन्छ। एक तथ्यांकअनुसार यसपालिको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जम्मा उम्मेदवारहरू मध्ये ३७.८४ प्रतिशत मात्र महिलाहरू छन्।
तर संविधान कानुनले स्थानीय तहमा महिलाको करिब ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। अहिले दर्ता भएको उम्मेदावारीमा ८.४ प्रतिशत मात्र कार्यकारी पदका महिला उम्मेदवार छन्। यो संख्या अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा घटेको छ।
अहिले पनि महिलालाई दोस्रो दर्जाकै रुपमा व्यवहार गर्नु, विश्वास नगर्नु, यौनिकतालाई आधार मानि चरित्र हत्या गर्नु, महिलाको शरीरमाथि नियन्त्रण जारी नै राख्नु, श्रमको मूल्यांकन नहुनु र स्वपहिचानलाई नस्विकार्नु पितृसत्तात्मक संस्कृतिको उपज हो।
यो अलिखित छ तर परिवार, समाज, राजनीतिक दल र राज्यका सबै तहमा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा छ। यी अलिखित नियमहरूद्वारा महिलाहरूमाथि शारीरीक, भावनात्मक, सामाजिक, मनोसामाजिक, आर्थिक, सांकृतिक र राजनीतिक हिंसा भइरहेको छन्।
राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलन एकअर्काका परिपूरक हुन्। राजनीतिक आन्दोलनले मात्र त्यसले ल्याएको उपलब्धिलाई जोगाउन सक्दैन। अन्तत्वगत्वा समाज रुपान्तरणबाट नै राजनीतिक आन्दोलनले ल्याएका परिवर्तनहरूको व्यवहारिक कार्यन्वयन गरि परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ।
राजनीति गर्न गएकाहरू यही सामाजिक संरचनाका उपज हुन्। पितृसत्तात्मक मान्यताहरूको उनीहरूमा विषाक्त पुरुषत्व हावी भएको छ। जसले गर्दा आफूलाई नै सर्वेसर्वा ठान्ने, अरुको अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्ने र अराजक हुने प्रवृत्ति देखा परेको छ। यसले गर्दा सिमान्तकृत समुदायलाई त झन् पाखा पारिएको छ नै तर पुरुषहरूलाई पनि मानवता विरोधीको रुपमा स्थापित गर्दैछ।
तसर्थ हामीले चाहेको समाजवाद उन्मुख राष्ट्रका लागि महिला, पुरुष र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरू कुनै पनि आधारमा विभेदित नभई समान रुपले बाच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता हुनु हो। आर्थिक समृद्धिको आधार पनि सामाजिक न्याय सहितको समानता हो।
तर अहिलेको सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थामा यो सम्भव छैन। अहिले सम्मको संघर्षबाट आएको उपलब्धिलाई जोगाउँदै कार्यन्वयनमा अघि बढ्ने हो भने हामी सबैले आ-आफ्नो ठाँउबाट सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि अर्को संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यक छ।
सांस्कृतिक रुपान्तरण बिना हाम्रा नेताहरूमा रहेको पितृसत्तात्मक सोच रुपान्तरित हुन सक्दैनन भन्ने अहिलेको परिवेशले देखाएको छ। यो सोचको अन्त्य बिना कुनै पनि वर्ग, जात, लिंग, यौनिक पहिचान, अपागंता अदिले पूर्ण रुपमा आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्न पाउँदैनन्। त्यसैले राजनीतिक आन्दोलनबाट आएका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न अब सांस्कृतिक रुपान्तरणको आन्देलन जरुरी छ।
यदि हाम्रो वास्तविक मुद्दा पितृसत्ता र लिंगवादी उत्पीडनलाई परिवर्तन गर्ने हो भने, हामी क्रान्तिकारी आन्दोलनको कुरा गरिरहेका छौं- बेल हुक्स।
