देशमा एउटा आन्दोलन सुरू भएको छ। आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा छ- बालबालिकामाथि यौनजन्य हिंसा सम्बन्धीको कसुरमा हदम्याद खारेज गर! जहिलेसुकै उजुरी गर्ने व्यवस्था गर!
स्पोटलाइट म्यागजिनले सन् २०२० मा गरेको एक अध्ययनले नेपालमा हुने गरेका बलात्कारजन्य कसुरमध्ये सबैभन्दा धेरै ७७ प्रतिशत बलात्कार उमेर नपुगेका बालिकाहरूमाथि हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो।
महिला पुनर्स्थापना केन्द्र ओरेकले दिएको डाटामा स्पोटलाइट लेख्छ‐ त्यसमा पनि सबैभन्दा धेरै ११ देखि १८ वर्षसम्मका किशोरीहरू बलात्कृत भएका छन्। २०२० को आकडामा ११ देखि १८ वर्षसम्मका पीडितहरू ८६ प्रतिशत थिए भने २ देखि १० वर्षका १३ प्रतिशत थिए। त्यसयता अर्को रिपोर्ट आएको छैन तर बालबलात्कारको श्रृंखला रोकिएकै छैन।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले बलात्कारमा हदम्याद राखे पनि हाडनातामा हुने बलात्कारका भने हदम्यादको व्यवस्था राखेको छैन। जहिलेसुकै पनि उजुरी लाग्छ। दफा २२० हाडनातामा करणी गर्न नहुने भन्नेमा केन्द्रित छ। तर दफा २२० बाहेक २१९ देखि दफा २२६ सम्म घटना घटेको मितिले एक वर्षसम्म उजुरी गर्न सकिने छ।
यी दफाहरूमा हाडनाता बाहेकका जबरजस्तीकरणी, कार्यालय वा पेशागत सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिसँग करणी गर्न नहुने, बाल यौन दुर्व्यवहार, बालयौन दुरूपयोगदेखि अप्राकृतिक मैथुनसम्म पर्छन्। जसमा कानुन अझ स्पष्ट पार्दै भन्छ‐ कोही व्यक्तिलाई बन्धक बनाएर वा थुनामा राखेर वा अपहरण गरेर बलात्कार गरिएको रहेछ भने त्यस्तो कृयाकलापबाट मुक्त भएको मितिले ३ महिना नाघ्यो भने उजुरी लाग्दैन।
बालबालिको हकमा बालिग भएको एक वर्षभित्र उजुरी गर्न सकिन्छ। अहिले तरंग ल्याएको विषय पनि यिनै कानुनी व्यवस्थासँग सम्बन्धित छन्।
के यस्तो अपराधका सन्दर्भमा हदम्याद आवश्यक नर्पला त?
केही दिनदेखि राजनीतिक दलका नेताहरू संसदमा हदम्याद खारेज गर्नुपर्ने भन्दै बोलिरहेका छन्। सामाजिक संजालभरि सरकारलाई हदम्याद तुरुन्त खारेज गर्न दबाब सिर्जना भइरहेको छ।
मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ तत्सम्बन्धी कसुरमा हदम्यादबारे मौन छ। यसको अर्थ हो मानव बेचविखन सम्बन्धी कसुरमा जहिलेसुकै उजुर गर्दा उजुरी लाग्छ। यस ऐनअन्तर्गत वेश्यावृत्ति पनि पर्दछ।
त्यसैगरी ज्यान सम्बन्धी कसुर अन्तर्गतका ज्यान मार्नेदेखि ज्यान मार्ने उद्योगसम्मका कसुरमा कसुरदार आफै सावित भई स्वीकार गरेकोमा जहिलेसुकै पनि उजुरी लाग्छ। तर उजुरी परेकोमा २० वर्ष र उजुरी नपरेको विषयमा घटनाको मितिले दुई वर्षसम्म मात्र हदम्याद रहन्छ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, ज्यान सम्बन्धी कसुर र बलात्कारजन्य कसुरलाई अनुसूची १ अन्तर्गत राखेको छ। मानव बेचविखन जत्तिकै जघन्य र ज्यानसम्बन्धी कसुर जत्तिकै गम्भीर मानिएको जबरजस्ती सम्बन्धी कसुरमा भने कानुनको पावन्दी छ।
सबैभन्दा थोरै हदम्याद जबरजस्ती करणीका लागि छुट्याइएको छ। कानुन निर्माताहरूले किन जबरजस्ती करणीमै एक वर्ष मात्रै हदम्याद राखे? अहिले यसमा भने कतै प्रश्न गरिएको पाइएको छैन। उत्तर पनि कसैले दिएको छैन।
किन बलात्कारमा कानुनले थोरै हदम्याद राख्यो त?
यसको एउटा उत्तर हो‐ बलात्कार भयो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्न अस्पतालको जाँच आवश्यक पर्छ। जुन प्राविधिक कुरा हो। बलात्कार भएको कुराको प्रमाण मानव शरीरमा लामो समयसम्म रहिरहँदैन। बलात्कारमा प्रयोग भएको महिलाको योनी पनि केही दिनमा नै रिपेयर हुन्छ भने पुरुषको विर्यको आयु त्योभन्दा पनि छोटो हुन्छ। लामो समयपछि यसमा चेक जाँच गराउनुको अर्थ मेडिकल रिपोर्ट गलत आउनु हो।
बलात्कार मुद्दामा पीडितको शारीरिक जाँच मेडिकल रिर्पोट अनिवार्य गरिएको छ, यो नभई मुद्दा चल्दैन। तर मानव बेचबिखन वा ओसारपसारको मुद्दामा त्यस्तो रिर्पोट चाँहिदैन। अनि प्रमाणको भार पनि प्रतिवादीलाई हुन्छ। तर जबरजस्ती करणी मुद्दामा प्रमाणको भार अभियोजन गर्ने पक्षलाई दिइएको छ। ज्यानसम्बन्धी कसुरमा कि त व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको हुन्छ कि भने गम्भीर अवस्थामा पुगेको हुन्छ, जसका कारण प्रमाण संकलन गर्न प्रहरीलाई सजिलो पर्छ।
तर बलात्कार मात्र यस्तो कसुर हो, जहाँ भुक्तभोगी केवल पीडितमात्र हुन्छ। यसले अरुलाई असर गरेको हुँदैन। अपराधीलाई सजाय दिलाउन मुख्य भूमिका नै प्रहरीको अनुसन्धानको हो, अनुसन्धान गर्ने प्रशस्त आधार नभएका कसुरमा मुद्दा आफै फेल हुन्छ।
बलात्कार अत्यन्त निन्दनीय, करुणाहीन र नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग हो। हाम्रो कानुनले बलात्कारी ठहर भएको मानिसलाई बढीमा आजीवन जेलसजाय हुन्छ भनि स्पष्ट तोकिदिएको छ। आजन्म जेल सजाय भोग्नु पर्ने मुद्दाका सवालमा हदम्याद किन यति थोरै त भन्ने प्रश्न आजसम्म यसरी सडकदेखि सदनसम्म उठेकै थिएन।
विसं २०६४ सालमा हदम्याद सम्बन्धी कानुनलाई समयानुकूल बनाउन बनेको विधयेकले पनि बलात्कार सम्बन्धी हुने हदम्यादलाई बढाउन सकेन तर केही प्रावधानहरूमा पुनर्विचार भने गरेको रहेछ। तर यसले वास्तवमै हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थालाई चुस्त भने राख्न सकेको देखिएन।
अर्कोतिर सदियौंदेखि बलात्कार भन्ने अपराधमा अपराधीलाई भन्दा धेरै पीडितलाई नै होच्याइको देखिन्छ। यसमा सर्वोच्च अदालतका धेरैजसो फैसला हेर्दा थाहा हुन्छ। तुफान न्यौपानेले हिमाल खबरमा लेखेका छन्‐ सर्वोच्च अदालतले बलात्कारजस्तो अपराधलाई पीडितमाथि सामाजिक रूपमा लाञ्छना लाग्ने, चरित्रमा दाग लाग्ने, मान-प्रतिष्ठामा आँच आउने, अस्मितामा प्रश्न उठ्ने, सतित्व नाश हुनेजस्ता कारणले अपराध ठहर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको यस्तो न्यायिक दृष्टिकोणले बलात्कारी समाजमा शीर उठाएर हिँड्ने र पीडित मनोरोगी भएर बस्नु पर्ने बाध्यता छ।
बलात्कार किन जघन्य अपराध हो? कानुनले ठहर गरेका कारणहरूमाथि किन बहस भइरहेको छैन?
पछिल्लो समय भने सर्वोच्च अदालतले वैवाहिक बलात्कारलाई पनि अपराध ठहर गर्नेदेखि बलात्कारमा न्यून रहेको हदम्याद बढाउन आदेश दिनेजस्ता फैसला गरेको छ। तर पनि बलात्कारजन्य कसुरमा हदम्याद अझै पुगेको छैन भनेर फेरि एकपट स्वस्फूर्त रुपमा मानिसहरू आन्दोलित छन्।
हदम्याद सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको एउटा यस्तो नजीर छ, जहाँ माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा र माननीय न्यायाधीश श्री रणबहादुर बमले लेखेका छन्‐ सामाजिक परिवेश, पारिवारिक अवस्था, पीडितको चेतनास्तर, भौगोलिक विकटता, डरत्रास, द्विविधाजनक मनोविज्ञान जस्ता कारण छेकबार हुन सक्ने सम्भाव्यतालाई मनन गरी घटना घटेको ३५ दिनभित्र नालेस दिनसक्ने प्रावधान गर्नुको पछाडि उपरोक्त अवस्था समेतको मनन् गरी व्यवस्थित गरिएको हुनु पर्दछ। उल्लिखित विभिन्न कारक तत्वहरूले जाहेरी दिन केही दिन वा समय ढिलो हुन सक्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्न कदापि मिल्दैन। तसर्थ जबरजस्ती करणीको वारदात घटेको विषयमा जाहेरी दिन ३५ दिनको समय दिने गरी भएको प्रस्तुत कानुनी व्यवस्थाले पनि विविध कारण हुन सक्ने यथार्थतालाई आत्मसात गरेको पाइन्छ। यस कारण मौकामा तत्काल जाहेरी नदिनुलाई मात्र आधार मानी अपराधबाट उन्मुक्ति दिनु पर्दछ भनी सोच्न कानुनसंगत हुँदैन।
यसले मौकामा समयमै उजुरी गर्न नआउनुलाई बलात्कार भएको होइन भन्न मिल्दैन त भन्यो तर असीमित हदम्याद बारे पूरै बेवास्ता गरिदियो। अहिले ३५ दिनको हदम्यादलाई बढाएर विद्यमान मुलुकी अपराध संहिता २०७४ सम्म आइपुग्दा एक वर्ष पुगेको देखिन्छ। हदम्याद बढाउनु सकारात्मक भए पनि एक वर्ष पर्याप्त भने हुँदै होइन भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ। यो आवाज उठ्नै पर्ने थियो।
के हुन्छ हदम्याद संसोधन भई असीमित हुन गएमा?
यो प्रश्न अत्यन्त जटिल छ। हरेक निकायमा पुगेका महिलाहरू कुनै न कुनै रुपमा यौनजन्य हिंसामा परेको तथ्यलाई स्वीकार्ने हो भने सुस्मिता रेग्मीजस्ता पीडित महिलाहरू हाम्रो समाजमा यत्रतत्र छन्। हदम्यादले उनीहरूलाई रोकेन भने यस सम्बन्धी उजुरी थेग्न पूरै प्रहरी प्रशासनलाई पनि हम्मे-हम्मे पर्नसक्छ। अदालतमा मुद्दाका चाङ थेगी नसक्नेगरी बढ्ने पक्का छ। नेपाल यौन हिंसा हुने देशहरूमध्ये पहिलो नम्बरमा नआउला भन्न सकिँदैन।
यदि कानुन निर्माताहरूले विद्यामान कानुनलाई संसोधन गरी हदम्यादलाई खारेज गरिदिने हो भने आगामी दिनमा सायद बालबलात्कारको घटना धेरै घट्ने कुराका कुनै शंका छैन। तर के त्यस्तो हुन सम्भव छ त? यद्यपी कानुन पश्चदर्षी नहुने सर्वव्यापी सिद्धान्तलाई मनन गर्दा सुस्मिताले परीमार्जित भएको कानुनबाट लाभ उठाउन नसके पनि अब हुने बालबलात्कारका घटनामा भने यस्तो कानुनी निर्णयले अवश्य न्याय गर्नेछ। साथै जबरजस्ती करणको हकमा हदम्याद खारेजी हुन सक्यो भने त्यो कानुनको इतिहासमै ऐतिहासिक निर्णय हुनेछ।
