'दाइ, यो आँप किलोको कसरी?' एकजना दिदीले सोध्नुभयो।
'१५० हो, १४० मै लानु' व्यापारीको जवाफ आयो।
'ल! दाइले त पसलको जस्तै भाउ पो गर्नुहुन्छ त। त्याँ पसलमा भन्दा यतै सस्तो पाइन्छ भनेर आको झन्? मिलाएर दिनु न, १०० मा लान्छु है।'
दिदी भाउ मिलाउन लागिन्।
'हुँदैन-हुँदैन १२० सम्म गर्छु, त्योभन्दा कममा त हुँदैन' व्यापारी बोले।
त्यसपछि दिदीले व्यापारीसँग झोला मागिन् र आँप छान्न लागिन्।
सामाखुसी चोकमा लगभग १० मिनेट जति म चढेको गाडी रोकेको बेलाको दृश्य हो यो। म अफिसबाट गाडीमा घर फर्किंदै थिएँ।
अहिले जेठको महिना। आँपको सिजन सुरु भएको छ। स्थायी पसल राखेर बेच्नेहरूकोमा भन्दा ठेलामा व्यापार गर्नेहरूले प्रतिकिलो ५/१० रुपैयाँ सस्तो मूल्य देखाएर ग्राहक तानिरहेका हुन्छन्। सबै नभनौँ तर प्रायःजसो फलफूल/तरकारी ठेला व्यापारीले ग्राहकलाई झुक्याइराखेको पाइन्छ।
एउटा प्रजातिको भनेर अर्कै प्रजातिको फलफूल बेच्ने, सामान जोख्दा तौल कम भएको ढकको प्रयोग गर्ने, झुक्क्याएर कुहिएको/बिग्रिएको सामान दिएर पठाउनेजस्ता व्यवहार उनीहरूको लागि सामान्यजस्तै हो। यसरी दैनिक हजारौँ उपभोक्ता ठगिएका छन्। ठेला व्यापारीले मात्र हैन, स्थायी पसल राखेर बस्ने व्यापारीले पनि ठग्छन् नै तथापि स्थायी व्यापारीलाई आफ्ना ग्राहक भड्किने डर हुने भएर होला तुलनात्मक रुपमा गुणस्तरमा भने अलिकति कम ठग्ने गरेको पाइन्छ।
साधारणतया मधेसतिर जेठ अन्तिममा र पहाडतिर असारको मध्यतिर मात्र आँप पाकेको देखिँदै आएको छ। तर काठमाडौंमा भने चैतदेखि नै बजारमा छ्यापछ्याप्ती आँप देखिन्छ। त्यो आँप कहाँबाट ल्याइएको हो? कस्तो गुणस्तरको हो? त्यसमा के हालेर पकाइएको हुन्छ? ग्राहकलाई चासो नै नभएको हो या चासो भएर पनि जानकारी नभएको हो थाहा भएन।
आँप एउटा उदाहरण मात्र हो। लगभग सबैजसो तरकारी, फलफूलहरू सिजनभन्दा धेरै अगाडि नै तयारी रुपमा बजार भित्रिसकेका हुन्छन्। बजारमा यसरी खुल्लमखुल्ला राखेर बेचिएका तरकारी, फलफूल पक्कै पनि राम्रै गुणस्तरका हुन्छन् होला भन्ने ग्राहकलाई पनि लाग्दो हो।
के साँच्चीकै यस्ता तरकारी फलफूलहरू खान योग्य छन् त? गुणस्तरको अनुगमन कसले गरेको छ? के सबै तरकारी, फलफूल खानयोग्य भएर नै बजारमा आएका हुन् त? चोक-चोकमा घर-घरमा ठेलामा राखेर बेचिएका सबै तरकारी, फलफूलको अनुगमन कसले गर्ने हो? के त्यस्ता व्यापारीलाई अनुगमनको दायरामा ल्याउने कुनै निकाय छ? कुनै एक ठाउँमा पसल राखेर बस्नेहरूको त अनुगमन नगर्ने मेरो देशमा त्यसरी घुमेर व्यापार गर्ने व्यापारीको अनुगमन कसले गरेको होला र खै?
हाम्रो खानपान र जीवनशैलीसँग हाम्रो स्वास्थ्य जोडिएको हुन्छ। सहरी क्षेत्रका धेरैजसो मानिसको जीवनशैली फेरिँदै गएको छ। पहिले-पहिले जुन सिजनमा जुन फलफूल, तरकारी फल्थ्यो त्यही मात्र खाने गरिन्थ्यो। आजभोलि समय फेरिएको छ। बेमौसमी तरकारी, फलफूल खेती फैलिँदै गएको छ।
एक हिसाबले यो राम्रो पनि हो। तर बिना कुनै परीक्षण, बिना कुनै जानकारी घरघरमा यसरी तरकारी, फलफूल पुर्याउँदा प्रयोगकर्ताको स्वास्थ्यमा कस्तो असर परिरहेको छ भन्ने अनुगमन गर्ने निकाय नहुनु कतिसम्मको लापरबाही हो? तरकारी, फलफूलमा प्रयोग गरिएको विषादीको गुणस्तर र मात्रा मापन नहुँदा बिहान भर्खरै विषादी छर्केर दिउँसो बेच्न ल्याए पनि उपभोक्तालाई थाहा हुने कुरा भएन।
नियमित रुपमा उपभोग गरिने यस्ता खाद्यपदार्थहरू कहाँबाट ल्याइएको हो? त्यसमा कुन मात्रामा विषादी राखिएको छ वा छैन? त्यसको क्यालोरीको मात्रा कति हो? उत्पादन मिति कति हो? यो न त उपभोक्तालाई थाहा छ न सम्बन्धित निकायलाई नै थाहा छ।
खाद्य ऐन, २०२३ (संशोधित) अनुसार दुषित खाद्य पदार्थ वा न्यूनस्तरको खाद्य पदार्थको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न मनाही गरिएको छ। त्यसैगरी कसैले कुनै एक खाद्य पदार्थलाई अर्को खाद्य पदार्थ हो भनि वा न्यून गुणस्तरको खाद्य पदार्थलाई उच्च गुणस्तरको खाद्य पदार्थ हो भनि ढाँटी वा झुक्क्याई वा मिसावट गरी बिक्री वितरण गर्न हुँदैन भनेर उल्लेख गरिएको छ। यस्ता गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्नको लागि प्रदेश वा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्ने प्रावधान पनि यस ऐनमा रहेको छ।
भनिन्छ नि स्वास्थ्य नै ठूलो धन हो। जुन देशका जनता स्वस्थ हुन्छन्, त्यो देशको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति नै त्यही हुन्छ। देश गरिब नै भए पनि जनताले स्वस्छ वातावरणमा बसेर स्वस्थ खानेकुरा खान पाउनुपर्छ। नियमितरुपमा खाइने यस्ता तरकारी, फलफूलको गुणस्तर मापन हुनपर्छ।
सबै व्यापारीलाई अनुगमनको दायरामा ल्याइनुपर्छ र नियमित अनुगमन गरिनु पर्छ। स्थानीय सरकारले अनुगमनको जिम्मा लिएर आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा प्रयोगशाला राखेर नियमित अनुगमन गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हो र नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएका सानोभन्दा सानो कुरामा सरकारको जिम्मेवारी रहनुपर्छ। नागरिकको स्वास्थ्यप्रति सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गरोस् भन्ने हरेक नागरिकको चाहना हो।
