अनगिन्ती डाँडाकाँडा तथा नदीनाला भएको हाम्रो देशका विभिन्न स्थानमा खरी, फलाम, गेरु, अभग्र, कोबाल्ट, कोइला, तामा, सुन, चाँदी, युरेनियम, रेयर अर्थ मेटल, नुन, पेट्रोलियम, चुनढुङ्गा, जिप्सम तथा प्राकृतिक ग्याँसको खानी छ।
टोनी हेगन, गेरहार्ड फुक्सलगायत विभिन्न मुलुकबाट आएका अनुसन्धानकर्मीहरूको अध्ययनले समेत नेपालमा खनिज पदार्थको प्राकृतिक भण्डार प्रचुर मात्रामा रहेको कुरा पुष्टि गर्दछ।
विभिन्न ठाउँका नाम, जाति विशेषका थर, गाउँमा रहेका परम्परागत छपनी ढुङ्गाका छाना तथा पुराना बाटाघाटा एवं गौँडाहरूले स्थानीय स्तरका खानीबाट खनिज उत्खनन गरी प्रशोधनपश्चात युद्ध तथा जीविकोपार्जनका लागि प्रयोग गरिएका कुरा प्रष्ट पार्दछन्।
वर्तमान समयमा आइपुग्दा खनिजजन्य उत्खनन नदीकिनारबाट ढुङ्गा, बालुवा निकाल्ने, वनजंगलबाट घरेलु प्रयोगका लागि काठदाउरा ल्याउने, घर लिप्नका लागि डाँडाबाट रातो माटो निकाल्ने तथा केही जातिहरूले खोलाबाट बालुवा पखालेर सुन निकाल्ने कार्यमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ।
राष्ट्रिय बजारमा निर्माण सामग्रीको माग दिनानुदिन बढे पनि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन एवं ओसारपसारमा विभिन्न कानुनी अड्चनका कारण बेलाबखत रोक लगाइँदा एकातिर ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी लगायतका निर्माण सामग्रीको मूल्य आकाशिएको छ भने अर्कोतिर मिलेमतोमा अवैध उत्खनन बढ्दा सीमित व्यक्तिहरूले अकूत सम्पत्ति आर्जन गरी प्रशासनको पहुँच एवं नियन्त्रणभन्दा बाहिर जानसक्ने खतरा बढेको छ।
पहाडी क्षेत्रका सडक स्तरोन्नति गर्ने तथा ट्रयाक खोल्ने क्रममा पहराबाट निस्केका ढुङ्गा एवं खनिज बेचविखन गर्न मिल्ने भए पनि यस बारेमा सम्बन्धित निकायको उचित ध्यान पुगेको पाइँदैन। पाल्पाको सिद्धबाबाजस्ता क्षेत्रमा सडक नजिक रहेका पहराहरूबाट ढुङ्गा लगायतका प्राकृतिक श्रोतसाधन उत्खनन नगर्दा एकतर्फ सडक साँघुरिन गई दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ भने अर्कोतर्फ ढुङ्गाको उत्खनन तथा बेचविखनबाट हुनसक्ने राजश्व संकलन हुनबाट वञ्चित भएको छ।
खानी क्षेत्रको उपयोग तथा विकास गर्न नेपालमा १९०० को दशकमा पेट्रोलियम तथा खानी, खनिज सम्बन्धी नीतिनियम, खानी तथा भूगर्भ विभागजस्ता कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्थाहरू भए पनि खानीबाट खनिज पदार्थ उत्खनन, प्रशोधन गरी उपयोग गर्ने परम्परागत ज्ञान, सीप नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुन नसक्नु तथा आधुनिक प्रविधि नभित्रिँदा खानीहरूको उपयोग हुन सकेको छैन।
उक्त कारणले अन्य मुलुकबाट फलाम, स्टील लगायतका निर्माण सामग्री आयात गर्नुपर्दा वैदेशिक व्यापार घाटा बढ्ने तथा राजश्व संकलनको श्रोत विकास हुन सकेको छैन। 'खानी भएको ठाउँमा गाउँ भए पनि अरु जग्गामा सारिकन खानी चलाउनु' भन्ने पृथ्वी नारायण शाहको दिव्योपदेश बिर्सेको कारण कर्णालीजस्ता भौगोलिक क्षेत्रको 'सुन ओच्छ्याई नुन बोक्नु पर्ने पीर' को समाधान हुन सकेको छैन।
काठमाण्डौं, पोखरा लगायत ठूला सहरहरूमा आवश्यक पर्ने ढुङ्गा, गिट्टी लगायतका निर्माण सामग्रीहरू सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका मनाङ, मुस्ताङ, धादिङजस्ता नजिकका पहाडी जिल्लाबाट ल्याई प्रशोधन गरेर सस्तो मूल्यमा सरकारी तवरबाट उपलब्ध गराउन सकिन्छ।
यसबापत संकलित राजश्व उक्त पहाडी जिल्लाहरूमा राम्रा विकासका आयोजनाहरूमा खर्च गर्न सकिन्छ। यसका अलावा ढुङ्गा, गिट्टीजस्ता पदार्थहरूको सरकारी भण्डारण केन्द्र बनाई सबै तहका विकास आयोजनाहरूमा आपूर्ति गराउन सके विकासले गति लिनुका साथै विकास कार्यमा खर्च कटौती पनि हुन सक्दछ।
यसका लागि स्थानीय तहहरूको सक्रियतामा आपसी समन्वय गरी परम्परागत खानी उत्खनन र प्रशोधन गर्ने सीपका साथै आधुनिक औजार एवं प्रविधिको प्रयोगबारे स्थानीय स्तरमा निर्मित पाठ्यक्रममा समावेश गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गर्नुपर्दछ। खानी उत्खनन र प्रशोधन गर्नसक्ने दक्ष जनशक्ति एवं आधुनिक प्रविधिका घरेलु नमुना उत्पादन गर्नका लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रजस्ता व्यवहारिक अनुसन्धान केन्द्रसँग समन्वय गर्न सकिन्छ।
गोदावरी मार्बल कारखाना, हेटौँडा सिमेन्ट लगायतका सरकारी तवरबाट संचालित उद्योगधन्दाहरूको वर्तमान अवस्था राम्रो नभएका कारण खानीजन्य पदार्थ उत्खननलाई निजी क्षेत्रका कम्पनीले गर्न पाउने गरी सरकारले अनुगमनकारी भूमिका खेल्न सक्दछ।
समुदायका सबै व्यक्तिहरूको रेखदेख र सहभागिता हुनेगरी सामुदायिक वनको अवधारणाजस्तै सामुदायिक रुपमा खानी संचालन गर्नसके सामाजिक न्याय कायम गर्दै प्रभावकारी राजश्व संकलन हुनसक्छ। सामुदायिक खानीबाट समुदायका व्यक्तिहरूले वार्षिक रुपमा एकपटक आवश्यक सामग्री ल्याउन पाइने एवं अन्य समयमा प्रशोधन गरी बेचविखन गर्नसके सबै स्थानीय तह आत्मनिर्भर बन्न सक्छन्।
वरिपरिको परिवेशअनुसार समस्या समाधान गर्दै समुदायमा उपलब्ध श्रोतसाधन र परिस्थिति अनुरुपको शिक्षा एवं विकास नभएमा देश अहिलेभन्दा झन् पछाडि पर्नसक्छ। खानीजन्य पदार्थको व्यवस्थित उपयोग बारे राष्ट्रव्यापी रुपमा बहस जरुरी देखिन्छ।
चीन, भारत, अष्ट्रेलिया, अमेरिकाजस्ता मुलुकहरूमा सामाजिक एवं वातावरणीय उत्तरदायित्त्व पूरा गर्दै निजी क्षेत्रले फलाम, लिथियम, तामा, चुनढुङ्गा आदिको उत्खनन गरी उचित उपयोग गरिरहेको अवस्थामा हाम्रो मुलुकमा भने पिएचडी एवं एमफिल गरेका बुद्धिजीवी तथा देशका बागडोर सम्हालिरहेका महान् नेतृत्वगणलाई समुचित उपयोग नभएका जताततैका पहरा, खनिज सम्पदा एवं खानीहरूले सदैव गिज्याइरहेछन्।
