प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि नेपालले २०५९ सालमा चालेको कानुनी कदम र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले गरेको व्यवस्थाले महिलाहरूलाई प्रजनन अधिकारमा केही हदसम्म खुकुलो वातावरण तयार पारेको छ। यद्यपि गर्भपतनका सवालमा अझै तमाम प्रकारका घुमाउरा समस्याहरू बाँकी छन्। कानुनले दिएका अधिकारसम्म पुग्नबाट रोक्ने पारिवारिक र सामाजिक कठिनाइहरू त यथावतै छन्।
व्यक्तिको निजत्व र कानुन तथा संवैधानिक व्यवस्थाका संघर्षहरू मानवीय जीवनमा हरेक परिवेशमा नयाँ रुपमा आउने गर्छन्। खासगरी निजत्व राज्य र ऐन कानुनको मातहत रहने गर्छ भने निजत्वको सुरक्षा गर्ने जिम्मा पनि संविधान र कानुनको हो। सायद त्यही कारण संविधानले गर्भपतनको विषयमा महिलाहरूलाई नै अग्रअधिकार दिने सोचका साथ कानुनहरू खुकुलो बनाएको हुनुपर्छ।
संविधान, कानुनले प्रदान गरेको त्यस प्रकारको अधिकारले अधिकांश ठाउँमा महिलाहरूले राहतको अनुभूति गरेका छन्। कहीं प्रजनन्सम्बन्धी अधिकार दुरुपयोग पनि भएको छ। कानुनले मानवीय जीवनलाई दिने राहत मूल कुरा हो र अधिकारको दुरुपयोग सहायक पक्ष हो। दुरुपयोग गर्नेहरूलाई नियन्त्रण गर्ने र सदुपयोग गर्नेहरूलाई राहतको खुसी यथावत राख्ने राज्यको दायित्व हो।
यद्यपि गर्भपतनको सवाल महिलाको निजी मामिला हो वा संविधान, ऐन र कानुनको? यो लामो समयदेखिको बहस हो। साधारण आँखाले हेर्दा र व्यवहारिक रुपमा गर्भपतन नितान्त एक महिलाको निजत्वको मामिला हो। उसको शरीरमा उसकै अधिकार अवधारणा अस्वीकार गर्न सकिँदैन। हरेक निजत्व संविधान, कानुन र राज्यको संरक्षणमा मात्रै रक्षा र विकासको चरण पार गर्न सक्छन्।
यस सन्दर्भमा खासगरी गर्भपतनको सवाल सपाट दुई पक्ष व्यक्ति र कानुनसँग मात्र सीमित र सम्बन्धित छैन। यो सिंगो समाज, धर्म, संस्कार, परम्परा, परिवार, सोच, चिन्तन र अधिकारलगायत मानवीय बहुआयामिक पक्षसँग गहिरो गरी जेलिएको छ।
एउटा महिला गर्भपतनका लागि स्वास्थ्य संस्थाको शरणमा पर्न जाँदा सामान्यतया रहरले जाँदिन। पारिवारिक दबाब, सामाजिक दबाब, करियरको दबाब, कानुनी दबाब वा यस्तै कुनै वर्तमान वा भविष्यको जोखिमका कारण महिलाहरू गर्भपतनका लागि बाध्यकारी अवस्थामा पुग्छन्।
कहिलेकाहीँ कानुनी उदारताको फाइदा उठाउँदा त्यसका साइड इफेक्टलाई नजर अन्दाज गर्ने मानवीय स्वभाव हो र त्यो बेलाबखत उत्कर्षमा पुग्न खोज्छ। तर त्यही फितलो र सतही तर्कका आधारमा गर्भपतनको जिम्मा कुनै पारिवारिक प्रतिष्ठा, सामाजिक आलोचनाको भय, धार्मिक परम्परा र विभिन्न खाले जड एवं अनुदारवादी प्रवृत्ति र संस्कारलाई सुम्पन सकिँदैन।
वैज्ञानिक तथ्य, प्राकृतिक स्वतन्त्रताको अधिकार एवं सिद्धान्त र सभ्य समाजमा आम मानिसको समान अस्तित्व स्वीकारजस्ता विषयलाई आधार बनाउँदा आफ्नो प्रजनन अधिकारको सम्पूर्ण जिम्मा महिलामाथि छोड्ने कुरा नै सर्वथा सही, तार्किक, विभेदरहित र सम्मानजनक हुन्छ। एक बालिग महिलाले जसरी समाजमा आफ्नो क्षमता, दायित्व, कर्तव्य र सामाजिक सम्बन्धहरूमा विवेकपूर्ण ढंगले चरित्र प्रदर्शन गर्दै आफ्नो अस्तित्व र उपस्थितिलाई जिम्मेवार नागरिकका रुपमा बहन गरेकी हुन्छ, उसले प्रजनन अधिकारको उपयोग पनि ठिक त्यही ढंगले गर्छे।
गर्भपतन सम्बन्धी पश्चिमा कानुन विश्वका अन्य भू-भागको कानुनभन्दा उदार मानिन्छ। अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि मानिसको आँखा पश्चिमा कानुन, संविधान र नजीरहरूमा केन्द्रीत रहने गर्छ। तर अमेरिकाले आफ्नो ५० वर्ष अघिको गर्भपतन सम्बन्धीको एउटा निर्णय उल्टाइदिएपछि विश्वव्यापी रुपमा एकपटक पुनः प्रजनन अधिकारको बहस चर्किने छ।
नेपालमा पनि गर्भपतन सम्बन्धी अमेरिकी सुप्रिम कोर्टको फैसलाविरुद्ध महिला अधिकारकर्मीहरूले आवाज उठाइरहेका छन्। यो विश्वका महिलाहरूको प्रजनन अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो। खासगरी गर्भपतन सम्बन्धी आफ्नो ५० वर्ष अघिको फैसला अमेरिकी सुप्रिम कोर्टले उल्टाइदिएपछि त्यसबारे भर्खरै नयाँ बहस सुरु भएका मुलुकहरूमा रुढीवादी समूहहरू सशक्त बन्नेछन्।
अमेरिकी सुप्रिम कोर्टको पछिल्लो फैसलाले संसारभरका महिलाहरू र अझ खासगरि महिला अधिकारको पक्षमा वकालत गर्ने अधिकार कर्मीहरू किन निराश र आक्रोसित भएका छन् भने गर्भपतन सम्बन्धी कानुनको उदारताले आफ्नो पहिलो पाइला अमेरिकामै राखेको थियो।
गर्भपतन सम्बन्धी कानुनको इतिहासलाई कोट्याउनु पर्दा हामी १९७१ मा एकजना अमेरिकी महिलाले त्यहाँको सुप्रिम कोर्टमा दायर गरेको मुद्दासम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा गर्भपतनको सुविधासम्म सहज पहुँचका लागि अनुनय गरिएको थियो र त्यसमा गर्भधारण र गर्भपतन सम्बन्धी अधिकार सरकारको होइन महिलाको हुनुपर्छ भन्ने माग गरिएको थियो। त्यही मुद्दामा टेकेर अमेरिकी सुप्रिम कोर्टले सन १९७३ मा गर्भपतनसँग जोडिएको विषयमा महिला आफैले निर्णय गर्न पाउने फैसला गर्यो।
अहिले त्यही फैसलाको निर्णय उल्टिएपछि अमेरिकामा व्यापक प्रदर्शनहरू छन्। राजनीतिक शक्तिहरू त्यही मुद्दामा विभाजित छन्। त्यसका बावजुद पनि महिलाहरूको प्रजनन सम्बन्धी अधिकार पुनःसंकटमा परेको छ।
यस्तो छ नेपालमा गर्भपतनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था
नेपालले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न भनी विसं २०५९ सालमा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएको हो। त्यस मान्यताले महिलाहरूलाई एक हदसम्म राहतको अनुभूति भयो। जब बढ्दो सहरी करणसँगै महिला-पुरुषहरू हरेक काममा सघन सम्पर्कमा रहन थाले विद्यालयदेखि नै यौन शिक्षा र प्रजनन सम्बन्धी अधिकार र कर्तव्यबारे आम महिलाहरूलाई शिक्षित र जागृत गराउन सकिएन। विस्तारै त्यसले प्रजनन सम्बन्धी थप अधिकारको आवश्यकतातर्फ समाजलाई घिसार्दै लग्यो।
अझ भनौं शारीरिक सम्बन्धलाई सहज रुपमा लैजाने संस्कार युवा पुस्तामा व्यापक बन्यो। त्यसपछि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ प्रजननको अधिकारका लागि थप खुकुलो बन्यो। यहाँनेर कानुनी दबाबमा समाजले आफूलाई उकुसमुकुस अवस्थामा राखेको अनुभूति गर्यो भन्ने बुझाइ न्यायिक नीति निर्माताहरूको बन्यो। समाजलाई कानुनी दबाबमा राखेर विकृतिहरूको विष्फोट निम्त्याउनुभन्दा सामाजिक दबाबमा कानुन खुकुलो बनाउनु उचित हुने निष्कर्ष निकालिएको हुनुपर्छ।
तर महिलाको प्रजनन अधिकार एउटा यस्तो विषय हो जहाँ एकातिर धार्मिक अतिवादी समूहदेखि रुढीवादी सोच विचारको चासो बढी रहन्छ भने अर्कोतिर उदारताका नाममा स्वच्छन्दताको वकालत गर्नेहरू रुढीवादी विचारको प्रतिशोधले आवश्यकताभन्दा माथिको मागसहित लविङ र प्रदर्शन गर्छन्।
समाजका यी दुई प्रवृत्तिको संघर्षकै बीच मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८९ मा गर्भपतन गराउन सक्ने अवस्थाको व्यवस्था गरेको छ। जसमा स्वास्थकर्मीले देहायको अवस्थामा गर्भपतन गराएकोमा कसुर भए गरेको मनिने छैन भनि व्यवस्था गरेको छ-
क) गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गराएकोमा
ख) गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्नसक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुनसक्छ वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भनि इजाजतप्राप्त चिकित्सकको राय भै त्यस्तो महिलाको मञ्जुरीले गर्भपतन गराएकोमा
ग) जबर्जस्ती वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ हप्तासम्म्को बच्चा गर्भवती महिलाको मन्जुरीले गर्भपतन गराएकोमा
घ) रोग प्रतिरोध क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जिवाणु (एचआइभी) वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग शरीरमा भएकी महिलाको मञ्जुरीले गर्भपतन गराएकोमा।
प्रजनन सम्बन्धी अधिकार खुकुलो बनाउनुका साथै कानुनले त्यसका नकरात्मक असर न्यूनीकरण गर्न केही सीमाहरू तय गरिदियो। खासमा कस्तो अवस्थामा गर्भपतन गराउँदा व्यक्ति दण्डित हुन्छ भन्ने व्याख्या गरियो।
कस्तो अवस्थामा गर्भपतन गराएमा कानुनी रुपमा सजाय हुन्छ?
• गर्भवती महिलाको स्वीकृतिबिना (करकाप, धम्की, ललाइफकाइ, झुक्यान वा प्रलोभनमा पारी)
• भ्रुणको लिंग पहिचान गरी लिंगको आधारमा
• गर्भपतन गर्ने कानुनले तोकेको अवस्था र अवधिबाहेक अन्य कुनै पनि अवस्थामा
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले यस्तो कार्य गरे ५ वर्षसम्म कैद तथा ५० हजार रुपैँयासम्म जरिवाना तोकेको छ। गर्भमा रहेको शिशुको उमेरअनुसार कैद तथा जरिवानाको व्यवस्था संहिताले गरेको छ।
सोहि ऐनको दफा १८८ मा कसैले गर्भवती महिलालाई करकाप गरी, धम्की दिई, ललाइफकाइ गरी वा प्रलोभनमा पारी गर्भपतन गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ।
नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३८ मा महिलाको हकका रुपमा प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ भनि व्यवस्था गरेको छ। यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले प्रजनन अधिकार भनेको प्रजनन गर्नै पर्ने बाध्यताको रुपमा बुझ्न मिल्दैन, प्रजनन गर्न पाउने अधिकार अन्तर्गत प्रजनन गर्न नचाहेमा सो नगर्ने पनि अधिकार सम्मिलित हुन्छ।
जसरी कुनै काम गर्न पाउने अधिकारअन्तर्गत नगर्न पाउने स्वतन्त्रता पनि निहित रहेको पाइन्छ, त्यसरी नै प्रजनन अधिकारलाई हेर्नुपर्ने भनी नेकाप २०६७, अंक ९, निर्णय नं ८४६४ मा व्याख्या गरेको छ।
यसरी अधिकार र कर्तव्यका बीच रहेको दूरीलाई कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा नेपालले कुनै समाधानको बाटो फेला पार्न नसक्दै गर्भपतन सम्बन्धी मुद्दा पुनः विश्वव्यापी चर्चाको विषय बनेको छ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् )
