कर्णाली प्रदेशमा ७९ वटा स्थानीय तहहरू छन्। गाउँ-गाउँमा सिंहदरबारको विभिन्न अधिकार सहितका स्थानीय तहका पहिलो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल भर्खरै सकियो।
दोस्रो कार्यकालका लागि जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भइसकेका छन्। यसका साथै 'स्थायी शासक' को रुपमा परिचित कर्मचारीहरू पनि स्थानीय तहमा काम गरिरहेका छन्।
बेलाबखत उनीहरूको सरुवा/बढुवा भइरहन्छ। संविधानले हरेक सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिकहरूले जान्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ। सार्वजनिक सरोकारका सूचना एवं जानकारी पाउनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन एउटा औजारको रुपमा नागरिकसामु प्रदान गरिएको छ।
पछिल्लो चार वर्षमा कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा सोही सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रयोग गर्दैगर्दाको मेरा विभिन्न अनुभूतिहरू छन्। जुन अनुभूतिहरू यस आलेखमा उल्लेख गर्दैछु। सूचना माग गर्दाका सबैजसो अनुभूतिहरू यस आलेखमा समावेश गर्न सक्दिनँ तर स्थानीय तहहरूका कुराहरू भने समेट्नेछु।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा बसेर काम गरे पनि कर्णाली म र म आवद्ध संस्था 'तन्नेरी चासो सुर्खेत' र 'ऋति फाउण्डेशन'को नाममबाट 'सूचना माग गरिएको पत्र' नपुगेको स्थानीय तह कर्णालीमा विरलै होलान्। म आवद्ध दुई संस्थाबाट यो चार वर्षमा कर्णाली प्रदेशका ७९ वटा स्थानीय तहमा पाँच सयभन्दा बढी सूचना माग गरिएको पत्र पुगेका छन्। तर बढीमा दुई सय पत्रहरूको मात्रै जवाफ पाइयो।
त्यसमध्ये कति सूचना महिनौंपछि, कति अधुरो पनि। सूचनाहरू त्यति जटिल पनि हुँदैन थिए कि स्थानीय तहहरूले हामीलाई प्रदान गर्नका लागि समय लागोस्। हामीले माग गर्ने सूचनाहरूमध्ये उक्त स्थानीय तहको बजेट पनि पर्दथ्यो। बजेट वेबसाइटमा नराख्दा हामीले सूचनाको हक प्रयोग गरी माग्नुपर्थ्यो।
यो भन्दै गर्दा कतिपय स्थानीय तहबाट सहजै रुपमा सूचना आउँथ्यो। त्यो संख्या ज्यादै न्यून थियो। सूचना आउने र वेबसाइटमै आवश्यक सूचना पाइने स्थानीय तहहरू सुगमका थिएनन्। हुम्ला, जुम्ला, मुगुलगायत दुर्गम जिल्लाहरूका थिए।
म आवद्ध संस्थाहरूमा मेरो काम प्रायः सूचना संकलनसँग जोडिने हुनाले पनि मैले यो अनुभव लिन पाएँ। स्थानीय तहबाट आउने सूचना प्राप्त गर्न ढिला भएकोले मैले कार्यसम्पादनमा ढिलाई भएबापत् संस्थामा 'कमजोर कार्यसम्पादन' को जिम्मेवारी सामना गर्नुसम्म पर्थ्यो।
सूचना माग गरी पठाइएको पत्रबारे जानकारी दिन र सूचनाको फलोअपको लागि फोन गर्दा 'किन चाहियो? के हो तपाईंको संस्था? म बिदामा छु, मलाई थाहा छैन, फलानो शाखाका कर्मचारी बिदामा छन्, तपाईं पत्रकार हो' लगायतका जवाफहरू पनि पाइयो। धन्न मैले सूचना माग्नुको आधार र कारणसहित खुलाएको हुनाले होला सूचना दिन्नँ वा दिन मिल्दैन चाहिँ कसैले भनेनन्।
सबैले 'हुन्छ सर' भनिरहे तर अधिकांशले सूचना उपलब्ध गराएनन्। पछि-पछि त फोन उठाउन पनि छाडे। म सुर्खेतबाट मासिक रुपमा प्रकाशित हुने 'तन्नेरी भ्वाइस' र त्यसको अनलाइमा आवद्ध भएकोले कतिपय ठाउँमा त 'म फलानो पत्रिकाबाट बोलेको' भन्नुपर्थ्यो। मेरो अनुभवमा सूचना सहजै दिने भनेको पत्रिकालाई वा समाचार माध्यमलाई मात्रै रहेछ। सूचना दिन ढिला गरेपछि कतिपय ठाउँमा त हामीले पत्रिकामार्फत पनि सूचना मागेका थियौँ।
सूचना प्राप्त गर्न सबैभन्दा ढिला र असहज हुन्थ्यो, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाबाट। सामान्य सूचनाहरू पनि वेबसाइटमा राखिँदैन थियो। बीचको केही समय सूचना सहज रुपमा पाइए पनि पछिल्लो समय वीरेन्द्रनगरबाट सार्वजनिक सरोकारका सूचना प्राप्त गर्न निकै कठिन भयो। अहिले पनि निकै कठिन छ। जबकी वीरेन्द्रनगरका अधिकांश नागरिकहरू इन्टरनेटको पहुँचमा छन्। वेबसाइटका सूचनाहरू हेर्न सक्छन्। तर नगरपालिकाले वेबसाइटमा राख्दैन।
वीरेन्द्रनगरमात्रै होइन, सुगम मानिने सुर्खेत र दैलेखलगायत जिल्लाका स्थानीय तहबाट सूचना पाउन निकै नै कठिन भयो। जबकी फोन सम्पर्क नहुने कालिकोटक र जाजरकोटका स्थानीय तहहरूले इमेलमै सूचना मागेका आधारमा उपलब्ध गराइदिन्थे।
केही समयअघि हामीले कर्णाली प्रदेशका १६ वटा स्थानीय तहहरूको पाँच आर्थिक वर्षको बजेटको अध्ययन गर्यौं। जुन समयमा अधिकांश स्थानीय तहहरूको पाँच आर्थिक वर्षको बजेट वेबसाइटमा राखिएको थिएन। सूचनाको हक प्रयोग गरी हामीले बजेट माग्यौँ। केही स्थानीय तहहरूले इमेल गरेकै आधारमा बजेट पठाइदिए। केही स्थानीय तहले संस्थाको आधिकारिक लेटरप्याड र चिठी मागे। हामीले त्यो पनि पुर्यायौँ।
त्यति गर्दा केही स्थानीय तहले बजेट केहीले पठाएनन्। मैले दैनिकजसो फोन गर्थें। उनीहरू 'हुन्छ' त भन्थे तर पठाउन्न थिए। कतिपयले आफू बाहिर भएको, बिदामा भएको भन्थे। कतिपय स्थानीय तहमा त एकले अर्कासँग माग्नुस् भनेर फोन नम्बर दिन्थे। अर्काले अर्कोसँग गरी कम्तिमा ५-७ जनासम्मको फोन नम्बरमा कुरा गर्नुपर्ने।
जुम्लाको एउटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट करिब एक महिनासम्म उपलब्ध गराएन। मैले बजेट असोज मसान्ततिर मागेको थिएँ। कहिले के भन्ने, कहिले के बहाना बनाउने। कहिले 'बिदामा छु' भन्ने, कहिले फोन नउठाउने र कहिले फोन नलाग्ने। त्यो प्रकृया करिब १५ दिन चलेपछि मैले गाउँपालिका अध्यक्षलाई फोन गरेँ।
आफूले बजेट नपाएकोबारे जानकारी दिएँ। गुनासो गरेँ। त्यसको भोलिपल्ट गाउँपालिकाका कर्मचारीले मलाई फोन गरे र उक्त सूचना छिट्टै पठाइदिने बताए। १-२ दिनमा गाउँपालिकाको बजेट इमेलमार्फत मैले प्राप्त गरेँ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि हुनुको नदेखिएको फाइदा मैले त्यतिबेला महसुस गरेँ। स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूबाट सेवाग्राहीलाई सेवाप्रवाहमा लापरबाही भएमा गुनासो गर्ने एउटा महत्वपूर्ण संयन्त्र जनप्रतिनिधि हुनसक्छन् भन्ने कुरा मैले महसुस गरेँ।
प्रायः स्थानीय तहमा सूचना अधिकारी र सूचना प्रविधि अधिकृत एउटै व्यक्ति हुँदैनन्। यसले 'कम्युनिकेशन ग्याप' गरेको छ। हामीले इमेलमार्फत सूचना माग गर्नका लागि पठाएको पत्र सूचना प्रविधि अधिकृत (आइटी अफिसर)कहाँ पुग्ने रहेछ। स्थानीय तहको इमेल/इन्टरनेट तथा वेबसाइट हेर्नका लागि सूचना प्रविधि अधिकृतले काम गर्ने रहेछन्। सूचना प्रविधि अधिकृतहरूले इमेलमा आएको पत्र सूचना अधिकारी वा कार्यालय प्रमुखकहाँ नपुर्याइदिनुले समस्या सिर्जना गरेको रहेछ। त्यसैले पनि सूचना प्रविधि अधिकृतलाई नै सूचना अधिकारीको जिम्मा दिएमा सहज हुने थियो।
यसरी सूचना उपलब्ध गराउन नमान्दा मैले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी नगरेको पनि होइन। तर राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरीको प्रकृया पुग्ने बेलासम्म धेरै समय लाग्थ्यो। छोटो समयमै प्राप्त गर्न सकिने सामान्य सूचनाको लागि धेरै समय कुर्नुपर्ने।
केही समयअघि राष्ट्रिय सूचना आयोगका सूचना अधिकारीसँग मैले मेरा गुनासाहरू पोखेँ। सूचना प्राप्त गर्दाका कठिनाइहरू सुनाएँ। सूचना प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी गर्ने कुरा त मलाई थाहा नै थियो तर उहाँले मलाई एउटा अर्को सजिले 'उपाय' सिकाइदिनु भयो। त्यसपछि मैले सूचना माग गरिएको पत्र इमेलमार्फत स्थानीय तहहरूमा पठाउँथें। स्थानीय तहबाट फोन आउँथ्यो 'तपाईंले सूचना माग गर्नुभएको रहेछ। सूचना तयार हुँदेछ हामी पठाउँछौँ।' सबैजसो त होइन तर धेरैजसो स्थानीय तहहरूबाट सूचना आउन थाल्यो।
त्यसमा त्यति ठूलो कुनै विषय पनि थिएन। पहिले सूचना माग गर्दा पठाउने चिठीकै ढाँचामा मैले सूचना माग गरिएको पत्र इमेलमार्फत पठाउँथें। सूचनामा माग गर्ने विषयहरू पनि स्थानीय तहको बजेट तथा सार्वजनिक सरोकारकै विषयमा हुन्थे। तर मैले चिठीको अन्तिममा एउटा वाक्य थपेको थिएँ, 'बोधार्थः राष्ट्रिय सूचना आयोग नेपाल, काठमाण्डौँ।' यसै वाक्यले यति धेरै अर्थ राख्यो। कहिलेकाहीँ सामान्य कुराले पनि यति धेरै अर्थ राख्ने रहेछ।
मैले यस अवधिमा स्थानीय तहका सूचना अधिकारीहरूबाट धेरै कुराहरू सिकेँ। स्थानीय तहहरूले सामान्य सूचनाहरू समेत वेबसाइटमा नराख्नुले नागरिकहरू सामान्य सार्वजनिक सूचना पाउनबाट समेत वञ्चित भएका छन्। स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि अधिकृत वेबसाइट अपडेटकै लागि राखिएको हुन्छ। उनीहरूको सदुपयोग भएको छैन। उनीहरूलाई नै सूचना अधिकारी बनाउनुपर्छ। हामीजस्ता संघ संस्थामा कार्यरत र सूचनाको हक प्रयोग गरी सूचना माग्नेलाई त सूचना पाउन यति गाह्रो छ भने सामान्य सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई सहज होला? छैन।
नागरिकहरूलाई सूचना पाउनबाट स्थानीय तहहरूले रोक्नु हुँदैन। स्थानीय तहका वेबसाइटलाई सूचना प्रवाहको माध्यम बनाउन सकिन्छ। कर्णालीमा सुगमका भन्दा दुर्गमा स्थानीय तहका वेबसाइट धेरै अपडेट छन्। त्यसैले स्थानीय तहको सक्रियतामा यो कुरा भर पर्छ। सामान्य नागरिकले मागेको सूचना पनि दिनुपर्छ भनेर सूचना अधिकारीलाई सिकाउन जरुरी छ।
