'जब एउटा बच्चोसँगै आमा हाँस्छिन्, त्यसमै हामीलाई सन्तुष्ट मिल्छ। त्यसअघि भोगेका दौडधुप, थकान, गालीगलौज सबै बिर्सन्छौं। यसैगरी कयौं आमा, शिशु र परिवारको हाँसो भरेका छौं।'
महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकाबाट बिदाइ हुने क्रममा मनभरिका पीडा र व्यथा ओकल्दै ६० बर्षिया चनमाया गुरुङले भनिन्, 'हाम्रो सेवाको मूल्यांकन त कहिल्यै भएन, अबका बहिनीहरूले त्यस्तो अवस्था भोग्न नपरोस्।'
स्याङ्जा बजार सदरमुकामस्थित एक सभाकक्षमा उनीजस्तै झण्डै ५०/६० जना स्वयमसेवी उपस्थिति थिए। स्वास्थ्य कार्यालयले दीर्घकालीन सेवा गरेबापत सम्मानसहित बिदाइको औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो।
गुरुङ लवजमा चनमायाले बोल्दै थिइन्, सहभागी सबैले पर्र ताली बजाए। हलमा शान्त वातावरण छायो। मञ्चासिन जिल्ला समन्वय समिति स्याङ्जाका प्रमुख श्रीप्रसाद जिटी, स्वास्थ्य प्रमुख बसुन्धरा शर्मा र अन्य स्वास्थ्य अधिकृतहरू एकअर्कामा मुखामुख गरे। नतमस्तक बने। बोल्ने ठाउँ थिएन। उनीहरू सबैलाई थाहा छ स्वयमसेविकाको काम, कर्तव्य, भूमिकासँगै राज्यले उपलब्ध गराएको सेवा सुविधाबारे।
स्वयमसेविकाका आआफना खुसी र गुनासाका पोका थिए। कतिले सो फोरमको उपयोग गर्दै आफ्ना मनोभाव व्यक्त गरे, कतिले त मनमनै गुम्स्याए। मलिन अनुहार र आँखा बोलेका थिए। उनीहरूका अव्यक्त पीडाभाव। ती मध्ये ३७ जनालाई कार्यालयले दीर्घकालीन सेवाका लागि धन्यवाद दिँदै सम्मानसहित बिदाइ गर्दै थियो।
गाउँघरमा बसेर आमा र शिशुको स्वास्थ्यप्रति चनाखो उनीहरूलाई न झरी बादल, न त चिसो, तातो र दिनरात नै भन्न पाए। कतिबेला, कसको घरमा, कस्तो खालको स्वास्थ्य समस्या आइपर्ने हो, कसलाई के थाहा? आकस्मिक रुपमा आइपर्ने यस्ता कुराहरूमा स्वयमसेविकाहरू सधैं तत्पर र चनाखो बनिरहे। सकेको गरे। नसके समन्वय गरेर उपचारमा सहयोग गरे। बिरामी लिएरै स्वास्थ्य चौकी र अस्पतालसम्म आफैं पुग्थे।
'मानवसेवालाई धर्म सम्झेर दिनरात नभनी काम गरेका हौं, राज्यले कहींकतैं हामीलाई सम्झने ठाउँ नै राखेन,' साधारण लेखपढ गर्न सक्ने चनमायाले ३० वर्षसम्म महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविका भई काम गरेको भनिन्।
आफ्ना घर, परिवार, छोराछोरी, खेतीपातीमा समेत ध्यान नदिई बिना पारिश्रमिक १० देखि ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गर्दै आएका ती महिला स्वयमसेविकाका भोगाइ र पीडा उस्ताउस्तै छन्। उनीहरूका महत्वाकांक्षी माग थिएन। आफनो कामको मूल्यांकन गरियोस् भन्ने चाहना थियो। जिल्लामा निरक्षरदेखि स्नातक तहसम्म अध्ययन पूरा गरेका स्वास्थ्य स्वयमसेविका अझै सेवारत छन्।
उनीहरूका आवाज एउटै छन्- 'जुनसुकै व्यवस्था आए पनि हामीलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बनेन। जीवनभर आमा र शिशुको स्वास्थ्यमा उर्वर समय बित्यो। महिला तथा बालबालिकाको हाँसो र रोदनमै हाम्रा बल र बैंस बिते। अब रित्तो हात घर फर्कनु पर्दा नरमाइलो लागेको छ।'
गाउँघरको मायाममता र सहयोगमा स्वयमसेविकालाई कहिल्यै कमी हुँदैन। गाँउलेले पनि चिकित्सक सरहको दर्जा दिन्छन्। सामान्य संक्रमणदेखि कोरोनाजस्ता महामारीमा समेत गाउँलेले स्वयमसेविकाको बढी विश्वास गरे र गर्छन् पनि।
स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार स्याङ्जामा २०४७/०४८ देखि स्वास्थ्य स्वयमसेविका राख्न सुरु भएको हो। त्यतिबेला स्वास्थ्य अगुवा भनेर पुरुषलाई स्वयमसेवीको जिम्मा दिइयो। तर पुरुषले भने सिकाइएका कुरा गाउँघरमा सिकाएनन्। आफैभित्र मात्र सीमित राखे। प्रचारप्रसार लगायतको जिम्मेवारीलाई पूरा नगरेपछि महिलालाई दिइएको थियो।
अर्कोतर्फ, महिला र बालबालिका लक्षित काम गर्नुपर्ने भएकाले ती काममा पनि पुरुषलाई सहजता भएन। त्यसकारण महिलालाई नै स्वयमसेवी राखेर झण्डै ३५ वर्षदेखि जिल्लामा कार्यक्रम निरन्तर चलिरहेको छ।
आँधीखोला, ज्याग्दीखोला, सेतीखोला र कालीगण्डकीमा कयौं पानी बगिसके। विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन चर्कियो। समाधान भए। मुलुकको शासन व्यवस्था नै परिवर्तन भयो। तर स्वास्थ्य सेवामा महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकाको अवस्थामा भने परिवर्तन भएन। उनीहरू सधैंभरि अरुले अह्राउने र गर्ने परिपाटी आजसम्म बसिरह्यो। विगतमा उपलब्ध गराउने भत्ता र पोसाकमा केही परिवर्तन भए होला तर आशलाग्दो ठाउँ भने देखिँदैन।
त्यसो त अघिल्लो संरचना भने अझैंसम्म परिवर्तन हुन सकेको छैन। उही पुरानै संरचनामा अघि बढिरहेको छ। तत्कालीन जिल्लाको अवस्था ६८ गाविस र ६१२ वडा रहेको संरचना आज पनि उही कायम छ। स्वास्थ्य संरचनासँगै स्वयमसेविकालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि खासै परिवर्तन देखिएको छैन।
राज्यको पुनर्संरचनापछि स्थानीय पालिका र वडावडासम्म स्वास्थ्य संस्था बनाइए। जनप्रतिनिधिका इच्छा बमोजिम तह चलाए। कर्मचारी राखे। आफ्ना आसेपासेलाई जागिर खुवाइए। तर वर्षौंदेखि गाउँमै बसेर निरन्तर सामाजिक सेवामा खटिरहने ती स्वयमसेवीले भने सो अवसर पाएनन्।
स्वयमसेविकालाई सामान्य सेवा र प्रसूति सम्बन्धी सेवाका बारेमा स्वास्थ्य कार्यालयले समय अनुरुपका प्रशिक्षण एवं तालिम उपलब्ध गराउँछ। स्वास्थ्य क्षेत्रका मेरुदण्ड हुन स्वयमसेविकाहरू। राज्यले संचालन गरेका विविध प्रकारका खोपका अभियानमा स्वयमसेविकाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। राज्यले पनि सोही अपेक्षा गरेको देखिन्छ। स्वयमसेविकाले स्वास्थ्यकर्मी र समुदायबीच सेतुको काम गर्दै आएका छन्।
जरोखरो, झाडापखाला, गर्भवती, परिवार नियोजन, विभिन्न समयमा दिइने वा नियमित दिइने खोप, भिटामिन खुवाउने काममा स्वयमसेविका फिल्डमै पुगेका हुन्छन्। सबैलाई जुटाउने काम गर्छन्। साँच्चै भन्ने हो भने अप्ठ्यारो पर्दा सबैले समाउने माध्यम हुन स्वयमसेविका।
समय-समयमा दिइने तालिम र प्रशिक्षणले स्वयमसेविकामा आत्मविश्वास बढाएको छ। जुन प्रशिक्षणले धेरै आमा र शिशुको ज्यान बचाएको छ। मातृमृत्युदर घटाउनमा स्वयमसेविकाको महत्वपूर्ण योगदान छ। मातृशिशु मृत्युदर घटाउन सफल भएको भन्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पाएको छ। यी कामका लागि महिला स्वास्थ्य स्वयमसेवीको महत्वपूर्ण योगदान देखिन्छ।
बिना तलब रातदिन खटिइरहने ती स्वयमसेविकाको तलब छैन। काम गर्दाका दिन पनि निकै न्यून सुविधा छ। दैनिक ४ सय रुपैयाँ मात्र पाउने उनीहरूका गुनासा छन्। स्वास्थ्यका हरेक गतिविधिमा प्रत्यक्ष अग्रपंक्तिमा स्वयमसेविका नै रहन्छन्। गाउँघरमा सुत्केरी हुने अवस्था आयो भने अझै पनि स्वास्थ्य स्वयमसेविकालाई खोज्ने चलन छ।
प्रायःजसो डाक्टरहरू बजार क्षेत्रमा सेवा गर्न रुचाँउछन्। तर स्वास्थ्य स्वयमसेविका भने गाउँघरमै रहेका हुन्छन्। महिला तथा बालबालिकाको सेवाका निम्ति स्वयमसेविका भने ढोका-ढोकामा पुगेर सकेको सेवा दिनेगरेका हुन्छन्। यतिधेरै सेवा प्रवाहका लागि खटिरहने स्वयमसेविकालाई राज्यले सोच्नु पर्छ।
स्वयमसेविकालाई अन्य काममा पनि लगाउने गरेको पाइन्छ। स्वास्थ्य बाहेकका अन्य काममा समेत स्वयमसेविकालाई प्रयोग गरिन्छन्। हरेक वडाका जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सूचना प्रवाहसँगै सेवामा सहजीकरण गर्नु हो। जनस्वास्थ्य कार्यक्रम प्रवर्द्धन, स्वास्थ्य शिक्षा, सूचनालाई नागरिकसमक्ष पुर्याउन र राष्ट्रिय कार्यक्रममा सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई सघाउने हो।
नियमित खोप लगाउने काम, गर्भको चेकजाँच गर्न गराउन र पोषिलो खानपान र आराम लगायतका काममा उत्प्रेरित गर्ने, प्रसूति तथा सुँडेनी कार्यमा समेत उनीहरूको सहयोगी भूमिका रहन्छ।
स्वयमसेविकाका कारण विभिन्न समय आउने महामारी व्यवस्थापनमा सहज बनेको छ। कोरोना संक्रमणका बेला पनि स्वयमसेवीको परिचालन गरिए। सबैभन्दा पहिला राज्यले उनीहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाएर काममा खटायो। उनीहरू घरघरमा पुगेर व्यक्ति व्यक्तिका उपचारमा संलग्न रहे जुन अहिलेसम्म पनि जारी छ।
गाउँका अवस्थाका बारेमा स्वयमसेविका रिपोर्टका आधारमा कार्यालयले आफ्ना अभियानलाई अघि बढाउँछ। जुन तथ्यांकले राष्ट्रिय कार्यक्रम बनाउन समेत सहज बनेको छ।
ग्रामीण तथा र विपन्न वर्गले अझै पनि स्वास्थ्य स्वयमसेविकाकै भरमा छन्। स्वास्थ्यका विभिन्न कार्यका बारेमा जानकार लिनेदेखि स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा प्राप्तिमा स्वयमसेविका नै उनीहरूका माध्यम हुन्। दिनरात र चाडपर्व नभनी आफ्नो र परिवारलाई भन्दा समाजप्रति समर्पित रही सुविधा बिना नै दिनरात खटिने स्वयमसेविकालाई राज्यले धेरथोर तलब र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्छ।
चाकडी र चाप्लुसीका भरमा राज्यको रकम दोहन गरीरहेका खबर हामीले सुनिरहेका छौं। हिजो पनि थियो र आज पनि कायमै छ। कार्यालयसम्म पनि नपुगी विभिन्न शीर्षक र हाजिरी मिलाएकै भरमा लाखौं रुपैयाँ बुझ्नेहरू पनि छन् यहाँ। काम नै नगरी तलब, भत्ता लगायतका विविध सुविधा कुम्ल्याउनेले कुम्ल्याएकै छन्। तर फिल्डमै उत्रेर काम गर्ने ती स्वयमसेविका भने वर्षौंदेखि पिल्सिएकै छन्।
आफ्नो उमेर र जवानी जति स्वयमसेविका भन्दै बिताएकन महिला दिदी तथा आमाहरूलाई राज्यले सम्झनु पर्छ। स्वयमसेविकाका योगदानलाई तलब र भत्तामा तुलना गर्न सकिँदैन। जवानीभर गरेको दुःखजिलोलाई राज्यले मूल्यांकन गदै वृद्ध उमेरमा पिंढी कुरेर बसेका हजुरआमाले नातिनातिनालाई फलफूल ल्याइदे भन्दै २/४ सय नगद दिन सक्ने वातावरण भने बनाउनै पर्छ।
नेपालको संविधान २०७२ भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गको धारा ३४ मा श्रमको हक र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक उल्लेख छ। राज्यले स्वयमसेवी भनेरै काम लगाएकाले तलब नदिएको हुनसक्ने स्वास्थ्य कार्यालयको दावी छ।
स्याङ्जामा कार्यरत ३७ जना स्वयमसेवीलाई सम्मानपत्र र जनही २० हजार नगदसहित सम्मान एवं बिदाइ गरिएको छ। उमेरले ६० पुगेका, विभिन्न पेसा र जनप्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित ३७ जनाले स्वयमसेवी भै काम गर्न असहज बनेको जनाएपछि बिदाइ एवं सम्मान गरिएको कार्यालय प्रमुख बसुन्धरा शर्माले बताइन्।
'निकै न्यून रकममा महिला स्वयमसेवीले सेवा प्रदान गर्दे आएका छन्। यसका बारेमा राज्यले सोच्नैपर्छ,' प्रमुख बसुन्धराले भनिन्, 'पछिल्लो समय सम्बन्धित पालिकाले यातायात खर्च भन्दै मासिक ५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म दिएका छन्।'
राज्यले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारको जिम्मा लिनुपर्ने जिसस प्रमुख श्रीप्रसाद जिटीले बताए, 'तालिका बनाएरै श्रममा लगाएर स्वयमसेविका भन्न मिल्दैन। श्रमपछि पारिश्रमिक दिनैपर्छ।'
खोप अभियानलगायत स्वास्थ्य सम्बन्धी कामका समयमा महिला स्वास्थ्य स्वयमसेवीलाई परिचालन गरिन्छ। स्वयमसेविका लागि भने राज्यले तलबको व्यवस्था गरेको देखिँदैन। स्वयमसेविका लक्षित तालिम, गोष्ठीमा सहभागी हुँदाको दैनिक भत्ता र महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकाले लगाउने पोसाक बापतको वार्षिक १० हजार रुपैयाँ मात्र राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको स्वास्थ्य प्रमुख शर्माले जानकारी दिइन्।
हिजो पुरुष वर्गले गर्न नसकेका काम महिलाले इमान्दारितापूर्वक पूरा गरेका छन्। महिलाप्रति राज्यको विश्वास ठूलो देखियो। तर, श्रमजीवी महिला भने उपेक्षित नै भए।
अब राज्यले स्वयमसेविकाका कामको मूल्यांकन गरी उचित सेवा सुविधा उपलब्ध गराओस्। जसका कारण स्वयमसेविकाको आत्मविश्वास र जाँगरको नयाँ उर्जाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकियोस्।
