तपाईं हामीले देशको मुख्य प्रशासकीय भवन सिंहदरबारलगायत देशैभरिका सरकारी भवन परिसरमा बेढंग तरिकाले पुराना थोत्रा चारपांग्रे सवारी साधनहरू, मोटरसाइकल तथा स्कुटरहरू त्यसै बिग्रिएर बसिरहेको पक्कै देखेका छौं। तिनीहरू झाडीमा पुरिएर बसेका, काम नलाग्ने अवस्था भइसक्दा पनि लिलाम गरी हटाउन सम्बन्धित निकायले सकेको देखिँदैन।
केही वर्षअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले सिंहदरबार परिसरभित्र रहेका थोत्रा पुराना सवारी साधनहरू लिलाम गरी हटाउनको लागि स्थलगत अनुगमन नै गरेर धेरै वटा सवारी साधनहरू हटाउन सफल भएको थियो। तर केही समयपछि उसैगरी सवारी साधनहरू थुप्रन थालिसकेका छन्।
किन यसरी गाडीहरू लिलाम हुन नसकी त्यसै थन्किएर बसेका छन् त? नेपालको सरकारी संयन्त्र थोत्रा सवारी साधन समेत लिलाम गर्न नसक्ने गरी पंगु भए होलान् त? पाठकमा यो प्रश्न उठ्नु जायज पनि हो। किनभने देशैभरि हजारौंको संख्यामा सवारी साधनहरू बिग्रिएर लिलाम हुन नसकी थन्किएर बसेका छन् र प्रत्येक वर्ष थप सवारी साधनहरू बिग्रँदै थुप्रँदै गरिरहेका छन्।
यसरी बिग्रिएर वर्षौंदेखि अशोभनीय तरिकाले बेवारिस छाडिएका सरकारी गाडी तथा मोटरसाइकलहरूको लिलाम बिक्रीका तगाराहरूलाई नेपाल सरकारले बेलैमा सम्बोधन गर्नु जरुरी छ।
सरकारी कार्यालयमा कसरी सवारी साधन प्राप्त हुन्छ त? सरकारी कार्यालयमा विभिन्न तरिकाबाट सवारी साधनहरू प्राप्त हुन्छन्। कुनै खरिद गरेर, कुनै तालुक मन्त्रालय वा अन्य सरकारी कार्यालयले हस्तान्तरण गरेर प्राप्त हुन्छन् भने कुनै योजना वा परियोजना सम्पन्न भएपश्चात त्यस्ता योजना परियोजनाका सवारी साधनहरू पनि आइलाग्छन।
यसरी विभिन्न तरिकाले प्राप्त हुने सवारी साधनहरूमध्ये खरिद गरिएका सवारी साधनको ब्लुबुकमा मात्र सम्बन्धित अड्डाको नाम हुन्छ। हस्तान्तरण भई आएका सवारी साधनहरूको ब्लुबुकमा साविककै अड्डाको नाम हुन्छ।
समस्या सुरु यहींबाट हुन्छ। एउटा पत्र र हस्तान्तरण फारामको भरमा गाडी आइपुग्छ। हाकिम चलाउन थाल्छन् तर सवारी साधनको नामसारी भएको हुँदैन। कसैले जरुरी पनि ठान्दैन। जबकी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ३७ बमोजिम स्वामित्व हस्तान्तरण भएको १५ दिनभित्र सवारी नामसारीको लागि यातायात कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर अधिकांश सरकारी कार्यालयले यो नियम मानेको देखिंदैन।
सम्भवतः धेरै जनालाई यो कानुनी व्यवस्था थाहा पनि छैन होला। सरकारी सवारी साधन काम नलाग्ने भएमा लिलाम गर्ने व्यवस्था कानुनमा छ। सरकारी सवारी साधन लिलामको लागि केन्द्रीय निकाय र जिल्लास्तरको कार्यालयको लागि छुट्टै व्यवस्था छ। यो कार्यलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७ मा व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार सवारी साधनको हकमा खरिद गरेको बिस वर्ष पुगेको हुनुपर्छ वा बन्न नसक्ने गरी बिग्रिएको भनी प्राविधिकबाट प्रमाणित हुनुपर्छ।
यसरी बिस वर्ष पुगेको वा बन्न नसक्ने गरी बिग्रिएको सवारी साधनलाई घट्दो ह्रासकट्टी विधिबाट घटाएर बाँकी हुने पत्रुको मूल्यलाई न्यूनतम लिलाम मूल्य कायम गर्नुपर्छ। यसको लागि केन्द्रीय निकायको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको कम्तीमा उपसचिव सरहको कर्मचारीको संयोजकत्वमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिनिधि, मेकानिकल इन्जिनियर र नजिकको कुनै सरकारी निकायको जिन्सी मालसामान सम्बन्धी ज्ञान भएको अधिकृत स्तरको प्रतिनिधि सहितको समिति गठन गरी सोही समितिको निर्णयबाट र जिल्लास्तरको कार्यालयको हकमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका)को प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधि र मेकानिकल इन्जिनियर समेतको समितिले जिन्सी सामानको परल मूल्य खुलेको छैन भने मूल्य समेत खुलाई न्यूनतम लिलाम मूल्य कायम गर्नुपर्छ र लिलामको सूचना निकाल्नु पर्छ।
लिलामको सूचना निकाल्दा तीन लाखसम्मको मूल्य छ भने सम्बन्धित कोलेनिका र जिल्ला प्रशासन तथा कार्यालयको वेबसाइटमा सो सम्बन्धी ७ दिने सूचना दिनुपर्छ। तीन लाखभन्दा माथिको लिलाम मूल्य छ भने पत्रिकामा १५ दिने सूचना निकाल्नु पर्छ।
यहाँ सुरु हुन्छ व्यवहारिक कठिनाई। पहिले पत्राचार गरेर मेकानिकल इन्जिनियर खोज्नुपर्यो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका)बाट प्रतिनिधि बोलाउनु पर्यो। नजिकैको कुनै अर्को अड्डाबाट प्रतिनिधि बोलाउनु पर्यो र मिटिङ माइन्युट गरेर निर्णय गर्नुपर्यो। बोलाएका प्रतिनिधिहरू आइदिनु पर्यो। अनिवार्य आउनु नै पर्ने नियम नभएको हुँदा सबै प्रतिनिधिलाई थुपार्नै कठिन हुन्छ। आएका प्रतिनिधिलाई बैठक भत्ता दिनुपर्ने हुन्छ। सबै अड्डामा यसको लागि बजेटै हुँदैन।
दोश्रो कठिनाइ सुरु हुन्छ लिलाम मूल्यांकन गर्दा। लिलाम सम्बन्धी निर्णय गर्नुअघि लिलाम गरिने सवारी साधनहरूको चालु आर्थिक वर्षसम्मको सबै खाले सवारी कर तिरेको हुनु पर्ने र सक्कल सवारी धनी पुर्जा हुनुपर्ने व्यवस्था छ। माथि भनेअनुसार धेरै सरकारी कार्यालयहरूमा मुख्य समस्या नै यही छ कि सवारी साधनहरूको सवारी कर किनेदेखिकै तिरेको हुँदैन। आफ्नो अड्डाको सवारी साधन भए पो कर तिर्नु!
अनि हस्तान्तरण भई आएका सवारी साधनको सवारी धनी पुर्जा कहाँ छ? कसको नाममा छ? कसैलाई थाहा हुँदैन। सवारी कर दस्तुर सोही आवमा नतिरेमा जरिवाना लाग्छ। जरिवाना तिर्नको लागि कार्यालयमा बजेट हुँदैन। कथंकदाचित तिर्यो भने महालेखा परीक्षकले बेरुजु निकाल्छ। बेरुजु निस्कने भएपछि कसले तिरोस्? अनि हस्तान्तरण भई आएका सवारी साधनको सवारी धनी पुस्तिकामा खरिद गरिएको समयकै कार्यालय र आयोजनाको नाम हुन्छ। नामसारी गरेकै हुँदैन।
कुनै सवारी साधन त पाँच वटा छुट्टाछुट्टै मन्त्रालयबाट हस्तान्तरण हुँदैहुँदै आएको हुन्छ। तर नामसारी कहीँकतै भएकै हुँदैन। फेरि नामसारी गर्नको लागि पहिले सवारी साधनको सबै करहरू तिर्नुपर्छ। यसरी कर पनि नतिरेका र सवारी धनी पुर्जा समेत नभएका सरकारी सवारी साधनहरूको उक्त समितिले लिलाम निर्णय गर्न सक्ने कुरै भएन।
यही समस्यालाई समाधान गर्ने हेतुले होला सायद नेपाल सरकारले २०७७ सालमा एउटा नियमावली ल्यायो जसको नाम थियो- सार्वजानिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७। यो मापदण्डको दफा ८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम काठमाडौँका सबै सरकारी निकायमा रहेका काम नलाग्ने सवारी साधनहरू हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजनलाई तीन महिनाभित्र हस्तान्तरण गर्ने र हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजनले छ महिनाभित्र त्यस्ता सवारी साधनहरूलाई लिलाम सम्पन्न गर्ने भन्ने व्यवस्था थियो।
तर खै किन हो, यो कानुनी व्यवस्थालाई लगत्तै अर्को साल जारी भएको सार्वजानिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड २०७८ को दफा ९ ले बिस वर्ष पुगेका सवारी साधनहरू अनिवार्य रुपमा लिलाम गर्नुपर्छ भन्ने घुमिफिरी रुम्जाटारवाला व्यवस्था ल्यायो। यसरी कर तिरेर सवारी धनी पुस्तिका पनि भएका केही प्रतिशत सवारी साधनहरू मात्र लिलाम हुने गरेको छ अहिले।
देशैभरि थोत्रा सरकारी सवारी साधनहरू देखिनुको मूल कारण पनि यही हो। सरकारी सवारी साधन लिलामको यस्तो घनचक्कर हालसम्म कायमै रहेकोले नै लिलाम हुन नसकेको हो।
हामीकहाँ सामूहिक इच्छाशक्तिको कमी पनि छ। कार्यालय प्रमुखलाई लिलाम सम्बन्धी कार्य कार्यालय सञ्चालनको मुख्य कार्यभार हो भन्ने बोध नै छैन। अन्य जिम्मेवार कर्मचारीलाई यो काम त स्टोर किपरको हो नि भन्ने भान छ। भण्डारमा काम गर्ने सहायक तहका कर्मचारीले लिलामको यो सबै प्रकृयामा भाग लिनुपर्ने हुन्छ। तर उसलाई नै कानुनले मूल्यांकन गर्ने समितिमा नराखेको कारण ऊ पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजिरहेको हुन्छ।
जिन्सी शाखामा काम गर्ने कर्मचारीको छ/छ महिनामा सरुवा भइरहेको हुन्छ जसले संस्थागत स्मरण कमजोर हुन जान्छ। लिलाम भनेको कानुनको पूर्ण पालना गरी मिहिन तरिकाले सबै निकायसँग समन्वय गरी सम्पन्न गर्ने कार्य हो। प्रयोजन समाप्त भएका सरकारी सम्पत्तिलाई लिलामको माध्यमबाट हटाई अड्डालाई जिन्सी सामानहरूले चुस्त र दुरुस्त राख्नु यसको उद्देश्य हो। कार्यालय प्रमुख, भण्डार, लेखा प्रमुख सबै जिम्वेवार भए मात्र लिलाम कार्य सम्भव हुन्छ। यीमध्ये एकजना पनि जाँगरिलो परेन भने लिलाम कार्य सम्पन्न कठिन हुन्छ। यो कुरा कसले बुझिदिने?
लिलाम प्रकृयालाई साँच्चै नै सफल बनाउने हो भने केही साना तर प्रभावकारी कार्यहरू गर्न सकिन्छ। जसको नेतृत्व मुख्य सचिवले गर्नुपर्छ। सरकारले सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा रहेका पुराना लिलाम गर्नुपर्ने सवारी साधनहरूको लगत संकलन गरी त्यस्ता सवारी साधनहरू तथा हस्तान्तरण भई आएका सवारी साधनहरू समेतलाई एक पटक सबै जरिवाना छुट दिई लिलाम कार्यको लागि निर्देशन दिनुपर्छ।
वार्षिक रुपमा गरिने लिलाम कार्यलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनको एउटा महत्वपूर्ण आधार समेत बनाइनु पर्छ। सवारी नवीकरण तथा करको हकमा कार्यालयले माग गरे बमोजिम बजेट विनियोजन गरिदिनु पर्छ। नेपाल सरकारको सम्पत्ति भएको र कर तथा दस्तुर पनि नेपाल सरकारकै अर्को निकायले लिने भएको हुँदा यसले नेपाल सरकारलाई थप व्ययभार पर्दैन।
जिन्सी शाखामा काम गर्ने सहायक स्तरका कर्मचारी (खरीदार, नायबसुब्बा वा सो सरह) हरूको जिन्सी व्यवस्थापन र लिलाम कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका हुने हुँदा यी कर्मचारीहरूलाई कम्तीमा दुई वर्ष सरुवा नगरीकन कम्प्युटर सञ्चालन, सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली पिएएमएस सञ्चालन, खरिद प्रकृया, टिप्पणी लेखन, सवारी साधन तथा अन्य मेशिनरी सामानहरूको सामान्य मर्मत तथा सम्भार, सवारी चालन लगायतका तालिमहरू प्रदान गरिनु पर्छ।
यति गर्न सकियो भने लिलाम कार्यबाट नेपाल सरकारलाई राजश्व पनि प्राप्त हुनेछ र जताततै असरल्ल देखिने थोत्रा सरकारी गाडी तथा मोटरसाइकलहरू लिलाम भई सरकारी अड्डाका परिसर सफा र हरियाली हुनेछन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिलाम हुन नसकेको मारुती भ्यान मन्त्रालय परिसरमा।
कृषि विभाग परिसरमा लहराले छोपिसकेको जिप।
महिला तथा बालबालिका विभाग परिसरमा राखिएका जिपहरू।(लेखक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत छन्।)
