पढाइ, लेखाइले निश्चित सिमा पार गरेपछि सबैले राम्रो जागिरको परिकल्पना गरेका हुन्छन्। त्यसैअनुरूप आफ्ना पाइलाहरू जागिर उन्मुख बाटोतिर चाल्छन्।
त्यसमध्ये हामी दृष्टिविहीनहरूलाई भने एकाध बाहेक सबैलाई आर्थिक समस्याले पिरोलिरहन्छ। त्यसैले पनि कसरी आत्मनिर्भर हुने भनी ठूलो चिन्ताले पछ्याइरहन्छ। त्यसैले अधिकांश दृष्टिविहीन साथीहरूको रोजाइमा पर्ने शिक्षण पेशा हो।
हामीलाई शिक्षक बन्न सजिलो कहाँ छ र? केही संघसंस्थाहरूले पछिल्लो समयमा केही लेखकका किताबलाई वाचन गरेर अडिओ बुकहरू तयार पारेर सहज बनाइदिएको छ। तै पनि सोचेजस्तो परीक्षाको तयारी गर्न पाउने अवस्था भने छैन। जसोतसो गरी परीक्षा तयारी गरिएता पनि लेख्नलाई सहयोगी कसलाई राख्ने भन्ने पीर हुन्छ। त्यसैले पनि म झस्किरहन्छु।
परीक्षाका लागि पहिलो त लेखन सहयोगी भेटाउनै गाह्रो छ, यदि पाइहाले पनि आफूले सोचे जसरी परीक्षा लेख्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने पीरले सताइरहन्छ।
तनावै तनावमा परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यताकाबीच पनि धेरै दृष्टिविहीन साथीहरूले लिखित, र अन्तरवार्तामा सफल भई शिक्षकका लागि छनोट हुनुभएको छ। त्यसरी मेहनत गरी जागिर खाँदा पनि धेरै निकायबाट अपमानित हुनुपर्ने अवस्था छ।
मैले यस लेखमा मेरा र केही प्रतिनिधिमूलक दृष्टिविहीन शिक्षक साथीहरूको भोगाइलाई समेट्ने प्रयास गरेको छु।
तत्कालीन समयमा म अछामबाट शिक्षक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएको थिएँ। सिफारिस भएपछि त्यहाँको जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर मेराबारे निकै चर्चा चलेको रहेछ।
अछाममा दश वटा स्थानीय तह छ। जनप्रतिनिधिहरूले दृष्टिविहीन शिक्षकलाई स्थानीय तहमा पढाउन भनेर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा दबाब नदिएको देख्दा यो जीवनपद्धतिप्रति नै वितृष्णा जागेर आउँछ। तर जसोतसो मनलाई समाल्न प्रयास गर्थें।
प्राथमिक तहका शिक्षकहरूको पदस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहको भएकोले जसोतसो जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले अछामको एक स्थानीय तहमा खटिएपछि भएका घटनाले निकै पिरोलेको थियो।
जब स्थानीय तहले विद्यालय छनोटका लागि सूचना प्रकाशित गर्यो, तब पद रिक्त भएका विद्यालयका प्रधानाध्यापकले समेत दृष्टिविहीन शिक्षकलाई मेरो विद्यालयमा नपठाउनू भन्दै नगर प्रमुख र उपप्रमुखलाई मेरै अगाडि दबाब दिइयो।
आफू सरहको शिक्षकबाट समेत अपमानित भएर पनि के जागिर खाने! भनी सोच्न विवश हुन्थें। तर फेरि आफूले गरेको संघर्ष सम्झिँदा यिनीहरूलाई काम गरेर देखाउने आशा पलाउँथ्यो।
त्यही क्रममा मैले सोही स्थानीय तहमा रहेका आफूलाई पायक पर्ने तीन वटा विद्यालयमा पदस्थापन गरी दिनका लागि आवेदन दिएको थिएँ। तर मेरै कारणले पदस्थापन प्रक्रियालाई १० दिनसम्म लम्ब्याइयो।
मलाई अन्तिममा सबै भन्दा विकट ठाउँमा रहेको एक विद्यालयमा पदस्थापन गरिएको पत्र हातमा थमाइयो। उक्त विद्यालय पुग्न पालिका कार्यालयबाट झन्डै ५ घण्टा पैदल हिँड्नुपर्थ्यो। यदि कर्णाली राजमार्ग हुँदै जाने हो भने पनि दुई घण्टाको कठिन यात्रा गर्नुपर्थ्यो।
उक्त पालिकामा बाटो-घाटोले छोएका विद्यालय नभएका पनि होइनन्। स्थानीय तहले अधिकारको दुरूपयोग गरेर पायक पर्ने सबै विद्यालयहरूमा आफू निकट शिक्षकहरूलाई खटाएको थियो। बचेका विकट स्थानमा भने बाहिर जिल्लाबाट आएका शिक्षकहरूको व्यवस्थापन गरिएको थियो।
त्यस विषयमा मैले त्यहाँका नगर प्रमुख र उपप्रमुखसँग गुनासो राख्दा उक्त विषयमा कुनै सुनुवाई भएन। उहाँहरूले ‘बरू तपाईंले विद्यालयमा हाजिर मात्र लगाए पुग्छ पढाउनु पर्दैन, बरू घरै बसेर तलब खानुहोला। त्यो विद्यालय भएको गाउँका मानिसहरू निकै सोझा छन् नपढाए पनि हुन्छ’ भन्नुभयो।
नगर प्रमुखको गैरजिम्मेवारी कुरा सुन्दा यस्तो लाग्यो, कि यस्ता सोच बोकेका जनप्रतिनिधिको हातमा विद्यालय तहको शिक्षा जानु भनेको नेपालको अभिशाप नै हो जस्तो लाग्यो।
त्यसपछि मलाई सो नगरपालिकाले दुइटा विकल्प दियो। पहिलो विकल्प नगरपालिकाले खटाएको विकट स्थानमै रहेको विद्यालयमा हाजिर हुने वा जिल्लातिर फर्कने। यी दुवै विकल्प मेरा लागि सहज थिएन। तर एउटा विकल्प रोज्नै पर्थ्यो।
जिल्लाका कर्मचारीहरूलाई सम्पर्क गर्दा यस विषयमा केही गर्न नसक्ने उनीहरूले बताएका थिए। स्थानीय तहमा अधिकार भएको भनी भनेपछि जिल्ला फर्किने बाटो बन्द गरिएको थियो। त्यसैले नगरले खटाएको विद्यालयमा हाजिर हुने विकल्प नै छान्नुपर्ने बाध्यता भयो।
म अहिले अछामको सबै भन्दा विकटमा भएको एक विद्यालयमा कार्यरत छु। त्यहाँको समुदाय, विद्यार्थी र विद्यालय प्रशासन मदेखि सन्तुष्ट छन्।
यो त मेरो एउटा व्यक्तिगत भोगाइ मात्र हो। यस्तै समस्याले मजस्ता सयौं दृष्टिविहीन शिक्षकहरू पीडित छन्। हामीसँगै माध्यमिक तहमा सिफारिस हुनुभएको गुल्मीका एक शिक्षक साथीलाई करिब छ महिनासम्म दुःख दिएको खबर अनलाइन पत्रिकाहरूमा प्रकाशित नै भएको थियो।
यस्तै, कैलालीका एक सहकर्मीलाई मार्कर र बोर्ड चलाउन नसक्नेलाई हाजिरी गराउन सक्दैनौं भनी विद्यालयले एक महिनासम्म हाजिरी गर्न दिएको थिएन।
त्यस्तै काभ्रे, हुम्ला, भक्तपुर, आदि जिल्लाका साथीहरूले पनि स्थानिय तह त कहिले विद्यालयहरूबाट नै अपमानित हुनुपरेको छ।
सबैभन्दा लज्जास्पद कुरा त शिक्षकहरूको हक-हितका लागि बनाइएको शिक्षक महासंघका जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्ति प्रधानआध्यापक भएकै विद्यालयमा सहजै रूपमा दृष्टिविहीन शिक्षकलाई हाजिरी गर्न नदिएको घटना हो।
यी त पदस्थापनसँग जोडिएको एउटा मात्र घटना हो। सबै शिक्षक साथीहरू आफ्ना घर पायक सरूवा भइरहेका हुन्छन्। तर हाम्रा हकमा भने सरूवा प्रक्रिया निकै गाह्रो छ।
हामीलाई विद्यालयहरूले सरूवा सहमति त्यति सजिलै दिँदैन। त्यसैले यस्ता घटनाले हाम्रो मनोविज्ञानमा नराम्रो प्रभाव परेको छ।
यस विषयमा न त राज्यको ध्यान गएको छ न त अपांगतासँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरूका लागि कुनै चासोको विषय नै बनेको छ। त्यसैले हाम्रा समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले नै छिट्टै र छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ। समन्धित निकायलाई यस्ता गम्भीर विषयमा ध्यानाकर्षण समेत गराउन चाहन्छु।
(लेखक हाल श्री भवानी देवी आधारभूत विद्यालय पञ्चदेवल विनायक-९ भानाकोट अछाममा कार्यरत छन्।)
