देशमा अर्थतन्त्र धराशायी बनेको ताता खबर बिकिरहँदा शिक्षा क्षेत्र फगत सर्टिफिकेट वितरणको कागजी कार्यालय मात्र बनेको तितो सत्यता सायद निकै कमलाई पाच्य होला। गुणस्तर र विकासको मापनको सूचांक शिक्षा क्षेत्रमा देखा परेको यस्तो विकृतिले समाज रुपान्तरणको किस्सालाई कुन दिशातर्फ अग्रसर गरिरहेको छ, केही दूरदर्शी विज्ञले मात्र बताउन सक्लान्।
नेपालमा शिक्षाको गुणस्तरीय सम्बन्धी बर्सेनी प्रश्न उठ्ने गर्दछ। ती प्रश्नहरू बेलाबेला उठ्ने तर समाधान खोजी कसैले नगरी विलय भएर हराउँछन्। विद्यालय शिक्षा ठूलो मूल्यमा बिकिरहँदा, विश्वविद्यालयीय शिक्षा औपचारिकतामै सीमित हुँदै गइरहेको छ। नेपालको नामी विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै कुरा गर्ने हो भने स्नातकोत्तर तहमा थेसिस चोरीका, एकथरी परीक्षाका दिन अर्कै प्रश्नपत्र आउने, प्रत्येक साल हुबहु उहीँ प्रश्नपत्र छापिने समस्याहरू सामान्य बन्दै गएका छन्।
जिम्मेवार निकाय न त गल्तीको बोध गर्ने सामर्थ्य राख्दछ न त सच्चिने प्रयास नै गर्दछ। त्यही जञ्जालमा फसेको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान। प्राविधिक शिक्षाका लागि एसियामै प्रसिद्ध मानिने इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान प्राविधिक रुपमै कमजोर देखिँदै आएको छ।
परीक्षाका सम्बन्धमा प्रश्नपत्रमा त्रुटि, अपूर्ण प्रश्न, मार्कशीटमा गलत त्रुटिपूर्ण अंक सम्प्रेषण लगायतका समस्याहरू प्रत्येक सेमेस्टरमा देखा पर्दै आएका छन्। अझ क्रेडिट आवर कम भएका विषयवस्तुबाट दोब्बर अंकको प्रश्न सोध्ने, दिइनु पर्ने भ्यालुहरू उल्लेख नगरिदिने समस्याले विद्यार्थी थकित भैसकेका छन्।
सामान्य तीन घण्टाको परीक्षामा परीक्षा अवधीभन्दा बढीभन्दा बढी समय लाग्ने प्रश्नहरू प्रश्नपत्रमा देखापर्दा कुण्ठित विद्यार्थीको संख्या दोब्बर नै बनेको छ। विगत लामो समयदेखिको समस्यालाई पुल्चोक क्याम्पसमा अध्यापन गराउने तथा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानकै प्राध्यापकहरू समेत आफ्नै पालादेखि यो समस्या आएको भन्दै मौन बस्नु र विद्यार्थीको भावनालाई नबुझेझैं गर्नु खेदजनक छ।
इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान परीक्षा नियन्त्रण महाशाखाले प्रत्येक पटक आफ्ना गल्ती सुधार्ने प्रण गरे पनि, पुस्तौँ पुराना मृत पाठ्यक्रमलाई परिवर्तन नगरी परीक्षालाई एक स्तरीयता प्रदान गर्न आवश्यक कदम चाल्न कुनै पहल गरेको छैन।
विद्यार्थीका माग, परीक्षा दिने सबै परीक्षार्थी पास हुनुपर्छ भन्ने होइन। आफूले पढेका गाइड, म्यानुअल, बूकबाट मात्रै प्रश्नपत्र निकालिनु पर्छ भन्ने होइन। तर एक तबरको प्रश्नपत्रको स्तरता त प्रश्नपत्रमा हुनैपर्छ। गाइड र म्यानुअलले बिगारेको विद्यार्थीको मानसिकता र शैक्षिक प्रणालीलाई सुधार्ने प्रयत्न मनासिब नै छ। यसक लागि विद्यार्थी तथा शिक्षक दुवै तहले राम्रो अभ्यास गर्नुपर्दछ। तर यति भन्दैमा शैक्षिक गुणस्तर प्राप्त गर्न नसक्दा र परीक्षा प्रणालीमा देखिएका समस्या सबैले विद्यार्थीको मगजमा बोझ हालिदिनु सारासर अन्याय नै हो।
भर्खरै मात्र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानद्वारा प्रकाशित दोस्रो वर्ष दोस्रो खण्डको परीक्षाफल हेर्ने हो भने सिभिल विषयमा १३-१५% मात्रै उत्तीर्ण प्रतिशत छ। अर्थात् इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानअन्तर्गत रहेका १० भन्दा बढी क्याम्पसमा सिभिल विषय अध्ययन गर्ने ठूलो संख्याको विद्यार्थीमध्ये जम्मा १५% विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण छन्। अझ पुल्चोक क्याम्पसकै कुरा गर्ने हो भने सिभिल विभागमा रहेका कूल १९२ विद्यार्थीमा ८३ विद्यार्थी मात्रै उत्तीर्ण हुनु त्यो पनि सकस तबरले, यो चिन्ताजनक विषय हैन र?
उत्तीर्ण प्रतिशत न्यून हुनुमा विद्यार्थीको अध्ययन प्रतिको झुकावमा कमि र मेहनतमा कमि प्रमुख कारण हुनसक्छ तर अन्तिम कारण भने होइन। शिक्षक, प्राध्यापकबाट प्रदान गरिनुपर्ने एक स्तरको ज्ञान, विद्यार्थीले प्राप्त गर्न नसकेका हुन् या त परीक्षा प्रणालीमै आएको विकृति यस विषयमा खुलेर बोल्ने क्षमता इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका जिम्मेवार व्यक्तित्वहरू किन राख्न सकिरहेका छैनन्?
आजको यस्तो प्रतियोगात्मक विश्व शिक्षा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको शिक्षा किन स्खलित हुँदै गएको छ? यसबारे विज्ञहरूले बहस उठाउन अत्यावश्यक छैन र? एमबिबिएस अध्ययनमा उब्जेका विकृतिका लागि लड्ने डाक्टर गोविन्द केसीझैं एक नायक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले कहिले जन्माउने? सधैँ विद्यार्थीलाई मात्रै दोष दिएर उम्कन खोज्ने परीक्षा नियन्त्रण महाशाखाले कहिले आफ्नो दायित्वको हेक्का राख्ने?
यही विषयलाई राजनैतिक रुपमा उठान गरेर विज्ञप्ति बुझाउनेभन्दा बढी केही गर्न सकेका छैनन् विद्यार्थी युनियनले। जिम्मेवार निकायले यी कुरालाई मनन् गरेर अघि नबढेसम्म र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानभित्र रहेका खलनायक पात्रलाई पदच्युत नगरेसम्म परिवर्तन एउटा मजाकको विषयवस्तुमै सीमित रहने देखिन्छ।
शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरीयताको माग अकाशी रहँदा प्रणाली भने खस्कँदै गएको छ। यसलाई राष्ट्रिय स्तरमै मध्यनजर गरेर समयमै समाधान नखोजे शिक्षा क्षेत्र अर्थतन्त्रभन्दा तल्लो तहमा पुग्ने अकाट्य नै छ।
