अमेरिकी राजनीतिज्ञ चार्ल्स रंगेलले भनेका छन्, 'गुणस्तरीय शिक्षाले हामीलाई अज्ञानता र गरिबीविरूद्ध लड्नलाई क्षमता प्रदान गर्दछ।'
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई हाम्रो संविधान र कानुनले मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ। शिक्षाबिना मान्छेको जीवन अन्धकार हुन्छ भनेर पनि जनजीवनको भाषामा भन्ने गरिन्छ। शिक्षा हाम्रो जीवनको अभिन्न अंग हो। गुणस्तरीय शिक्षाबिना अहिलेको आधुनिक जीवनको कल्पना पनि गर्न सकिन्न एकातर्फ भने अर्कोतर्फ हाम्रोजस्तो फरक-फरक शिक्षा प्रदान गर्ने देशमा गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्ने पनि कल्पना समेत गर्न सकिँदैन।
हाम्रो जस्तो विकान्सोमुख र गरिब देशमा शिक्षा आर्थिक हैसियतअनुसार फरक-फरक छन्। शिक्षा विभेद हटाउने र समता तथा समानता ल्याउने एउटा औँजार भएता पनि यसलाई हासिल गर्दाबाट नै विभेद कायम रहने परिपाटी हाम्रो मुलुकमा विद्यमान छ।
नेपालमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०७८ सालसम्ममा नेपालमा ३४ हजार ४६८ वटा विद्यालय रहेकोमा सरकारी तथ सामुदायिक २६ हजार ४५४, निजी तथा संस्थागत छ हजार ७६० र धार्मिक एक हजार १५४ वटा छन्। संख्यामा सरकारी र सामुदायिकभन्दा निजी तथा संस्थागत ४ गुणा कम छन् भने गुणस्तरमा धेरै माथि र खर्चिलोमा पनि करिब ५०० गुणा महंगा छन्।
अब हाम्रो सरोकार यहाँ छ कि जीवनको अभिन्न अंग शिक्षामा हुने व्यापार र व्यवसायले कसरी समान किसिमले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्छ त? गुणस्तरीय शिक्षाको नाममा ब्रम्हालुट गर्नेहरूलाई नियमन गर्ने को हो? के गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न परिवार, घरखेत हुनैपर्ने हो त? के यस्तो असमान शिक्षाले भोलि समाजमा समनता र समता ल्याउँछ त? अनि के निजी तथा संस्थागत विद्यालय नभएको भए यी पनि सुविधाबाट सरकारले जनतालाई बन्चित गर्थ्यो त? भन्ने नै हाम्रो सरोकार हो।
अहिले माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा २०७८ सालको रिजल्ट प्रकाशित भएको छ। अधिकांश विद्यार्थी र अभिभावकको भिड राजधानी तथा मोफसलका निजी तथा संस्थागत विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गराउन भिड लाग्ने गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार, योग्य र अनुभवी शिक्षक तथा कर्मचारी, प्रयोगशाला, खेल मैदान, कम शुल्क लगायतका धेरै साधन र श्रोत हुँदाहुँदै पनि किन सामुदायिक र सरकारी विद्यालय हाम्रो रोजाइमा पर्न सकेका छैनन्? यी साधन, श्रोत कम भएका, सीमित समूह र व्यक्तिले संचालन गरेका नाफामुखी विद्यालयमा भिड लाग्नु कारण के गुणस्तरीय शिक्षाको मात्रै कारण कि निहित स्वार्थ र समूहको प्रतिफलको लागि सरकार र नियमक निकाय मौन बसेको हो? यो प्रश्न अनुत्तरित छ।
कलेजहरूले विभिन्न आक्रमक प्रचारप्रसार गरेर अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूलाई आकर्षण गराउन तल्लीन छन्। अभिभावक र विद्यार्थीको भावनालाई छलछाम गरेरे, विभिन्न वर्षमा हजारौंको संख्याबाट १५/२० जना विद्यार्थीको उपलब्धीलाई आधार मानेर, तिनीहरूको फोटो छापेर, विगतका वर्षहरूको आफ्नो रिजल्टलाई देखाएर लुट्ने गरेका छन् भने अभिभावकहरू यसैमा हलाल भैरहेका छन्।
शिक्षामा असमानता, राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्ट नीति निर्माता, अनियमितता र कमाउनेलाई मान्ने सामाजका हामी अनुयायीहरू पैसाको बलमा गुणस्तरीय शिक्षा खरिद गर्न झोली झिम्टी बोकेर विभिन्न कलेजहरू धाउने गर्दछौं। त्यहाँको शुल्क देखेर, सुनेर एकपटक बेहोस भएर झस्याङ्ग हुँदै सन्तानलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर सरकारी र सामुदायिकमा पढाउन जमर्को गरिन्छ। तर बाल मनोविज्ञानले ती तमाम कुरा बुझेको हुँदैन। अन्ततः सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्दै अभिभावक महंगो कलेजमा भर्ना गर्न बाध्य हुन्छ।
त्यहाँ उसले आफ्नो सम्पूर्ण जायजेथालगायत जीवनलाई धरौटी राखेको कल्पना गर्छ र सोच्न बाध्य हुन्छ, एउटा सन्तानलाई गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउँदै गर्दा बाँकी परिवारले के खाने? के लगाउने? के उपचार गर्ने? वर्षभरि रातदिन काम गर्दा पनि एकजना बच्चाको शुल्क तिर्न नसक्ने अधिकांश अभिभावकको पीडा बुझ्ने कसले? के एउटा परिवारको सर्वश्व गरेर एउटा सन्तानले पाउने शिक्षा गुणस्तरीय हो त? अभिभावकले दुई छाक खाना खाने कि एउटा बच्चालाई पढाउने सरकार?
देशमा व्याप्त बेरोजगारी छ, रोजगारी भए पनि थोरै मात्रामा उपलब्ध छ। एक अधिकृत स्तरको तलब बल्ल ४० हजारको हाराहारीमा पुगेको छ। कलेजले एक बच्चाको वार्षिक करिब ५ लाखको हाराहारीमा शुल्क लिन्छ। अन्य शुल्क, पोसाक, खाजा खर्च, पाठ्यपुस्तक, आते जाते त कति हो कति? अब हिसाब गरौं, अधिकृत स्तर कर्मचारीकै तलब मानेर हिसाब गरौं।
उसले कमाउने वार्षिक ४ लाख ८० हजार हो तर उसले एउटा बच्चा पढाउन करिब ५ लाख कलेजलाई मात्रै बुझाउँदा ऊ वार्षिक २० हजार घाटामा जान्छ। अधिकृत स्तरको त यो हालत छ भने अन्य कनिष्ठ कर्मचारी र अन्य पेसा, सानोतिनो व्यवसाय गर्नेहरूको अवस्था के होला? अब भन्नुहोस्, ऊ र उसका अन्य आश्रीत परिवारले के खाने, के लगाउने, के ले उपचार गर्ने?
ती विद्यालयहरूले प्रवेश परीक्षाको नाममा विभिन्न शुल्क असुल्ने, उत्तीर्ण भएपश्चात अन्य विद्यालय रोज्न नपाउने गरी भर्ना हुन बाध्य पारिने जस्ता कुराले अभिभावक र विद्यार्थीलाई धेरै असर र असुविधा परेको छ। अब भन्नुस् त, गुणस्तरीय शिक्षाको नाममा अनियमिता, भ्रष्टाचार मौलाउँछ कि नियन्त्रित हुन्छ?
हाम्रो संविधानले शिक्षा सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रुपमा प्रदान गरेको छ। सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा पाउने, कोही पनि शिक्षाबाट बन्चित हुन नपर्नेजस्ता विभिन्न हक स्थापित गरेको संविधान र प्रदत्त कानुनले यी र यस्ता विषयहर किन देखेको छैन होला? निजी र संस्थागत विद्यालयहरूको विरोध गरेको जस्तो देखिएता पनि समग्रममा हाम्रो विरोध भनेको नियमक निकायको हो।
देश संघीयताम प्रवेश गरेको छ, सोअनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकारभित्र राखेको छ, अनुगमन र शुल्क निर्धारण गर्ने गराउने सम्मको अधिकार क्षेत्रलाई स्थानीय तहमा प्रदत्त गरेको संघीय सरकारले पनि निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूलाई नियमन गर्न सकेको छैन। नसकेर होइन कि नचाहेर हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। कि त सरोकार निकायका व्यक्ति तथा समूहले फाइदा लिएका छन्, कि त संचालक छन्।
दूरदराजमा बस्ने जनता र राजधानी तथा मोफसलमा बस्ने जनताहरूले कसरी समान शिक्षा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भनेर सरकार किन गम्भीर हुन सक्दैन? शिक्षा गुणस्तरीय हुनुपर्छ, सर्वसुलभ हुनुपर्छ, सबैको पहुँचमा हुनुपर्छ, कसैलाई कुनै पनि कारणले शिक्षाबाट बन्चित गरिनु हुँदैन भन्ने हाम्रा विद्यमान कानुनमा लिपिबद्ध छन्। तर कार्यान्वयनमा भने हामी सबै महंगो शुल्क तिर्न बाध्य छौँ।
महंगो शुल्क तिरेर सीमित विद्यालयमा मात्र सीमित हुने कि देशभरि रहेका सबै सरकारी र सामुदायिक विद्यालयलाई त्यो भिड बढाउने? त्यसतर्फ सोच्ने कसले हो? नेताका छोराछोरीलाई तिनै कलेजले निःशुल्क पढाइदिन्छन्, उनीहरू चुप। सरकारी कर्मचारी र नियमक निकायहरू नै संचालक छन्, निमयन गर्ने को?
बेलाबेलामा मौसमी शुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको विषयलाई लिएर आन्दोलन गर्ने विद्यार्थी संघ-संगठनको 'पकेट गरम, खेल खत्तम' हुने गरेको छ। राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरूले यसको विरुद्ध आवाज बुलन्द गरिनु पर्छ र अधिकार पाएको स्थानीय सरकारले अविलम्ब वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गर्न अग्रसर हुनु पर्छ।
सर्वसुलभ, सबैको लागि, पहुँच योग्य, असमानता, सके निःशुल्क नभए कमभन्दा कम शुल्क लिएर गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउनतर्फ सरकारसम्बद्ध सबै लाग्नुपर्छ। हैन भने शिक्षाले सुनौलो भविष्यको सपना देखेको बाल मनोविज्ञानलाई त्यही भुक्तानी गरेको शुल्कको कारणले अभिभावकको पीडाले भविष्यमा कस्तो परिणाम ल्याउला सोच्ने कसले हो?
समयमै सोचौं, मनन गरौं। सबैको आफ्नोजस्तो हैसियत नसम्झिऔं। शिक्षालाई सुधार र सर्वसुलभ नगरिने हो भने देशमा समृद्धि र समानताको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन।
अब सरकारले मलाई जवाफ देओस्, म र मेरो बाँकी परिवार भोकै राखौँ कि एक जना सन्तानलाई गुणस्तरीय शिक्षाको लागि कलेज भर्ना गरौं?
