सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन जारी भएको पनि १६ वर्ष बितिसकेको छ। नेपालमा संघीयता आइसकेपछि प्रदेश सरकारहरूले ठ्याक्कै पाँच वर्ष बिताइसकेका छन्। ७५३ वटा स्थानीय तहहरूले एक कार्यकाल पूरा गरी दोश्रो कार्यकालको रुपमा पाँच वर्षका लागि पुनः नयाँ जनप्रतिनिधिहरू पाइसकेको अवस्था छ।
यो दौरानमा आम नागरिकको नजिकको सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय तहले र त्यहाँ नागरिकले भोट दिएर पठाइएका जनप्रतिनिधिहरूले नागरिकको सूचनाको हकको प्रवर्द्धनमा खासै भूमिका खेल्न सकेको देखिएन। अझ स्थानीय तहले गरेका निर्णयहरू, सम्पन्न गरिएका कार्यहरू, बजेट र कार्यक्रमहरूको बारेमा नागरिकबाट सकेसम्म लुकाउने कोसिससम्म गरेको पाइयो।
नागरिकले थाहा पाए भने उल्टो प्रश्न गरेर हैरान पार्छन् भनेर अवकाश पाएका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यकालभरि सूचना लुकाउने कोसिस मात्र गरिरहे भने नयाँ आएकाहरूले पनि खासै चासो नलिएको देखिँदैछ। अधिकांश जनप्रतिनिधिहरूले सूचनाको हकको विषयमा के प्रावधानहरू रहेछ भनेर कहिल्यै पनि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ पल्टाएर यसो हेर्नसम्म पनि भ्याएनन्।
विडम्बना, यति ठूलो संवैधानिक हकको बारेमा जनप्रतिनिधिहरू नै अनभिज्ञ रहेको र भएजस्तो गरेको पाइन्छ। झन् ग्रामीण भेगका आम नागरिक अनभिज्ञ हुने नै भए। ब्युरोक्रेसी संयन्त्र त झन् सूचना लुकाउनेमा खप्पिस नै मानिन्छ। उनीहरू लोकसेवामार्फत छानिएर आइसकेपछि सूचनाको हकको विषयमा कक्षा नै पढ्ने गर्दछन्।
सार्वजनिक निकायले गरेका कामकाजहरूका विषयमा आम नागरिकसम्म सूचना दिनुपर्छ र सोका लागि वातावरण समेत निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने कुराको कानुनी प्रावधानहरू सहितको ईतिवृत्तान्त सबै जानिसकेपछि सार्वजनिक पदधारण हुनवित्तिकै सबै कुरा गोप्य राख्नुपर्ने रहेछ भन्ने मानसिकता बोकेर कार्यभार सम्हल्न जान्छन् अनि सुरुआत हुन्छ सूचना लुकाउने कार्य। अनि कहाँबाट नागरिकले थाहा पाओस् त? यस्तो विडम्बना छ हाम्रो संघीयतामा।
नागरिकको सबैभन्दा नजिक मानिएको जनप्रतिनिधिहरू नै सूचना लुकाउनका लागि ब्युरोक्रयाट्सको मतियार बन्ने गर्दछन्। अनि कसरी नागरिक सुसूचित हुने त? मकवानपुरका रुपचन्द्र विष्टले गाउँलेहरूलाई भातेको संज्ञा दिएर राज्यले गरेका कामकाजको विषयमा कुरा थाहा पाउनु पर्दछ है भाते हो भन्ने गर्थे। उनलाई बौलाको संज्ञा दिन पनि पछि परेनन् राज्य संचालकहरू। तर नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारका लागि थाहा आन्दोलनका अगुवा विष्ट राज्य संचालकहरूसँग दिनरात लडिनै रहे, उनी अमर भए।
अहिले देशैभरि सयौंको संख्यामा सूचनाको हकका अभियन्ताहरू स्वयंसेवी भावले नागरिकको सुसूचित हुन पाउने अधिकारका लागि वकालत गरिरहेका छन्। तर नागरिकको प्रत्यक्ष साथ पाएका प्रदेश र स्थानीय तह यसका जनप्रतिनिधिहरू यो हकलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन खासै चासो देखाउन सकेका छैनन्। अबका दिनहरूमा सूचनाको हक प्रवर्द्धनमा अग्रसर हुन आवश्यक छ, ढिला नगरौं।
किन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले चासो लिनु पर्यो त?
नागरिक सधैं चाहन्छन् हामीले छानेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरू हामीप्रति उत्तरदायी होउन्। जनप्रतिनिधि हाम्रा अभिभावक हुन्। अभिभावकले आफूले गरेका कामकाजहरूको बारेमा अरु सदस्यलाई जानकारी गराउन जरुरी हुन्छ, यसले अन्य सदस्यहरूलाई समेत ती कार्यमा सघाउनका लागि जिम्मेवार बनाउँदछ।
स्थानीय तहमा नागरिकको नजिकको सरकार भनेकै पालिका र वडा हो। त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले आम नागरिकको सुख दुःखमा साथ दिनुपर्दछ। आफ्नो निकायले प्रदान गर्ने सेवा, सुविधाहरूको विषयमा नागरिकसम्म पुर्याउनु उनीहरूको कर्तव्य पनि हो। यसले जनप्रतिनिधि र नागरिक बीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउँछ। नागरिकले विकासका कार्यमा सघाउन तत्पर हुनेछन्।
यदि नागरिकलाई आफूले गर्ने कामको विषयमा थाहै नदिने हो भने उनीहरूले कसरी सघाउँछन त? सधैं विरोध मात्रै गरिरहन्छन् किनभने आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूले के राम्रो काम गरे, के गरेनन् भन्ने कुराको जानकारी नै हुँदैन। यसरी उनीहरू विकासका प्रकृयाहरूबाट टाढा जान्छन जसले गर्दा समुदाय विकासमा पछि पर्न जान्छ। यसको दोषी भनेको जनप्रतिनिधिहरूनै हुनेछन, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू नै हुनेछन्।
सूचनाको हकको बारेमा यदाकदा माथिल्लो तहमा हुने गरेको छलफल, गोष्ठीमा विशेष गरेर ग्राउण्ड लेभलको कुराहरू छलफलमा आउनै पाउँदैन, खालि कस्मेटिक कुराहरू गरेर सूचनाको क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ भन्ने हो भने परिवर्तन ल्याउन गाह्रो छ। आजको दिनमा ७५३ वटा स्थानीय तहहरूका जनप्रतिनिधिहरू मध्ये २० प्रतिशतलाई पनि सूचनाको हकको बारेमा जानकारी छैन। यो परिस्थितीमा ग्रामीण भेग सम्म रहेका नागरिकहरूको सूचनामा पहुँच कहिले होला? बडो संवेदनशील कुरा छ।
अब जनप्रतिनिधिहरूले सूचनाको हकको बारेमा चासो लिएर यसको प्रवर्द्धन र कार्यान्वयन नगर्ने हो भने यो हक आम नागरिकले उपयोग नै गर्ननपाई बिलाएर जानसक्छ। जनप्रतिनिधि ज्यु, अब ढिला नगरौं। ऐन पल्टाएर पढौं र कार्यान्वयनमा लागौं। सुशासन प्रवर्द्धनमा जोड दिऔं।
त्यसो भए कसरी सूचनाको हकको प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ त?
आ-आफ्नो स्थानीय तहमा रहेका जनप्रतिनिधिहरू र सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई एकै स्थानमा राखेर सूचनाको हक सम्बन्धी रहेका कानुनी र व्यवाहारिक पाटोहरूको बारेमा अभिमुख गर्न जरुरी छ। स्थानीय तहमा दैनिक हुने गरेका कामकारवाही र प्रक्रियाहरूको उचित तवरले रेकर्ड राखी सक्दो बढी से बढी जानकारीहरू आ-आफ्नो वेबसाइट, सोसलसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ।
छुट्टै सूचना अधिकारीको व्यवस्थापन गरी उनको काम कर्तव्य र जिम्मेवारी बोध गराउनुका साथै सूचना सम्प्रेशनका लागि चाहिने आवश्यक उपकरणहरू र सामाग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। ऐनमा गरिएको व्यवस्था बमोजिमक प्रत्येक ३-३ महिनामा स्वतःस्फूर्त रुपमा २० वटा बुँदाहरू अन्तर्गत रहेर आफनो कामकारवाहीको विषयमा सूचना जारी गर्नुपर्दछ।
सेवाग्राही आम नागरिकले सूचना माग गर्न आएको खण्डमा सूचना मागकर्तालाई सौहार्द वातावरणमा सक्दो मागेको सूचना तत्काल उपलब्ध गराउने वातावरण मिलाउनु पर्दछ। नागरिक भनेका विकासका साझेदार हुन्, उनीहरूको साथ सहयोगका लागि उनीहरूप्रति जवाफदेही हुन जरुरी छ, उनीहरूलाई सुसूचित गर्न जरुरी छ।
(लेखक सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघ, काठमाडौंका केन्द्रीय महासचिव हुन्।)
