सुशासनका लागि नागरिक निगरानीको अपरिहार्यताको रुपमा सूचनाको हक यतिबेला विश्वव्यापी र व्यापक बनिरहेको छ। विश्वका १३६ भन्दा बढी देशले सूचनाको हकलाई संवैधानिक वा कानुनी मान्यता दिएका छन्।
२०४६/०४७ को जनआन्दोलनपछि जारी भएको नेपालको संविधान २०४७ मा पहिलो पटक सूचनाको हकलाई समावेश गरिएको पाइन्छ। यस हिसावले दक्षिण एसियामा सूचनाको हकलाई संवैधानिक रुपमा व्यवस्था गर्ने नेपाल पहिलो देश भएको पुष्टि हुन्छ।
२०४७ मा संवैधानिक रुपमा व्यवस्था गरिए पनि सूचनाको हकले कानुनी रुपमा पूर्णता प्राप्त गर्न सकेन र नियामक निकायको गठन पनि हुन सकेन। परिणामतः सूचनाको हकको प्रयोग र प्रचलनका लागि रिटको माध्यमबाट अदालत जानु पर्ने अवस्था रह्यो। सूचना प्रवाहजस्तो विषय सहज र सजिलो हुनुपर्नेमा कानुनी व्यवस्था र नियामकीय निकायको अभावमा झन्झटिलो मानिएको अदालती प्रक्रियाले सूचनाको हकको प्रचलन र कार्यान्वयन व्यापक र प्रभावकारी हुन नसकेको अनुभूति गरिएको थियो। तत्कालीन समयको राजनीतिक अस्थिरताले सूचनाको हक कार्यान्वयन र प्रचलनका लागि हुनुपर्ने कानुनी र व्यावहारिक विषय ओझेलमा पर्दै गयो।
विशेषगरी नेपाल पत्रकार महासंघले सूचनाको हकका क्षेत्रमा व्यवस्था गरिनु पर्ने कानुनी व्यवस्थालाई लिएर लविङ गरी नै रह्यो। महासंघको अभियानलाई अरु विभिन्न पक्षबाट साथ र समर्थन रहेकै थियो। १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध र १९ दिने जन आन्दोलनपछि २०६३ सालमा बनेको अन्तरिम संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा रहेको आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना माग गर्ने र प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरियो।
संविधानमा गरिएको सोही व्यवस्थाबमोजिम २०६४ साउन ५ गते अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदबाट सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी भयो। सोही वर्ष भदौ ३ गतेदेखि ऐन परिपक्व बनी सक्रिय रह्यो। कानुनबमोजिम सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ परिपक्व भई कार्यान्वयनमा आएकोले भदौ ३ गतेलाई राष्ट्रिय सूचना दिवसका रुपमा मनाइँदै आएको हो।
प्रणाली फरक, कानुन उही
नयाँ संविधान जारी भएको ७ वर्ष पूरा हुनै लाग्दा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा चाहिं परिवर्तन हुन सकेको छैन। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी हुँदाका बखत मुलुकको शासकीय प्रणालीको टुङ्गो लागेको थिएन। २०७२ मा जारी नेपालको संविधानले देशको शासकीय प्रणाली संघीय गणतन्त्रामक हुने व्यवस्था गरेको छ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनचाहिं २०६४ सालको अन्तरिम कालमा जारी भएकै कायम छ।
प्रणालीगत परिवर्तनपछि अघिल्लो कालमा जारी भएका कानुनमा रहेका कतिपय विषय असान्दर्भिक बन्नु स्वाभाविकै हो। प्रणालीगत परिवर्तनपछि कयौं कानुन नयाँ बनेका छन्, केही सान्दर्भिक बनाइए होलान् र कतिपय परिमार्जन भए होलान्। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ लाई पनि सान्दर्भिक बनाउन र परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको भनी राष्ट्रिय सूचना आयोगले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ।
त्यतिमात्र होइन, नयाँ बन्ने कानुन तथा परिमार्जन हुने पुराना कानुनमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनसँग बाझिने गरी रहेका प्रावधान हटाउन, कानुनमा गोप्य र गोपनियताजस्ता शब्द नराख्न राष्ट्रिय सूचना आयोगले संघीय तथा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पटक-पटक आदेश र अनुरोधसमेत गरेको छ। यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको प्रचलन, प्रयोग र प्रवर्द्धनका लागि अन्य कयौं सुझाव नेपाल सरकारलाई दिइएको छ।
आयोगका सुझावमात्र पनि पर्याप्त नहुन सक्छन्। सूचनाको हकसम्बन्धी मौजुदा कानुन निर्माणमा संलग्न कतिपय व्यक्तित्वहरू अहिले पनि सक्रियतापूर्वक क्रियाशील हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग पनि आवश्यक सुझाव सरकारले लिन सक्छ। प्रणालीगत परिवर्तन भएको ७ वर्ष पूरा हुन लाग्दासमेत सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गर्न सरकारका तर्फबाट देखाउनु पर्ने तदारुकता नदेखिनु अलि स्वाभाविक मानिएको छैन।
संवैधानिक दायित्व, असंवैधानिक आयोग
नेपालको संविधान- २०७२ को मौलिक हक खण्डअन्तर्गत धारा २७ मा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि २०६३ सालमा जारी अन्तरिम संविधानमा पनि धारा २७ मा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थाबारे उल्लेख गरिएको थियो। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को मस्यौदा निर्माणमा संलग्न व्यक्तित्वहरूका अनुसार अन्तरिमकालमा राज्यको शासकीय स्वरुपका विषयमा टुङ्गो नलागेकै कारण राष्ट्रिय सूचना आयोगले संवैधानिक स्वरुप ग्रहण गर्न सकेको थिएन।
यद्यपि, सूचना आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाउने विषयमा राजनीतिक नेतृत्वबीच एकप्रकारको सहमति बनेको थियो। २०७२ मा जारी नेपालको संविधानमा राज्यको शासकीय स्वरुप संघीय गणतन्त्रात्मक हुने व्यवस्था भयो। तर १० वर्षे सशस्त्र क्रान्ति र १९ दिने जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिमकालकै निरन्तरतामा आयोगले संवैधानिक स्वरुप ग्रहण गर्न सकेन।
संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ मा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिनुले नेपालले सूचनाको हकलाई संवैधानिक रुपमा स्वीकार गरेको अवस्था छ। तर संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न गठित आयोग चाहिं संवैधानिक हुन सकेन। संवैधानिक भए पनि वा कानुनी भए पनि आफ्नो जिम्मेवारीप्रति आयोग सक्रियतापूर्वक क्रियाशील रहेकै छ। यद्यपि, प्रश्न उठिरहेकै छ कि संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नु पर्ने आयोग चाहिं किन संवैधानिक हुन सकेन? यो प्रश्न खासगरी राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्बन्धित भएजस्तो देखिन्छ। प्रश्न जता सोझिएको हुन्छ, स्वाभाविक रुपमा उत्तरको अपेक्षा त्यतैबाट गरिनु अन्यथा हुने छैन।
प्रतिपक्षी भूमिका
राष्ट्रिय सूचना आयोग संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुरुप सूचनाको हकको कार्यान्वयनका लागि गठन भएको हो। राष्ट्रिय सूचना आयोगका लागि आवश्यक बजेट तथा जनशक्ति नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने स्पष्ट व्यवस्था छ र सोहीअनुसार हुँदै पनि आएको छ। तर सूचना आयोगलाई सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूबाट ‘प्रतिपक्षी’ को रुपमा हेरिने गरिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेका छन्।
शासन प्रणाली पारदर्शी भए सुशासन कायम हुने र सुशासन कायम भए विकास र समृद्धि हासिल हुने विश्वास गरिन्छ। यस अर्थमा सुशासन कायम हुनु भनेको भ्रष्टाचारजन्य कार्य रोकिनु हो। शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउँदा भ्रष्टाचार रोकिने भएकोले भ्रष्टाचार रोक्ने अस्त्रका रुपमा नागरिकलाई सशक्तीकरण गर्नु पर्ने आवश्यकता महसुस गरी नागरिकलाई प्रश्न गर्न सक्ने बनाउन सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थाले संवैधानिक र कानुनी रुपमा विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त गर्दै गएको छ।
यहाँ अलि विरोधाभाषजस्तो पनि छ। हाम्रो सन्दर्भमा भ्रष्टाचारजन्य विषय कुनै न कुनै रुपमा सरकार र मातहतका निकायमा हुने बेथितिबाट सिर्जित भएको देखिन्छ। सरकार मातहतका निकायमा हुने बेथितिका बारेमा नागरिकले सूचना माग गर्ने र सूचना नपाए त्यसको निरुपणका लागि अर्धन्यायिक निकायका रुपमा गठित निकाय राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्ने गर्दछन्।
आफूलाई कानुनी रुपमा दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोग स्वतन्त्र छ। ३ वटै तहका सरकार र मातहतका निकाय सार्वजनिक निकाय भएको हुनाले ती निकायमा रहेका सूचना नागरिक तहबाट माग हुँदै आएको छ। सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन र राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई अधिकतम् नागरिकमैत्री बनाउने कानुनी व्यवस्था रहेको जगजाहेर छ।
यस्तो अवस्थामा अपवादबाहेक आयोगलाई नागरिकको पक्षमा निर्णय गर्ने कानुनी दायित्व सुम्पिएको छ। तर आयोगलाई आवश्यक पर्ने बजेट र जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकारको छ।
सैद्धान्तिक रुपमा नागरिक र सरकार परस्पर प्रतिद्वन्द्वी मानिन्छन्। नागरिकले सरकारी निकायसँग सम्बन्धित सूचना पनि माग गरिरहेको सन्दर्भमा सरकारी निकायमा जिम्मेवारीमा रहेका कतिपयमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन र आयोगप्रति सकारात्मक धारणा रहेको पाइँदैन। आयोगलाई आवश्यक बजेट तथा जनशक्ति सरकारले उपलब्ध गराउने र आयोगको निर्णय चाहिं नागरिकको पक्षमा हुने अवस्था विद्यमान रहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले आयोगको भूमिका प्रतिपक्षीजस्तो ठान्नु स्वाभाविक मानिए पनि आयोगलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा अलि व्यवाहारिक हुन्न कि?
निष्कर्ष
यो लेखमा खासगरी ३ वटा विषय उठान गरिएको छ। सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा निरुपण गर्नुपर्ने अन्य कयौं विषय छन्। यी यावत् विषयको निरुपण गरेर मात्र सूचनाको हकको कार्यान्वयनबाट राज्यले अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न सक्छ।
संयुक्त राष्ट्र संघले विश्वका नागरिकलाई सक्षम, समृद्ध र सुखी बनाउन सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रय संघको सो लक्ष्यको सूचक १६.१०.२ मा सूचनामा पहुँचसम्बन्धी सूचक समावेश छ। यसले पनि सुशासन र विकासमा सूचनाको हकको महत्वलाई प्रष्ट्याउँछ।
राष्ट्र संघले निर्धारित गरेको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सूचनामा आम पहुँच विस्तार गर्न चालिने हरेक कदमलाई राष्ट्रिय लक्ष्यमा समावेश गर्न सके औद्योगिकीकरण तथा रोजगारी वृद्धिका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एउटा राम्रो ‘प्लेटफर्म’ प्राप्त गर्न सक्छ।
यावत् विषयलाई मध्यनजर गर्दै सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक परिमार्जन गर्नु, यो कानुनसँग बाझिने हदसम्म रहेका अन्य कानुनलाई सच्याउनु र सूचनाको हकलाई प्रभावकारी बनाउनु यतिबेला राज्यको एउटा महत्वपूर्ण कार्यभार भएकोमा कुनै द्विविधा रहनु हुन्न।
सूचनाको हकलाई सङ्कुचन गर्ने कुनै पनि सोच देशभित्र र बाहिर पनि अब किमार्थ सही हुन सक्दैन। अर्को महत्वपूर्ण विषय के पनि हो भने सूचनाको हकको कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण दायित्व संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको रहेको छ। आयोग त एउटा माध्यम मात्र हो।
(लेखक राष्ट्रिय सूचना आयोगका सूचना आयुक्त हुन्।)
