सुदूरपश्चिममा साहित्यको नाम धारण गरेका साहित्यिक संगठनहरू थुप्रै छन्। यस ऐनबारे खबरदारी गर्नु तिनको संस्थागत दायित्व हो कि होइन? कुनै संस्थाले विज्ञप्ति निकालेको र ज्ञापन पत्र बुझाएको अहिलेसम्म देखिँदैन। जता पनि ठिक्क हुने प्रवृति भएका व्यक्तिहरूले यस ऐनको पक्षमा छैनौँ भन्नु हास्यास्पद बाहेक के हुन सक्छ ?
...
ऐनले जुन सिन्डीकेट ल्याएको छ यसबाट आम स्रष्टा माथि अन्याय मात्रै भएको छैन्, सुदूरपश्चिमको साहित्यलाई नटवरलालहरूको जिम्मा लगाएर त्यहाँको कला संस्कृति र भाषा साहित्यलाई ध्वस्त वनाउने भूमिका निर्वाह गर्ने गोरेटोमा प्रदेश सरकार हिँडिरहेको छ।
सुदूरपश्चिम भाषा, संस्कृति, ऊर्जा र पर्यटकीय गन्तव्यका हिसाबले निकै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। जुन कुरा विगत लामो समयदेखि हरेकले फलाक्दै आएका छन्। अझैं भन्नुपर्दा हाम्रा राजनीतिक अगुवाहरूले भाषण गर्दा नारा नै बनाइरहेका छन् यिनै कुरालाई।
उसो त भनिन्छ, विकासलाई भौतिक दृष्टिले मात्रै हेरिनु हुँदैन। मानवीय समृद्धि त्यहाँको भाषा, कला र संस्कृतिले पनि निर्धारण गर्छ। यस हिसाबमा सुदूपश्चिम निकै अग्रस्थानमा रहेकोमा दुई मत छैन। तर, त्यहाँ धेरै कुराहरू लेख्न बाँकी छन्। धेरै कुराहरू खोज्न बाँकी छन्। हिजो पूर्खाले निर्माण गरेको सभ्यता यतिबेला जोखिममा छ। त्यो पहिचान र जीवनको लय अर्कै बाटो मोडिन सक्छ। त्यसको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नु राज्यको पनि दायित्व हुन आउँछ।
केही मान्छेहरू यस्ता पनि हुन्छन् दुनियाँ जे सुकै भनोस्, जे सुकै भोगोस आफू सँधै सत्ता र शक्तिको वरिपरी रहन पाए उनीहरूलाई पुगिहाल्छ। सत्यलाई झुट बनाउन सफल भएकाहरूले भ्रमको जालो फैलाउन केही बेर लगाउँदैनन्।
यी शक्तिको उन्मादमा मदहोस हुनेहरूले भाषा, साहित्य, गीत, संगीत र कलाको क्षेत्र पनि बिटुल्याएरै छाडे। सुदूरपश्चिमको छुट्टै पहिचान छ। देशका प्रतिष्ठित स्रस्टाहरूको दृष्टि सुदूपश्चिमतिरै छ। सुदूरपश्चिमको फ्लेबर मिसाएका गीत चल्छन्। चलचित्र चल्छन्। सुदूरपश्चिमका विषयबस्तुमा कथा लेख्न लेखकहरू लालायित छन्।
देश संघीयतामा गइसकेपछि शक्ति पनि बिकेन्द्रीकरण भयो। प्रदेश मातहतमा धेरै कामकाजहरू हुन थाले। बिभिन्न मन्त्रालहरू बने। प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान रहने प्रावधान छ। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भाषा, संस्कति, कला र साहित्यको क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको छ।
मुलकका बिभिन्न प्रदेशले प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरेर कामकाज थालिसके। सुदूरपश्चिम सरकारले भने पाँचवर्ष बित्नै लाग्दा पनि अझै टुङ्गो लगाउन सकेन। बिस २०७६ सालमा ‘सुदूरपश्चिम पज्ञा प्रतिष्ठान ऐन’ बन्यो। त्यो ऐन २०७७ असार ११ गते प्रमाणीकरण पनि भयो।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानका लागि ऐन त बन्यो तर त्यो ठूलाका लागि चैन र सानाका लागि ऐनका रुपमा देखा परेको छ। अहिले कला संस्कृति र साहित्यलाई जात, वर्ग, बर्ण, धर्म, बाद र सिद्धान्तको बाटोमा डोर्याउने छिचमिरी जस्ता गुटहरू जहाँ पनि फैलिएका छन्। साहित्यले त समयको इतिहासलाई साक्षी राखेर समाजलाई चेतनाको बाटोमा लैजान पे्ररित गर्नुपर्ने हो। भाषा र कलाको संरक्षण गर्दै युगको आवाज बोल्नुपर्ने हो। निमुखा र भुँइमान्छेका आवाज बोल्नु पर्ने हो। पुर्खाको नासो जोगाइदिएर आउने पिंढीमा पुस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो।
सुदूरपश्चिम सरकारले बनाएको ऐन भने बडो गजबको छ। कसको सल्लाह र बुद्धीको प्रयोग गरेर सो ऐन तयार भयो प्रदेश सरकार नै जानोस्। उहिले सत्ताको नजिक भइरहन राणा र राजाका आसेपासेहरूले यस्ता विधि विधानहरू तयार गर्थे। जसमा जनताका छोराछोरी कसै गरे पनि माथि आउन सक्दैन थिए। उनीहरूले ठूलाबडाकै चाकडी बजाइहनु पर्ने हुन्थ्यो। हाम्रो सरकारले ल्याएको ऐन पनि दुरुस्त त्यस्तै छ।
हेर्नुहोस् ऐन
प्रतिष्ठानको कुलपति मुख्य मन्त्री रहने गरी बनेको ऐनमा भनिएको छ – ‘प्रतिष्ठानको सहकुलपति सामाजिक विकास मन्त्री रहनेछन् । प्रतिष्ठानका उपकुलपतिले निजकै मातहतमा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सम्हाल्नु पर्ने छ। त्यस्तै प्रतिष्ठानको वरिष्ठतम निजामति कर्मचारीले सभा र परिषदको सचिव भई काम गर्ने छ। त्यस्तै प्रतिष्ठानको वरिष्ठतम निजामति कर्मचारीले सभा र परिषदको सचिव भई काम गर्ने छ।’
नेताहरूको मातहतमा रहने उपकुलपतिले भाषा, कला, संस्कृति र साहित्यको क्षेत्रमा काम गर्ला कि नुनको सोझो मात्र गर्ला? यसरी त प्रज्ञा प्रतिष्ठान होइन चाकडी प्रतिष्ठान पो बन्ने भयो। यसरी एउटा गुट आफूलाई विद्वान ठानेर प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा प्रवेश गर्ने छ। उसले कसैको जयजयकार मात्रै गर्ने छ र आफ्नो दुनो सोझ्याउने छ। त्यसरी भित्रिएको मानिस उपकुलपति हैन कठपुतलीका रुपमा बिराजमान हुनेमा शंका छैन्।
प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीले कुन विश्वविद्यालबाट डिग्री हाँसिल गरेका आधारमा उनलाई मुख्य मन्त्री बनाइएको हो? उनले कुलपति रहने हैसियतका आधारमा जवाफ दिनु पर्छ। हैन भने किन स्नातकोत्तर गेरेको व्यक्ति मात्रै उपकुलपति बन्न पाउने प्रावधान पारित गराइयो ?
ऐनले जुन सिन्डीकेट ल्याएको छ यसबाट आम स्रष्टा माथि अन्याय मात्रै भएको छैन्, सुदूरपश्चिमको साहित्यलाई नटवरलालहरूको जिम्मा लगाएर त्यहाँको कला संस्कृति र भाषा साहित्यलाई ध्वस्त वनाउने भूमिका निर्वाह गर्ने गोरेटोमा प्रदेश सरकार हिँडिरहेको छ।
ऐनमा उल्लेख गरिएको ‘सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दस बर्ष कार्यानुभव भएको’ भन्नाले कुन कुरालाई इंगित गर्न खोजिएको हो ? हाम्रा गाउँ बस्तीहरू जति विकट छन् त्यति नै कला संस्कृतिले सम्पन्न छन्। डोट्याली भाषा र भाषिकालाई संरक्षण गरेर यसभित्रका कला र संस्कृतिका पाटाहरू पुस्तान्तरण गर्न सानोतिनो साधना र खोजले पुग्दैन। कार्य अनुभव र योग्यताका आधारमा उपकुलपति बन्न पाउने भए लोकसेवा आयोगबाट परीक्षा लिएर सिफारिस गर्न लागाए भइगयो नि। कुन क्षेत्रलाई कुन ज्ञानलाई कार्य अनुभव भनेर तोकिएको हो? कि त कुनै मान सम्मान र पुरस्कारले अनुभवलाई परिभाषित गर्न खोजिएको हो?
४० वर्ष नपुगेका व्यक्ति अर्थात स्रष्टा, कला क्षेत्रका लागि काम नलाग्ने मान्छे हुन्? उमेर हदले कुनै पनि व्यक्तिलाई अघि बढ्न छेकबार किन गरिदैछ ? संसारका प्रतिष्ठित लेखक भनौ र बिभिन्न क्षेत्रमा आवद्ध व्यतिmहरूले ४० बर्ष नपुग्दै धेरै कुरा दिन सफल भएका छन्। ४० वर्ष मुनिका मान्छेहरू मन्त्री, प्रधानमन्त्री भएका छन्। ४० बर्ष पुरा भई ६५ वर्ष ननाघेको व्यतिmलाई उपकुलपति बनाउन कुन ज्योतिषको कुन कर्मकाण्डले रोक्न लगाइएको हो ? कुनै पुस्ता र उमेरमा हदबन्दी लगाएर कसलाई उपकुलपति बनाइदिन परेका छ प्रदेश सरकारले ? यसको जवाफ प्रदेश सरकारले दिनुपर्छ।
जनताले चुनेर शक्तिमा पुगेकाहरूले जनताकै तिरोबाट सुविधा लिइरहेका हुन्छन्। तिनै व्यक्तिहरू कसैको स्वार्थका लागि विधि विधान बनाउँछन् भने आम मानिसले सरकारबाट के आस गर्छन्।
सुदूरपश्चिममा साहित्यको नाम धारण गरेका साहित्यिक संगठनहरू थुप्रै छन्। यस ऐनबारे खबरदारी गर्नु तिनको संस्थागत दायित्व हो कि होइन? कुनै संस्थाले विज्ञप्ति निकालेको र ज्ञापन पत्र बुझाएको अहिलेसम्म देखिँदैन। जता पनि ठिक्क हुने प्रवृति भएका व्यक्तिहरूले यस ऐनको पक्षमा छैनौँ भन्नु हास्यास्पद बाहेक के हुन सक्छ र?
हुन त सरकारी बजेटमा रजाइँ गर्ने संस्था र स्रष्टाहरूको चर्तिकला नदेखिएका हैनन्। तिनले कला, संस्कृति र साहित्यका लागि केके गरे छर्लङ्ग छ। स्वघोषित विद्वानहरूको सहरमा बन्ने प्रज्ञा प्रतिष्ठानले यस्तै ऐन नियमहरूका माध्यमबाट कामको थालनी गर्यो भने त्यसले कसैलाई त माथि पुर्याउला। कसैको आत्मश्लाघा पुरा होला। तर सुदूरपश्चिमको भाषा, कला, संस्कृति र साहित्य भित्रका विकृतिहरू भने झनै मौलाउने छन्।
चारोमा लोभिनेलाई जालमा पार्न सजिलो हुन्छ। अलिकति चारो फालिराख्नु पर्छ चारोको लालचमा राम्रो नराम्रोमा दृष्टि पुग्दैन तिनको। त्यस्ता लालची र खेलाडीहरू मन मर्जि गर्छन्।
अहिले धनगढी धुर्त खेलाडीको सहर बनेको छ। जति राम्रो गरे पनि ति खेलाडीको चाकरी नगरेसम्म तिनका गुटको सर्मथक नबनेसम्म जस्तोसुकै क्षमतावान लेखक पनि रानो बिनाको मौरी जस्तै बरालिनु परिरहेको छ। सरकारी पैसामा मोजमस्ती गर्नेहरूले केही गर्न उत्सुक कलिला मुनाहरूलाई त्यहीँ निमोठेर समाप्त पारिदिन्छन्।
कुनै पनि आन्दोलन र हड्ताल बिना यो देशका शासक र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको चेतनातत्वले काम गर्दैन। सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धी बनेको ऐन संशोधनका लागि सुदूरपश्चिम सरकारले आन्दोलनको पर्खाइ नगरोस्।
उता संघमा रहेको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ऐनमा यस्ता कुनै पनि प्रावधान छैनन्। जसले स्रष्टाहरूको अपमान होस्। कुलपति, उपकुलपतिले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न सक्ने विधान बनेको छ। कुनै योग्यता निर्धारण गरिएको छैन।
यस्ता प्रतिष्ठानहरू भनेका संस्कारको विकास गर्ने ठाउँ हुन्। जसले माटोको सुगन्ध जोगाएर राख्छन्। कुनै ठाउँको पहिचान र सम्पति भन्नु नै भाषा, कला, संस्कृति र साहित्य हो। त्यसको विकासका निम्ति प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ठूलो भुमिका रहन्छ।
डेउडा नेपाली गीतसंगीत क्षेत्रको अमूल्य पाटो मात्र हैन, यसले सिंगो डोट्याली साहित्य र सभ्यतालाई अंगालेको छ। हाम्रा गीत संगीतहरूको मौलिकता र शान छुट्टै छ। तराईका थारु देखि हिमालका शौका समुदायसम्म फैलिएको भाषा, संस्कृति र साहित्यको फाँट निकै फराकिलो छ। त्यसको अझै पनि गहन अध्ययन हुन सकेको छैन्।
स्रष्टाहरूलाई उत्साहित बनाउनुको सट्टा आफू अनुकूल व्यक्ति चुनेर प्रतिष्ठानलाई धमिल्याउने काम प्रदेश सरकारबाट नहोस्। सरकार कुनै दलगत नभएर सबै जनताको साझा हुनुपर्छ भन्ने बोध हाम्रा माननीयहरूले पनि महशुस गरुन्। कुनै बाद, सिद्धान्त र नातावाद कृपावादको गन्ध नबोकेर एउटा स्रष्टा आफ्नो सम्पति सम्झेर त्यसभित्र प्रवेश गर्ने वातावरण बनोस्।
गम्यते यदि मृगेन्द्रमन्दिरं लभ्यते करिकपोलमौक्तिकम्
जम्बुकाऽऽलयगते च प्राप्यते बत्सपुच्छरचर्मखण्डनम्
(यदि कोही सिंहको गुफामा पस्छ भने उसलाई हात्तीको मस्तकको मोती मिल्छ तर स्याल भएको ठाउँमा जानाले उसले पुच्छर र गधाको छालाको टुक्रा भेट्छ ।)
सुदूपश्चिमका स्रष्टाहरूले स्यालको ओडारमा पसेको अनुभूति गर्न नपरोस्। सज्जन व्यक्तिको संगत गर्न पाएको खण्डमा कला, संस्कृतिको क्षेत्रमा भर्जिन ल्याण्डको रुपमा रहेको सुदूरपश्चिमले सहि मार्गदर्शन पाउन सक्छ। खोज्नु पर्ने कुराहरू थुप्रै छन्। गर्नुपर्ने कामको सुरुवात सम्म भएको छैन्। सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। नियोजित ढंगबाट कुनै व्यक्तिको भलो गर्ने गरी अख्तियारीको दुरुपयोग गर्नु पक्कै पनि पुण्यकर्म हैन्। स्रष्टामाथि लगाइएको सिन्डीकेट हटाएर छिटै ऐन संसोधन गरियोस्।
ऐनका प्रावधान राख्ने बेलामा केही लेखकहरूसँग परामर्श गरियो होला ! त्यसरी चाकडी प्रतिष्ठान बनाउन सहयोग पुर्याउने ती स्रष्टाहरूको को को हुन्, तिनको फण्डाफोर गरौं। यो ऐन सरासर स्रष्टा माथिको अपमान हो। त्यसैले चुप लागेर नबसौं, विरोधको मसाल बोकेर मैदानमा उत्रिऔं।
(भट्ट ‘छाइल’ उपन्यासका लेखक हुन्।)
