नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासमा सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको साझा संगठन गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को गत निर्वाचन ताका करिब ६ महिना विवादको चौघेरामा रह्यो।
तीन जना अध्यक्षका उम्मेदवारबीच भागबण्डा मिलेपछि एकताको १० औँ महाधिवेशन गत मार्चमा सम्पन्न भयो। त्यतिबेला महाधिवेशनको बन्द सत्रमा संस्थापन अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले भन्नुभएको थियो, ‘महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट जटिल भएको कारणले विवाद उत्पन्न भयो, नेपालमा आउने सबैलाई मतदान गर्न दिनुपर्छ।’
अहिले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले निश्चित प्रक्रियाबाट छानिएका प्रतिनिधिले अनलाईनबाट मतदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। महतोको मन्तव्यले केही व्यक्तिलाई खुशी बनायो भने केहीले उहाँ संघको निर्वाचनमा प्रयोग हुने साम दाम दण्ड भेदबारे बेखबर हुनुभएको हो कि भन्ने महसुस गरे।
महतो २००३, २००५ र २००७ मा लगातार तीन पटक अध्यक्षमा चुनिएका थिए। तीन वटै कार्यकाल उहाँले निर्वाचनको सामाना गर्नु परेन। विधानले नरोकेको भए चौथो पटक पनि उहाँलाई अध्यक्ष बनाउने धेरैको चाहना थियो।
सन् २००९ र २०११ मा क्रमशः देवमान हिराचन र जीवा लामिछाने पनि निर्विरोध निर्वाचित हुनुभयो। त्यसपछिका सबै अध्यक्ष निर्वाचनबाट पर रहन सकेनन्। अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा मात्र होइन राष्ट्रिय परिषद्हरूमा पनि निर्वाचन मौलाएको छ। २०१९ को निर्वाचनमा हायात होटलमा देखाइएको उदण्डतालाई सांकेतिक रुपमा विरोध गर्न महतो त्यहाँ अनुपस्थित रहनुभयो।
सन् २०१९ मा रोपेको विभाजनको विसले २०२१ को निर्वाचनमा संस्थालाई मरणासन्न बनायो। हुन त, त्यतिबेला पनि महतो सञ्जिवनी बनेर आउनुभयो र जेनतेन संस्थालाई बचाउनुभयो । यद्यपि एउटा असन्तुष्ट समूह बाहिर नै छ।
एनआरएनको निर्वाचनमा दलीय राजनीति कति हावी हुन्छ भन्ने विषय चर्चा गरिरहनु परेन। आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउन देशभरका कार्यकर्ता काठमाडौंमा उतार्ने र नेताहरु होटलमा अड्डा जमाएर बसेका दृष्टान्त हामीले विगतमा नै देखेको हो। यस पटक झन दलहरु मात्र होइन प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारी समेत खुलेर निर्वाचनको मैदानमा उत्रिए।
इतिहासमै पहिलो पटक संघले परराष्ट्र मन्त्रालयको हस्तक्षेपको विरूद्ध अदालतको ढोका घच्घचाउनु पर्यो। यसको प्रत्यक्षदर्शी महतो पनि हुनुहुन्थ्यो। तर पनि महतोले परिस्थितिलाई सहज रुपमा लिनुभएको देखिन्छ। निर्वाचनमा देखिएको समस्याको चुरो कहाँ छ भन्नेबारे उहाँले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ। राजनीतिको प्रभावलाई नजिकबाट देखे पनि महतोले प्रत्यक्ष महसुस गर्न नसकेको अर्को विषय हो – निर्वाचनमा हुने पैसाको खेल, जसबारे यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ।
संघको अध्यक्ष हुन कम्तिमा १०–१५ करोड रूपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने कहालीलाग्दो स्थिति छ। अध्यक्षबाहेक अन्य पदाधिकारी र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का निर्वाचनमा हुने खर्च जोड्ने हो भने निर्वाचनमा ५० औं करोड रूपैयाँको चलखेल हुने देखिन्छ। म संघमा लामो समयदेखि सक्रिय भए पनि कार्यकारी पदको निर्वाचनमा पहिलो पटक २०१९ मा होमिएको थिएँ। विगत २ निर्वाचनमा उम्मेदरवारको आँखाबाट देखेका कुराहरु यहाँ सार्वजनिक गर्न मलाई त्यति सहज लागेको छैन तर महतो जस्ता संस्थापकनै बेखबर भएपछि बिरालोको घाँटीमा घण्टी झुन्ड्याउन बाध्य भएको छु।
आफूले स्थापना गरेको संघबारे यस्ता कुराहरु सुन्दा महतो दुःखी हुनुभएछ भने माफी चाहान्छु। साथै मैले यहाँ प्रस्तुत गरेका पात्रले पुरै समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने छैनन् सम्बन्धित व्यक्तिलाई मात्र इंकित गर्न खोजेको छु। एनआरएन जस्तो सामाजिक संस्थाको निर्वाचनमा ५० औं करोड रूपैँया कहाँबाट खर्च हुन्छ भन्ने उत्सुकता हुनसक्छ । तसर्थ, खर्चको शीर्षक अनुसार नै विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।
१) चर्चित बास्केट फण्ड
समूहगत रुपमा निर्वाचन लड्न नपाइने विधानमा व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा भने प्यानल बनाएर लड्ने चलन छ। समूहका उम्मेदवारहरुले निर्वाचन खर्च भनेर एउटा संयुक्त कोष तयार गर्छन्, यसलाई ‘बास्केट फण्ड’ भनिन्छ। यसको राशी कयौं करोड रुपैँया हुन्छ। बास्केट फण्डमा योगदान गर्न नसक्ने म जस्ता उम्मेदवारहरु चुनावमा कि त टिकट पाउँदैनन्। केही गरेर चुनाव जिते भने दोस्रो दर्जाको पदाधिकारीको जस्तो व्यवहारको सामना गर्नुपर्छ।
सुन्नमा आए अनुसार ‘बास्केट फण्ड’ को अधिकांश अंश नेपालका दलका नेताहरुको घरमा पुग्छ। यसको लागि विदेशमा कार्यरत राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले विचौलियाको काम गर्छन्। नेपालका नेता बाहेक विदेशका छोटे नेताले पनि मह चाट्ने गर्छन् भनिन्छ। बास्केट फन्डको प्रयोग बारे म आफैं संलग्न नभएकोले यसबारे दैवनै जानून्।
२) सदस्यता शुल्क
संघमा १ लाख भन्दा बढी सदस्यहरु छन्। तर यी मध्ये अधिकांश व्यक्तिहरु आफैँ सदस्य बन्दैनन् र सदस्यता शुल्क तिर्दैनन्। सदस्य बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका उम्मेदवारहरुले नै पैसा लगानी गर्नुपर्छ वा राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा निर्वाचन लड्ने उम्मेदवारहरुले जोहो गर्नुपर्छ।
३) महाधिवेशन दर्ता शुल्क
मतदानमा भाग लिन प्रत्येक मतदाताले २०० डलरको दर्ता शुल्क तिर्नुपर्छ, जुन २०२१ मा हटाइयो। यो दर्ता शुल्क पनि उम्मेदवारहरुले नै तिर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई प्रतिनिधि (मतदाता) बनाउने र यिनै प्रतिनिधिहरुको दर्ता शुल्क बराबरको रकम दुबै समूहका उम्मेदवारबाट असुल्नेहरुको एउटा समूह छ। समाजमा आफूलाई अगुवा ठान्ने र राजनीतिमा आवद्ध हुने केही व्यक्तिहरु यस कार्यमा सक्रिय छन्। राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा नेतृत्व सम्हानेहरु पनि यस्तो कार्यमा संलग्न रहन्छन्।
४) हवाईजहाज र हेलिकप्टरमा सयर, रात्रिकालीन मनोरञ्जन र हप्ता उठाउनेहरू
प्रतिनिधि दर्ता शुल्क बाहेक मतदातालाई काठमाडौँ आउने जाने जहाज खर्च र काठमाडौँको होटल खर्च, रात्रिकालीन मनोरञ्जन आदिको लागि भनेर उम्मेदवारहरूबाट छुट्टै पैसा लिने गर्छन्। यस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवारहरुले बाह्रै मास आर्थिक सहयोग गरेर भरण पोषण गरेका हुन्छन्। कतिपय यस्ता व्यक्तिको स्थायी जागिर वा व्यवसाय देखिँदैन, उनीहरु यही पेशामा बाँचेका देखिन्छन्।
५) उम्मेदवार बनेर च्याँखे थाप्नेहरू
निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेको बहाना गर्ने र उम्मेदवारी फिर्ता लिएर प्रतिद्वन्दी उम्मेदवारबाट पैसा असुल्नेहरुको एउटा समूह छ। कोही उम्मेदरवारलाई हराउन पैसा लिएर चुनाव लडीदिनेहरु पनि छन्।
६) व्यक्तिगत ईगोका लागि पैसा लगानी गर्नेहरु
कुनै उम्मेदवारलाई चुनाव हराउन वा जिताउनको लागि ठूलै लगानी गरिदिने चलन पनि छ। सुन्नमा आए अनुसार नेपाली दलका नेताहरुलाई प्रभाव पार्न सक्ने हैसियत राख्ने व्यक्तिहरु यसमा संलग्न हुन्छन् ।
७) निर्वाचनमा गुण्डा परिचालन
एनआरएनएको निर्वाचन नेपालका विद्यार्थी तथा भ्रातृ निर्वाचन भन्दा कम हुँदैन भन्ने दृष्टान्त हायात होटलमै प्रष्ट भइसक्यो। निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने गुण्डाहरु परिचालन गर्न उम्मेदवारहरुले खर्चिनुपर्ने स्थिति छ ।
८) मिडियामा हुने खर्च
एनआरएनको चुनावमा मिडियाको नाममा पैसा लिनेहरु पनि सक्रिय छन्। च्याउ जस्तै फैलिएका पकेटपिच्छेका अनलाईन एवं यूट्यूब चलाउनेसम्मका लागि एनआरएनएको निर्वाचन कमाउने भाँडो बन्छ। यस्ता मिडियाले पत्रकारिताको धर्म भन्दा पनि नुनको सोझो गर्ने गरेका छन् । यद्यपी ईमान्दार र पेशागत पत्रकारहरू पनि छन् जो यी सबैबाट टाढा छन्।
९) सामाजिक सञ्जालमा प्रतिद्वन्दीलाई खुइल्याउने खेतालाहरू
पछिल्लो समय डिजिटल प्लेटफर्म एवं सामाजिक सञ्जालमा प्रतिद्वन्दी उम्मेदवारलाई खुइल्याउने खेतालाहरु पाल्नुपर्ने अवस्था पनि छ।
१०) बन्द खाममा आकर्षक सगुन
माथि प्रयोग हुने सबै अस्त्र प्रयोग गर्दा पनि चुनाव हारिएला कि भन्ने डरले लाईनमा बसेका मतदातालाई बन्द खाममा पैसा वा भनौँ आकर्षक सगुन बाढ्ने पनि कम छैनन् यहाँ। सबै मतदातालाई बन्द खाम दिने आँट उम्मेदरवारले गर्दैनन् तर विचौलीबाट दशैँ मान्न नेपाल आएका एनआरएनएसँग कुनै सरोकार नराख्ने व्यक्तिहरु उनीहरुको निसानामा हुन्छन् । २०१९ को निर्वाचनमा फलानो उम्मेदवारले हामीलाई यति पैसा दियो तपाईले दिएको खै भनेर फोन गरेपछि म झसंग भएको थिएँ।
एनआरएनएमा चुनाव जितेर न सांसद बनिने हो न त मन्त्री । तर पनि पैसाको खोलो बगाएर किन चुनाव जित्न चाहन्छन्? यो पनि चाखलाग्दो विषय छ । यसबारे फेरि चर्चा गरौँला।
विचौलिया, पैसा र राजनीतिक चलखेलबाट आजित भएका निवर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्तले आँट गरेर एउटा प्रस्ताव ल्याए-सदस्यता शुल्क शून्य गर्ने र अनलाईन प्रणालीमार्फत विदेशबाट सबैले सदस्यले मतदान गर्ने। तर उनको प्रस्तावलाई खिल्ली उडाइयो।
संस्था नै फुट्ने स्थिति भएपछि पन्त आफ्ना एजेन्डाबाटै पछि हटे। उनको प्रस्तावलाई महतोले पनि हल्लाका रुपमा लिनुभयो। निर्वाचन हुने विकृतिलाई कम गर्न सन् २०२० मा विशेष अधिवेशनमार्फत विधानमा संशोधन गरियो।
१० औँ महाधिवेशनमा उहाँले दिएको अभिव्यक्तिले संशोधित विधानलाई आत्मसाथ नगरेको जस्तो देखियो । तर उहाँले हालै सार्वजनिक कार्यक्रममा एउटा अभिव्यक्ति दिनुभयो। प्रतिनिधिको संख्या कम गरौं तर नेपालमा नै मतदान गरौँ। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने ढिलै भए पनि अनधिकृत प्रतिनिधिबाट निर्वाचनमा समस्या आएको महसुस उहाँले पक्कै गर्नुभएको छ।
राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले संशोधित विधानलाई इमान्दार पूर्वक लागु गर्ने हो भने बन्द खाममा बिक्ने र विगतमा जस्तो नेपालका वडाध्यक्षहरुले संघको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने छैनन्। अनलाइनबाट मतदानको व्यवस्था गर्न सक्यो भने ग्रास रूटमा काम गरेका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का पदाधिकारीहरुले निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने र निर्वाचनमा पैसा र राजनीतिको चलखेल कम हुने खालको छ।
दशकौँ संस्थालाई योगदान गरेका हजारौँ कार्यकर्ता संघले उत्पादन गरिसकेको छ। कोभिड महामारीको बेलामा आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर उनीहरुले लाखौं नेपालीलाई सहयोग गरे। नेपाल जान नसक्ने संघका यी स्वाभिमानी पहरेदारलाई निर्वाचनबाट विमुख गर्नु अन्यायपूर्ण हुनेछ। बाहिर बस्ने लाखौँ गैरआवासीय नेपालीहरुलाई विदेशी भूमिबाट मतदानको व्यवस्था गर्न हामीले सरकारसँग माग गरेका छौँ। तर हजारौँ मतदाता भएको संघको चुनाव गर्न भने नेपालमा नै कुरा गर्दै छौ, जुन एकआपसमा विरोधाभास छ।
अनलाईनबाट मतदान गरिए पनि महाधिवेशन र वार्षिक साधरणसभा नेपालमा भौतिकरुपमा उपस्थित भएर गर्ने भनिएको छ। नेपालमा नै गएर मतदान गर्न चाहानेहरुको लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न सकिन्छ। त्यसैले महतोले सोचेको नेपालमा गएर आत्मिययता साट्ने मानिसको खाँचो हुँदैन। फेरि नेपालमा जाँदैमा आत्मीयता साटिन्छ भन्ने पनि छैन। हायात होटलमा हामीले आत्मीययता साटेनौँ उल्टै आत्मीय जनहरुलाई तोड्ने काम गर्यौँ। १० औँ महाअधिवेशनमा शेष घलेज्यूहरु पनि नेपालीमै हुनु हुन्थ्यो तर उहाँको आत्मलाई जोड्न हामी चुक्यौँ।
नेपाल सरकारसँग जस्तो साधन र श्रोत हामीसँग नभएकोले भौतिक चुनावको व्यवस्थापन गर्न संघलाई हम्मे पर्ने देखिन्छ । हामी फेरि हायात होटलको नियति दोहोर्याउन चाहँदैनौँ। फाँटेको जालले छेकेको छेके पनि छर्लङ्ग देखेको भनेझैँ निर्वाचनका ताका न्युयोर्क, लण्डन र टोकियोका परिदृष्यले हामीलाई लञ्जित तुल्याएको छ। नेपालको आगँनमै गएर हुने यस्ता गतिविधिले हामी मुख देखाउन नसकिने अवस्थामा पुग्ने छौँ। त्यसैले मनले भन्दा मस्तिष्कले सोचौँ ।
फूलको आँखामा फूलै संसार भने झैँ डा महतोले आफू जस्तै सबैलाई राम्रो देख्नु स्वभाविकै हो। तर फोहोर देख्न बगैँचामा होइन रछ्यान तिर नजर फैलाउनु जरूरी छ। अनि मात्र उहाँले देखेको समृद्ध नेपाल र समृद्ध गैरआवासीय नेपालीको सपना साकार हुनसक्छ।
(लेखक संघका वर्तमान उपाध्यक्ष र निवर्तमान महासचिव हुन्)
