प्रायः म काम विशेषले विभिन्न कार्यक्रम, छलफल र गोष्ठीमा सहभागी भइरहेको हुन्छु। अपाङ्गताकै क्षेत्रमा काम गर्ने भएकोले म सहभागी हुने धेरैजसो कार्यक्रमहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मुद्दामा केन्द्रित हुने गर्दछ।
त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा होस् या अन्य अनौपचारिक भेटघाट र छलफलहरूमा, धेरैजसो अवस्थामा म मेरा अपाङ्गता भएका साथीहरूबाट रोजगार नपाएको, परीक्षाको समयमा लेलागिन सहयोगी र अतिरिक्त समय नपाएको, स्वास्थ्य सेवा लिन जाँदा समस्याहरू भोग्नुपरेको, सडकको अवस्था राम्रो नहुँदा गमनशीलतामा निकै समस्या भोग्नुपरेको आदी गुनासाहरू सुन्ने गर्दछु।
म स्वयमले पनि दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएकै कारण विभिन्न समयमा विभिन्न समस्या र अवरोधहरूको सामना गरेको छु।
यसरी देखेका, सुनेका र स्वयमले भोगेका समस्या, चुनौती र अवरोधहरूलाई केलाउँदै जाँदा अपाङ्गता भएकै कारण यति धेरै अप्ठ्याराहरू भोग्नुपरेको महसुस हुन्छ। यसले अपाङ्गता भएकै कारण बहिष्करणमा पर्न विवश भएको महसुस गराउँदछ र अपाङ्गता भएकोमा हीनताबोध हुन्छ।
हरेक वर्षझैँ यस वर्ष पनि डिसेम्बर ३ तारिकको दिन विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस मनाइयो। 'समावेशी विकासका लागि रूपान्तरित समाधान: पहुँचयुक्त र समतामूलक विश्वका लागि उर्जावान सिर्जनशीलताको प्रावधान' भन्ने मूल नाराका साथ विश्वभर यो दिवस मनाइएको हो।
हरेक वर्ष मनाइने यस दिवसले केही हदसम्म भए तापनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालहरूलाई मूलधारमा ल्याउन सहयोग पुगिरहेको छ तर हरेक वर्ष यसरी दिवस मनाइरहँदा उठाइने सवाल र गरिने प्रतिवद्धताहरू करिब-करिब उस्तै हुन्छन्।
नेपालमा अपाङ्गता अधिकार आन्दोलन सुरु भएको पनि करिब तीन दशक बितिसक्यो। आन्दोलनकै प्रतिफलस्वरूप संविधानमा धेरै अधिकार र समावेशिताका प्रावधानहरू सुनिश्चित गराउन सफल पनि भएको छ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी (युएनसिआरपिडी) लाई अनुमोधन गर्नुको साथसाथै उक्त महासन्धीको जगमा रहेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ पनि जारी भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।
त्यस अतिरिक्त अपाङ्गताका सवालहरूलाई नै ध्यानमा राखेर अन्य ऐन कानुनहरूमा पनि समावेशी प्रावधान र विभिन्न निर्देशिकाहरू पनि जारी भइसकेको अवस्था छ। कानुनी रूपमा यति धेरै प्रगती हासिल गरिसक्दा पनि व्यवहारिक रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले त्यसको पूर्णतः अनुभव गर्न पाएका छैनन्।
जटिल भौगोलिक भूबनोट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि स्वतः अवरोध बनेको छ नै, निर्माण गरिने सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरू पनि पहुँचयुक्तताको मापदण्ड पूरा नगरिकनै निर्माण गरिदिने परिपाटीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सामान्य गमनशीलतामा नै समस्या छ।
र्याम्प बनाइदिए पुग्छ भन्ने मानसिकता विकास भएको हुनाले पहुँचयुक्त भौतिक संरचनाहरू सबै किसिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पहुँच गर्न सकेका छैनन्। देखिने भएकाले भौतिक संरचनाको मुद्दा धेरैले बुझ्न थालेका छन् तर आजको युग डिजिटल भइसकेको अवस्थामा डिजिटल स्पेस पनि पहुँचयुक्त बनाइनुपर्छ भन्ने कुरामा खासै कसैको ध्यान गएको र प्राथमिकतामा परेको देखिन्न।
पहुँचयुक्त सूचना प्रणाली र सामाग्रीकै अभावमा धेरैजसो अवस्थामा आधारभूत सूचनाबाट वञ्चित हुने र त्यसैकारण विभिन्न अवसरहरूबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ।
अपाङ्गता आफैमा जटिल अवधारणा हो। अपाङ्गताभित्र हुने विविधताले अपाङ्गताप्रतिको समबुझा कायम गराउनमा जटिलता हुनु स्वभाविक पनि हो।
हरेक किसिमको अपाङ्गताका आआफ्नै सीमितता हुन्छन् जसले गर्दा उनीहरूले सामना गर्ने समस्या र अवरोधको प्रकृति पनि फरक-फरक हुने गर्दछ तर कुनै एक किसिमको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सामना गरेका अवरोधहरूलाई समग्र अपाङ्गताको समस्या हो भन्ने बुझिदिनाले अन्य किसिमका अपाङ्गताका सवालहरू प्राथमिकतामा पारिएको देखिन्न।
राजनीतिक दलहरू अपाङ्गता समावेशिताको मामिलामा संवेदनशील र जिम्मेवार नबनिदिँदा अपाङ्गता समुदायको राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित हुन सकेको छैन र राजनीतिक सहभागिता नभएकै कारण नीति निर्माण र निर्णायक तहमा अपाङ्गताको विषयलाई प्रवेश गराउन र अपाङ्गता समुदायको तर्फबाट प्रभावकारी हस्तक्षप गराउन सकिरहेको छैन।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई गाँस, बास र कपासको आधारभूत आवश्यकता पूरा गरिदिनु नै राज्यको दायित्व हो भन्ने कल्याणकारी अवधारणाबाट दिक्षित राजनीतिक नेत्रित्व र जनप्रतिनिधिहरूको मनोविज्ञानले गर्दा संविधानमा नै व्यवस्था गरिएका मौलिक हकहरूको उपभोग गर्नकै लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने विडम्बना रहेको छ।
राजनीतिक रूपमा मात्र होइन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि अवसर प्राप्त गर्न सकेमा अन्य व्यक्तिसरह काम गर्न सक्दछन् भन्ने विश्वास नहुँदा उनीहरू रोजगार भएर आर्थिक रूपले सक्षम बन्न सकिरहेका छैनन्।
सरकार पूर्ण र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई मासिक सामाजिक भत्ता वितरण गर्नुलाई नै आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर बसिरहेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू स्वयम नै रोजगार बन्न सके त्यसले ऊ, उसको परिवार र राज्यलाई नै आर्थिक रूपमा सहयोग पुर्याउँदछ भन्नेतर्फ सरकारले आजसम्म सोचेको देखिन्न।
बहिष्करणको जालो राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा मात्र नभई सामाजिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक वातावरणमा पनि उत्तिकै फिँजिएको देखिन्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पारिवारिक जमघट, जात्रा/मेला आदिमा अन्य परिवारका सदस्यहरूलाई जसरी नै सहभागी गराउने उदार परिवारहरू निकै सीमित छन्।
समाज अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई जहिले पनि दया र सहानुभूतिको नजरले हेर्दछ। केही अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो क्षमतामार्फत उदाहरणीय बनेर समाजको पूरातन सोचलाई केही हदसम्म चुनौति दिन सफल भए तापनि आम सर्वसाधारणको धारणा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति अझै पनि सकारात्मक र उदार बन्न सकिरहेको छैन।
फलतः आज कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू घरभित्रै थुनिन बाध्य छन्। विभिन्न किसिमका अपाङ्गता भएका महिलाहरू विभिन्न किसिमका हिंसाको शिकार बन्न विवश छन्। कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू घरबारविहीन अवस्थाबाट गुज्रिएर निकै सकसपूर्ण जीवनयापन गर्न विवश छन्।
समाजमा सदियौँदेखि रहिआएको अपाङ्गता प्रतिको बहिष्करण कम गराएर समावेशी समाज निर्माणको लागि अपाङ्गता आन्दोलनले सुरुआती दिनदेखि नै आवाज उठाइरहेको छ।
'नथिङ अबाउट अस विथाउट अस' अर्थात् 'हामीलाई नसमेटेसम्म हाम्रो बारेमा थाहा हुन्न' भन्ने नारालाई आत्मसात गरेर अपाङ्गता आन्दोलनले अपाङ्गता समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता र पहुँचयुक्त तथा समतामूलक समाजका लागि पैरवी गरिरहेको छ।
आफ्नो लागि आफै जुट्नुपर्छ भनेर नेपालमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूद्वारा थुप्रै संस्थाहरू दर्ता भई विभिन्न तरिकाबाट कामहरू भइरहेका छन्।
सबै किसिमका नागरिकहरूको अन्तिम अभिभावक भनेकै राज्य हो। राज्य सबै नागरिकका निमित्त सम्वेदनशील र जिम्मेवार बनिदिने हो भने कुनै पनि वर्ग र समुदायका मानिसहरूले आफू बहिष्करणमा परेको महसुस गर्नुपर्ने छैन।
तसर्थ, यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसले भनेझैँ पहुँचयुक्त र समतामूलक विश्व निर्माणका लागि राज्यले बेलैमा उर्जावान् सिर्जनशील कदमहरू पो चाल्ने हो कि जसले गर्दा कुनै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफू बहिष्करणमा परेको महसुस गर्न नपरोस्।
