'यस्तो कोरोनाको बेला तपाईंहरू इन्डियाबाट सामान मगाउनु हुन्छ, तुरुन्त गाडी हटाइहाल्नुस्।'
कोभिड- १८ ताका तत्कालीन वडाप्रमुखको यो भनाइ सुन्दा लाग्थ्यो हामीले भन्सार नतिरी नाका छलेर समान मगाएको हो। उसो त लाखौँ करदस्तुर तिरेर पनि व्यवसायीले स्थानीय निकायबाट कुनै सहयोगको अपेक्षा त परै जाओस्, पाइला-पाइलामा बाधा अड्चन मात्रै भोग्दै आएका छन्।
जब-जब समुदायमा वातावरणीय तथा अन्य आकस्मिक समस्या देखा पर्छ तब पहिलो निशाना नै निजी उद्योग व्यवसाय हुन्छ। त्यसमा स्थानीय सरकारबाट सहयोग त टाढाको कुरा, घाँटी निमोठ्न चाहिँ अग्रपंक्तिमै आउने गर्छन।
व्यवसाय सरकारको लागि केवल कर असुल्ने माध्यम मात्र बनेको छ। त्यसबापत व्यवसायले पाउनु पर्ने कुनै पनि सुरक्षाको आभास महसुस गर्न पाएका छैनन्।
पछिलो केही वर्षमा त झन् नेपालमा व्यवसाय संचालन गर्नु अपराध नै साबित भएको छ। बैंक, सरकार, करकार्यालय, स्थानीय निकाय सबै तिरबाट आइरहने बाधा व्यवधानले व्यवसायीको मनोबल दिन प्रतिदिन गिर्दो छ। यसले भावी उद्यमशीलतालाई पनि हतोत्साहित गराउँदै छ।
सरकार तथा केन्द्रीय बैंकको नीतिले भर्खर हात हालेका व्यवसाय पलयान हुँदैछन्। पछिल्ला केही वर्ष हेर्ने हो भने आफ्नो लागि हैन, बैंकको ब्याज र सरकारलाई कर तिर्न मात्र व्यवसाय गरे जस्तो स्थिति छ।
दिन प्रतिदिनको महंगी, प्रशासनिक खर्च, ब्याजदर, तलब तथा ज्याला खर्चहरू व्यवसायिक आम्दानीले धान्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ। अझ साँघुरो बजारमा भएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले नाफा झनै साँघुरिदै गएको छ।
यसमध्ये अटोमोबाइल व्यवसाय त झन् दयनीय अवस्थामा छ। पछिलो ८ महिनादेखि पेट्रोलियम निजी सवारीसाधनको आयात प्रतिबन्धले कयौँ शोरुम तथा कम्पनी बन्द भैसकेका छन्।
गाडीको आयात प्रतिबन्धले त्यसको असर पार्ट्स, टायरट्युब, लुब्रिकेन्ट्सलगायत समग्र अटो क्षेत्रमै परेको छ। अझ बैंक ब्याजदर बृद्धि, जोखिमभारमा वृद्धि, आईसि मार्जिनमा वृद्धि लगायतका नीतिले अटो व्यवसाय पूर्णतः धरासायी अवस्थामा पुगेको छ।
यससँगै राष्ट्र बैंकबाट जारी चालुपुँजी कर्जा प्रावधानले अटो व्यवसायलाई ठूलो धक्का पर्ने देखिन्छ। नेपाल सरकारको कुल राजश्वमा २५% हाराहारी योगदान गर्ने अटो क्षेत्रलाई सरकारले विलासिताको वस्तुमा गणना गर्दै उपेक्षित गर्दै आएको छ।
यसले अटो व्यवसायी मात्र हैन, यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा संग्लग्न लाखौँको रोजगारी अनिश्चित बनेको छ। ठूला-ठूला कम्पनीले समेत आफ्ना कर्मचारी निरन्तर कटौती गर्दैछन् भने कतिले बेतलबी बिदा दिन थालेका छन्।
अटो क्षेत्रका दिग्गज कम्पनीका कर्मचारी समेत आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्दै विकल्प खोज्दै विदेश पलायन हुँदैछन्। निजी कम्पनीमा दक्ष जनशक्ति नियुक्त गर्नुभन्दा पनि टिकाउनु चुनौती बनेको छ।
अनि आउँछ चन्दा आतंक, टोले नायकदेखि राजनीतिक पार्टीसम्म।
'त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ सर, हरेक वर्ष दिइराखेको कुरा, जाबो १५/२० हजारले के असर पर्छ र' घट्दो बिक्री, बढ्दो ब्याजदर तथा खर्चले कर्मचारी तलब समेत खुवाउन धौधौ भएको स्थितिमा यस्तो जवाफ सुन्दा तालाचाबी नै उनीहरूलाई बुझाउँ झैँ लाग्छ।
कुनै पनि व्यवसायले आफ्नो नाफाबाट केही कोष छुट्याएर सामाजिक उतरदायित्त्व बहन गर्ने हो। व्यवसाय आफै निरन्तर घाटामा छ भने त्यसको सोधभर्ना कसले गर्ने? आफै टाट पल्टिने अवस्था भएको बेला अरुलाई सहयोग कसरी गर्ने?
उच्च शिक्षा सकेर बसेको एउटा युवाको मानसिकता कि विदेश हुन्छ कि त सरकारी जागिर। प्रशस्त सम्भावना बोकेको युवाहरू दैनिक हजारौँ संख्यामा पलायन हुँदैछन।
देशमा रहेका युवा पनि व्यवसायभन्दा जागिरमा आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्दछन। उनीहरूको सीप क्षमतालाई हामी उद्यममा जोड्न सकेका छैनौँ, हाम्रो राजनीतिक नीति तथा नेतृत्वले त्यो जोड्न सकेको छैन।
व्यवसाय र व्यवसायीको पक्षमा काम गर्छु भनेर कुनै पनि राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा समेत अटाउँदैन। वैदेशिक लगानी भित्र्याउछौँ भनेर भाषणमै सीमित राख्ने सरकारले कहिले पनि देश भित्रको उद्यमीहरूको लगानी सुनिश्चित गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने चेष्टा समेत गर्दैन।
राजश्वको प्रमुख स्रोत नै निजी व्यवसायी भएकोले निजी क्षेत्रलाई उपेक्षित गरेर कुनै पनि सरकारले लक्ष्यअनुरुप विकासका काम गर्न सक्दैन। घोषणापत्रबाट बाहिर आफ्ना प्रतिवद्धता पूरा गर्न पनि निजी व्यवसायको भूमिका प्रमुख रहन्छ।
त्यसैले सरकार बाधक हैन अभिभावक बन्न जरुरी छ जसबाट आफ्ना समस्याहरू राख्ने र सुनुवाई हुने अपेक्षा राख्न सकून्। व्यवसायमाथि हेर्ने गिद्धे दृष्टिको सोच परिवर्तन हुन जरुरी छ। तब मात्र परिवर्तन सम्भव हुनेछ, त्यो पनि हाम्रै पालामा।
