नेपालको संविधानको धारा ३० ले शिक्षा सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ। हरेक नागरिकले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क प्राप्त गर्ने कुराको सुनिश्चितता पनि गरेको छ।
राज्यका नीतिअन्तर्गत धारा ५१(ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिभित्र व्यवहारिक शिक्षा, निजी क्षेत्रलाई नियमन, व्यवस्थापन तथा उच्च शिक्षालाई सहज पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय बनाउने योजना रहेको देखिन्छ।
राज्यको नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तहरू भनेको कार्यपालिकालाई नीति तथा योजना तर्जुमा गर्दा मार्गनिर्देशन दिन तयार गरिएका विषयहरू हुन्। सरकार मात्र नभएर देशको आगामी दिशा कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा तयार गरिएको खाका पनि हो।
देशको कानुन पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो। भनिन्छ कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन र देशको शासन विधिले गर्नुपर्दछ न कि व्यक्तिले। देशमा विधि र पद्धतिअन्तर्गत सबै विषयहरू नियमन तथा निर्देशित हुनुपर्दछ। त्यसो हुन सकेन भने वास्तविक अर्थको विकास सम्भव हुँदैन।
समाज विकासको आधारभूत पाटो मानिने महत्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा हो। तपाईं हामी सबैले मनन गर्न सक्ने कुरा के पनि हो भने शिक्षा बिना समाज रुपान्तरण सम्भव छैन।
सिक्ने र सिकाउने सबै विषयहरू बृहत अर्थमा शिक्षाकै शीर्षकमा राख्न सक्छौं। शिक्षा औपचारिक रुपमा शैक्षिक संस्थाबाट मात्र प्राप्त हुने विषय नभई समाजबाट अप्रत्यक्ष रुपमा समेत ग्रहण गर्ने विषय हो।
अनौपचारिक रुपमा पनि शिक्षा प्राप्त हुन सक्दछ तथापि औपचारिक रुपमा शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थाको योगदान समाज रुपान्तरणमा विशिष्ट रहन्छ र रहनु पनि पर्दछ।
शिक्षा गुणस्तर र प्रभावकारी हुनु अति आवश्यक हुन्छ। नेपालको परिवेषलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर अब्बल देखिँदैन। समाजलाई रुपान्तरण गर्नुपर्ने शिक्षा क्षेत्रमा धेरै बेथितीहरू देख्न सकिन्छ।
विद्यालय स्तरको शिक्षालाई हेर्ने हो भने जनमानसमा सरकारी र सामुदायिक शैक्षिक संस्थाप्रति विश्वास नभएको स्पष्ट हुन्छ। जसको फलस्वरूप सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या अति न्यून रहेको पाइन्छ।
कहिलेकाहीँ त यस्ता समाचार सुन्नमा आउँछन् कि सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीभन्दा शिक्षकको संख्या अधिक रहेको छ। निजी क्षेत्रबाट संचालित शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थीको संख्या अधिक त छ तर निजी क्षेत्रले पनि विद्यार्थीलाई व्यवहारिक ज्ञान दिन नसकेको कुरा स्पष्ट देख्न सकिन्छ।
कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्मको आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्त विद्यार्थीहरूले एउटा निवेदन लेख्न नसक्ने अवस्था देखिन्छ। अंग्रेजीमा स्पष्ट उच्चारण र अभिव्यक्ति गर्ने क्षमता भए पनि चुरो नेपाली भाषा नबुझ्ने समस्या देखिन्छ।
निजी विद्यालयले विद्यार्थीको ज्ञान र क्षमता अभिवृद्धिभन्दा पनि परीक्षा केन्द्रित शिक्षाका जोडो दिएको पाइन्छ जसको फलस्वरूप सर्वत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल भए पनि व्यवहारिक ज्ञान शून्यप्रायः देखिन्छ।
निजी क्षेत्रले शिक्षा पनि व्यवसायिक दृष्टिबाट हेरेको हुनाले शिक्षाको स्तर माथि उठ्न सकेको देखिँदैन। समामुदायिक तथा सरकारी क्षेत्रमा राज्यको लागानी रहे पनि लगानी बमोजिम प्रतिफल प्राप्त हुन सकिरहेको छैन। यस्ता विविध विषयहरूलाई नियामक निकायले ख्याल गरेको पनि पाइँदैन।
उच्च माध्यामिक तह वा भनौँ विश्वविद्यालय तहका शिक्षा पद्धति व्यवहारिक देखिँदैन। उच्च माध्यामिक तहमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल व्यक्तिलाई उद्यमशीलता र स्वरोजगारको कुनै पनि ज्ञान नभएको प्रशस्त उदाहरणहरू तपाईं हामीमाझ रहेका छन्।
प्रमाणपत्र पाउन मात्र शिक्षामा लगानी गरेको जस्तो अनुभूति तपाईं हामी स्वयमलाई हुने गरेको छ। विश्वविद्यालय तहमा नियमित परीक्षा नहुने, परीक्षा भइहाले पनि परीक्षाफल समयमा प्रकाशन नहुन अर्को समस्या रहेको देखिन्छ। जसको कारण विद्यार्थीहरूमा अध्ययनप्रतिको रुचि घटिरहेको छ।
परीक्षामा प्रश्न पत्रको तयारी, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नतिजा प्रकाशनलगायतका विषयहरूमा सरोकारवाला क्षेत्रले जिम्मेवार भूमिका ननिभाएको भान हुन्छ।
विभिन्न विषयका पाठ्यक्रममा अनुसन्धानमा आधारित सेमिनार, थेसिसलगायतका लेखहरूलाई अनिवार्य गरिए पनि विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरूको बाहिर नै त्यस्ता लेखहरूको प्रति सजिलै प्राप्त गर्न सकिने स्थिति छ र विद्यार्थीले अध्ययन र खोजलाई भन्दा पनि सभार गर्ने गरेको पाइन्छ।
शिक्षक, प्राध्यापक तथा सरोकारवाला क्षेत्रले त्यस विषयलाई खासै ध्यान दिएको पनि देखिन्न। यसका साथै विद्यार्थीहरूले कक्षाकोठामा उपस्थिति बिना नै परीक्षा तयारीलाई मात्र हुने उद्देश्यले प्रकाशित पुस्तकहरूको मात्र भरमा प्रमाण पत्र प्राप्त गरेको देखिन्छ जसले गर्दा शिक्षाको गुणस्तर ह्रास गराएको छ।
आजको हाम्रो शिक्षाले नैतिकताको पाठ सिकाउन सकिरहेको देखिँदैन। एकजना विद्यावारीधी गरेका व्यक्तिले खराब आचरण गर्दैन भन्ने सुनिश्चिता कुनै पनि शैक्षिक संस्थाले गर्न सक्ने अवस्था छैन। नितान्त प्रमाणपत्र धारण गरेर व्यवहारमा अज्ञान जनशक्ति दिन प्रतिदिन उत्पादन भइरहेको छ। यसतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान गएको देखिँदैन।
विश्वविद्यालयहरूको पाठ्यक्रम समय सुहाँउदो र व्यवहारिक हुन सकेको छैन। पाठ्यक्रम वर्षौंसम्म एकै किसिमको हुने गरेको र परिवर्तन भइहाले पनि कुन तर्क र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर भएको छ भन्ने अनुमान नै लगाउन सकिने अवस्था छैन। यसकारण सरकार, अभिभावक, निजी क्षेत्र सबैले शिक्षामा गरेको लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन।
संविधान तथा कानुनमा शिक्षाको हक सुनिश्चित गरेर मात्र उपलब्धी हासिल गर्न सकिँदैन। उक्त विषयलाई सम्बद्ध पक्षले समयमा नै मनन गर्नु अति आवश्यक छ।
शिक्षा मानिस र समाजका लागि अपरिहार्य विषय हो। समाज विकास, न्याय, सुशासन, शान्ति सबै विषयहरू शिक्षाकै सहयोगमा स्थापित हुने विषयहरू हुन्।
देश विकास र सम्मुन्नतीको आधार स्तम्भका रुपमा शिक्षा हो, चाहे त्यो औपचारिक शिक्षा होस् वा अनौपचारिक। व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिई जुन क्षेत्रमा ज्ञान हासिल गर्ने हो त्यही क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने वातावरण निमार्ण गर्न सकेमा मात्र शिक्षा क्षेत्रको लगानीले देशलाई प्रतिफल दिन सक्दछ।
