मैले पेसागत अभ्यास (सामाजिक कार्यकर्ता) का क्रममा विभिन्न देशहरूबाट क्यानडा आएर बसोबास गरेका वा क्यानडामै जन्मिएर ५५ वर्ष काटेका मानिसहरू जो आवासीय सेवामा बसेका मानिसहरूसँग प्रत्यक्ष काम गर्ने मौका पाएको थिएँ।
सरकारले तोकेको स्वास्थ्य प्रणालीअन्तर्गतका सेवाहरूमा उनीहरूको पहुँच, मानसिक स्वास्थ्य र सोसँग सम्बन्धित परामर्श, समुदायसँग उनीहरूको सम्बन्ध कसरी दिगो बनाउन सकिन्छ जस्ता विषयहरू मेरा दैनिक कामका क्षेत्रहरू थिए।
मेरो कामको सिलसिलामा मैले जति जनालाई सेवा प्रदान गरेँ, प्रायः सबैको कथा वा गुनासो सुन्ने मौका मिलेको थियो।
एकदिन एकजना सेवाग्राहीसँग लामो कुराकानी गर्ने अवसर जुट्यो। उनी ३५ वर्षअघि क्यानडा आएका रहेछन्। उनका दुई सन्तानमध्ये एक युरोप र अर्को दक्षिण अमेरिका बस्छन् भनी सुनाएका थिए।
गत वर्ष उनकी जीवन साथी (जो लामो समय अल्जाइमरकी बिरामी थिइन्) को मृत्यु भएको, त्यो बेला उनी सेवागृहमै बिरामी अवस्थामा रहेको र सन्तानहरूले पनि भेट्न नसकेको कुरा गहभरि आँसु पुछ्दै सुनाएका थिए मलाई।
सरकारबाट पाउने पेन्सन (क्यानडा पेन्सन योजना र जेष्ठ नागरिक पेन्सन) बापतको रकम उनी बसेको संस्थालाई खान, बस्न र औषधि बापतको खर्चमा पुग नपुग सकिने गरेको सुनाएका थिए उनले।
उमेरले डाँडो काट्यो, ज्यानले तातो ओछ्यान, मुखले नरम खाने कुरा, आँखाले सन्तान र आफन्तको छाया र नजरिया, कानले जीवनसाथीको कर्कश आवाज र नाकले आफू जन्मेको ठाउँको माटोको सुगन्ध खोज्ने रहेछ भन्दै सुम्सुम्याएका थिए मुजा परेका गाला।
उनको त्यो जीवन भोगाइले मलाई मेरो क्यानडाको कार्य अनुभवको आधारमा नेपालले अवलम्बन गरेको सामाजिक सुरक्षा नीति, जेष्ठ नागरिकहरू र जेष्ठ नागरिक केन्द्रको खाँचो कत्तिको छ भन्ने बारेमा केही पङ्तिहरू लेख्न अभिप्रेरित गर्यो।
क्यानडाको सन्दर्भमा मूलतः सर्वव्यापी कार्यक्रम र छनौट कार्यक्रमहरूले यो देशको लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरेका रहेछन्।
सर्वव्यापी कार्यक्रम निश्चित उमेर समूह जस्तै- ६५ वर्षमाथिका नागरिकहरू, अपांगता भएका व्यक्तिहरू र १८ वर्षमुनिका बालबालिकाहरूलाई आधार मानेर तयार पारिएका कार्यक्रमहरूलाई बुझ्नु पर्ने रहेछ। उदाहरणको लागि ६५ वर्षमाथिका सबै नागरिकहरूले पाउने जेष्ठ नागरिक पेन्सन वा १८ वर्षमुनिका सबै बालबालिकाहरूले पाउने मासिक बाल कर लाभ।
छनौट कार्यक्रम भन्नाले नागरिकहरूको आय र उनीहरूको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर तयार पारिएका कार्यक्रमहरूलाई बुझ्नु पर्ने रहेछ। उदाहरणको लागि कुनै मानिसले रोजगार गुमायो भने रोजगार बिमाबापत सरकारले हप्तागत रुपमा दिने रकम। यो रकम उक्त मानिसले हप्तामा कमाउने रकमको ५५ प्रतिशत वा हप्ताको ५५६ डलरमध्ये कुन कम हुन आउँछ।
यी कार्यक्रमहरूलाई आधार मानी हेर्दा एउटा ६५ वर्षमाथिको क्यानेडियन नागरिकले क्यानडा पेन्सन योजना र जेष्ठ नागरिक पेन्सन गरी दुई वटा पेन्सन पाउने भयो र सोबापत पाउने रकमले उसले आफ्नो जीवनयापन चलाउनु पर्ने देखियो। यसका अतिरिक्त अपाङ्गता भएका जेष्ठ नागरिकको हकमा भने थप सुबिधाहरू पनि पाउने भए।
नेपालको सन्दर्भमा निश्चित उमेर समूह (६८ वर्षमाथि) लाई आधार मानी जेष्ठ नागरिक भत्ताको व्यवस्था त राज्यले गरेको छ। तर सबै जेष्ठ नागरिकहरूले पेन्सन पाउँदैनन्। जस्तै- कुनै मानिसले कृषि पेसा वा अन्य पेसा गर्छ भने उसले सो पेसा गरे बापत उसको रिटायर्ड जीवनमा राज्यबाट पेन्सन पाउँदैन। तर सरकारी सेवाबाट रिटायर्ड भयो भने उसले पेन्सन पाउने भयो।
मानौँ एउटा घरमा एक भाइ वा दिदीले सरकारी सेवाबाट अवकाश हुँदा पेन्सन पाउने र अर्को भाइ वा बहिनी जो कृषि वा अन्य पेसाबाट अवकाश लिन्छु भन्दा राज्यबाट पेन्सन नपाउने कानुनी व्यवस्था नै विभेदको मूल कारण हो भन्दा नराम्रो त सुनिएला तर सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय चाहिँ यही हो।
स्मरण रहोस् नेपालका अधिकांश ६८ वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकहरू जो कृषि पेसा वा अन्य पेसा गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहेर पनि म ६५ वर्ष कटेँ अब यो पेसाबाट अवकाश लिन्छु भन्दा पेन्सन पाउने अवस्था छैन। ती कारणहरूको छलफलको पाटो अर्को विषयवस्तु बन्न सक्छ।
तसर्थ नेपालका जेष्ठ नागरिकहरू राज्यको नीतिगत् र आर्थिक-सामाजिक कारणहरूले गर्दा आफ्नो बुढेसकालको जीवन जोखिमपूर्ण बिताउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। यसले पेन्सन पाउने र न पाउने बीचको खाडल र सोबाट उत्पन्न मनोसामाजिक समस्याको विकराल रूपलाई दर्साउँछ।
नेपालको संविधान २०७७ (दोश्रो संसोधन) को धारा ४१ मा जेष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनिएको छ। जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ ले जेष्ठ नागरिक हेरचाह केन्द्रको स्थापना र संचालन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।
यसको मतलब कानुनले तोकेको प्रकृया पूरा गरी यस्ता केन्द्रहरू स्थापना गरेर सेवाको खाँचो परेका जेष्ठ नागरिकहरूलाई सेवा दिन सकिने रहेछ। यहाँ प्रश्न के छ भने यी कानुनी व्यवस्थाका आधारमा हाल नेपालमा कति यस्ता केन्द्रहरू खुलेका छन् वा संचालनमा छन् वा स्थापना भएर राम्रोसँग संचालन हुन सकेका छैनन्?
यस्ता केन्द्रहरूको आवश्यकता नेपालमा छ वा छैन? के हाम्रो धर्म संस्कृतिले गर्दा मानिसहरू यस्ता केन्द्रहरूबाट सेवा लिन चाहँदैनन्?
यी प्रश्नहरूको जवाफ नखोजी कानुनले व्यवस्था गरेर मात्र जेष्ठ नागरिक हेरचाह केन्द्रको स्थापना र संचालन नहुने रहेछ भन्ने मेरो अनुभव को निचोड हो। राज्य आफ्ना नागरिकहरूप्रति कति उत्तरदायी छ र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाप्रति कत्तिको प्रतिबद्ध छ भन्ने कुराले पनि फरक पार्ने रहेछ।
अब चर्चा गरौँ नेपालमा जेष्ठ नागरिक हेरचाह केन्द्रको आवश्यकता कत्तिको छ भन्ने बारे। आवश्यकताकै चर्चाको बारेमा म एक/दुई उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्दछु।
केही वर्ष पहिले नेपाल जाँदा पुर्ख्यौली जन्मथलो र गाउँ घुमेको थिएँ। सिरान घरे बोजुको घरमा जाँदा बोजु थला पर्नुभएको रहेछ। म पुगेपछि पहिले त चिन्न सक्नुभएन। सानो कोसेली लगेको थिएँ।
गहभरि आँसु पार्दै ‘तँ पनि विदेशी भैहालिस्, मेरो पेमापुटी पनि बिहे गरेर गैहाली, म एक्लै परेँ। मर्ने बेला एक मुठी पानी पनि पाउदिनँ होला। मेरा पाखुरामा बल हुन्जेल पो ‘छपनीले छान छान डबकिले हान’ भन्दै आउँथे सबै र डल्ली गाईको मोइले घाँटी भिजाएर जान्थे। अब त कसैले हेर्दैनन्।’
बोजुको कुराले मन भारी भएको थियो।
मेरो एकजना साथी नेपाल बाहिर बस्नुहुन्छ। केही महिना पहिले हाम्रो भाइबरमा कुराकानी भयो। यस्तै हालखबर, सन्चो बिसन्चो, घर-परिवार, आमाबुवाको खबरका विषयहरू नै मुख्य थिए हाम्रा कुराकानीका।
मेरो पेसाको कारण मलाई व्यक्तिगत कुराहरूलाई आधार बनाएर सोध्न अप्ठ्यारो लागेको थियो। कुराकानीकै सिलसिलामा साथीले भन्यो- ‘बुवाआमा पाको हुनुभयो, भोजपुर तिरै हुनुहुन्छ। बुबालाई मधुमेह छ, आमा दमको बिरामी। म एक्लो सन्तान तिमीलाई थाहा नै छ, घर छाडेको १५ वर्ष बितिसक्यो। भनेको बेला घर जान सकिन्न। नजिकको हेरचाह गर्ने नातेदार पनि कोही हुनुहुन्न।’
साथीको कथन थियो, यताको जस्तो जेष्ठ नागरिक हेरचाह केन्द्र नेपालमा हुने हो भने बरु हप्ताको एक दिन बढी काम गरेर भए पनि म आमाबुवालाई त्यस्ता केन्द्रमा राख्ने थिएँ। यो सुनेर मेरो मन चसक्क नभएको हैन। मेरो पनि समस्या त यस्तै-यस्तै प्रकृतिको थियो।
हाम्रो कुराकानीपछि सोचेँ, नेपालमा जेष्ठ नागरिक हेरचाह केन्द्र संचालनको खाँचो रहेछ। हुन त यो लेख पढ्दै गर्दा तपाईंहरूले ‘आफू युरोप अमेरिका बस्ने, बुवा-आमालाई आश्रममा राख्ने हेर यिनीहरूको बुद्धि’ भनेर गाली गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो छुट छ।
यी त साना प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। के घर, के गाउँ, के सहर? यस्ता कथाहरू धेरै नै छन्। यी कथाहरूले केही प्रश्नहरू जन्माएका छन्।
जस्तै- संविधान र कानुनले तोकेबमोजिम जेष्ठ नागरिकहरूले पाउनुपर्ने सेवा सुबिधा पाए वा पाएनन्? कुनै बुवाआमा वा मध्ने एक नेपालमा हुनुहुन्छ र छोरा वा छोरी नेपाल बाहिर कुनै पनि देशमा बस्नुहुन्छ वा छोराछोरी नेपालमै भएर पनि बुवाआमाहरूले चाहिने हेरचाह पाइराख्नु भएको छैन भने संविधान र कानुनले तोकेबमोजिम जेष्ठ नागरिक हेरचाह केन्द्र स्थापना र संचालन गर्न सके धेरै बुवाआमाहरूले फाइदा लिन सक्नुहुने थियो।
नेपालको सन् २०११ जनगणनाअनुसार कुल जनसंख्याको ८. १३ प्रतिशत जेष्ठ नागरिकहरूको जनसंख्या थियो। सन् २०२१ को अनुमान १७ लाख ९२ हजार ७७१ जना जेष्ठ नागरिक (६५ वर्ष माथिको) जनसंख्या रहेको अनुमान छ।
त्यस्तै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, नेपालको एक प्रतिवेदनअनुसार ४९ जिल्लामा ८७ वटा जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्रहरू सन्चालनमा रहेको देखाएको छ। यी तथ्यहरूलाई आधार मान्दा नेपालमा आवासिय जेष्ठ नागरिक हेरचाह केन्द्रको खाँचो देखिन्छ।
एक अनुसन्धानअनुसार उच्च गरिबी, स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको प्रभावकारी नीति नहुनु र भएका सेवाहरूमा पनि सबै जेष्ठ नागरिकहरूको पहुँच कम हुनु, जेष्ठ नागरिक ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, भरपर्दो पेन्सन व्यवस्था नहुनु, सन्तान हुनेको हकमा आमाबुबालाई छाडेर सन्तानहरू विभिन्न कारणले देश बाहिर बस्नु वा देशभित्रकै अर्को स्थानमा बस्नु, जो बुबा माका सन्तान छैनन् उहाँहरूलाई भरपर्दो वैकल्पिक हेरचाह राज्यबाट प्रदान गर्न नसक्नु जस्ता कारणहरूको असर नेपालका जेष्ठ नागरिकहरूले भोग्नुपरेको परेको छ।
धेरैलाई लाग्नसक्छ जेष्ठ नागरिक हेरचाह केन्द्र कस्ता हुन्छन्? खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने? मेरो परम्पराअनुसारको खानेकुरा वा नित्यकर्म मिल्छ मिल्दैन? सन्तानहरू युरोप र अमेरिकाका सहरहरूमा बस्ने र बुबाआमालाई हेरचाह केन्द्रमा राख्न कुन नैतिक मूल्यले निर्देश गर्छ? यस्ता थुप्रै प्रश्नहरूको जावाफ व्यवहारिक तवरले खोज्नुपर्ने हुन्छ। मेरो अनुभवमा नीजि तथा सरकारी साझेदारी एउटा मोडेल हुनसक्छ।
यो अवधारणामा जाँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापारिक मुनाफालाई राज्यले नीति बनाएर सो केन्द्रहरूकै सेवा गुणस्तर बढाउन अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने बनाउन सकिन्छ। दोश्रो अवधारणा भनेको पूर्ण रुपमा राज्य नियन्त्रित मोडेल हो।
यो मोडेलमा जाँदा यस्ता केन्द्रहरू पूर्ण रुपमा राज्यले नै चलाउनु पर्ने हुन्छ। हाल नेपालका कतिपय स्थानीय निकायहरूले यस्ता केन्द्रहरूको संचालन सुरु पनि गरेका छन्। जस्तै- कैलालीको टिकापुर नगरले संचालन गरेको जेष्ठ नागरिक हेरचाह केन्द्र।
क्यानडाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्र राज्य नियन्त्रित छ। अर्थात् यहाँको स्वास्थ्य प्रणाली विश्व विश्वव्यापी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली हो। तर जेष्ठ नागरिक हेरचाह केन्द्रहरू प्राइभेट एजेन्सीहरूले चलाएका छन् र यस्ता केन्द्रहरूले सरकारको नीति नियममा रही सेवा दिने गर्छन्।
यस्ता केन्द्रमा डाक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता, नर्स, आवश्यकअनुसारका थेरापिस्ट, अस्सिस्टेन्ट नर्स र अन्य कर्मचारीहरूले समूहगत रुपमा सेवा प्रदन गर्छन्। सेवाग्राहीहरूले समय तालिकाअनुसार औषधि, डायट चार्टअनुसारको खाना, नियमित परामर्श, नियमित स्नान, नियमित स्वास्थ्य जाँचजस्ता सेवाहरू पाउँछन्।
यसका अतिरिक्त प्रत्येक सेवाग्राहीको व्यक्तिगत सेवा योजना तयार भएको हुन्छ र सोअनुसारको सेवा उनीहरूले पाउँछन्। यस्ता सेवा योजना बनाउँदा सेवाग्राहीको स्विकृति अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ।
ठ्याक्कै यस्तै नभए पनि हाम्रो सामाजिक आर्थिक अवस्थालाई आधार मानेर यस्ता केन्द्रहरू संचालन गर्न सके धेरै बुबाआमाहरूले सेवा लिन सक्नुहुने थियो। अर्कोतर्फ यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने र समग्रमा यो कामले राज्यलाई लोककल्याणकारी बन्न टेवा दिने देखिन्छ।
