केही समयअगाडि एउटा जबर्जस्तीकरणीको घटना सार्वजनिक भयो। घटना सार्वजनिक भएसँगै घटनाका सम्बन्धमा पक्ष-विपक्ष धारणा राख्ने व्यक्तिहरू पनि आए।
म आफैं कानुन व्यवसायी भएका हैसियतले घटनाको कानुनी विश्लेषण गरी केही कुरा मेरो फेसबुक स्ट्याटसको रूपमा राखेँ। मेरो तर्क चित्त बुझेर हुनुपर्छ कुनै एउटा फेसबुक पेजले त्यो तर्कलाई आफ्नो वालमा साभार गर्यो।
मेरो तर्कमा समर्थन गर्ने र नगर्ने दुवै पक्षले कमेन्टमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै थिए।
मेरो तर्कमा असमर्थ हुनेहरूको त्यहाँ कमेन्टहरूमा एउटै आवाज देखिन्थ्यो- 'आरक्षणबाट वकिल भएकीको बुद्धि यस्तै त हो।'
यी कमेन्ट लेख्ने अधिकांश पढेलेखेका र युवा जमात थिए।
आरक्षणले वकिलको परीक्षा त पास गरिँदैन तर ती कमेन्टहरूले मलाई सोच्न बाध्य बनायो- मेरो तर्क र आरक्षणको के सम्बन्ध? तब जवाफ आयो सम्बन्ध त मेरो तर्कसँग होइन, मेरो नाम पछाडिको थरसँग पो रहेछ।
मेरो तर्कभन्दा पनि त्यो जमातलाई मेरो थर हेरेर मेरो क्षमता दाँज्नुपर्ने थियो। मलाई आरक्षणको उपज अक्षम कानुन व्यवसायीको रूपमा दर्शाउनु थियो। तर यो घटनालाई जातीय विभेद मानिँदैन किनकि यो घटना त सामान्य लाग्छ। न त यहाँ मलाई कुटपिट भएको छ न त हत्या।
'अझै पनि जातीय विभेद छ र? अहिले त जातीय विभेदभन्दा पनि वर्गको आधारमा विभेद छ। आरक्षण त पाएकै छौ त, दलित भन्न चाहिँ नहुने?' यो आजको दिनमा म र मजस्ता थुप्रै दलित युवाले भोग्दै र सुन्दै आएको प्रश्न हो।
सन् १९६५ मा जातीय विभेद उन्मुलन महासन्धि पारित गरी सन् १९६६ बाट विश्वभरि जातीय विभेद उन्मुलन दिवस मनाउँदै आइरहेका छन्। यो वर्ष पनि 'फाइट रेसिजम' भन्ने नाराका साथ मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस मनाइयो।
नेपालले सन् १९७१ मा अनुमोदन गरी जातीय विभेद अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता मात्र होइन, २०६३ साल जेठ २१ गते नेपाललाई नै छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरी पनि सकेको छ।
अब छुवाछुत मुक्त राष्ट्र नै घोषणा भएपश्चात कहाँ जातीय विभेद हुन्छ त?
तर के साँच्चै नेपालमा जातीय विभेद अन्त्य नै भएको हो त? अनि वर्गीय विभेद नै सामाजिक न्यायको नयाँ स्वरूपको रूपमा लागू गर्नुपर्ने समय आइसक्यो त?
प्रश्न धेरै छन् तर उत्तरका रूपमा मेरो आँखाअगाडि न्यायको पर्खाइमा बसेका नवराज, अजित र अंकिराहरू आइरहेका छन्।
नेपालमा जातीय विभेद त कम भइसक्यो नि भन्ने धेरैलाई थाहा भएकै कुरा हो, जातीय विभेदको सामाजिक र सांस्कृतिक जरा निकै बलियो छ। अनि विभेद अन्त्यको हाम्रो प्रयास निकै कमजोर र निरर्थक।
जातीय विभेदको घटना हुन कुनै दलितको हत्या नै हुनुपर्छ वा निर्घात कुटपिट हुनुपर्छ अनि सिधै 'तँ दलित होस् भनेर हेपिएको हुनुपर्छ' भन्ने हाम्रो मानसिकता छ। त्यसैले त हामी आज पनि जातीय विभेद व्याप्त छ भन्ने नै देख्दैनौं।
विभेद नै छैन त?
'तिमीले त अब बिहे गर्नुपर्छ किनकि तिमी अब धेरै सक्षम भइसक्यौ, तिम्रो जातमा यति सक्षम केटा सायदै होला अनि जसले जे भने पनि अरू जातको केटाले कहाँ बिहे गर्छ?'
'तिमी त कस्ती राम्री, दमाई जस्तै लाग्दैन।'
'फलानो सिडिओले कस्तो कामी-दमाईको जस्तो व्यवहार देखाको?'
'तिमीले केही मेहनत गर्नैपर्दैन नि, जे गरे पनि अवसर छँदै छ- महिला त्यसमा पनि दलित।'
यी केही यस्ता भनाइका प्रतिबिम्ब हुन् जुन मैले मेरो सामाजिक कार्यकर्ताको जीवन जिउँदै गर्दा निरन्तर सुन्दै आएकी छु।
आजसम्म पनि म दमाई देखिन कस्तो हुनुपर्छ मैले बुझेकी छैन। कसले कस्तो व्यवहार गर्दा दमाई-कामी देखिन्छ मलाई थाहा छैन। तर दलित भनेपछि गरिब, अशिक्षित अनि कमजोर नै हुन्छन् र मेहनत नै नगरे पनि अवसर पाइहाल्छन् भन्ने तर्क मैले पटक-पटक सुन्दै आएकी छु। तपाईंलाई लाग्दैन यो विभेद हो?
कसैको सक्षमतालाई फलानो जात भएर आरक्षणमा पायो होला भन्ने समाज यही होइन र? जसरी केही पुरूषले आफूभन्दा महिला सक्षम हुन सक्छन् भन्ने स्वीकार गर्न सक्दैनन्, त्यसरी नै आज एउटा दलित नि सक्षम हुनसक्छ भन्न सकिरहेकै हुँदैन। सक्षम भए आरक्षणलाई र असक्षम भए यिनले सक्दैनन् भन्ने तर्क विभेदको उपज होइन त?
नेपालमा कुल ४५ प्रतिशत आरक्षण लक्षित वर्गलाई छुट्याइरहँदा दलितले परिपूरणको प्राप्त गरेको ९ प्रतिशत आरक्षणले नै योग्यतातन्त्रलाई तहसनहस गर्यो भन्ने तर्क सुनाई त्यसलाई समर्थन गरी सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्ने आधुनिक युवापुस्ता देखिरहँदा समानतामूलक समाजको कल्पनामा अझ पश्चायगामी भए जस्तो लाग्दैन?
कानुन र व्यवहारमा द्वेष चरित्र
नेपालको संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हकदेखि राज्य पुनर्संरचनामा पनि दलितहरूको नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षणका लागि विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा विशेष व्यवस्था मात्र होइन राज्यका विभिन्न संरचनामा समावेशिताका निम्ति पनि संविधानले व्यवस्था गरिरहँदा व्यवहारमा भने आज पनि दलितलाई नेतृत्वमा विश्वास गर्ने अवस्था बनेको छैन।
जातीय तथा अन्य भेदभाव छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ निर्माण गरी जातीय विभेदलाई दण्डनीय गर्ने कानुन बनाउँदा पनि सार्वजनिक सेवाको पदमा नै बहाल रहेका व्यक्तिले जातीय विभेद गरेको घटनाहरू सार्वजनिक हुनु बिडम्बना हो। यसले कानुन निर्माण भए पनि विभेदको व्यवहारको जरा कहाँसम्म छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ।
कानुनले वर्जित गरेको विभेदलाई व्यवहारमा स्वीकार गर्ने उमेरले युवा मानिएको पुस्ता देखाउने द्वेष प्रवृत्ति झन् खतरनाक छ।
'म त विभेद स्वीकार गर्दिनँ तर मेरो परिवारलाई कसरी सम्झाउने, विस्तारै परिवर्तन त भएकै छ नि, मेरो घरमा दलित बहालमा राख्ने नराख्ने मेरो मर्जी, समावेशिताका कारण सक्षमले अवसर पाएनन्, दलित भन्ने शब्द हटाए विभेद अन्त्य भइहाल्छ नि, म त दलितसँगै बसेर खान्छु, जे भने पनि दलितहरू सक्षम हुँदैनन्' भन्ने तर्कले हाम्रो असहिष्णुता प्रष्ट हुन्छ।
यी र यस्तै सोच राख्ने युवा फगत उमेरले मात्रै युवा हुन्। अझ डरलाग्दो कुरा त के छ भने नेपाल छाडेर अवसरको खोजीमा विदेश जाने व्यक्तिले समेत विभेद गर्ने र दलितहरू विदेशमा समेत विभेदमा परेका घटना बाहिर आएका छन्। जुन आफैमा झन् ठूलो चुनौती हो।
जातीय विभेद अन्त्यको बाटो
जातीय विभेद अन्त्यको सवाल दलितको मात्र सवाल होइन, यो मानवताको सवाल हो। यो कुनै पनि रूपमा कुनै पनि जातजाति वर्ण र समुदायमा भएको विभेद अपराध हो। जातीय विभेद अपराध हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्नु यो समस्या समाधानको पहिलो उपाय हो।
कुनै पनि आधार र तर्कका आधारमा विभेदको स्वीकार्य हुँदैन भन्ने साझा बुझाइ बनाउँदा मात्र पनि आधा समस्या समाधान हुन्छ। त्यसमा पनि अब सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गरेर गरिने विभेदलाई कारबाहीमा ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ। विभेदको संस्कृति आगामी पुस्तामा हस्तान्तरण हुन नदिनु अर्को महत्वपूर्ण उपाय हो। यसका लागि युवाको रचनात्मक भूमिका आवश्यक छ।
निजी आवास र घरभित्र हुने विभेदलाई सम्बोधन गर्न कडा कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ भने जातीय विभेद न्यूनीकरणका लागि सरकार तथा समाजले विभेदकारीहरूलाई सामाजिक बहिष्कार तथा सेवा र सुविधा कटौती गर्नुपर्छ।
सांस्कृतिक परिमार्जनका लागि चेतना अभिवृद्धि गरिनुपर्छ र विद्यालय पाठ्यक्रममा क्रमिक सुधार गरी विवेक तथा सचेतनाका गतिविधि विद्यालय स्तरबाट सुरू गर्नुपर्छ। आरक्षणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन दलित भित्रको पनि विपन्नहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
धारणामा परिवर्तन नआएसम्म मानसिकता परिवर्तन हुँदैन र मानसिकतामा परिवर्तन नहुँदासम्म विभेदको संस्कृतिको अन्त्य हुनै सक्दैन। मानसिकता परिवर्तन विभेद अन्त्यको एक मात्र विकल्प हो। यो पुस्ता जाला र विभेद हट्ला भनेर हात बाँधेर बस्ने हो भने हाम्रो पालामा परिवर्तन सम्भव नै छैन।
विभेदको संस्कृति अन्त्य गर्न दलित समुदायको अगुवाइ र गैरदलित समुदायको समर्थन आवश्यक छ। दलितको मुद्दामा सद्भाव राख्ने गैरदलितलाई सँगै लिएर अब यो जात व्यवस्था भत्काउने आन्दोलनको सुरूआत गर्न जरूरी देखियो। एक सार्थक आन्दोलन र सचेतना नभए फेरि पनि प्रश्न उठ्नेछ- जातीय विभेद अझै छ र?
(लेखक कुन्जनी परियार अधिवक्ता हुन्।)
