लेखा व्यवसायीको नियमनकारी निकाय नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) ले केही दिनअघि एउटा निर्णय गर्यो– ‘२०७५ असारपछि भारतीय बोर्डमा भर्ना भई सिए बनेर आउनेलाई आइक्यानले पारस्परिक मान्यता दिने छैन।’
यो निर्णय आफैंमा एक ऐतिहासिक हो। यसले तत्कालका लागि जे जस्तो प्रतिक्रिया पाए पनि दूरगामी प्रभाव भने निकै सकारात्मक हुने विश्वास छ।
यो निर्णयको स्वागत र विरोध गर्नेहरु दुई खेमामा बाँडिएका छन्। विरोध गर्नेले आइक्यानको यो निर्णयबाट ‘नेपाली विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकार गुमाएको’ जिकिर गरेका छन्। भारतीय बोर्डबाट सिए गरेपछि जुन अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अवसर प्राप्त हुन्छ त्यसलाई आइक्यानको निर्णयले बन्देज गरेको उनीहरुको दलिल छ।
निर्णयको स्वागत गर्नेको पनि आफ्नै तर्क र दलिल छ। यसले भारतीय बोर्डमा सिए पढ्न जानेलाई रोक्न खोजेको हैन, भारतीय बोर्डसँग समकक्षी पहिचान खोजेको मात्र हो। सार्वभौम राष्ट्रबीचको सम्बन्ध ‘ठूलो र सानो’ का रुपमा नभई ‘पारस्परिक सम्बन्ध स्थापना’ (म्युचुअल रिकजनिसन एग्रिमेन्ट) गरौं भन्ने आइक्यानको प्रस्तावमा भारतले बारम्बार देखाएको ‘ठालुपन’ को विरोध पनि हो।
हुन त आइक्यानको स्थापनाकालदेखि हालसम्म भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइसिएआई) ले प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ। आइक्यानको सिए पाठ्यक्रमदेखि परीक्षा विधिसम्म भारतीय बोर्डसँग शतप्रतिशत मिल्छ। यस्तो अवस्थामा आइक्यानले झण्डै डेढ दशकदेखि ‘पारस्परिक सम्झौता गरौं, एकअर्का देशका सिएलाई मात्यता दिने वातावरण बनाऔं’ भनेर बारम्बार प्रस्ताव गर्दै आएको थियो र छ।
पारस्परिक सम्झौता हुन सके नेपाली बोर्डका विद्यार्थीले पनि भारतीय बोर्डबाट ‘समानान्तर मान्यता पाउने र भारतले विश्वका ५० भन्दा बढी मुलुकसँग पारस्परिक सम्झौता गरिसकेकाले नेपालका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय ढोका खुल्ने’ आइक्यानको विश्वास हो।
भारतीय बोर्डले भने आइक्यानको प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ। आफ्नै प्रावधिक सहयोगमा नेपालमा सिए उत्पादन भइरहेकाले पाठ्यक्रम, परीक्षा विधि र गुणस्तरमा खोट लगाउन पनि सकेको छैन तर सम्झौता गर्न पनि इच्छुक देखिँदैन। भारतले आफ्नो ठालुपन देखाउँदै नेपाल बोर्डसँग मात्र हैन, आफ्ना छिमेकी मुलुक बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तानसँग पनि पारस्पारिक सम्झौता गरेको छैन।
बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तानले स्थापना कालदेखि नै भारतीय बोर्डका सिए (चाहे आफ्नै देशका नागरिक किन नहुन) लाई मान्यता दिएका छैनन्। नेपालमा भने अलि फरक अवस्था छ।
आइक्यान स्थापना हुनुभन्दा अघिदेखि भारतमा सिए पढेर आउने लेखा व्यवसायीले नेपालको लेखापरीक्षण धान्दै आएका थिए। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन २०५३ आउनु र आइक्यान स्थापना हुँदासम्म नेपालमा करिब ३ सय सिए भारतीय बोर्डबाट पढेर आइसकेका थिए। त्यसैले आइक्यानले ऐनमा छुट्टै व्यवस्था भए पनि ‘व्यवहारिक रुपमा’ भारतीय बोर्डबाट पढेर आएका सिएलाई मान्यता दिँदै आएको हो। यो एकतर्फी सुविधा हो। यस्तो सुविधा अन्य देशबाट पढेर आउनेलाई छैन।
एकतर्फी सुविधा भारतले मात्र पाइरहेकाले पनि आइसिएआईले नेपालसँग एमआरए गर्न आवश्यक नठानेको हो। भारतले बेवास्ता गरे पनि आइक्यानले अष्ट्रेलिया र बेलायतसँग सम्झौता गरिसकेको छ। आइक्यानबाट सिए गर्नेले पनि त्यहाँ मान्यता पाउने व्यवस्था छ। आफ्नै छिमेकी मुलुकमा भने मान्यता पाउने अवस्था छैन। त्यसैले सांकेतिक विरोध स्वरुप आइक्यानले सार्वभौम राष्ट्रको स्वायत्त संस्थाका तर्फबाट यो निर्णय गरेर भारतलाई जवाफ दिन खोजेको छ। यसबाट हाल भारतमा सिए अध्ययन गरिरहेका करिब १२ हजार विद्यार्थीलाई र अझै एक वर्षभित्र भर्ना हुन जाने विद्याथीलाई कुनै असर गर्ने छैन। ती विद्यार्थीले जहिले पास गरेर आए पनि आइक्यानबाट मान्यता पाउने छन्।
आइक्यानले भारतलाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिन एक वर्ष सोच्ने अवसर दिएको हो। २०७५ असारसम्म भारतले पारस्परिक सम्झौता गर्न तयार भए आइक्यानको यो निर्णय स्वतः प्रभावहीन हुने छ।
आइक्यानको यो निर्णयलाई लेखा व्यवसायीले स्वागत गर्नु स्वाभिमानको विषय पनि हो। विरोध गर्नेहरु पनि खुलेरै लागेका छन् । विरोध गर्नेले त भारतीय दूतावासदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्मलाई उक्साएर आइक्यानको यो निर्णय उल्टाउन लागिपरेका छन्। निर्णय उल्टाउन खोज्नुमा उनीहरुको आ–आफ्नै तर्क र स्वार्थ छन्। भारतबाट पढेर आएकाहरुमा उतै पट्टीको ‘लिगेसी’ छ त्यसैले उनीहरु आइक्यानले गुणस्तरीय शिक्षा लिनबाट रोक्न खोजेको दलिल पेस गरिरहेका छन्।
उनीहरुको जिकिर ठिकै होला, तर शिक्षाको समान हैसियत खोज्ने आइक्यान मात्र हैन, यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले स्थापित गरिसकेको विषय हो। जबसम्म त्रिविमा आइए/बिए पढेका विद्यार्थीलाई भारत वा अन्य देशका विश्वविद्यालयले सोही तहको मान्यता दिँदैनन्, तबसम्म त्रिविले पनि त्यहाँबाट थप पढेर आएकालाई समकक्षता दिँदैन। जबसम्म त्रिविले समकक्षता दिँदैन, तबसम्म विदेश पढेर आउने विद्यार्थीले नेपालमा सरकारी जागिर खाने हैसियत प्राप्त गर्दैनन्। त्रिविले विश्वका एक हजारभन्दा बढी विश्वविद्यालयसँग पारिस्पारिक सम्बन्ध स्थापित गरेको छ।
त्रिविले समकक्षता नदिने तर विश्वका उच्चस्तरका विश्वविद्यालयबाट पढेर आउनेहरु पनि छन्। तिनले सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्न त्रिविले समकक्षता दिनैपर्ने जबर्जस्ती गरेको पाइँदैन। उनीहरुले क्षमताअनुसार बाहिरी क्षेत्रमा रहेर धेरै राम्रो काम गरी उदाहरणीय बनेको दृष्टान्त पनि छ।
आइक्यानले विदेशमा सिए पढ्नै हुन्न पनि भनेको छैन। ‘आफूलाई नगन्ने’ लाई आफूले पनि समान हैसियत दिन नसक्ने भनेको मात्र हो। कसैलाई विदेशमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त हुन्छ र विदेशमै अवसर प्राप्त हुन्छ भन्ने लागेमा विदेशमा अध्ययन गर्ने छुट छ। नेपालमा पनि निजी क्षेत्रले त्यस्ता जनशक्ति राखेमा आइक्यानले कुनै आपत्ति जनाउने छैन।
तर गुणस्तरीय शिक्षाका नाममा विदेश पढेर आउने अनि यहाँ काम गर्न उनीहरुकै भाषामा ‘गुणस्तरहीन आइक्यान’ ले समकक्षता दिनैपर्छ भन्ने दलिल पेस गर्नु कुनै पनि अर्थमा जायज मान्न सकिँदैन।
आइक्यानको निर्णयको विरोध गर्नेहरुको व्यावसायिक सवालको कुरा पनि छ। नेपालबाट दिल्लीलगायत भारतका ठूला सहरमा सिए पढ्न जाने विद्यार्थीलाई लक्ष्य गरी धेरै नेपाली सिएले कोचिङ कक्षा सञ्चालन गरेका छन्। आइक्यानको निर्णय कार्यान्वयनमा आए भारतमा सिए पढ्न जाने घट्ने छन्, जुन कारणले उनीहरुको व्यवसाय चौपट हुने छ।
विरोध गर्नेले यो बुझ्नु जरुरी छ, पारिस्पारिक सम्झौताले आफ्नो मात्र हैन, देशकै शिर उँचो हुनेछ। आइक्यान मुलुककै अर्थतन्त्रको चालकको नियमनकारी निकाय पनि हो। यो संस्था सरकारलाई आर्थिक सुझाव दिने शक्तिशाली संयन्त्रका रुपमा विकसित हुनु जरुरी छ। भारतमै पनि सरकारले बजेट जारी गर्नुअघि आइसिएआईबाट अनुमोदन गराउने परिपाटी बसिसकेको छ। नेपालमा पनि आइक्यान स्थापनाको २१ वर्षयता सरकारले कुनै हस्तक्षेप गरेको रेकर्ड छैन।
तर केही विकृत सिएहरुकै कारण आइक्यान त्यक्ति शक्तिशाली हुन सकेको छैन। सरकारसँगको प्रत्यक्ष संवादका विषयमा कुरा गर्ने हैसियतको त कुरै छाडौं अर्थ मन्त्रालयका सामान्य अधिकारीसँग पनि पहुँच राख्ने हैसियत बनाउन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा पुर्याउने तिनै सिए हुन्, जसले आफ्नो व्यावसायिक निष्ठा कायम गर्न सकेका छैनन् र आइक्यानका हरेक निर्णयमा विरोध गर्दै बाहिरी पक्षलाई गुहार्ने प्रवृत्ति विकास गरेका छन्।
त्यसैले, सम्पूर्ण सिएहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बेला आइसकेको छ र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको स्वायत्त निकाय आइक्यानलाई अर्थतन्त्रको कुशल चालकका रुपमा स्थापित गर्न एकजुट हुनु जरुरी भइसकेको छ।
