डा. केसीको एघारौँ अनशनले फेरी एकपटक दुखित तुल्याएको छ। विशेषतः दुई अर्थमाः क) आफैँले गरेको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा सरकारको उदासिनता, र ख) चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएको अव्यवस्थाको विषय झन् पेचिलो भएकोमा।
यसै सिलसिलामा केही दिन पहिले, माथेमा कार्यदलका सदस्य तथा चिकित्सा शिक्षा ऐनका मस्यौदाकारहरुको टोलीको लेख एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित भयो। उक्त लेखले चिकित्सा शिक्षा ऐनका बारेमा स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको छ। माथेमा कार्यदल, चिकित्सा शिक्षा ऐन मस्यौदा कार्यदल वा डा. केसीको चिन्ता र उद्देश्य पवित्र छ– कुनै पनि नेपाली नागरिकले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु नपरोस्। यो सर्वहितकारी उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि माथेमा कार्यदल वा ऐनको मस्यौदा वा डा.केसीकै मागले पनि विधिका बारेमा खुलाएको छ।
यसै सिलसिलामा, विशेषगरी माथेमा कार्यदलले प्रस्तुत गरेको सुझावका केही आर्थिक पक्षहरु केलाउनका लागि यो लेख तयार पारिएको छ।
उत्प्रेरणामेडिकल कलेजहरुले उच्च वा चर्को शुल्क लिएर चिकित्सकहरु उत्पादन गर्दा स्वास्थ्य सेवा विस्तारमा असहजता पैदा भयो भन्ने तर्क सबैभन्दा धेरै सुनिने तर्क हो। सतहीरुपमा विमर्श गर्दा यो तर्क ठीकै पनि सुनिन्छ। ५० लाख देखि एक करोडसम्म खर्च गरेर चिकित्सक भएपछि खर्च उठाउन सबै लालायित हुन्छन् नै। र, दुर्गम क्षेत्रमा गएर कार्म गर्न उनीहरुलाई खासै उत्प्रेरणा हुदैन। तर, के कम खर्च गर्दैमा चिकित्सकहरु सबै दुर्गममा गएर काम गर्न तयार होलान त? आफूसँगैको सहकर्मीले शहरमा बसेर राम्रो आम्दानी गरिरहँदा कुन चिकित्सकलाई दुर्गममा गएर न्यून आयमा काम गर्ने जाँगर चल्छ होला?
अर्काे सत्य के पनि हो भने चिकित्सक बन्नका लागि पैसाको लगानी मात्रै नभइ समय, श्रम र मिहिनेत पनि त्यत्तिकै खर्च हुन्छ। यसको अर्थ, हाम्रोमा यदि चिकित्सा शिक्षा निशुल्क पढाउने व्यवस्था गरियो भने पनि त्यसरी उत्पादन हुने सबै चिकित्सक दुर्गममा गएर काम गर्दैनन्। कुनै पनि विद्यार्थी चिकित्सक बन्न खोज्छ भने उसको अभिष्ट राम्रो जीवनयापन र प्रशस्त आम्दानी पनि हो। हामीले चिकित्सा शिक्षाको शुल्क निर्धारण गरेर सबैले पढ्न सक्ने वातावरण बनाउन खोजिरहँदा उनीहरुलाई दुर्गममा गएर काम गर्नका लागि चाहिने उचित वातावरण पनि तयार पार्नेबारे
सोच्नु जरुरी छ। शहरमा चिकित्सकहरु थुप्रिने समस्याको जड दुर्गममा रहने अति कम उत्प्रेरणा हो ।
यसका साथै, दुर्गममा बस्ने मानिसहरुलाई कसरी शहरी क्षेत्रमा उपलब्ध हुने सेवासम्म पहुँच पु¥याउन सकिन्छ भन्नेबारेमा पनि सोचिनु पर्दछ। बिमा योजना, ग्रामीण पूर्वाधारमा लगानी, सूचना प्रविधिको विस्तारजस्ता कुराले यस्ता कुरालाई सहज बनाउछ। यदि सबै नागरिकसम्म पुग्ने गरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने हो र निजी क्षेत्रका बिमा कम्पनीलाई पनि यस्ता कार्यक्रम गर्न सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने हो भने थोरै पैसा तिरेर नै शहरको महंगो सेवा लिनका लागि जोकोहीलाई पनि गाह्रो हुँदैन। उपचार गराएर टाट पल्टिने उदाहरणहरु क्रमशः घट्दै जानेछन्।
सीमित मेडिकल कलेजमाथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनले विभिन्न आयामको अध्ययन गरेर मेडिकल कलेजको सम्बन्धका विषयमा स्पष्ट सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छ। सम्बन्धनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरुको विषयमा अधिकांश सुझावहरु केन्द्रित रहेपनि पहिलो बँुदाले अबको दश वर्षसम्म काठमाण्डौँ उपत्यकाका तीन जिल्लामा कुनै पनि संस्थालाई मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ्ग विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आशयपत्र प्रदान गर्नु नहुने सुझाव दिइएको छ। त्यसैगरी, उक्त खण्डकै दशौँ बुँदामा एउटा जिल्लामा एउटा मात्र मेडिकल, डेन्टल कलेज स्थापना गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था सुझाइएको छ। यी सुझावहरु चिकित्सा क्षेत्रमा भइरहेको अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न र देशका अन्य भू–भागमा पनि मेडिकल कलेज खोलिनु पर्छ भन्ने आशयले प्रस्तुत गरिएको भएता पनि यसको आर्थिक तथा प्रशासनिक पक्ष पेचिलो छ।
माथेमा प्रतिवेदनले सम्बन्धनलाई सीमित बनाएर, अन्य पक्षको योगदानसहित चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरलाई जोगाइराख्न सकिन्छ भन्ने इंगित गरेको छ। पूर्वाधारको सन्दर्भमा यो सही भएता पनि सम्बन्धनको सीमितताले यो कार्यलाई प्रतिउत्पादक बनाउँछ। यसै पनि चिकित्सा क्षेत्रमा माफियातन्त्र हावी भएको भनेर भन्ने गरिन्छ। यस्तोमा सम्बन्धनको सीमितताले हालीमुहाली गरिरहेकालाई थप निर्भय भएर, कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको चिन्ता नलिई बलमिच्याँइ गर्न बल पुग्छ। बजारको राम्रो सम्भावना देखेर राम्रो तथा गुणस्तरीय मेडिकल कलेज चलाउछु भनेर आउने लगानीकर्तालाई यसले निरुत्साहित बनाउछ। राज्यद्वारा नै संरक्षित सिन्डिकेटको बाटो खोल्छ। सिन्डिकेट र प्रतिस्पर्धाका अभावमा आफ्ना कलेजमा राम्रा विद्यार्थी ल्याउने र गुणस्तरीय शिक्षा दिने उत्प्रेरणा रहदैन। साथै, चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा आउन सक्ने सम्भावित वैदेशिक लगानीलाई यसले सधैँका लागि ढोका बन्द गरिदिन्छ। वैदेशिक लगानीसँगै लगानीमात्रै नभई सीप र प्रविधि पनि भित्रिन्छ।
शहरमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई विशेष उत्प्रेरणा रहन्छ। शहरमा ग्रामीण क्षेत्रको तुलना जनसङ्ख्या धेरै हुने र आफूले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई पैसा तिर्न सक्ने जमात धेरै हुन्छ। कुनै पनि निजी क्षेत्रले मेडिकल कलेजमा अर्बौ रकम लगानी गर्दा विशुद्ध सामाजिक सेवा मात्रै हेरेर लगानी गर्दैन, अपितु मुनाफा कमाउने उसको प्राथमिक ध्येय हुन्छ। हामी धेरैलाई यो मन नपरे पनि यो वास्तविकता हो। त्यसैगरी, कुनै एक जिल्लामा राम्रोसँग मेडिकल कलेज चलेको देख्दा उक्त जिल्लालाई चिकित्सा अध्ययनको केन्द्र बनाएर लगानी गर्ने जमात पनि उत्तिकै हुन्छ । तर, सम्भावना नै नरहने जिल्लामा यसरी लगानी गर्न जोकोही पनि तयार हुँदैन । उदाहरणका लागि, भारतसँग सीमाना जोडिएका शहरहरुमा मेडिकल कलेज खोलिएमा भारतीय विद्यार्थीहरुलाई पनि आकर्षित गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ, र यस्ता जिल्लामा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने सम्भावना बढी रहन्छ। तर, एक जिल्लामा एउटा मात्रै मेडिकल कलेजको अवधारणाले चिकित्सा शिक्षाको विस्तारलाई नराम्ररी धक्का दिन्छ।
शुल्कशुल्कका विषयमा माथेमा प्रतिवदेनले नै विभिन्न संकाय र तहका लागि सरकारले तोक्न सक्ने रकमको बारेमा सुझाव दिएको छ। शुल्क तोकिनु राम्रो कुरा लाग्न सक्छ र यसले बजारमा हुने ‘कालो बजार’लाई नियन्त्रण गर्छ भन्ने आम धारणा रहिआएको छ। तर, शुल्क निर्धारणसँगै जोडिएर आउने अन्य तथ्यको भने खासै ख्याल गरिएको पाइदैन। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा शुल्कलाई स्थिर राखिएमा वा बजारको प्रतिस्पर्धाको आधारमा बजारले नै शुल्क निर्धारण गर्ने स्वतन्त्रता नदिइएमा मेडिकल कलेजमा भइरहेको अनियमिततामा थप बल पुग्छ। सम्बन्धनको सीमितताले निम्त्याउने सीमित सीट संख्यामा शुल्क तोकिदा चिकित्सा शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीको माग बढ्दै जाँदा सरकारले तोक्ने रकमलाई मात्रै आ–आफ्नो हिसाबमा देखाएर टेबुल मुनिबाट सिट बेच्ने चलन मौलाउन सक्छ। यसले हामीले बुझ्ने गरेको कालो बजारीलाई प्रश्रय दिन्छ। साथै, शुल्क निर्धारणले नवीनता भित्र्याउनका लागि लगानीकर्ताहरुलाई हतोत्साहित गर्दछ। जति नयाँपन ल्याए पनि शुल्क नबढ्ने हुँदा नयाँपन ल्याउने जाँगर हुँदैन।
सम्बन्धनको सीमितताले त्यसै पनि क्षीण भइसकेको प्रतिस्पर्धालाई यसले थप कमजोर बनाउछ। नेपाली चिकित्सा शिक्षामा नयाँपनको नहुँदा हाल केही मात्रामा नियन्त्रण भइरहेको चिकित्सा शिक्षाका लागि बाहिरिने नेपाली रुपैयाँ राम्रा कलेजको अपर्याप्ताका कारण फेरि बढ्न सक्छ। त्यसैगरी, माथेमा प्रतिवेदनकै अर्को सुझाव ‘सार्वजनिक कलेजमा स्नातकस्तरको कार्यक्रममा उपलव्ध सिट संख्याको ५० प्रतिशत सिट निशुल्क हुनुपर्ने’ले टेबल मुनिबाट सिट बेच्ने चलनलाई थप बल दिन्छ। सरकारले नयाँ ट्याक्सी सञ्चालन गर्नका लागि रोक लगाउँदा गाडीको भन्दा नम्बर प्लेटको मूल्य धेरै पर्ने हविगत चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा पनि नआउला भन्न सकिन्न।
सरकारले मात्रै चिकित्सा क्षेत्र वा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई अघि बढाउन सक्दैन। निजी क्षेत्र यसका लागि अपरिहार्य हो। यो वास्तविकता पनि हो। निजी क्षेत्रलाई क्रमिक रुपमा सही बाटोमा ल्याउनका लागि बजारलाई खुला छोड्नुको विकल्प छैन। तर, यसका लागि राज्यले विधिको शासन स्थापित गर्न कुनै कसर बाँकी छाड्नु हुदैन। डा. केसीले र माथेमा प्रतिवेदनमा माग गरिएझैँ यदि निष्पक्ष, स्वतन्त्र तथा पूर्ण स्वायत्तता सहितको चिकित्सा शिक्षा आयोगको पूर्ण कार्यान्वयन यसको लागि धेरै हदसम्म सहयोगी हुन सक्छ। तर, यो आयोग राजनीतिक नियुक्तिको अर्को केन्द्र बन्नु हुदैन। यसमा आवद्ध हुने आयुक्त तथा कर्मचारीको काम, कर्तव्य तथा अधिकार तोक्दा उनीहरुले गर्ने कामलाई हदैसम्म पारदर्शी बनाउने मानक तथा मापदण्ड पनि ल्याइनु पर्दछ। आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख भएको अवस्थामा उचित दण्डसजायको व्यवस्था र कार्यान्वयन पनि जरुरी हुन्छ।
यदि चिकित्सकहरुलाई अनुमतिपत्र दिने नियमक निकायले निष्पक्ष र प्रभावकारी परीक्षा सञ्चालन गर्ने हो भने अयोग्य विद्यार्थीहरु बजारमा प्रवेश गर्न स्वतः रोकिन्छन्। मेडिकल कलेजहरुबीच प्रशस्त प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण तयार हुने हो भने पनि योग्य र जेहेनदार विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न तँछाडमछाडमा मेडिकल कलेजहरु आफैँ लाग्नेछन्, जसको उदाहरण अहिलेका १०+२ का कलेजहरुमा देख्न सकिन्छ। आफ्नो प्रतिष्ठा र बजार हिस्सा जोगाइ राख्नका लागि मेडिकल कलेजहरुका लागि यो अपरिहार्य हुन्छ। यदि, दुर्गममा गएर काम गर्ने वातावरण र उचित उत्प्रेरणाको विकास गर्ने हो भने शहरमा थुप्रेर रहेका चिकित्सकहरुमा दुर्गममा गएर काम गर्ने होडबाजी नै हुनेछ। शायद, हामीले कागको पछि नलागी पहिले आफ्नो कान छाम्नु जरुरी भइसकेको छ। जरा अन्तै छ, हामी हाँगा काट्नमा उद्यत छौँ।
